सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह


काठमाडौ, जेष्ठ ५ - चीन सरकारको अनुदानमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा यही आर्थिक  वर्ष सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा र बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीका डेपुटी प्रोजेक्ट लिडर क्यु वेबीच बिहीबार बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

बन्दरगाह निर्माण गर्न चीन सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । नेपाल-चीन संयुक्त आर्थिक समितिको चार वर्षअघि सम्पन्न बैठकमा लार्चाका साथै रसुवामा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समय लागेकाले निर्माण सुरु हुन ढिला भएको हो ।

'बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ,' इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, 'तत्काल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ ।' २ वर्ष २ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीलाई दिएको छ । तातोपानी भन्सारभन्दा ८ किलोमिटरको दूरी -काठमाडौंतर्फ) मा निर्माण हुन लागेको बन्दरगाहका लागि सरकारले ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लगानीमा २ सय २५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण सरकारले तथा बाँकी सबै काम चीनले गर्ने सम्झौता छ । चीन सरकारले लार्चा पुग्न भोटेकोसीमा पुलका साथै सीमाको मितेरी पुलदेखि लार्चासम्म साढे ८ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाएर कालोपत्र गर्ने भएको छ ।

बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसी पुल

बन्दरगाहले व्यापार सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने तातोपानी भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्र साँघुरो भएकाले एकपटकमा बढीमा ७० गाडी सामान मात्र ह्यान्डल गर्न सकिने अवस्था छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणपछि २ सय ५० कन्टेनर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार अभावका कारण अहिले भन्सार क्षेत्रमा कन्टेरनरबाट सामान झिकेको बेला पानी परे भिज्ने अवस्था छ । बन्दरगाहमा भने सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण हुने छ । बन्दरगाहमै प्लान्ट/खाद्य/ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, प्रयोगशाला, बैंक र हुलाकको सुविधा हुने भएकाले व्यापार सहजीकरण हुने छ । लार्चासम्म हुन लागेको सडक विस्तारलाई बाह्रबिसेसम्म लम्याउन सके व्यापार थप सहज हुने उनले बताए । अरनिको राजमार्गको काठमाडौंदेखि बाह्रबिसे भाग कालोपत्रे भए पनि बाँकी ३० किलोमिटर ग्राभेल सडक छ ।

सीमावर्ती चीनको खासा बजारमा पनि पूर्वाधार अभावका कारण एकैपटक धेरै सवारी साधन प्रवेशको अनुमति छैन । भूबनोटका कारण खासामा ठूला पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना छैन । 'नेपाल भित्रिने सामान चिनियाँ भन्सारले लार्चामै चेकजाँच गर्न सक्ने सम्झौता भए व्यापार सहजीकरणमा धेरै सघाउ पुग्छ,' भन्सार प्रमुखले भने । लार्चामा निर्माण सकिएपछि रसुवामा बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । रसुवामा स्थानीयले धेरै रकम माग गरेकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै लगानीमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि स्थानीयले जग्गाको मुआब्ज बापत अस्वाभाविक रकम माग गरेकाले स्थगित छ । बन्दरगाहका लागि सरकारले २ वर्षअघि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जग्गा अभावमा प्रगति भएन । राणाका अनुसार लार्चामा समेत सुरुमा स्थानीयले प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँमा जग्गा दिने लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएपछि ठूलो रकम माग गरेका थिए ।

बन्दरगाह काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय बल्ल २ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा जग्गा दिन तयार भएका थिए । अरनिको राजमार्ग र बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसीमा पुल निर्माणका लागि ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनुपरेको थियो । व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक ठानिएको सुख्खा ब्ान्दरगाह वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र मेचीमा निर्माण भएका छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्मित वीरगन्ज बन्दरगाह रेलवे सञ्जालमा जोडिएको एक मात्र बन्दरगाह हो ।

बहाल कर असुली निर्देशिका जारी : सरकार घरबहाल कर कस्दै

वर्षौंसम्म घर भाडामा लगाएर आम्दानी लिए पनि सरकारलाई एक पैसा कर नतिर्नेमाथि निगरानी बढाउँदै सरकारले सबैसँग बहालकर असुली गर्न अभियान सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार 'बहाल कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका' जारी गरे। उनले निर्देशिकासँगै बहाल कर पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरे। 

निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागमातहतका कर सेवा केन्द्र र उपत्यकाका तीनै नगरपालिकाहरुको संयुक्त टोली घरघरमा पुगी कर तिर्ने पुस्तिका वितरण गर्नेछन्। घर वहालमा लगाउनेले अनिवार्य रुपमा यो पुस्तिका लिनु पर्नेछ। यसमा प्रत्येक महिना घर वहालमा लगाएको रकम उल्लेख गर्दै कर तिर्नुपर्नेछ। विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पुस्तिका नलिएर कर तिर्न छल गर्नेले पछि अहिले देखिको सबै कर र जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ।

यो अभियान अन्तर्गग चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २५ हजार ५ सय घरधनीलाई पुस्तिका वितरण गर्ने सरकारी योजना छ। अहिले आवासिय र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा लगाउने दुबै घरधनीले कर छल्ने गरेका छन्। विभागको अनुमानमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ घरवहाल करबाट छलिएको छ। आवासीय रुपमा भाडा लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन्। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविक वाहलभन्दा निकै कममा सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन्। सरकारको अहिले दुबै वर्गलाई लक्ष्य गरेर अभियान अगाडि सारेको हो। 'पुस्तिका वितरण बुधबारदेखि सुरु गरिनेछ' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले संचारकर्मीसँग भने-' अहिलेसम्म घरवहाल कर नतिरेका घरधनीलाई घरैमा पुगेर पुस्तिका वितरण गरिनेछ।'घर बहाल कर व्यक्तिलाई १० र संस्थालाई २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यो बाहेक महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत बहाल कर उठाउने गरेको छ। कर असुलीका लागि करदातालाई स्वंय घोषणालाई नै मान्यता र प्राथमिकता दिइएको छ। संस्थाले वास्तविक भन्दा कमै भए पनि बुझाएका छन्, तर आवासका लागि प्रयोग हुने घरधनीले यस्तो कर नबुझाएको शर्माले बताए। वहालधनी करदाताले दाखिला गरेको कर वास्तविक र बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। अहिले सम्म वास्तविक बहालको कर बुझाउने प्रवृत्ति छैन। यस्तो प्रवृत्ति हटाउन कर अधिकृतले आयकर ऐन वमोजिम वास्तविक बजार मूल्यमा आधारित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ। 'संस्थाले तिरेको भाडामा आधारित भएर त्यसै क्षेत्रको वहाल कर निर्धारण गर्न सकिन्छ' शर्माले भने। वहालको लेनदेन रकममा शंका लागे कर अधिकृतले बहाल आय आर्जन गर्ने करदाताको बैंक खाता र आय समेतको छानवीन गर्न सक्नेछ। यस्तो छानवीनबाट वास्तविक वहाल रकम एकिन गरि शंसोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कुनै सम्पत्ति बहालमा लिई पुन भाडामा लगाउने र लिनेले समेत कर बुझाउनुपर्नेछ। घर, जग्गा र अन्य स्थिर सम्पत्तिलाई वहालमा लगाई आय आर्जनलाई कार्यविधिले कर बुझाउनुपर्ने क्षेत्र तोकेको छ। घरधनी र बहालमा बस्नेबीच भाडादर बारे सम्झौता गरिएको हुन्छ। कानुनले यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिने भएकाले कडा कारवाहीको कदम चालिएको छैन। घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेजस्तै घरबहालको मुल्य निर्धारण गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सरकारले भाडा तिरेअनुसार सम्झौत हुने र सबै करको दायरामा आए यसबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठने अनुमान गरेको छ। ठूलो रकम करको दायरामा नआएकाले सरकारले यसमा कठाइ गर्न थालेको हो। गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले घर वहाल करबाट ७० करोड रुपैंयाँ राजस्व असुली गरेको थियो। चालु वर्षमा सरकारले घर बहाल करबाट १ अर्ब ३५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चैत सम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ असुल भैसकेको छ। पछिल्लो समय बहाल कर असुली उत्साहजनक देखिए पनि धेरैलाई समेटन नसकिएको कर अधिकृत नै स्वीकार्छन। यो अभियानमार्फत बहाल कर असुली प्रभावकारी हुने शर्माको अनुमान छ। अर्थमन्त्री पुनले नयाँ संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित भएकाले संघियता र चुनावका लागि थप खर्च आवश्यक पर्ने बताए। 'थप खर्चका लागि अझ बढि राजस्व उठाउन आवश्यक छ' उनले भने-'मुलुक आर्थिक समृद्वि तर्फ जाने क्रममा कर असुलीलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो।' मुलुकको आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर असुलीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने पुनले बताए। अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउँदै परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि राजस्व असुली बढाउनुपर्ने उनले बताए। अहिले जिडिपिमा राजस्वको योगदान १५ प्रतिशत छ।

कम्पनी दर्तासँगै कर कार्यालयमा 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने वित्तिकै उक्त कम्पनीको अभिलेख कर कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रारका कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पाउने छन्। 'कम्पनी दर्ता हुने वित्तीकै राजस्व कार्यालयमा अनलाईन मार्फत राजस्वमा दर्ता हुनेछन्' शर्माले भने। सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारीको अभिलेख पनि आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'जहाँसुकै व्यवसाय दर्ता भएपछि पनि त्यसको एक प्रतिलिपि कर कार्यालयमा उपलव्ध हुनेछ' शर्माले भने। कानुन व्यवसायी, डाक्टर, लेखा व्यवसायी लगायतका निकायको नियामक निकाय मार्फत सबैलाई करको दायरामा वाँधिने उनले बताए।