मन्त्री विस्टलाई क्यासिनो मजदुरको पत्र : होटल अन्नपूर्ण नेपाल ट्रस्टमा लैजानुस्

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विस्टले क्यासिनो अन्ना मजदुर संर्घष समितिको प्रतिनिधि मण्डललाई पीडित मजदुरलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन । क्यासिनो अन्नाका पीडित मजदुरहरुको एक प्रतिनिधिमण्डल गत शुक्रबार लिखित निबेदन लिएर मन्त्री विस्टलाई बुझाउन मन्त्रालय पुगेको थियो । क्यासिनो अन्नामा ९२२ जना मजदुर थिए र उनीहरुले २१ वर्ष त्यहाँ काम गरेको पारिश्रमिक, उपदान, औषधीउपचार खर्च, बोनस, सञ्चयकोषलगाउत गरी ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । २०७२ साल बैसाख १२ गते भुकम्पभएपछि होटल व्यवस्थापनले क्यासिनो अन्नाको भबन समेत भत्काएको थियो । त्यस अघि २०७१ वैसाख ५ गतेदेखि क्यासिनो बन्द रहेको थियो । सरकारी नियममानुसार नभएको र रोयल्टी नतिरेको कारण सरकारले क्यासिनो बन्द गरेको थियो । तर सरकारको त्यही निर्णयमा टेकेर मजदुरले पाउनु पर्ने रकम समेत नदिई होटल अन्नपूर्णले ठेक्कामा चलाउन लगाएको अन्ना क्यासिनो बन्द भएको थियो । त्यससमयदेखि अलपत्र परेका मजदुरले २०७५ साल सर्घष समिति बनाएर सडक संर्घष थालेपछि श्रम मन्त्रालयको पहलमा होटल अन्नपूर्ण र पीडित मजदुर प्रतिनिधि बीच दुई चरणको वार्ताका क्रममा होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी सञ्चालक सृजना राणाले होटल अन्नपूर्ण क्यासिनो अन्नका मजदुरसंग वार्ता गर्ने सरोकारवाला होईन, अब वार्तामा आउदैनौ भनी पत्र पठाएपछि त्यसको प्रत्युत्तर लगाउदै गत शुक्रबार अन्ना मजदुर संर्घष समितिको टोली लिखित पत्र लिएर मन्त्री विस्ट समक्ष पुगेको थियो । मन्त्री विस्टलाई बुझाईएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यासिनो अन्नाका पूर्वकर्मचारी रोजगारदाता अन्नपूर्ण इन्टनेशनल प्रालिलाई झिकाई होटलले आफ्नो सरोकार र दायित्व नरहेको भनी पन्छिने कार्य गरेकोले यी दुवै कम्पनीको मिलामतोबाट क्यासिनो अन्नाको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल रचेको ठहर सो समितिले गरेको छ ।

पत्रमा हाल होटलले नयाँ क्यासिनो प्यालेस नामक कम्पनीसँग सम्झौता पुराना कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पाटर्नसँग सम्झौता गरी हाल नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गरी आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर सुविधाहरु ग्रहण गरेको र बहाल रकम समेत नपाएको कुरामा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेकोबाट यो भ्रमपूर्ण लिखित जानकारी दिएकोले दुवै पक्षलाई विभागमा झिकाई आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरी परिपत्र जारी गरी पाऊँ भन्दै मन्त्री विस्टसंग आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, २०५८ साल जेष्ठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डबाट तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनाश भए पछि दरबारको सम्पत्ती नेपाल ट्रष्टमा सार्ने निर्णय भएको भनीरहनु नपर्ने, होटल अन्नपूर्ण राजा त्रिभुवनले आफ्ना दुई महारानी र बुहारीको नाममा खोलेको भन्दै तत्कालै सो होटल नेपाल ट्रस्टको नाममा गाभिनु पर्ने समेत ठहर सो पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अगाडी भनिएको छ, राजा विरेन्द्रको वंश नासपछि होटल स्वत नेपाल ट्रष्टमा जानु पथ्र्याे तर गएको छैन, दरबारले पालेर राखेको असहाय व्यक्ति कपिल राणा र उसको श्रीमती सृर्जना राणाको नाममा किर्ते काइते गरी जालसाजीबाट उक्त होटलको शेयर नामसारी गरिएको ठहर गरेको छ । पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, १६ अर्व मूल्यको होटल अन्नपूर्ण किन्ने हैसियत कपील र सिर्जना राख्दैन् । उनीहरु असहाय र आश्रित दम्पत्ति हुन् । होटलको शेयर हक दावी लाग्ने व्यक्ति पनि होइनन । त्यस हिसावले सिर्जना राणाको पत्र ठिकै पनि हो कि होटलको सक्कली मालिक उनी होइनन् उनी देखावटी मालिक मात्र हुन् । हिजो सम्मका हरितन्नम व्यक्ति विहे गरेर डेरामा बसेको जोडी यति छिटो १६ अर्व रुपैयाँको होटलको मालिक हुन नसक्ने दाबी समितिको रहेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । होटल अन्नपूर्ण किन्न पाइने होटल पनि होइन, किनकी यो दरबारको सम्पत्ति हो । यो नेपाल ट्रस्टमा जानुपर्ने सम्पत्ति हो । यसरी जालसाजी गरेर दरबारको सम्पत्ति एउटा अनाथ व्यक्तिको नाममा खुले आम सारेर राख्दा पनि त्यसको छानविन नगरी जनतान्त्रिक सरकारले त्यस तर्फ किन आँखा चिम्लिएर बसेका कारण हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको सो समितिका संयोजक गोपाल राईले बताए । उनका अनुसार विघटित दरबारले लुकाएको सम्पत्तिको कुरुवा मात्र भएका कारण सिर्जना राण अन्ना क्यासिनो मजदुर प्रति जवाफ देही नहुन सक्छिन् तर, अहिले उनीनै होटलको हालि मुहाली सम्हालेर बसेकाले हामी सबै मजुदरको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेबार व्यक्ति पनि उनै हुने बताए । यो पनि अन्यथा होइन कि कपिल राणा र सृर्जना यसरी चोरबाटोबाट होटलको सम्पत्ति हात पारेको राईको भनाई रहेको छ । संयोजक राईले भने,‘आफूलाई होटल हातमा लिन सजिलो परोस् भनेर दुई जना क्यासिनो मजदुर तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईलाई क्यासिनो मालिक बनाएर सबै दायित्व उनीहरुको टाउकोमा थोपर्ने काम भएको छ, होटल र क्यासिनो दर्ता देखि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको पछिल्लो घटनासम्मको विवरण झिकाएर हेर्ने हो भने यो चोरी चकारी र सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र बाहेक अरु केही छैन ।’ उनीहरुले मालिक बनाएर देखाएको एक जना मालिक कल्पदिप राई अहिले भूमिगत राजनितिमा सकृय रहेका छन् । होटल अन्नपूर्ण र अन्ना क्यासिनो फरक देखाउने कोशिस होला, तर दुवैका मालिक एउटै भएको दाबी समितिको रहेको छ । कर कार्यालयको पत्रमा क्यासिनोका मालिक भनेर होटलका शेयर धनीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अन्ना क्यासिनोको भवन भत्काउने कुनै नयाँ मालिक आएको थिएन, होटलको संचालकले नै सामान लगेका छन् । मजदुरको माग पुरा गर्ने सरोकारवाला निकाय आफू होइन भनेर श्रम विभागलाई पत्र लेख्ने सृजना राणाले त्यो आधिकारीक निकाय कुन हो, त्यो पनि देखाउन समेत माग गरेका छन् । होटलमा प्रवेश गरे पछि उनले ३२ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गरेको मुद्दा विगत ६ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा विचाराधिन रहेको छ । अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर, भवन भत्काएर प्यालेस क्यासिनो खोल्न दिँदा ५० लाख मासिक भाडा लिए पनि कर छल्न १० लाख मासिक भाडा लिने सम्झौता देखाइएको छ । २० करोडमा क्यासिनो प्यालेस खोल्न दिने सम्झौता गरेर राणाले १५ करोड रुपैँया सलामी लिएको सर्घष समितिको ठहर रहेको छ । आफ्नै होटल भएको भए उनले त्यसरी हुण्डी गरेर ३२ लाख अमेरिकी डलर लण्डन पु¥याउने थिइनन् मालिकले छोड भन्दा छोड्नु पर्ने सम्पत्ति भएकाले उनले त्यसरी होटलको सम्पत्ति चोरी–चकारी गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको भन्दै सो सम्पत्तीको छानविन गरी सरकारी करण गर्न सो समितिले माग गरेको छ । दरबार हत्याकाण्ड पछि होटल अन्नपूर्णको शेयर हेलेन शाहबाट नेपाल ट्रस्टमा नामसारी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यो शेयर नेपाल ट्रस्टमा जान नदिई लुकाएर राख्न हेलेन शाहको छोरी केतकी चेस्टरले अलपत्र छाडेको दरबारले पालेर राखेको आश्रित नाती कपिल राणलाई शेषपछिको बकसपत्र गराएको र उनी मर्नु भन्दा ४ दिन अघि षड्यन्त्र मुलक ढंगले होटलको शेयर कपिल राणाको नाममा नामसरी गरी दिएको थियो तर यो सम्पत्ति उनको थिएन, उनको होइन, नेपाल ट्रस्टमै जानु पर्ने सम्पत्ति हो । यो नै यथार्थ हो र यसमा यथाशीध्र छानविन हुनुपर्दछ भन्दै संर्घष समितिले मन्त्री विस्ट समक्ष जोडदार माग राखेको छ । यसरी होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि साविकको सम्झौता गर्ने पक्ष हो, पछि यो कम्पनी खारेज भयो वा भएन ? एकाएक होटल अन्नपूर्ण प्रालि बाट लेटरहेड प्रयोग भएको छ । छाप होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिको प्रयोग गर्ने तर लेटरहेड चाहि होटल अन्नपूर्णको प्रयोग गरेबाट यी दुवै काम शंकास्पद किर्ते जालसाज युक्त कागजात भएको प्रमाणीत भएकोले यी दुवै नाउँमा आवश्यक कानूनी कारवाही, अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै संर्घष समितिले लिखित निवेदन मन्त्री विस्ट समक्ष पेश गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विधान संशोधनमा विवाद चुलियो : चण्डी र पशुपतिबीच बैठकमै वाकयुद्ध, अध्यक्ष राणा निरिह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्दा हारेर ९–१० वर्षअघि बाहिरिएका चण्डीराज ढकालको पछिल्लो समय संस्थामा हालीमुहाली बढेसँगै विवाद चर्किएर अहिले छताछुल्ल भएको छ । महासंघभित्र शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गर्ने र आम व्यवसायीको हकहितका सम्बन्धमा कुनै काम नगरेको भन्दै चर्किएको विवादसँग अब नयाँ कार्यसमिति चयनको विषयले झन् तातेको छ । महासंघभित्र बढ्दो आर्थिक अनियमितता र केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्र कार्य गरेको भन्दै सुरु भएको विरोध पछिल्लोपटक कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले महासंघभित्र मौलाएको विकृतिविरुद्ध आफू उभिएको भन्दै राजीनामा दिएपछि विवाद सतहमा पुगेको थियो । महासंघको बैठकमा चण्डीले विधानलाई नै अपव्याख्या गरेर आफूअनुकुल महासंघ चलाएका कारण महासंघको इतिहासमै कालोधब्बा पोतिन पुगेको, गलत होभन्दा पनि वर्तमान अध्यक्ष भवानीले कुनै कुरा नसुनेका कारण महासंघमा विवाद निम्तिए, महासंघको मुख्य विवादको जड नै चण्डीराज हो भन्दै सहभागी सदस्यहरुले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठकमा भवानी राणालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनकै लागि विधान परिमार्जन गरिए सन्देश बाहिर जाने र अहिले तत्काल विधान संशोधनको आवश्यक नभएको अधिकांश सदस्यहरुको भनाइ राखेका थिए । अहिले फेरि विधान परिमार्जन गरेर चुनावबाट अध्यक्षको चयन गरिने व्यवस्था गर्न लागेपछि विवादले उग्ररुप लिएको छ । महासंघभित्र प्रायः शक्तिमै बसिरहेका पूर्वअध्यक्ष ढकालको दबदबा बढ्दै गएपछि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले ढकालको इसारामा संस्थागत निर्णय गर्नथालेको आरोप समेत लागेको छ । सो आरोपका सम्बन्धमा पटक–पटक महासंघमा अध्यक्ष राणालाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । विधान संशोधन समितिले तीन वर्षे कार्यकाललाई दुई वर्षमा ल्याउने, वस्तुगततर्फको जिम्मेवारीलाई २० बाट वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पु-याउने, एसोसिएटतर्फको जिम्मेवारीलाई ३० बाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने, केन्द्रीय समितिमै उपाध्यक्ष र जिल्ला उपाध्यक्ष भन्दै दुईवटा उपाध्यक्षको पद कायम गर्नेलगायतका विषय समेटेर ढकाल संयोजक रहेको समितिले विधान तयार गरिएको जनाइएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका समूहको चलखेलकै कारण महासंघ महत्वहीन हुनपुगेको पूर्वअध्यक्षहरुको आरोप रहेको छ । महासंघभित्रकालाई टुटाउन र फुटाउन माहिर मानिने र आफू शक्तिमै रहने गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डी ढकालले यसपटकको षड्यन्त्रको पनि नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा चण्डीराज ढकाललगायतका केही ‘डिफल्टर’ र ‘ब्ल्याकलिस्टेड’ मान्छेहरु महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि संस्थाको गरिमामा आँच पुग्नथालेको जनाइएको छ । तत्कालीन समयमा विधान संशोधनको विरोध गर्दै त्यतिबेला महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । विधान संशोधनको पक्षमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठ मात्रै रहेका थिए । महासंघमा हुने अस्वस्थ खेलले व्यक्ति र गुटगत स्वार्थलाई प्रश्रय दिएसँगै सो अवसर समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको समेत पूर्वअध्यक्षहरुको ठहर रहेको छ । ढकालले बैंकको ठूलो ऋण नतिरेर डिफल्टरका रुपमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । महासंघको नेतृत्व राणाले सम्हालेपछि यसको सांगठनिक अवस्था इतिहासमै कमजोर सावित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाद्वारा असन्तुलित नेतृत्व, सांगठानिक, प्रशासनिक क्षमता अति कमजोर र जनसम्पर्कविहीन भएकाले महासंघको गतिविधि नै ठप्प हुन पुगेको भन्दै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । अहिले चण्डीराज ढकाल, भवानी राणा, रविभक्त श्रेष्ठलगायतको एउटा गुट विधान संशोधनमा सक्रिय भएका छन् भने पहिला यही गुटमा रहेका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकाले आफ्नो अलग्गै गुट बनाएका छन । महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालभने ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गोल्छा समूह भने सकेसम्म विधान नै संशोधन हुन नदिने रणनीतिमा रहेको छ । विधान संशोधन भइहाले अध्यक्षको चुनाव नलड्ने, बरु महासंघ नै परित्याग गर्ने ‘मुड’मा गोल्छा र मुरारका रहेको स्रोतको दाबी छ । महासंघको विधान संशोधनको मुद्दा चार महिनापछि सारिए पनि सो समस्या भने अझै समाधान हुनसकेको छैन । महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष ढकालको चाहनामा विधान संशोधनका लागि बोलाउनुपर्ने विशेष साधारणसभा चार महिनापछि मात्रै बोलाउने गरी निर्णय गरेको छ । बैठकमा विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभाको मिति तोक्ने प्रस्ताव पेस भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधान संशोधनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको भन्दै विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव ल्याएर मात्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवादले उग्ररुप लिनपुगेको थियो । मुरारकाले बैठकमा भने, ‘महासंघको विधान संशोधन गर्दा यथेष्ट छलफल र बहस होस् भन्ने भनाइ हो, तर यहाँ सबै विधिलाई मिचेर मिति घोषणा गर्न खोजिनु गलत हो । त्यस प्रस्तावलाई हामी मान्न तयार छैनौँ ।’ उनले अगाडि भने, ‘यदि कार्यसमितिले विधि कुल्चिएर विधान संशोधन गर्ने हो भने मान्य नहुने र आफूखुसी विना छलफल वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा भए नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्नेछौँ ।’ बैठकमा उनले विधान संशोधन नै गर्नु छ, कार्यसमिति बैठक डाकेर सबै विधि पूरा गरेर मिति घोषणा गरियोस्, होइन भने बलमिच्याइँका आधारमा मिति घोषणा भए आफूहरु नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुनेछौँ । यसरी मुरारकाले भनाइ राख्दा चण्डी ढकालले बढी नबोल्न भन्दै धक्कीपूर्ण भाषामा हप्काएको एक सदस्यले बताएका छन् । ढकालले तिमी कति बोल्छौ भन्दै हप्काएपछि एकाएक मुरारकाले पनि कार्यसमितिमा मेरो बोल्न पाउने अधिकार छ, मैले आफ्नो भनाइ राख्न पाउँछु, त्यसमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न भन्दै प्रतिकार गरेपछि बैठकमा होहल्ला भएको थियो । यसरी बैठकमा वादविवाद भइरहँदा अध्यक्ष राणा भने मौन बसेको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए पनि राणाले ढकालकै हाबीका कारण केही पनि भूमिका चाल्न नसकेको आरोप एक सदस्यले बैठकपछि लगाएका थिए । हालको विधान संशोधन गरेको खण्डमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुने र अध्यक्ष बन्न निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ । पूर्णतयारीका साथ विधान संशोधनका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि अधिकांश सदस्यबाट विरोध भएपछि विशेष साधारणसभाको मिति घोषणा गराउन असफल हुनपुगेको थियो । वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न रोकावट आएपछि विधान समिति संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन् । महासंघको बुधबार भएको कार्यसमिति बैठकमा मिति घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएका ढकाललाई निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधानको दफा दफामा प्रतिवाद गरेपछि र आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि कार्यसमिति बैठक चलिरहेकै बेला अध्यक्ष राणालाई लिखित राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । ढकालको राजीनामाका बारेमा महासंघले कुनै निर्णय गरेको छैन । ढकाल महासंघमा विशिष्ट सदस्यको हैसियतमा भने अझै बहाल छन् । चण्डी ढकालकै योजनालाई साथ दिँदै महासंघको विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने समय तोक्न अध्यक्ष राणाले बुधबार बैठक डाकेकी थिइन् । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचन र पदावधि दुई वर्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरिने योजनासहित तयार भएको विधानलाई विशेष साधारणसभाबाट पारित गराउनकै लागि सो सभाको मिति तोक्न बैठक डाकिएको थियो । चार वर्षअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानसहित विधान संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधन गरेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै पुनः विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि महासंघमा विवादले उग्ररुप लिएको हो । महासंघभित्र सधैँ प्रभावशाली भूमिकामा रहेका ढकालले नै विधान संशोधनका लागि राणालाई दबाब दिँदै आएका थिए । त्यही दबाबका आधारमा विधान संशोधन समिति बनेको थियो । सो समितिको संयोजक चण्डी ढकाललाई बनाएको थियो । विधान संशोधनको विषयमा उपाध्यक्षद्वय किशोरकुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठको समेत समर्थन रहेको छ । किनकि उनीहरु आगामी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा दुवै जना अध्यक्षका आकांक्षी रहेका छन् । महासंघ पछिल्लो समयमा कानुनी उल्झनमा धेरै पटक फसिसकेको संस्था हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी भएको विधान संशोधनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । भाष्करराज राजकर्णिकार र गोविन्दराज घिमिरेले विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।