अस्थिर सरकार र राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स काठमाडौंको ज्याँठामा आमा सानुमैयाँ र बुबा रत्नकाजी श्रेष्ठको कोखबाट यस धर्तिमा पाइला टेक्नुभएका हुन् राजेशकाजी श्रेष्ठ । सोही जिल्लाकै भानुभक्त मेमोरियल माध्यामिक विद्यालय पानीपोखरीबाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गर्नुभएका श्रेष्ठले सोही विद्यालयबाट २०३४ सालमा एसएलसी उर्तिण गर्नुभयो । उहाँँले एसएलसी पछि काठमाडौंकै क्षेत्रपाटीको धोविचौरस्थित पव्विल युथ क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएका श्रेष्ठ एक व्यापारिक परिवारकै भएकाले होला उहाँ उच्च शिक्षासंगै अनौपचारीक रुपमा व्यापार व्यवसाय समेत गर्नथाल्नु भयो । पढाईकै साथ उहाँले पहिलो व्यवसाय ३०३६ सालबाट औपचारीक रुपमा भारतबाट प्लाष्टिक र किचनका सामानको आयात गरि बिक्री गर्नथाल्नु भयो । लामो समयदेखि उहाँले विभिन्न आयात निर्यातको व्यवसाय गर्दै जाँदा अहिले उहाँ एक सफल व्यवसायी बन्न पुग्नु भएको छ । विभिन्न संघसस्थामा रहेर व्यवसायका साथै समाजसेवामा समेत संलग्न रहनुभएको छ । आफ्नो रमाईलो गर्ने उमेरमा समेत व्यवसायमै लागि परेकाले अहिले उहाँ व्यापारिक नेताका रुपमा आफ्नो परिचय समेत थप्न सफल बन्नु भयो । भारतबाट सामान ल्याएर व्यवापारिक कारोबार सुरु गर्नु भएका श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा चीनमा सामान आयात, निर्यात कार्यमा आफ्नोे उर्वर जवानी समेत लग्नुभयो । उहाँले सानो उमेरमानै नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न पुगे । साथीभाइको सहयोग र आफ्नो निरन्तरको परिश्रमले । व्यापारिक परिवारका उनले आफ्नै प्रयासमा आयातको व्यापार थालेका हुन् । १८ वर्षको उमेरमा पाको मान्छेले झैं व्यवसाय गर्नु चानचुने कुरा थिएन । व्यवसायमा इमानदारी र मिहिनेतले सफलता हासिल हुनेमा श्रेष्ठको विश्वास छ । उनी चेम्बरको अध्यक्षको अलवा इण्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्टिको अध्यक्ष भएर व्यापार व्यवसायमा आफ्नो दर उपस्थिती गरानु भएको छ । नेपाल र चीनबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासको वाहकका रुपमा उपयोग गर्न पनि उनी उक्त च्याम्बरमार्फ काम गरिरहनु भएको छ । कमर्शको अध्यक्ष पदमा दोस्रो पटक सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठले विगत १८ वर्षदेखि होटल एशोसिएशन नेपालको कार्यकारी सदस्यका रुपमा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँदै आउनुभएको छ । आरके एशोशिएट्सअन्र्तर्गत कन्ष्टयाण्ट बिजनेश ग्रुप, नेपाल इण्टरनेशनल बिजनेश प्रालि, राजेश कन्र्सनलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठान उनले सञ्चालन गरेका छन् । उनका कम्पनीमा १ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सबै कर्मचारीसँग घुलमिल गरेर टीमवर्कका साथ कार्यसम्पादन गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ । लामो व्यवसायीक सर्घषकै कारण होला उहाँ पुन ः व्यवसायीहरुको साझा सस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिन परेको छ । उहाँको चेम्बरको जिम्मेवारी यो दोस्रो पटकको हो । उहाँले पहिलो कार्र्यकाल पुरा गरेरको ८ वर्ष पछि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु परेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरोध आएर राजनीतिक गतिरोध लम्विदै जादा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस भएकोमा उहाँ बढी चिन्तित हुनुभएको छ । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्ननसक्दा पुन बिग्रीएको भनाई उहाँको रहेको छ । सरकारले आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने अभियान सुरु गरेपनि त्यस अनुसार कतिपय ऐन, कानुन र सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र विकास हुन अबरोध पुगेको छ । उद्योग र व्यापारहरुमा निर्धक्क भएर लगानी गर्ने विश्वास सृजना हुन नसक्दा र अस्थिर सरकारका कारण लगानीमैत्री वातावरण बिग्रीदै गएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसंवाद ः लामो समयदेखि देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनीरहनु भएको छ यो वातावरण कस्ले बनाउने हो ? के के ग¥यो भने बन्छ ? पहिलो कुरा त देशमा जवसम्म स्थायी सरकार र राजनीति हुदैन तव सम्म हामीहरुले लगानीमैत्री वातावरण खोज्नुको कुनै औचित्य हुदैन । किनकी नीति नियम बनाउनेहरुनै अहिले अन्योलको अबस्थामा रहेको पाएका छौ । सरकार स्थायी भएपछि आर्थिक ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अत्याधिकमात्रामा लगानी गर्ने वातावरण दिनु सरकारको मुख्य काम हो । त्यसैले लगानीको सुरक्षा सरकारले दिन सकेको खण्डमा त्यत्तिकै लगानीहरु प्राय ः आउने छ । यो सरकारले गर्ने हो । राजनीतिक गतिरोधले नीजि क्षेत्रमा अन्यौल पैदा गरेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? हो । अहिले राजनीतिक कुरा गर्ने वित्तिकै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यौल त स्वभाविक हुने नै भयो । अलिकति आराम भईरहेको बेला फेरि गतिरोधको अवस्था देखिएको छ । केही आशावादी त छौं । फेरि बार्ता होला, सहमति होला, सहमति नगरी सुखै छैन् । हामी आशाका धनीहरु राजनीतिक निकासका लागि आशा गरेर बस्नुको कुनै विकल्प नै छैन हामीसंग । देशमा राजनीतिक र सरकारको स्थायित्व जवसम्म हुदैन तब सम्म देशमा आर्थिक विकास हुदैन । यो सवैलाई थाहा छ तर किन हो किन पटक÷पटक बन्द हड्तालको साहारा लिएर दलहरुले आन्दोलन गरेका छन् । अन्दोलनका कारण हामीलाई मात्रै हैन सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायी पछि प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई हुने गर्छ । आफ्नो माग पुरा गर्न बन्दहड्ताल लाई छोडी बार्ताको माध्यामबाट गरे काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो । बन्द हड्ताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम पुन सुरु भएको छ, यसले पहिला आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ ? त्यससलाई तपाईहरु कसरी निषेध गर्नुहुन्छ ? हो । पुनः बन्द हड्तालको कार्यक्रमहरु सुरु भएको छ । मैले माथीनै भने, बन्द हड्तालले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन यसको प्रभाव सवैतिर पर्छ । यसले समग्र मुलुकको सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । बन्दले दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि उद्योगपति र सरकार सबैतिर असर गर्छ । जवसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुदैन त्यसको प्रभाव मुलुकभित्र सधै र सबैतिर परिरहन्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिक सहमति गरेर छिटो भन्दा छिटो जनतालाई संविधान दिनुस् । निर्वाचनमा गएर स्थायी सरकार बनाउनुन् । यही कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि पनि बन्द हड्ताल विरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । प्रशंग बदालौ, व्यापारघाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, यो वषपनि व्यापार घाटा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्ने क्रम जारी छ, चरम व्यापार घाटाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउछ ? सरकार र मन्त्रीहरुले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्री र सरकारले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नकालागि बोलेका छैनन । निर्यातभन्दा आयातमा वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक स्थायित्व नहुन जेलसम्म हामी र देशलाई नाफाभन्दा पनि घाटामात्र बढ्दै जान्छ । यो रोक्न सरकारले आर्थिक ऐन कानुन र निती नियम सहि समयमा परिमार्जन भई कार्यान्वयन हुनु पर्छ । यिनै कुरा नहुदाँ व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिदै गईरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरु नीजि क्षेत्रबाट नआएका होईनन् । कामहरु भईरहेका छन् । निर्यात बढाउनु पर्छ भनेर हामीहरुले सरकारलाई भनिरहेको छौं । मातहतका संघ, संस्थामा पनि छलफल गरि रहेका छौ । अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा पनि यो विषयमा छलफल भईरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुनेगरेका विभिन्न प्रर्दशनी र मेलाहरुमा पनि नेपाली उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि भईरहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि उत्पादन मुलक वस्तुहरुको निर्यात मात्रै होईन अव विस्तारै अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सोच्नुपर्छ । सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रको विकास गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुलाई लिने गरिन्छ, यतातर्फ नीजि क्षेत्रको ध्यान जान नसकेको हो ? नीजि क्षेत्रले ध्यान नदिएको भए उद्योग स्थापना र निर्यात गर्न सम्भव थियो होला ? सरकारले के गरेको छ ? चाहे त्यो नेपाली कार्पेटको समय होस्, चाहे गलैचा चाहे पश्मिना । त्यो सवै नीजि क्षेत्रले नै गरेको हो । अहिलेको अस्थिरताले यो सवै समस्या आएको हो । उत्पादन वृद्धिका लागि अहिले मुख्य समस्या भनेको त लोडसेडिङ पनि त हो नी । नीजि क्षेत्र पनि अहिले पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । घुमीफिरी कुरा राजनीतिकै कै आउँछ । त्यसैले जवसम्म राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न सकिैदन । जवसम्म मुलुकमा शान्ति आउदैन । तव सम्म मुलुकमा उत्पादन बढाउन निर्यात गर्न गाह्रो छ । त्यसको लागि नीतिगत कस्ता समस्या समेत रहेका छन् हैन र ? हाम्रो जस्तो ल्याण्डलक कन्ट्रीमा अहिले सामानको मुल्य भन्दापनि ढुवानीको मुल्य वढी छ । त्यसमा पनि स्वथ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । हस्तकलाका सामाग्री बाहेक अन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले अव सर्भिस सेक्टरमा जानु पर्छ भनिएको हो । नेपालका मुख्य बजार मानिएका चीन, भारत लगायतका मुलुकमा केही वस्तुले भन्सारमा केही राहत र सहुलियत पाएपनि अन्य थुप्रै प्राविधिक समस्या छन् । जसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न छिमेकीको नाताले बजार पहुँचको दृष्टिले भारत र चीन लक्षित व्यापार बृद्धि गर्न सकिदैन ? सवैभन्दा ठूलो त प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन हुनुप¥र्यो । भारत र चीनमा निर्यात नभएको त होईन । तर समस्या भन्सार लगायत अन्य थुप्रै छन् । नेपाल र चीनवीच करेन्टाईन स्थापनाको कुरा पनि आईरहेको छ । करेन्टाईनको पनि दुवै देशको अवस्था अनुसार प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिन सक्यो भने निर्यातमा केही प्रगति गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलको अवधारणा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको । यसमा हाम्रो तर्फबाट कसरी घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौ तर सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम भने गरेको पाईएको छैन । घाटा घटाउन नीजिक्षेत्र संगै पहिलो दायित्व सरकारले लिनु पर्छ ऐन कानुन तयार गर्ने काम सरकारको हो हामीले सोही ऐनअनुसार काम गर्ने हौ । चीनसंग पनि विभिन्न बस्तुको निकासीमा शुन्य भन्सार दर लागु भएको भनिएको छ, अब त निर्यातमा वृद्धि हुनु पर्ने हैन र ? सोझो रुपले हेर्दा तपाईले भनेको कुरा सहि हो । तर यहाँ चीन सरकारले शुन्य भन्सारमा सामान निर्यात गर्न दिने भयो तर सरकारले सो शुन्य भन्सारको उपयोग गर्ने ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकेको छैन । यहाँ भन्न के खोजेको हो भने मैले हाल हामीले ६ वटा डिजिट कोड नम्बर प्रयोग गर्दै व्यवसाय गर्दै आएका छौ । चीनले ८ वटा डिजिट कोड प्रयोग गरेको छ । यहाँ सरकारले ८ वटा कोडको प्रयोग गर्नु पर्ने हो सामान्य काम समेत सरकारले नगरेका कारण यो सुविधा उपयोग गर्न सकिएको छैन । दोस्रो कुरा जुन बस्तुमा जिरो भन्सार दर लागु गर्ने भनिएको छ ती बस्तुहरु नेपालमा अत्याधिक कममात्रामा उत्पादन हुने भएकाले निर्यात गर्न नसकिएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा पनि वैदेशिक लगानीको लागि आर्कषण बड्दै गएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? हो देशमा विस्तारै बैदेशिक लगानी आउनकालागि धेरै देशले इच्छा देखाएका छन् । सरकार र राजनीतिक व्यवस्था स्थायी भएको खण्डमा धेरै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने छन् । यहाँ लगानी मात्रै आएर के गर्नु ? देशको आर्थिक नीतिमा व्यापक परिमार्जन गरिनु पर्छ । अवौं रुपैयाँ हचुवाको भरमा वालुवामा पानी खन्याए जसरी त कोही आउदैनन नी । उनीहरुले पनि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । निरन्तरको वन्द, हड्तालले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । लोडसेडिङले मुलुक अन्धकार छ । वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको लागि त पहिलो आन्तरिक रुपमा बलियो हुनु पर्र्यो नी । मुलुकमा शान्ति आउनु पर्र्यो । लगानीको ग्यारेन्टी हुने वातावराण बन्नु प¥र्यो । अनि मात्रै विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ । यि सवै चिजको समस्या समधान भएको खण्डमा जोजस्ले लगानी गरेपनि स्वास्थ प्रतिस्पर्धा हुुने थियो । अधिकाशंले देशमै रोजगारी पाउने थिए । नेपालका निम्ति तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानको कण्टेनरमा शिल लगायर मात्र सामान आयात गर्न व्यवस्था भन्सार विभागले सुरु गर्दै छ हैन ? हो । यहि बैसाख २०७२ बाट आयात निर्यात गरिने कन्टेनर गाडिमा शिल लगायरमात्र कारोबार हुदै छ । यसबाट हामीलाई पनि सुरक्षा नै हुन्छ । भन्सार विभागले लगाएको शिल विच बाटोमा कसैले खोल्न पाउदैन् । विचबाटोमा हुने अबैध कारोबार पनि नियन्त्रण हुन्छ । यो पहिलै गरिनु पर्ने थियो । यसबाट व्यापार व्यवसायमा सहयोग नै पु¥याउँछ । यहाँ त बढीमात्रामा चीनसंग लामो समय व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो, यहाँ चीनको भन्दापनि भारतबीचको व्यापारिक समस्या चाँहि के छ ? सन् १९९६ को ‘ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिट’ सन्धिबाट नेपालले धेरै सहुलियत पाएको थियो । नेपालमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुले भारतमा निर्वाध प्रवेश पाउने सन्धिले व्यवस्था गरेको छ । यो सन्धिलाई पालना गर्ने दायित्व दुवै देशको हो । तर, त्यो सन्धिको पूर्ण पालना हुन नसकेको हामीले महसूस गरेका छौं । नेपाल सरकारले समयसापेक्ष ऐन कानुनमा परिमार्जन नगरिदा केही समस्या आउने गरेको छ । यसमा भारत र नेपाली पक्षका जिम्मेवार पक्ष बसेर समधान गरिनु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार नै अस्थिर भएकाले होला लामो समयदेखि सामान्य समस्याले पनि कहिले अप्ठ्यारो बनाउने गरेको छ । अन्यमा भने त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । यदि हामीमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि हाम्रै हो । भारतले हाम्रा कुनै खराब पक्ष औंल्याउँछ भने पक्कै पनि उसले केही कमी कमजोरी देखेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उसले औंल्याएको नकारात्मक कुरालाई अबदेखि हामी सच्याउँछौं भनेर हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालमा उत्पादन भएको कुनै पनि वस्तुमा भन्सार छूटको सुविधा दिन्छु भनेपछि हामीले पनि त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक ऐन, नियम र कानुन किन कार्यान्वयन हुन सकेन त ? नेपालको विडम्बना भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । कुनै पनि सरकारको आयु आधा वषभन्दा हुँदै भएन । राजनीतिक रुपले मन्त्रीहरुको स्थायित्व हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्र त स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, यहाँ त मन्त्री फेरिने वित्तिकै सचिव, सहसचिव सबै बदलिने परम्परा बस्यो । स्थायी सरकारका रुपमा मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रको जगसमेत राजनीतिक अस्थिरताले भत्किएको छ । कमसेकम कर्मचारीले ५ वर्ष त एकै ठाउँमा बसेर काम गरुन् न । तबमात्र राज्यको नीतिले निरन्तरता पाउँछ । यहाँ त नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै कर्मचारी पनि फेरिने र एउटाले गरेको कामलाई आर्कोले ध्यानै नदिने परम्पराले नीतिगत रुपले मुलुकमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो विकास निर्माणका निम्ति सबैभन्दा बाधक कुरा हो । गुमेको नेपाली गार्मेण्टको बजार फर्काउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अहिले अलिअलि भारत तथा यूरोपेली बजारमा नेपाली गार्मेण्टको माग बढेको छ । तर, पहिलाकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना भने अहिले नै देखिदैन । गार्मेण्ट कम्पनीहरुमा पनि समस्या छ । हाम्रोे निर्यात आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले आयात लागत पनि निकै उच्च छ । त्यसैले नेपालको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा सधै उच्च छ । बङगलादेशको उत्पादन लागत कम भएकाले त्यहाँको गार्मेण्टले धमाधम बजार विस्तार गरिरहेको छ । साथै नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली पनि उच्च लागतको एउटा कारण बनेको छ । यही कारणले भ्याट प्रणालीमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान सरकार मानिरहेको छैन । त्यसैले भ्याट छली, न्यून मूल्याङकनलगायत समस्याहरु देखिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा भ्याटको सट्टा सामान्य सेवा कर (जीएसटी) मा जान सके यस्ता समस्याहरु हट्न सक्थे जस्तो लाग्छ । समग्रमा नेपाल एक उच्च लागत भएको देशमा गनिएको छ । त्यसैले यहाँको निर्यात विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा सधै पछि पर्ने गरेको छ । करको दायरा बढाउन करदाता शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ, तर, हाम्रोमा करसम्बन्धी सचेतनाको कमी छ । यसमा तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ? हो । करदातामा सचेतनाको कमी छ । त्यसको अभिवृद्धिका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले विभिन्न संस्थाहरु, अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग मिलेर यस विषयमा के काम गर्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौं । कर सचेतना बढ्यो भने मानिसहरुमा करको विषयमा रहेको डर तथा भ्रम हट्छ । करको दायरामा आएकाहरु नैतिक व्यावसायिक अभ्यास (इथिकल बिजनेश प्राक्टिस) मा त रहनुपर्छ नै । त्यसका लागि पनि सचेतना जगाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीहरुमा पनि कर छल्न पाए हुन्थ्यो, सरकारलाई झुक्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेको बुझाइ सरकारी कर्मचारी र जनसाधारणमा समेत केही हदसम्म छ, त्यसमा किन सुधार गर्न नसकिएको ? तपाईंले भनेजस्तो मानसिकता विशेषगरी करका कर्मचारीमा रहेको पाईएको छ । निजीक्षेत्र भनेका कर छली गर्ने, ठगी गर्ने मानिसहरु हुन् भन्ने मानसिकता सरकारमा छ, त्यो तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ । एक÷दुई घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै सबै व्यवसायीलाई एउटै भाँडोेमा हाल्नु हुदैन । कुनै क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ भने त्यो सरकारकै गलत नीतिका कारण भइरहेको छ । भन्सार दर, अन्तःशुल्कलगायत कर बढी भएका वस्तुहरुमा कर छली, तस्करी आदि बढी भइरहेको छ । करको दर घटायो भने छली र तस्करी स्वतः घट्छ । यसले धेरै व्यवसायीहरु करको दायरामा आउँछन् र राजस्व स्वतः बढ्छ । अर्कातिर, कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन र छली गर्नेलाई दण्ड छैन । त्यस्तो अवस्थामा कर तिर्न चाहनेले पनि छली गर्छ । तर, कर छलीलाई चेम्बरले कहिल्यै प्रोत्साहन गरेको छैन । यद्यपि, करप्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता भने लामो समयदेखि खड्किएको विषय हो । राजस्व प्रशासन स्वचालित (अटोमेटेड) भइसकेको छ, तपाईंहरु करदातामैत्री भएन भनिरहनुभएको छ नि ? पछिल्लो समयमा कर प्रशासनमा धेरै सुधार भएको छ । बैंकमार्फत नै राजस्व तिर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । तर, कर प्रशासनमा अझै छिटो सुधार हुन आवश्यक छ, जुन भएको छैन । कर कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका तालीमहरु दिनु आवश्यक छ । तर, तालीमले मात्रै पनि मानसिकता परिवर्तन हुँदैन । व्यवसायीले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रशंसा किन गर्न नहुने ? त्यसो भएको छैन । करदाताले जति पनि लिखत र फारामहरु बुझाउनुपर्छ, ती सबै अनलाइनमार्फत नै हुनुपर्छ । त्यहाँ मानिसको उपस्थिति कहीँ पनि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसो भयो भने विवाद कम आउँछ । त्यसरी पेश गरेका दस्तावेजमा अमिल्दो केही देखियो भने कर अधिकृतसँग बसेर छलफल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चेम्बरमा पुन ः अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पहिलेको र अहिलेकोमा कस्तो फरक पाउनु भयो र कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? मैले पहिलो दुई कार्याकाल अध्यक्ष भएर काम गर्दा र अहिले अध्यक्ष भएर काम गर्दा धेरै फरक पाएको छु । पहिला थोरै सख्यामा सदस्यहरु रहेका थिए भने अहिले धेरै छन् । धेरै सदस्य भएपछि समस्याहरु पनि बढ्नै भयो । मैले ८ वर्ष पछि पुनः साथीहरुको आग्रहमा अध्यक्ष भएको हुँ । त्यसैले चुनौतीहरु छन् यसलाई सवैको सहयोगमा समधान गर्नै छौ । अहिले मलाई सवै साथीहरुले साथ दिनुभएको छ । विचमा केही विवाद आएको थियो अहिले त्यो पनि हामीहरु सवै मिलेर समधान गरेका छौ अब त्यस्तो विवाद पनिआउदैन । सवै सस्थाको विधान र ऐन अनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले नेतृत्व विवाद भने आउदैन । यहाँले त बुहुमुखी व्यवसाय गर्नु भएको छ, पछिल्लो समयमा सवारी साधानको बिक्री पनि सुरु गर्नु भयो कस्तो छ बजार ? अहिले सवारी साधान विलासिताभन्दा पनि अत्याबश्यक बस्तुमा परेको छ । जुन सहरमा नयाँ नयाँ मोडलका सवारी साधान भित्रीन्छन् त्यो सहर विकास भएको देखिन्छ । यहाँ २० वर्ष भन्दा पहिलेका सवारी साधनहरु रहेका छन् । यसले शहरको सुन्दरतामा समेत अबरोध पु¥याएको छ । पछिल्लो समयमा अधिकाशं व्यक्तिहरु व्यस्त रहने भएकाले नेपालमा सवारी साधानको बजार राम्रो छ । सरकारले यस्तो बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा समेत घटाउनु पर्छ । साथै सरकारले हाल लिदै आएको भन्सार शुल्क २५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमात्र बनाएको खण्डमा सरकारी राजस्व पनि बढ्ने र व्यवसाय पनि फस्टाउने छ ।