संविधानसभाको म्याद थप र अबका चुनौती
 |
अर्जुननरसिंह केसी |
जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगिसकेको संविधानसभाले फेरि तीन महिनाको आयु पाएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया जे भए पनि कानुनी कर्मकाण्ड पुर्याएर संविधानसभाको म्याद बढाउन नेपाली कांग्रेससहित तीन ठूला राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । मध्यरातमा संविधानसभाको अन्त्य आइसकेको घडीमा छोटो बाटोबाट प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा संविधानसभाका साथीहरूले बहस र छलफलको अभ्यास गर्ने मौकै पाएनन् । जे होस्, अहिलेलाई दुर्घटना मात्र टरेको छ, संकट ज्यूँका त्यूँ छ । एउटै मात्र जननिर्वाचित संस्थाको निरन्तरताले किञ्चित त्राण त मिलेको छ । पोहोर जेठ १४ गते मध्यरातको हतार यसपालि पनि दोहोरिँदा त्यसबाट सबक र अनुभव लिन नसक्नुमा दोष कसको ? के त्यस्तै दोषको निरन्तरताबीच अबका तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधानको प्रारम्भिक कार्य पूरा होला ? आमजनताले यो प्रश्नबाट विश्वस्त हुने उत्तर खोजेका छन् ।
तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यसको आफूखुसी अपव्याख्या गर्ने र सहमतिलाई 'अगर' र 'मगर' का सर्तले बाँध्ने बद्नियत पनि सँगसँगै प्रकट हुन थालेकाले सहमतिको सार्थकतामाथि आशंका झन् बढी देखिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा माओवादीले कति इमानदारी तथा प्रतिबद्धता देखाउँछ, यो अन्तिम परीक्षा र परीक्षण हुनेछ । दुर्घटनालाई तीन महिना पर सार्ने टालटुले काम मात्र भएको सहमतिले देखाएको भनिठान्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । तसर्थ संवैधानिक शून्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा वा दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने, लोकतान्त्रिक पार्टीका नाताले कांग्रेसको बाध्यात्मक दायित्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त हुन्न ।
शान्ति र संविधानको प्रमुख लक्ष्यको घोषणा गरेर नेपाली कांग्रेस जनतामा जाने कर्तव्य सकेर संविधानसभाको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सहभागी भएको थियो । यसअघि कांग्रेस अरूकै एजेन्डामा हिँड्यो, स्वक्रियात्मक
-प्रोएक्टिभ) नभएर प्रतिक्रियात्मक -रिएक्टिभ) राजनीतिमा लाग्यो भन्ने दोष हामीले नपाएका होइनौं । तर यसपालि कांग्रेसले यो दोषलाई मेटाउँदै दसबुँदे मार्गचित्र बोकेको थियो, जसमा जनताबाट सोचेभन्दा विशाल आकर्षण र समर्थन पाएको पनि हो । पार्टीका दर्जनौं आमसभाहरूमा लाखौं जनताको स्वस्फूर्त उर्लिएको सहभागितामा, कांग्रेस परालका खुट्टा होइन, इस्पाते खुट्टा टेकेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यलाई गति दिन सहभागी होस् भन्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको थियो । त्यसकारण ती दस बुँदा नारा होइन, हाम्रा निष्ठाका प्रतिविम्ब हुन्, पार्टीले धेरै विचारविमर्श गरेर तय गरेको संस्थागत निर्णय हो र जनताका सम्पत्तिका रूपमा हामीले बहन गरेका हौं ।
दसबुँदे मार्गचित्रमध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, 'पूर्वलडाकुहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनका बहालवाला कर्मचारी तथा लडाकुहरूका तर्फबाट संयुक्त टोली २०६८ जेठ ८ भित्र शिविरहरूमा पठाई सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार गर्ने । सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक
गर्ने ।' तर १४ जेठको राति भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा कुनै कार्यतालिका र कार्यक्रमको सुनिश्चितताबिना प्रतिबद्धताको आभास नदिने गोलमटोल शैलीमा 'तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने' उधारोमा उल्लेख गरेको हुनाले यो अमूर्त र अस्पष्ट नाराजस्तो भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका हाम्रा निष्ठा र अठोटका वाचाहरूलाई खोलाको गीत बनाउने काम कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यो कस्तो सहमति हो जसमा आपसी विश्वासको अनिकाल छ, समयबद्धताको खाँचो छ, जेठको टन्टलापुर गर्मीमा संविधान लेखनको दबाब दिन आएका जनसमुदाय पनि संविधानसभालाई गति दिनकै लागि आएका थिए, साथै जनतासामु क्षमा माग्ने इत्यादि सबै पक्षलाई सहमतिले उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण सबै पक्षका वार्ताकारहरू जनस्तरबाट आउने प्रश्नको वषर्ाप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।
जनसमर्थनका साथ भव्य विजयको लक्ष्य बोकेर हिँड्दा लक्ष्य नै हराउने माखेसाङ्लोजस्तो अमूर्त र गोलमटोल सम्झौतामा रुमल्लिनु फितलोपनको हद हुन्छ । त्यस्तो 'सहमति' केवल सरकारमा जाने हतार मानसिकताबाट रचित सौदाबाजी र मोलाहिजाजस्तै हुनपुग्छ, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सम्झौतामा परिणत हुनसक्ने आशा र विश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्छ । के भयो पोहोर जेठ १४ को मध्यरातमा गरिएको यस्तै तीनबुँदे सहमतिको परिणति, जसले सात महिनासम्म मुलुकलाई 'कामचलाउ सरकार' को विवशतामा जकेडेर राख्यो । उक्त तीनबुँदे सहमतिमा भनिएको थियो ः
-१) शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन, यस सम्बन्धमा बाँकी रहेका काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न हामी दृढप्रतिज्ञ छौं ।
-२) नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उल्लिखित काम भए पनि सबै कार्य पूरा नभएकाले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थप्न हामी सहमत छौं ।
-३) उपरोक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तयार
छौं । यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।
पोहोर यस्तो सहमति गर्ने पक्ष र पात्र हामी नै हौं, जसले यसपालि पाँचबुँदे सहमति गरे । अतः कागजको सहमतिले क्रियाकलापमा देखिनुपर्ने इमानदारीलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भन्ने हामीलाई अनुभव छ । छ महिनासम्म कार्यावधि थप्न सकिनेमा यसपालि किन तीन महिना मात्रै ? भन्ने जनताका प्रश्नलाई जनताबाटै आएको 'माओवादीका कथनी र करनीमाथि विश्वास नभएको हुनाले तीन महिनामात्रै....' भन्ने जवाफले जनस्तरमा माओवादीको साख र विश्वसनीयता उजागर गर्ला ।
कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, 'एनेकपा माओवादीको वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रूपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने । नगरिएमा प्रशासनिक र कानुनी कारबाही गर्ने ।' पाँचबुदे सहमतिमा यो कुरा बिल्कुलै गायब छ । उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा 'तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने' उल्लेख छ । ठीक छ, तीन वर्षमा नभएको काम तीन महिनाभित्रमा हुन्छ भने त्यसभन्दा सुखद कुरा अरू केही नहोला । तर राष्ट्रको आवश्यकताको कसीमा अनिवार्य र पूर्वसर्तझैं भएका मामिलालाई शान्ति प्रक्रियाको सहमतिका नाममा उपेक्षा गरेर हामी पुग्ने कहाँ ?
उक्त दसबुँदे मार्गचित्रको तेस्रो बुँदामा थियो, 'पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५ असार ११ गतेको राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेशलगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्वसहमति एवं सम्झौताअनुरूप समाधान गरिनुपर्छ । यी प्रावधान, सहमति र सम्झौताअनुरूप बढीमा चार हजार पूर्वलडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । सोअनुरूप समायोजन र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिकाअनुसार पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्वलडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने ।' यो बुँदा पनि सहमतिका सिलसिलामा गायब भएको छ, उल्टो नेपाली सेनालाई राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक रूपले मुछ्ने प्रयास भएको छ । सेनाले राज्यका निर्णयहरूमा कहिले कहाँ बाधा-व्यवधान खडा गरेको छ र सहमतिमा यो कुरा आउनुपर्यो, 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।'
जहाँसम्म नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको भर्नाको सन्दर्भ छ, त्यसमा कम से कम कांग्रेस सदैव सहज भर्नाको पक्षमा रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेस मधेसी जनतासँगै छ । त्यसैले मधेसी युवाहरू, यस मामिलामा कतै बाधा-व्यवधान भए आवाज दिनुहोस्, कांग्रेस हरमूल्यमा तपाईहरूको आवाजलाई उचित न्याय दिलाउन कटिबद्ध छ । यस विषयका साथै शान्ति, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानका विषयमा कांग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निकटतम मित्रशक्ति देखेको छ । मोर्चाको यसपटकको भूमिकालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्दै पाँचबुदे सहमतिको अमूर्ततालाई चिरेर सार्थक दिशामा लैजान अझ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने हामीमा जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ ।
कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको चौथो बुँदामा 'एनेकपा माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका पूर्वलडाकुहरूलाई शिविरबाट बिदा दिने' र पाँचौं बुँदामा 'शिविरमा रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समितिमार्फत् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकुहरूलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरूमा राख्ने । शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने' उल्लेख थियो । तर पाँचबुँदे सहमति यसलाई उपेक्षा गरेर एकैचोटि 'संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने' बुँदामा पुग्यो ।
वास्तवमा कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्र पार्टीको मात्र नभएर सबै शान्ति तथा लोकतन्त्र पक्षधरको भावनालाई समेटेर शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक दिशा दिने साझा अवधारणा पनि हो, जो शान्ति प्रक्रियामा आजसम्म पटकपटक भएका सहमति तथा सम्झौताका निरन्तर प्रयत्न र उपलब्धिको सार पनि हो । त्यसको छैटौं बुँदामा भनिएको छ, 'एनेकपा माओवादीका नेताहरूका लागि पूर्वलडाकुबाट भइरहेको सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने र त्यस्तो सुरक्षाका लागि राखिएको हातहतियार नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाई माओवादी नेताहरूको आवश्यक सुरक्षा विद्यमान सुरक्षा निकायमार्फत् प्रदान गर्ने । माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानुनसम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने । नियमित हुन नसक्ने गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्ने ।'
कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति र समानान्तर सैन्य गतिविधिको अन्त्य हामीले दसबँुदे मार्गचित्रद्वारा चाहेका हौं । ती सबै आज कता पुगे ? तर यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने वा यो कांग्रेसको मात्र चाहना हो भनी संकीर्ण र अराजक शैलीको अर्थ लगाउने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम सक्न कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको दसबुँदे मार्गचित्रअनुरूप कार्यतालिका बन्नुपर्ने अनिवार्य नै हो । तर यसप्रतिको चिसो व्यवहारले आगामी तीन महिनाका गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने अवश्यम्भावीजस्तै छ । त्यसैले सावधानी अपनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको त हो नै, साथै लोकतन्त्रमा आस्थावान सबै पक्ष, व्यक्ति तथा हरेक कार्यकर्तासामु पनि आएको छ ।
द्वन्द्वकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगतलगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्बन्धमा बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि नै २०६३ चैत १६ र २०६५ असार ११ गते दलहरूबीचको सहमति र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गर्नु भएकोलगायतका पटक-पटकको प्रतिबद्धताअनुरूप कब्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुःखद हो । यो कार्य सम्पन्न गर्न माओवादीले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्ने र घोषणाअनुरूप काम नभए प्रशासनले कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गर्ने भनी दसबँुदे मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यी महत्त्वपूर्ण मुद्दा कुनै पनि मूल्यमा त्याग्नका निमित्त हामीले उठाएका होइनौं । अतः हाम्रो अडान दसबुँदे मार्गचित्रमा यथावत् छ/हुनुपर्छ ।
राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायतका मतभेदका विषयलाई टुंगो लगाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको पहिलो मस्यौदा अविलम्ब तयार गरी तोकिएको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने दसबुँदे मार्गचित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण अडान हो । यसलाई पाँचबुँदे सहमतिले अत्यन्त अस्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा मात्र समेटेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको विषय दस बुँदाको नवौं स्थानमा भए पनि झलनाथ-प्रचण्डबीच गत माघ २० गते भएको खतरनाक नियत बोकेको सातबुँदे गोप्य सहमतिका कारण सरकार परिवर्तनको आवश्यकता परेको हो । तर यो उधारो भाकापत्र कार्यान्वयनमा कहिलेसम्म र कसरी विश्वस्त हुने भन्ने निश्चित आधार छैन । त्यसमाथि विवादास्पद सातबुँदे सहमतिको कुनाबाट यसलाई पूरै निकम्मा बनाउने दुस्साहस सल्बलाउन थालेको हुनाले हालैको सहमतिलाई सार्थक बनाउन अझ सशक्त दबाब आवश्यक छ ।
कांग्रेसले दसबुँदे मार्गचित्रलाई 'शान्ति प्रक्रिया कार्यनीतिको अंगको रूपमा रहेको' र यही जेठ १० गतेभित्र गर्नुपर्ने कामका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जेठ १० को 'अल्टिमेटम' नाघेपछि त्यसबारे पार्टीको अनुगमन तथा मूल्यांकन बैठक हुनैपथ्र्यो । मैले त्यसैबेला पार्टीको बैठक राख्न सभापतिजीलाई आग्रह गरेर परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि वैकल्पिक मार्गचित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने जोडदार रूपमा सल्लाह दिएको हुँ । ऐतिहासिक संविधानसभाको अन्त्य नहोस् भन्ने असल नियत हुँदाहँुदै पनि पाँचबुँदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट धेरैवटा कमी-कमजोरी, फितलोपन, अतिआत्मविश्वास, सत्ताप्रतिको मोलाहिजा प्रदर्शित भयो भन्ने जनतामा भान परेको छ । सो सहमतिमा कांग्रेसले ठहर गरेको दसबुँदे मार्गचित्रको एउटा मात्र बुँदा- तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्ने समेटिएको हुनाले सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा हाम्रो मार्गचित्रलाई उक्त सहमतिले १० प्रतिशत मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।
सहमति, सहकार्य र एकता हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ । तर पूर्वअनुभव तथा वस्तुस्थितिका आधारमा प्रखर मूल्यांकन एवं दृढता पनि त्यति नै जरुरी छ । यसलाई बिर्सेर पटकपटक भूल दोहोर्याउने प्रवृत्ति शान्ति, लोकतन्त्र र पार्टीहितको निम्ति कदापि हुन सक्दैन । अब पनि पटकपटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने र अल्मलिने प्रवृत्ति मात्र रहिरह्यो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, मुलुकले नथेग्ने र जनताले नसहने खालको हुन्छ । अतः शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताले दसबुँदे मार्गचित्रमा टिकेर पाँचबुँदे सहमतिका लागि निरन्तर सशक्त दबाब दिएनन् भने आगामी तीन महिना पनि व्यर्थमा जानेछ । विवादास्पद सातबुँदे 'सहमति'ले पाँचबुँदे सहमतिसँग टकराहट लिने सम्भावना छ । अतः शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान लेखनको काममा कांग्रेसले नै पहल र अगुवाइ गर्नुपर्ने जरुरत परिस्थिति र जनभावनाले व्यक्त गरेको छ । यी कर्तव्यप्रति उदासीन भएर होइन, कांग्रेसको सशक्तता तथा तदारुकताबाट मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लोकतान्त्रिक संविधान लेखनले पूर्णता हासिल गर्नसक्छ ।
तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यसको आफूखुसी अपव्याख्या गर्ने र सहमतिलाई 'अगर' र 'मगर' का सर्तले बाँध्ने बद्नियत पनि सँगसँगै प्रकट हुन थालेकाले सहमतिको सार्थकतामाथि आशंका झन् बढी देखिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा माओवादीले कति इमानदारी तथा प्रतिबद्धता देखाउँछ, यो अन्तिम परीक्षा र परीक्षण हुनेछ । दुर्घटनालाई तीन महिना पर सार्ने टालटुले काम मात्र भएको सहमतिले देखाएको भनिठान्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । तसर्थ संवैधानिक शून्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा वा दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने, लोकतान्त्रिक पार्टीका नाताले कांग्रेसको बाध्यात्मक दायित्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त हुन्न ।
शान्ति र संविधानको प्रमुख लक्ष्यको घोषणा गरेर नेपाली कांग्रेस जनतामा जाने कर्तव्य सकेर संविधानसभाको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सहभागी भएको थियो । यसअघि कांग्रेस अरूकै एजेन्डामा हिँड्यो, स्वक्रियात्मक
-प्रोएक्टिभ) नभएर प्रतिक्रियात्मक -रिएक्टिभ) राजनीतिमा लाग्यो भन्ने दोष हामीले नपाएका होइनौं । तर यसपालि कांग्रेसले यो दोषलाई मेटाउँदै दसबुँदे मार्गचित्र बोकेको थियो, जसमा जनताबाट सोचेभन्दा विशाल आकर्षण र समर्थन पाएको पनि हो । पार्टीका दर्जनौं आमसभाहरूमा लाखौं जनताको स्वस्फूर्त उर्लिएको सहभागितामा, कांग्रेस परालका खुट्टा होइन, इस्पाते खुट्टा टेकेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यलाई गति दिन सहभागी होस् भन्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको थियो । त्यसकारण ती दस बुँदा नारा होइन, हाम्रा निष्ठाका प्रतिविम्ब हुन्, पार्टीले धेरै विचारविमर्श गरेर तय गरेको संस्थागत निर्णय हो र जनताका सम्पत्तिका रूपमा हामीले बहन गरेका हौं ।
दसबुँदे मार्गचित्रमध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, 'पूर्वलडाकुहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनका बहालवाला कर्मचारी तथा लडाकुहरूका तर्फबाट संयुक्त टोली २०६८ जेठ ८ भित्र शिविरहरूमा पठाई सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार गर्ने । सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक
गर्ने ।' तर १४ जेठको राति भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा कुनै कार्यतालिका र कार्यक्रमको सुनिश्चितताबिना प्रतिबद्धताको आभास नदिने गोलमटोल शैलीमा 'तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने' उधारोमा उल्लेख गरेको हुनाले यो अमूर्त र अस्पष्ट नाराजस्तो भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका हाम्रा निष्ठा र अठोटका वाचाहरूलाई खोलाको गीत बनाउने काम कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यो कस्तो सहमति हो जसमा आपसी विश्वासको अनिकाल छ, समयबद्धताको खाँचो छ, जेठको टन्टलापुर गर्मीमा संविधान लेखनको दबाब दिन आएका जनसमुदाय पनि संविधानसभालाई गति दिनकै लागि आएका थिए, साथै जनतासामु क्षमा माग्ने इत्यादि सबै पक्षलाई सहमतिले उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण सबै पक्षका वार्ताकारहरू जनस्तरबाट आउने प्रश्नको वषर्ाप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।
जनसमर्थनका साथ भव्य विजयको लक्ष्य बोकेर हिँड्दा लक्ष्य नै हराउने माखेसाङ्लोजस्तो अमूर्त र गोलमटोल सम्झौतामा रुमल्लिनु फितलोपनको हद हुन्छ । त्यस्तो 'सहमति' केवल सरकारमा जाने हतार मानसिकताबाट रचित सौदाबाजी र मोलाहिजाजस्तै हुनपुग्छ, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सम्झौतामा परिणत हुनसक्ने आशा र विश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्छ । के भयो पोहोर जेठ १४ को मध्यरातमा गरिएको यस्तै तीनबुँदे सहमतिको परिणति, जसले सात महिनासम्म मुलुकलाई 'कामचलाउ सरकार' को विवशतामा जकेडेर राख्यो । उक्त तीनबुँदे सहमतिमा भनिएको थियो ः
-१) शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन, यस सम्बन्धमा बाँकी रहेका काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न हामी दृढप्रतिज्ञ छौं ।
-२) नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उल्लिखित काम भए पनि सबै कार्य पूरा नभएकाले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थप्न हामी सहमत छौं ।
-३) उपरोक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तयार
छौं । यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।
पोहोर यस्तो सहमति गर्ने पक्ष र पात्र हामी नै हौं, जसले यसपालि पाँचबुँदे सहमति गरे । अतः कागजको सहमतिले क्रियाकलापमा देखिनुपर्ने इमानदारीलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भन्ने हामीलाई अनुभव छ । छ महिनासम्म कार्यावधि थप्न सकिनेमा यसपालि किन तीन महिना मात्रै ? भन्ने जनताका प्रश्नलाई जनताबाटै आएको 'माओवादीका कथनी र करनीमाथि विश्वास नभएको हुनाले तीन महिनामात्रै....' भन्ने जवाफले जनस्तरमा माओवादीको साख र विश्वसनीयता उजागर गर्ला ।
कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, 'एनेकपा माओवादीको वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रूपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने । नगरिएमा प्रशासनिक र कानुनी कारबाही गर्ने ।' पाँचबुदे सहमतिमा यो कुरा बिल्कुलै गायब छ । उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा 'तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने' उल्लेख छ । ठीक छ, तीन वर्षमा नभएको काम तीन महिनाभित्रमा हुन्छ भने त्यसभन्दा सुखद कुरा अरू केही नहोला । तर राष्ट्रको आवश्यकताको कसीमा अनिवार्य र पूर्वसर्तझैं भएका मामिलालाई शान्ति प्रक्रियाको सहमतिका नाममा उपेक्षा गरेर हामी पुग्ने कहाँ ?
उक्त दसबुँदे मार्गचित्रको तेस्रो बुँदामा थियो, 'पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५ असार ११ गतेको राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेशलगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्वसहमति एवं सम्झौताअनुरूप समाधान गरिनुपर्छ । यी प्रावधान, सहमति र सम्झौताअनुरूप बढीमा चार हजार पूर्वलडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । सोअनुरूप समायोजन र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिकाअनुसार पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्वलडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने ।' यो बुँदा पनि सहमतिका सिलसिलामा गायब भएको छ, उल्टो नेपाली सेनालाई राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक रूपले मुछ्ने प्रयास भएको छ । सेनाले राज्यका निर्णयहरूमा कहिले कहाँ बाधा-व्यवधान खडा गरेको छ र सहमतिमा यो कुरा आउनुपर्यो, 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।'
जहाँसम्म नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको भर्नाको सन्दर्भ छ, त्यसमा कम से कम कांग्रेस सदैव सहज भर्नाको पक्षमा रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेस मधेसी जनतासँगै छ । त्यसैले मधेसी युवाहरू, यस मामिलामा कतै बाधा-व्यवधान भए आवाज दिनुहोस्, कांग्रेस हरमूल्यमा तपाईहरूको आवाजलाई उचित न्याय दिलाउन कटिबद्ध छ । यस विषयका साथै शान्ति, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानका विषयमा कांग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निकटतम मित्रशक्ति देखेको छ । मोर्चाको यसपटकको भूमिकालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्दै पाँचबुदे सहमतिको अमूर्ततालाई चिरेर सार्थक दिशामा लैजान अझ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने हामीमा जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ ।
कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको चौथो बुँदामा 'एनेकपा माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका पूर्वलडाकुहरूलाई शिविरबाट बिदा दिने' र पाँचौं बुँदामा 'शिविरमा रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समितिमार्फत् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकुहरूलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरूमा राख्ने । शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने' उल्लेख थियो । तर पाँचबुँदे सहमति यसलाई उपेक्षा गरेर एकैचोटि 'संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने' बुँदामा पुग्यो ।
वास्तवमा कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्र पार्टीको मात्र नभएर सबै शान्ति तथा लोकतन्त्र पक्षधरको भावनालाई समेटेर शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक दिशा दिने साझा अवधारणा पनि हो, जो शान्ति प्रक्रियामा आजसम्म पटकपटक भएका सहमति तथा सम्झौताका निरन्तर प्रयत्न र उपलब्धिको सार पनि हो । त्यसको छैटौं बुँदामा भनिएको छ, 'एनेकपा माओवादीका नेताहरूका लागि पूर्वलडाकुबाट भइरहेको सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने र त्यस्तो सुरक्षाका लागि राखिएको हातहतियार नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाई माओवादी नेताहरूको आवश्यक सुरक्षा विद्यमान सुरक्षा निकायमार्फत् प्रदान गर्ने । माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानुनसम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने । नियमित हुन नसक्ने गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्ने ।'
कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति र समानान्तर सैन्य गतिविधिको अन्त्य हामीले दसबँुदे मार्गचित्रद्वारा चाहेका हौं । ती सबै आज कता पुगे ? तर यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने वा यो कांग्रेसको मात्र चाहना हो भनी संकीर्ण र अराजक शैलीको अर्थ लगाउने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम सक्न कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको दसबुँदे मार्गचित्रअनुरूप कार्यतालिका बन्नुपर्ने अनिवार्य नै हो । तर यसप्रतिको चिसो व्यवहारले आगामी तीन महिनाका गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने अवश्यम्भावीजस्तै छ । त्यसैले सावधानी अपनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको त हो नै, साथै लोकतन्त्रमा आस्थावान सबै पक्ष, व्यक्ति तथा हरेक कार्यकर्तासामु पनि आएको छ ।
द्वन्द्वकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगतलगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्बन्धमा बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि नै २०६३ चैत १६ र २०६५ असार ११ गते दलहरूबीचको सहमति र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गर्नु भएकोलगायतका पटक-पटकको प्रतिबद्धताअनुरूप कब्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुःखद हो । यो कार्य सम्पन्न गर्न माओवादीले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्ने र घोषणाअनुरूप काम नभए प्रशासनले कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गर्ने भनी दसबँुदे मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यी महत्त्वपूर्ण मुद्दा कुनै पनि मूल्यमा त्याग्नका निमित्त हामीले उठाएका होइनौं । अतः हाम्रो अडान दसबुँदे मार्गचित्रमा यथावत् छ/हुनुपर्छ ।
राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायतका मतभेदका विषयलाई टुंगो लगाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको पहिलो मस्यौदा अविलम्ब तयार गरी तोकिएको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने दसबुँदे मार्गचित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण अडान हो । यसलाई पाँचबुँदे सहमतिले अत्यन्त अस्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा मात्र समेटेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको विषय दस बुँदाको नवौं स्थानमा भए पनि झलनाथ-प्रचण्डबीच गत माघ २० गते भएको खतरनाक नियत बोकेको सातबुँदे गोप्य सहमतिका कारण सरकार परिवर्तनको आवश्यकता परेको हो । तर यो उधारो भाकापत्र कार्यान्वयनमा कहिलेसम्म र कसरी विश्वस्त हुने भन्ने निश्चित आधार छैन । त्यसमाथि विवादास्पद सातबुँदे सहमतिको कुनाबाट यसलाई पूरै निकम्मा बनाउने दुस्साहस सल्बलाउन थालेको हुनाले हालैको सहमतिलाई सार्थक बनाउन अझ सशक्त दबाब आवश्यक छ ।
कांग्रेसले दसबुँदे मार्गचित्रलाई 'शान्ति प्रक्रिया कार्यनीतिको अंगको रूपमा रहेको' र यही जेठ १० गतेभित्र गर्नुपर्ने कामका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जेठ १० को 'अल्टिमेटम' नाघेपछि त्यसबारे पार्टीको अनुगमन तथा मूल्यांकन बैठक हुनैपथ्र्यो । मैले त्यसैबेला पार्टीको बैठक राख्न सभापतिजीलाई आग्रह गरेर परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि वैकल्पिक मार्गचित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने जोडदार रूपमा सल्लाह दिएको हुँ । ऐतिहासिक संविधानसभाको अन्त्य नहोस् भन्ने असल नियत हुँदाहँुदै पनि पाँचबुँदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट धेरैवटा कमी-कमजोरी, फितलोपन, अतिआत्मविश्वास, सत्ताप्रतिको मोलाहिजा प्रदर्शित भयो भन्ने जनतामा भान परेको छ । सो सहमतिमा कांग्रेसले ठहर गरेको दसबुँदे मार्गचित्रको एउटा मात्र बुँदा- तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्ने समेटिएको हुनाले सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा हाम्रो मार्गचित्रलाई उक्त सहमतिले १० प्रतिशत मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।
सहमति, सहकार्य र एकता हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ । तर पूर्वअनुभव तथा वस्तुस्थितिका आधारमा प्रखर मूल्यांकन एवं दृढता पनि त्यति नै जरुरी छ । यसलाई बिर्सेर पटकपटक भूल दोहोर्याउने प्रवृत्ति शान्ति, लोकतन्त्र र पार्टीहितको निम्ति कदापि हुन सक्दैन । अब पनि पटकपटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने र अल्मलिने प्रवृत्ति मात्र रहिरह्यो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, मुलुकले नथेग्ने र जनताले नसहने खालको हुन्छ । अतः शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताले दसबुँदे मार्गचित्रमा टिकेर पाँचबुँदे सहमतिका लागि निरन्तर सशक्त दबाब दिएनन् भने आगामी तीन महिना पनि व्यर्थमा जानेछ । विवादास्पद सातबुँदे 'सहमति'ले पाँचबुँदे सहमतिसँग टकराहट लिने सम्भावना छ । अतः शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान लेखनको काममा कांग्रेसले नै पहल र अगुवाइ गर्नुपर्ने जरुरत परिस्थिति र जनभावनाले व्यक्त गरेको छ । यी कर्तव्यप्रति उदासीन भएर होइन, कांग्रेसको सशक्तता तथा तदारुकताबाट मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लोकतान्त्रिक संविधान लेखनले पूर्णता हासिल गर्नसक्छ ।
-लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunkc@gmail.com
arjunkc@gmail.com
