अनियमितता गर्नेलाई नाम मात्रको कारबाही

आयातित सामान राजस्व नलिई छाड्ने कर्मचारीलाई भन्सार विभागले सामान्य कारबाही गर्ने भएको छ । राजस्व छलीमा संलग्न देखिएका उपसचिव लक्ष्मण थापा, शाखा अधिकृतद्वय राजेन्द्र ढुंगाना र गोविन्द अधिकारीलगायत ७ कर्मचारीलाई नसिहत र ग्रेड रोक्काको कारबाही गर्न विभागले लोक सेवा आयोगसँग सहमति मागेको छ ।   राजस्व नतिरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै व्यवसायीको गोदाममा पुगेको ४० लाख (खरिद बिलको मूल्य) रुपैयाँको क्यामेरा, आइपड, चिप्सलगायत सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले जेठ २४ मा बरामद गरेपछि भन्सार विभागले छानबिन गरी कारबाही थालेको थियो । सामान बरामद भएको थाहा पाएपछि आयातकर्ताले ल्याएको प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी राजस्व बुझेर सामान जफत हुनबाट बचाउने प्रयास भन्सारका कर्मचारीले गरेका थिए । प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा जाँचपासको काम स्वचालित प्रणालीमार्फत हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा 'ब्याकडेट' मा प्रज्ञापनपत्र दर्ता गर्न सकिन्न । तैपनि राजस्व छल्ने आयातकर्तालाई बचाउन कर्मचारीले यस्तो दुस्साहस गरेका थिए । तर यस्तो जघन्य अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीले पनि नसिहत र ग्रेड रोक्कामा मुक्ति पाउने भएका छन् । 'पहिले छुटे पनि पछि राजस्व तिराइएकाले कम कारबाही भएको हो,' विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने । भन्सार कार्यालयमा कार्यसम्पादनको आधारमा तलबको दुई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने सुविधा दिएर सदाचार पद्धति लागू गरेको घोषणा गरिएको छ । अनियमितताका लागि बद्नाम भन्सारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएर यस्तो भत्ताको सुविधा दिइएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नमुनाका रूपमा केही कार्यालयमा सुरु गरेको प्रोत्साहन भत्तालाई अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लागू गरिएको थियो । सदाचार पद्धति घोषणा गरिएको ठाउँमा दुराचारको नमुना पेस गर्दा पनि कर्मचारी सजिलै उम्किने भएका छन् । २०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तेईसजना कर्मचारीका घरमा छापा मारेर कारबाही गरेयता राजस्व समूहका कर्मचारीमाथि कारबाही भएको छैन । बरु राजस्व मारेर अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउन सफल कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने साहसिला प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बाहिरिएपछि त्यही आयोगले राजस्व नलिई सामान छाड्ने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएर भन्सारमा अराजकता बढाउन मलजल गरेको उदाहरण छन् । तीन वर्षअघि माओवादीको वाईसीएलले राजस्व नतिरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको एक लट (कन्साइन्मेन्ट) सामान राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगायो । करिब ९० लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त सामान राजस्व नतिरी भन्सारबाटै उम्किएको पुष्टि भयो । विभागले संलग्न अधिकृतलगायत सात कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार पठायो । तर अख्तियारको गुपचुप निर्देशनअनुसार कर्मचारीले सम्बद्ध व्यवसायीबाट राजस्व दाखिला गरे । अनि अख्तियारले राजस्व दाखिला भइसकेकाले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर्‍यायो । आयुक्तहरू छँदा अख्तियारबाट यस्तो निर्णय भएको थियो । वैशाख अन्तिम साता रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ रहेको सेनाको अहि्रदमन गणका पति (प्रमुख सेनानी) रामजी थापाको मिलेमतो भारतबाट भित्रिएको रक्तचन्दन तिब्बत पुर्‍याइएको समाचार प्रकाशित भएपछि सैन्य मुख्यालयले छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा दोषी देखिएका अधिकृतलाई सेनाले सेवाबाट बर्खास्त गर्नुका साथै २ वर्ष कैद सजायको फैसला साउन अन्तिम साता सुनाएको थियो । प्रहरीमा भ्रष्टाचार हुनेमा कहलिएको पर्सा जिल्लामा अहिले प्रहरीले दिन खोज्दा पनि घूस नखानेको पहिचान बनाउन थालेका छन् । करिब तीन महिनाअघि एसपी रमेश खरेलले जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रहरीकोरूरुप यसरी फेरिएको हो । घूस नखानका लागि सम्झाइबुझाइ गर्ने खरेलले निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारबाही थाल्ने गरेका छन् । उनले नौजनालाई कानुनी कारबाही गरिसकेका छन् । आठजना प्रहरीलाई चाहिँ केही दिन थुनेर सुधि्रने मौका दिइएको छ ।'सीमापारिबाट चोरी पैठारी गर्न छुट दिन्छु' भन्दै पैसा लिए पनि सामान ल्याउन नदिएको गुनासो आए पछि खरेलले इनर्वा प्रहरी चौकीका सइ जयकृष्ण कुर्मीलाई रंगेहात समातेर पछि थुनेको थियो । विराटनगरमा पनि प्रहरीको कार्यशैली परिवर्तन देखिन थालेको छ । भन्सारमा सदाचार पद्धतीलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गराउने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कडारूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नत्र प्रोत्साहन भत्ता र घूस खाने भाग्यमानी कर्मचारीको जमात मात्र तयार हुनेछ ।                काठमाडौ, आश्विन २ -