धेरै आयतकर्ता नेपालमा 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात/निर्यात) गर्नेको संख्या नेपालमा धेरै होलान् कि जापानमा ? यो जिज्ञासामा धेरैले भन्लान् जापान । तर मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नेको संख्या विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मुलुक जापानमा भन्दा निकै बढी रहेको भन्सार अधिकारी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २००८ अध्ययन गर्दा मुलुकमा आयातकर्ताको व्यवसायीको संख्या २८ हजारभन्दा बढी थियो । तीन वर्षमा यो संख्या कम्तीमा ३५ हजार पुगेको अनुमान छ । 'तर केही वर्षअघि जापान पुग्दा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति पाउनेको संख्या १० हजार थियो,' हालै भन्सार विभागले आयोजना गरेको गोष्ठीमा तातोपानी भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीको दाबी थियो,  'अहिले पनि हामीकहाँ जति आयातकर्ता जापानमा छैनन् ।' 

पञ्चायतकालमा आयातका लागि ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजिएल) लिनुपथ्र्यो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लाइसेन्स प्रणाली खारेज गरी जोसुकैलाई आयातका लागि ढोका खुला गरिएपछि च्याउ उम्रेसरी आयातकर्ता भएका हुन् । र्फम दर्ता गरी बैंकमा प्रतीतपत्र -एलसी) वा ड्रापmट/टिटी बनाएपछि जोसुकैले प्रतिबन्ध नलागेका जुनसुकै वस्तु राजस्व तिरेर भित्र्याउन सक्ने छुट छ । यसरी खुला गरेपण्छि आयातकर्ताको संख्या नियमन गर्न नसक्ने गरी बढी भई राजस्व विचलनको समस्या बढेकोबढ्यै छ । 

राजस्व विचलनको नियत राखेका व्यवसायीले सामान्यतया सोझा गरिब व्यक्तिको नाममा र्फम दर्ता गरी सामान भित्र्याउँछन् । केही लट सामान आयात गरेपछि कर विवरण पेस नगरी -ननफाइलर) अरू र्फम दर्ता गर्दै आयात गरी राजस्व छलीलाई निरन्तरता दिने गरेका छ्न् । विचलन फेला पर्दा पनि वास्तविक दोषीलाई कारबाहीमा नपर्ने तथा र्फमवाला विपन्नबाट छली भएको राजस्व असुल्न नसक्ने अवस्था छ । 'एउटा नागरिकताको फोटो पेस गरेर र्फम दर्ता गराएपछि जोसुकै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी हुने अवस्था छ,' तातोपानी भन्सार प्रमुखले भने, 'वास्तविक व्यापारी पर्दापछाडि बसेर अरूको नाममा कारोबार गर्ने विकृति बढेको छ ।'   

'खुला भनेको छाडा छाड्ने होइन,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले भने, 'आयातकर्तालाई नियमन जरुरी छ ।' उदार अर्थतन्त्रका प्रवर्द्धक मानिने मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई यसरी छाडा छाडिँदैन भन्ने उनको भनाइ छ ।        

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अवैध तथा विचलन हुने व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्न मंसिरभित्र आयात परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम छ । तर मन्त्रालयको राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा परिचयपत्र सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यविधि बनाउन पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । कार्यान्वयनका लागि समयसीमा नदिएर कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले परिचयपत्र लागू गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको जनाउँदै समयसीमा नतोके पनि चाँडै कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरिरहेको विभागले चाँडै अवधारणापत्र बनाई सरोकारवालासँग छलफल चलाउने छ । 'जरुरी भइसकेको आयात नियमन हुने कुरामा शंका नलिए हुन्छ,' उनले थपे ।    

आयातकर्ताले ननफाइलर भए स्वतः पहिचान हुने खालको विद्युतीय परिचयपत्र र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक खनाल बताउँछन् । 'निवेदन दिने सबैलाई परिचयपत्र वितरण मात्र गर्दा सबैले परिचयपत्र त लिन्नन्,' उनले भने, 'तर विचलन नियन्त्रण नहुन सक्छ ।' 

वस्तुको प्रकृतिको आधारमा परिचयपत्र वर्गीकरण गरिए विचलन नियन्त्रण सहज हुने उनको सुझाव छ  । एकै आयातकर्ताले तरकारी, फलफूलदेखि मोबाइल/ ल्यापटपसम्म आयात गर्न पाउने छुटले पनि विचलन चुलिएको राजस्वसम्बद्ध अधिकारीहरूको तर्क छ । यदि वस्तुको आधारमा आयातकर्ताको वर्गीकरण हुने भने राजस्व जोखिम भएको ठाउँमा केन्दि्रत हुन सकिन्छ उनले भने । 'तरकारी, फलफूलका आयातकर्ताका पछिपछि लाग्नु पर्दैन,' उनले भने, 'तर विद्युतीय उपकरण लगायतमा केन्दि्रत हुँदा  विचलन नियन्त्रण हुन्छ ।'