सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि उन्मुक्ति दिएकै कारण अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो हुन पुगेको छ । सरकारले कर छली गर्नेमाथी कडा कारबाही गर्ने गराउने भन्दै हुँकार गरेपछि सो ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी कारबाही गर्न छोडेर साना लगानीका उद्योगीमाथी कारबाही गर्दै आएपछि अहिले सरकार विरोधी कार्य उद्योगपतिहरुले गर्दैआएका छन् । ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी बैंक वित्तिय क्षेत्रबाट पनि कारबाही नहुने र सरकारको तर्फबाट पनि कारबाही नगरिएकाले देशको अर्थतन्त्रको विकास अबरुद्ध हुदै अहिले आर्थिक संकटमा देश फसेको छ । जसको प्रमाण हो चौधरी गु्रपको अर्बौैं रुपैयाँको कर छली प्रकणण । सो ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका र समय अनुसार पार्टी परिवर्तन गरेर सधै सत्ताको अघिपछि रहदै आएका बिनोद चौधरी । उनी तत्कालिन नेकपा एमाले छोडेर नेपाली काँग्रेस प्रबेश गरेर संघिय सभाको सदस्य अर्थात साँसद समेत हुन । उनले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नु पर्ने सवै रकम गैरकानुनी रुपमा विदेश लगेर देशलाई कंगाल बनाउदै उनी विश्वको धनी भएको हुँकार गर्दै आएका पात्र हुन । आफुलाई नेपालको प्रख्यात उद्योगपति भएको र विश्वको घनी अर्थता डलर अर्वपतिको प्रचार गर्दै आएका चौधरीले सरकारलाई शक्ति केन्द्रको आड्मा अर्बौ रुपैयाँ कर नतिरी बसेका छन । विश्वका विभिन्न देशमा दर्जन उद्योग र व्यापार विस्तार गरेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई भने अर्बौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । चौधरीले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बौ रुपैयाँ नर्तिने एक व्यवसायी प्रति अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत मौन बस्दै आएका छन् । दरवारको सक्रिय शासनदेखि नै चौधरीले कर छल्दै आएको बताईन्छ । राजपरिवारलाई समान आपुर्ति गर्ने चौधरीको स्वर्गिय तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह र उनका छोरा दिपेन्द्र शाहसँगको घनिष्ट सम्वन्ध भएकै कारण उनलाई कर छली गर्दा कारबाही गर्ने आँट सरकारी कर्मचारीमाथी भएन । त्यहि सम्वन्धलाई चौधरीले दुरुपयोग गर्दै आएको उनका समकक्षी व्यवसायी बताउँछन् । दाजुसँगको राम्रो सम्वन्धका कारण व्यापारी मुलका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने चौधरीको मत मिल्न सकेन र उनी ज्ञानेन्द्रको शासनभर उनको विपक्षमा उभिए । ज्ञानेन्द्रको शासनका कालमा चौधरी निकै समस्यामा परेका थिए । उहि रिसिवी पोख्न चौधरी नेकपा एमालेवाट संविधान सभाको सभासद् बने । ‘भारतीय मूलका व्यापारी खान्दानबाट नेपाल आएका विनोद चौधरीले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बलिमार्फत गरेको आर्थिक कारोबार गरेर तत्कालिन समयमा १० अर्ब रुपैयाँ छली गरेको ठहर सरकारी निकायले नै गरेको छ । राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा होस या चौधरीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका अधिकारीलाई मोटो रकम घुस खुवाएर कर छल्दै आएको बताइएको छ । सबै निकाय कमिसनको खेलमा लागेकाले चौधरी कर छलिमा लाग्न सहज भएको आरोप समेत उनीमाथी लागेको छ । सतहमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन् तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रूपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्दाहरू अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’ मा रहेका छन् । चौधरीका सामु अर्को सिधा मुद्दा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको भएपनि हालसम्म सो मुद्दामाथी कुनै चासो सम्बन्धित पक्षले दिएको छैन । चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बौं रूपैयाँको अवैध रूपमा नेपालबाटै पैसा लगेर उद्योग चलाएका छन् । यो मामिलामा चौधरी यसअघि फसिसकेका छन्, केही वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटिएसंगै सो अबैधधन्दाको खुलासा भएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लागेको थियो । चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट खसालेर हत्या गरेको आरोप सो ग्रुपमाथी लागेको छ । चौधरी यसअघि नै महालक्ष्मी सुगर मिलमा फसिसकेका व्यक्ती हुन । उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्न लाग्दै गर्दा मोटो करम बुझार जुलमुक्तल बाटकै लागि सो अबैधकार्य रेको खुलेको छ । आफु देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति हुँ भन्ने दाबी गर्ने चौधरीले साना तिना समाजिक काम गरेर आँखा छल्ने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका मालिक हुन् । उनी विश्वका धनि समुहमा नेपालका एक मानिन्छन् । चौधरी भ्याट छली कान्डमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका व्यक्ती हुन । विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० अर्ब रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा २०७४ सालमै भैसक्दा समेत अहिलेसम सो रकम असुली गर्न सरकारले सकेको छैन । चौधरी ग्रुप अरु विभिन्न विवादमा पनि मुछिने गरेको छ । ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीको अनुसन्धानले चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेर हत्या गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक गरेको थियो । नबिल बैँकमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको नामबाट लगानी गरेको खुलासा भएको थियो । त्यो उनको आत्मकथामा समेत औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । चौधरीको सिन्नोभेसन ग्रुप नामको विदेशी कम्पनी छ, जसको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा रहेको छ । विनोदका बाजे भुरामल चौधरी राजस्थानका मारवाडी थिए । सन् १८७० मा भारतको राजस्थानबाट नेपाल पसेका थिए । न्युरोडमा उनले कपडा पसल खोले । दरबारमा सामान आपूर्ति गर्न थालेका थिए । उनका एक्ला छोरा लुनकरण दास चौधरीले अरुण इम्पोरियम नामको नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेका थिए । अबैध कारोबार गरेर विश्वले गरिब देशका रुपमा चिन्ने नेपालमा एक अर्बपति त छन् भनेर सूची सार्वजनिक गर्दै आयो । खराब छविका अर्बपछि चौधरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रबेश गरेर सक्रिय छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले वहुमत ल्याएर सरकार बनाएको अवस्थामा समेत अकुत कर छलीमा संलग्न चौधरीवाट यत्ति ठुलो रकम असुल्ला सकेन । राज्यलाई वेइमानी गर्ने कुर्नै पनि व्यवसायी व्यापारी कानुनी कठघरामा ल्याउने आँट गर्न सकेनन । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान पनि गर्दै आयो । सो योजनामा सरकारले न चौधरी ग्रुपलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यो न सम्मानीत नै हुन सकेको छ । सरकारले व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन् । सरकारले राष्ट्रिय कर दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउदै आयो तर सो सम्मानमा चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण गर्न सकेको छैन । चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई कर बुझाउदै आएको प्रमाण सरकारी रेकर्डमा नभएपछि सो दिबसमा नाम उचारण हुन सकेको छैन । अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेको छैन । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन् । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा पटकपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भएका छन् भने विश्वका धनी चौधरी सरकारी सूचीमा भने कतै भेटिदैनन् । व्यवसायी राणा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन् कर्मचारीबिच यो चर्चाको विषय बनेको छ । आयकरदाताको रुपमा पनि विनोद चौधरी पर्न सकेका छैनन् । अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । कसरी भइन्छ विश्वको धनी ? विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि नहुने कसरी भए डलर अर्वपति ? अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरि ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेर कारबाही गर्दा समेत सरकारले छली भएको रकम हालसम्म असुली गर्न सकेको छैन । चौधरी अहिले संघिय सभाका सांसद छन् । उनी आफ्ना अनियमितता र अवैध कारोवार ढाकछोप गर्न र आफू अनुकूल कानुन सशोधन तथा स्वार्थहरु पूर्ति हुने निर्णय गराउन र गलत कार्य गरेर उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक फेरो समातेर अघि बढ्दै आएका व्यक्ती समेत रहेको बताइन्छ । नियमविपरीत बस्ती नै जोखिममा पर्नेगरी समिट अपार्टमेन्ट निर्माणमा कानुन उल्लंघन गर्न पछि नपरेका चौधरीले राजनीतिक पहुँच र आडमा आफ्नो व्यवसायको कर छली गर्ने गरेका छन् । तर उनको राजनीतिक पावर र संरक्षण भएकाले राज्यका निकायले छानविन तथा कारवाही गर्न सक्दैनन् । निरिहजस्तै छन् । देशमै सम्पत्ति बढी हुने तर कर बढी तिर्ने सूचीमै नअटाउने भनेर चौधरीमाथि सदनदेखि सडकमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । कतिसम्म भने अर्बपति चौधरीले संसद सचिवालयबाट घर मर्मतसम्भार गर्न मासिक ९ हजार रुपैयाँ पनि छोड्दैनन् । संसदमा खर्बपति भएपछि चौधरी लोभी भएको चर्चासमेत हुनेगर्छ । चौधरीले सार्वजनिक जग्गा सेटिङ मिलाएर हडप्ने र आफ्नो सम्पत्ति बढाउँदै जाने गरेको केही दृष्टान्त छन् । थापाथलीमा रहेको उनको नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा हडपेको पाइएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले केही संरचना भत्काएर खाली गराएका छन् । चौधरीको ब्रह्मलुटको अर्को चर्चित उदाहरण हो राजधानीको महत्वपूर्ण स्थल बाँसबारीमा रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडप्नु । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति विनयध्वज चन्दका अनुसार सरकारी निकायमा सेटिङ चौधरी ग्रुपले यो जमिन कब्जा गरेको थियो । संसद र संसदीय समितिले प्रयास गरेपछि बलिया चौधरीबाट फिर्ता ल्याउन सकिएन । उनी ठूलो भ्रष्टाचार रहेको भन्दै यसलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । साथै, सरकारी जग्गा गैरकानुनीरूपमा कौडीको भाउमा चौधरी समूहको हातमा पुर्याउने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । चौधरी ग्रुपले यीबाहेक नदेखिने गरी राज्यमाथि थुप्रै क्षेत्रमा ब्रह्मलट मच्चाएका छन् । आवरणमा धनाढ्य तथा राजनीतिज्ञजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउँदै खर्बपतिको शिखरमा चढिरहेको नेताहरु बताउँछन् । यसका लागि चौधरी पार्टी फेर्ने र राज्य संयन्त्रलाई रिझाउन माहिर रहेको चौधरी ग्रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन चुनावमा जनतालाई ठग्ने काम पनि चौधरीले गरेका छन् । नवलपरासी १ बाट निर्वाचित चौधरीले चुनावअघि क्षेत्रमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए । सयौं अस्पताल बनाउने सामर्थ्य भएका चौधरीले सरकारबाट ५० करोड बजेट मागेका थिए । स्थानीय तहले आफै बजेट माग गर्न सक्ने खालको अस्पतालमा आफ्नो नाम भजाएर जनतालाई ठग्दै चौधरीले स्वास्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका थिए । पछिल्लो समय कर छलीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । पहिले बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट छली हुन्थ्यो, अहिले बैंकिङ प्रणालीभित्रै रहेर छली भएको देखिन्छ । ठगीमा संलग्न कम्पनीले मालवस्तुको कारोबार नगर्ने, तर बिल मात्रै बिक्री गर्ने, वित्तीय विवरण बुझाउने, अडिट पनि गराउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ ।

‘हेलम्बु र अरनीको’ यातायातको एकाधिकार : रोकिएन मनोमानी बसभाडा असुली

काठमाडौं । नेपालको अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको अघोषित सेन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुले महँगो बसभाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा र भएपनि बस समितिकै योजना अनुसारको प्रतिबेदन तयार गर्ने गरेका कारण भाडादरमा समेत एकरूपता नभएकाले राजधानीबाट पूर्व जाने सबै सार्वजनिक सवारीधनीले आफूखुशी भाडा असुली धन्दालाई झन तीव्रता दिएका छन् । राजधानीबाट लामो र छोटो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुली गरेको बारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुहरुको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ यातायात व्यवसायीले महँगो भाडा असुली गरेको सम्बन्धमा पटकपटक यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुले बताएका छन् । राजधानीबाट पूर्वतर्फ जाने बसमा हेलम्बु र अरनीको यातायातको एकाधिकार रहेको छ । सो समितिबाट चाडपर्वको समयमा ५० किलोमिटर यात्राका लागि २ सय र सो भन्दा लामो दूरीका लागि ३ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ असुदै आएको छ । राजधानी पूर्वका चार जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको पहाडी क्षेत्रमा गुढ्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा एकाधिकार कायम गरेको हेलम्बु र अरनिको यातायातले बसपार्कबाटै बिनाटिकट यात्रु राखेर आफूखुशी भाडा असुली गर्दै आएका छन् । यातायात ऐन–२०४९ को दफा १०२ विपरीत व्यवसायीले सवारीसाधनका कर्मचारी बस्ने चालकसँगैको क्याबिन, इन्जिनमाथिको बोनटमा यात्रु राख्दै मंहगो भाडा असुली गर्दै आएका छन् । ऐनको दफा १२३ ले सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बसले बढी भाडा लिएको पुष्टि गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि बढी भाडा असुली गर्नेमा हेलम्बु यातायात र अरनीको यातायात रहेको छ । यी दुई समितिबाट सञ्चालनमा रहेका बसबाहेक अन्यलाई हेलम्बु र अरनीको राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिएका कारण यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएका हुन् । हेलम्बु यातायातले ‘सुपर एक्सप्रेस’ को नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएकोे छ । हेलम्बुबाट बिहान छुटेको सो बसले ८० किलोमिटर यात्राका लागि प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ समेत असुली गरेको बताइएको छ । र बीचबाटो बाट यात्रु चढेमा टिकट समेत नदिने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार टिकटबिना यात्रु ओसार्ने सवारीसाधनलाई सिधै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका अधिकारीको मिलेमतोका कारण सो कारबाही भने भएको छैन । हेलम्बु यातायात सेवा समिति र अरनीको यातायात सेवा समितिमा फोन सम्र्पक गर्दा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तर पश्चिमी भेगमा सञ्चालित सिन्धु हेलम्बु यातायातले भाडादर असुलीमा अनियमितता गरेको जनगुनासो अत्याधिक बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले चासो दिएको भएपनि कारबाही भने हुन सकेको छैन । प्रशासनले यातायात प्रालिका पदाधिकारी, उपभोक्ता, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको संयुक्त भेला गराई मापदण्डविपरीत भाडा असुली गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपनि सो चेतावती प्रशासनको पर्खाल बाहिर लागु हुन सकेको छैन । प्रशासनले दिएको चेताबनीलाई बस व्यवसायीहरुले लत्याउदै आएको प्राप्त भाडा सूचीबाट प्रमाणित भएको छ । प्रशासनले कारबाही गर्ने भनेपनि हेलम्बु यातायातले प्रति व्यक्ती भाडादरभन्दा बढी असुली गरेर ठगी गर्दै आएको छ । जीरोकिलोदेखि मेलम्चीसम्म बास्तविक भाडा ८३ रुपैयाँ तोकिएको छ तर प्रतिव्यक्ती १३० रुपैयाँ अर्थात ४७ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुदै आएको बताइएको छ । जीरोकिलोदेखि चनौटेसम्म १३१ रुपैयाँ तोकिएको भाडामा २१० अर्थात प्रतियात्रु ७९ रुपैयाँ बढी असुली गरिदै आएको छ । मेलम्चीदेखि ग्याल्थुमसम्म ३९ रुपैयाँ भाडादर भएपनि प्रतियात्रु २१ रुपैयाँ बढी लिदै ६० रुपैयाँ असुली गरिदै आएको छ । त्यसैगरी, मेलम्ची सेरासम्म ४५ रुपैयाँ भाडादर भएपछि प्रति यात्रु ७० रुपैयाँ अर्थात २५ रुपैयाँ असुली गरीदै आएको छ । मेलम्चीदेखि चनौटेसम्म ४८ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि ८० रुपैयाँ अर्थात प्रतियात्रु ३२ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुने गरेको पाइएको छ । मेलम्चीदेखि क्यूलसम्म ६१ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि १ सय रुपैयाँ अर्थात ३९ रुपैयाँ बडी भाडा असुली गरिदै आएको छ । यसरी दैनिक सयौैं रुपैयाँ ऐन कानुन विपरित गाडी व्यवसायीबाट यात्रुबाट असुली गरिदै आएपनि सरकारी निकायले भने कारबाही गर्ने चेतावनीमात्र दिदै उन्मुक्ति दिएको छ । बस समितिबाट यात्रु ठगीएको विषयमा सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय भेला भएपनि सो भेलाबाट पारित भएको कुरालाई भने हेलम्बु यातायात प्रालिले लत्याएको छ । अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सुपर एक्सप्रेस मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्न र मापदण्ड विपरीत बढी भाडा असुल गरेको पाइएमा कारबाही गरिने बताएपनि त्यसको अनुगमन सरकारी निकायबाट भएको छैन । जसका कारण ठगी गर्ने बस व्यवसायीहरुबाट यात्रु दैनिक रुपमा ठगीन बाध्य हुनु परेको छ । सो क्षेत्रमा बैकल्पिक यातायातको साधान समेत सञ्चालन गर्न हेलम्बु र अरनीको यातायात समितिले अबरोध गर्दै आएको छ । जसको मार यात्रुमाथी परेको छ । यात्रुहरुले बाध्य भएर ती नै दुई समितिको बसबाट मात्र यात्र गर्न परेको छ ।