राष्ट्रपतिद्वारा वर्तमान सरकारको वार्षिक नीति तथा    कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं, असार १९
 वर्तमान सरकार संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। उनले सामन्तवादका सबै अवशेष समाप्त पारी समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति अपनाउने पनि बताएका छन्।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले व्यवस्थापिका-संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन। यसैगरी समन्यायिक विकासमा जोड दिने र बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि आयोग बनाउने कुरामा अगाडि बढ्ने सरकारको सोच पनि जानकारी गराए। त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। यसरी नै दलित, महिला तथा सीमान्तकृतलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम ल्याइने जानकारी पनि उनले दिए। कर्णालीको विकासका लागि शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गर्ने पनि उनले बताएका छन्। उनले लघुकर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने, रेमिटेन्समार्फत् भित्रिने रकमलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइने तथा समग्र वित्तीय कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पारदर्शिता ढाँचामा ढाल्ने पनि उनले बताएका छन्। यसैगरी तोकिएको क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्ने ब्याङ्क तथा नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पनि उनले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीनलाई तथ्याङ्क वर्गीकरण र प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र दिलाइनेछ। जसका आधारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। त्यसैगरी प्राकृतिक विपदका बेलासमेत खाद्यान्न अभाव नहुनेगरी खाद्य सुरक्षा भण्डारण व्यवस्था मिलाइनेछ। कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट निरुत्साहित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सुलभ बनाउन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने तथा ऐन संशोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नियमितरुपमा समायोजन गर्दै जाने नीति पनि अपनाइने भएको छ। यसैगरी प्रमुख शहरहरुमा फोन र विद्युत् व्यवस्थित गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायहरुलाई नियमन र व्यवस्थित गरिने, जलवायु तथा मौसम परिवर्तनका कारण भएका असर न्युन गर्न ध्यान दिने, मेलम्ची योजनालाई प्राथमिकता दिइने, देशभर सरकारी विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माणमा प्राथमिकता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालयहरुको पुनर्संरचना गर्ने, तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरे भावर क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम जारी राखिने पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी युवा लक्षित कार्यक्रमलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने नीति पनि यसले लिएको छ। नेपाललाई १५ वर्षभित्र पर्यटकीय गन्तव्य बनाई यसलाई नमुनाकै रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। यसरी नै सबै क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने नीति लिने पनि उल्लेख छ। संवैधानिक निकायहरुलाई सुदृढ बनाइने र निजामती सेवालाई समयानुकूल बनाउने नीति पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई बढी विश्वसनीय बनाउन आधुनिकीकरण गरिने पनि जनाइएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाको सुदृढीकरण र प्रबर्द्धनका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाइने र नेपाल ट्रष्टमा आउने रकम शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। संविधानसभा गठन भएयता राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गरेको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो। गत वर्ष राजनीतिक सहमति नजुट्दा नीति तथा कार्यक्रमबिनै कामचलाउ बजेट आएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखमार्फत् संसदमा पेश गर्ने परम्परा छ। यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारको बजेट आउनेछ।