एनसेल भ्रष्टाचार प्रकरण : करछली छुट दिए ३३ अर्ब खर्च गर्ने योजना

रोशन कार्की काठमाडौं । एनसेलले नेपाली आकाशको प्रयोग गरि मोबाइल सेवाको नाममा हुने गरेको लुटलाई नेपाल सरकारकै उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेका छन् । पछिल्लो समयमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३३ अर्ब रुपैयाँ करल छुट दिने र सो बापत मोटो रकमको थैली बुझ्ने अन्तिम तयारीमा रहेको समेत आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकृतले गोप्य रुपमा बताएका छन् । विभागको सो स्रोतका अनुसार खुला रुपमा एनसेलको ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरिदिएको खण्डमा करोडौ रुपैयाँ उपहार स्वरुप दिने तयारी गरेको र सोही लोभमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेको आरोप समेत लगाईएको छ । गोप्य रुपमा उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार सो कम्पनीले पहिलो चरणमै कर छुट गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ती पद अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको थैली बुझाउने भएको उल्लेख छ । सो १० करोड रुपैयाँ पाउनेको सूचीको एक नम्बरमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा दुई नम्बरमा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि तीन नम्बरमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा रहेका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो सूचीमा प्रतिव्यक्ती ८ करोड रुपैयाँको थैली अर्थमन्त्रालयका सचिब, सहसचिब र राजस्व सचिबकालागि छुट्टाएको विबरण विभागस्थीत स्रोतले जनाएको छ । एनसेलको सो विवरणमा तेस्रो सूचीमा ५ देखि ३ करोड रुपैयाँको थैली सहित सचिब, सहसचिब, राजस्व सचिबभन्दा मुनी रहेका तर सो कर छुटमा कागजात ओहोरदोहोर गर्नु पर्ने पदमा रहेकालाई छुट्टाइएको छ । (यो विभागबाट प्राप्त प्रारम्भीक विवरणमात्र हो) विभागका अनुसार एनसेलले अन्त्तमा ३३ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गरेर भएपनि नेपाल सरकारलाई झुकाएर छोड्ने योजनामा सो कम्पनी लागि परेको छ । तत्कालीन समयमा एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको थियो । टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ । नेपाल र एनसेल कनेक्सन तत्कालीन समयमा उज्बेकिस्तानमा यही के

स मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो । सो समाचारले नेपालका मिडियाले कुनै चासो दिएको थिए । तर स्विडेनका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरेका थिए । तत्काल एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल ९५५ प्रतिशत खेतान ग्रुप ९४० प्रतिशत र स्पाइस सेल ९५ प्रतिशतको मालिक थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए । विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका थिए । तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको थियो । शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन । ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनको निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स लिएर निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो । गत वर्षको अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको थियो । ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र दाहाल शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क–कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ । अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराएका छन् । सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न नेपाल सरकारले सकेको छैन । सोही केस अहिले ३३ अर्ब रुपैयाँको सेयर बिक्री स्वामित्वको कर सरकारी ढुकुटीमा आउनु पर्नेमा सो छुट दिन पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लागि परेका छन । पहिलो चरणमा दिन भनि छुट्टाएको रकममा समेत थप गरेर भएपनि कर छुट गराएर छाड्ने तयारीमा नेपाल सरकारनै लागि परेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।