बजेट र निर्वाचनको घोषणाले अन्यौल र संवैधानिक जटिलता बढाउँछ - विपक्षी

सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत कङ्ग्रेस-एमाले लगायत विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले बजेटबारे धारणासहित श्वेतपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमकै बीच सरकारले बजेट पारित गरेको समाचार आएपछि  दुई बुँदे खेद प्रस्ताव वाचन गरी सुनाइएको छ। 

 सरकारको यस्तो कदमले राजनीतिक अन्यौल र संवैधानिक जटिलता बढाउँछ - विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट पारित खेद प्रस्तावमा  जिकिर गरिएको छ। राजनीतिक दलहरु बीच चलिरहेको वार्तालाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध उनीहरुले गरेका छन्।

काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेताहरु, भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरु र व्यापारी सहभागी छन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भुतपूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरुले पनि पूर्ण बजेट चाहेको बताए। तर सहमतिमा ल्याउनु पर्नेमा सरकारले सहमति नचाहेको आरोप लगाए। उनले अर्थतन्त्र समग्रमा अधोगतितर्फ लागेको बताए।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले अर्थतन्त्रको स्थिति यस्तै रहने हो भने पूँजी पलायन हुनेतर्फ सचेत गराए।


    

 प्रतिपक्षीको दृष्टिकोणको पूर्णपाठ :
देशको अर्थतन्त्र र बजेट सम्बन्धमा प्रतिपक्षीहरूको दृष्टिकोण

 

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था

१. नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको छ र आम नागरिकको जीवन सहनै नसकिने गरी कष्टकर बन्दै गएको छ। जनताको आय बृद्धि हुने कुनै कार्यक्रम संचालन गरिएको छैन। बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुगेको छ। देशमा लगानीको बातावरण निराशाजनक भएकोले देशबाट युवा र पुँजी पलायन तीब्र गतिमा बढिरहेको छ।
२. सम्पूर्ण बस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। दैनिक उपभोगका अधिकांश बस्तुहरूको मूल्य आम जनताको पहुँच बाहिर पुगेको छ। यसबाट गरिबी र अभावको अवस्था चर्कदै गएकाले जनता अत्तालिएको अवस्था छ।
३. खेती गर्ने समयमा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेकोले यो बर्ष धान उत्पादन घट्ने अनुमान स्वयम् सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। गत बर्ष नेपालले रु.चार अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात गरेको थियो। मलको अभावले गर्दा यो बर्ष चामल आयात गत बर्षभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। यसबाट गरिब किसानको नाममा राजनीति गरेको दावी गर्ने यो सरकारको त्यस्तो दावी गोहीको आँसु मात्रै भएको तथ्य पुष्टि भएको छ।
४. अर्थतन्त्रको रेमिटेन्समाथिको निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ। रेमिटेन्सका रूपमा देशमा भित्रिएको रकमले देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिएको छ, तर लगानीको बातावरण झन्झन् बिग्रिदैं गएकाले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको संकटमा पर्दै गएका छन्। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भारी कटौती गरेकाले बैंकमा निक्षेप राख्ने काम आकर्षणबिहीन भएको छ। उच्च मूल्यबृद्धि दर र बैंक निक्षेपको न्यून ब्याजदरका कारणले देशमा ऋणात्मक ब्याजदर ९ल्भनबतष्खभ ष्लतभचभकत चबतभ०को स्थिति रहेको छ। यो स्थितिमा देशमा अनुत्पादक र फजुल खर्च बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रका निमित्त यो स्थिति अत्यन्त हानिकारक छ।
५. सरकारले राजस्व संकलन बढाएको छ। तर पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्न नसकेर सरकारी कोषमा रु. ३२ अर्बभन्दा बढी बचत रहेको कुरा स्वयम् अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। नेपालजस्तो अविकसित देशमा परिचालित राजस्वसमेत खर्च गर्न नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो लज्जास्पद कुरा हो। यसरी सरकारी लगानी नै हुन नसकेपछि आर्थिक बृद्धि दर, आय बृद्धि र रोजगारीका अवसरमा संकुचन हुन पुगेको स्थिति छ।
६. देशको बैदेशिक ब्यापारको अवस्था लाजमर्दो किसिमको छ। गत आर्थिक बर्षको रु. ४६१ अर्ब ६७ करोडको कूल आयातमा झण्डै ८४ प्रतिशत अर्थात रु. ३८७ अर्ब ४१ करोड घाटा छ। कूल बैदेशिक ब्यापारमा निर्यातको अंश १४ प्रतिशतभन्दा कम छ। कूल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. १८ अर्बले बढी छ। देशको बैदेशिक ब्यापारको यो नाजुक अवस्थाप्रति यो सरकार बिल्कूल उदासीन रहेको देखिन्छ।
७. अत्यधिक ब्यापार असन्तुलनकै कारणले अमेरिकी डलर सोझै बिक्री गरेर भारतीय मुद्रा खरिद गर्ने गरिएकोमा अवस्था झन् बिग्रदै गएर अब त त्यसरी भारतीय मुद्रा खरिद गर्दा पनि देशमा भारतीय मुद्रा मागबमोजिम आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएको छ। यस्तो गंभीर स्थितिप्रति पनि यो सरकार बिल्कूल उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ।
८. देशको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अवस्था उत्तिकै नाजुक छ। आर्थिक बर्ष २०५९/६० मा आधारभूत मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अंश ८.५ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा सो अनुपात ६.८ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्ने उद्योग क्षेत्रको अंश यसरी घट्दै जानुमा देशमा लगानीको बातावरण बिग्रनु, पूँजी पलायन हुनु र लगानी आउन नसक्नु हो। तर यसप्रति पनि यो सरकारको बिल्कूलै ध्यान गएको छैन। यही स्थिति कायम रहने हो भने केही बर्षभित्र नेपाल उद्योगबिहीन मुलुकका रूपमा चिनिने निश्चित छ।
९. भ्रष्टाचारले विगतका सबै रेकर्ड तोडेको छ। अहिले स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकार नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको स्थिति छ। सामान्य चलन चल्तीमा प्रयोग हुने प्रिपेड र पोष्टपेडलाई काम अगाडि र पछाडि लिने घुसको पर्यायवाची शब्दका रूपमा सरकारमा आसीन व्यक्तिहरूले निर्लज्जरूपले प्रयोग गर्न थालेका छन्। मन्त्रीहरू स्वयम्ले अग्रिम घुस नलिई विकास आयोजनाहरूको प्रस्तावै स्वीकृत नगर्ने काम गर्न थालेकाछन्। स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकारले नै विकास आयोजनाहरूमा हाकाहाकी लागत रकम बढाएर कमिशन खाने निकृष्ट राष्ट्रघाती परम्परा सुरु गरेका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रकरणको विवाद र माथिल्लो त्रिशुली ए सम्बन्धी विवाद यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। रातारात नयाँ हवाईजहाज किन्न र थर्मल प्लान्ट ल्याएर कमिशन बटुल्न प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरू ल्ाागेका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट पूर्व माओवादी लडाकुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी एनेकपा (माओवादी)ले गरेको अबर्ौं रकम भ्रष्टाचारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको आवश्यकता छ। युवा स्वरोजगारको नाममा अबर्ौंको रकम आफू अनुकूलका कागजी सहकारीमार्फत वितरण गरिंदैछ भने अनमिनले अयोग्य घोषित गरिएका बर्षौदेखि शिविर छाडेका तथाकथित लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेर ब्रम्हलुट गरिंदैछ।
१०. चन्दा आतंक अहिले पनि रोकिएको छैन। चन्दा आतंक र भ्रष्टाचारबाट देशको निजी क्षेत्र पीडित भएको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्नुको सट्टा पुरानो लगानी पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको घट्दो अंश यसैको परिणाम हो। यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्वदेशी विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको परम् शत्रुका रूपमा सावित भएको छ।
११. प्रशासन यन्त्र निरीह र निःसहाय भइसकेकोछ । आफू अनुकूल हुनसक्ने व्यक्तिहरूलाई छानीछानी प्रशासनका महत्वपूर्ण पदहरूमा राखिएकोछ र प्रशासनयन्त्र घरायसी पार्टीतन्त्र बनेको छ। पाटन अस्पताल एवम् काठमाडौं विश्व विद्यालयजस्ता प्राज्ञिक केन्द्रहरूमा नितान्त दलगत स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिएकोछ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको छ। सर्वोच्च अदालतले सजाय तोकेका अपराधीहरू प्रधानमन्त्रीको दायाँहात बनी उनकै आडमा सुरक्षित रहेका छन्।
१२. बजारमा पूर्ण अराजकता छ। उत्पादक र उपभोक्ताहरू हदैसम्म ठगिएका छन् भने मध्यस्थकर्ताहरूले ब्रह्मलुट मच्चाई रहेका छन्। बजारमा मिसावट भएका, म्याद नाघेका र न्यून गुणस्तरका वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री बितरण भइरहेको छ। अज्ञानता र गरिबीको कारणले उपभोक्ताहरू त्यस्ता हानिकारक वस्तुहरू पनि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। तर सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ। उपभोक्ताको हित रक्षाको निमित्त सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको छैन।
बजेटको सम्बन्धमा
१. बजेट ल्याउने सुरुकै समयमा सरकारले प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्न नचाहेकाले बजेटको सम्बन्धमा बिषम परिस्थितिको लागि गरिएको ब्यवस्थाअनुसार गत बर्षको कूल बजेट रकमको एक तृतियांश रकम मात्र चालु आर्थिक बर्ष २०६९/७० को पहिलो चौमासिकको लागि ब्यवस्था गरिएको थियो। त्यो चौमासिक ब्यवस्था अब समाप्त हुनै लागेको छ। यो एक तृतीयांश बजेटको अन्तरिम व्यवस्था सो अवधिभित्र राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सहमतिको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रबन्धका लागि गरिएको थियो। तर यसलाई बिर्सेर कामचलाउ सरकारले एकलौटीरूपमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेकोछ।
२. प्रमुख दलहरूको बीचमा सहमति हुन नसकेर ४ बर्षको अवधि ब्यतीत हुँदा पनि संविधान बन्न सकेन र वर्तमान सरकारले अन्य प्रमुख दलहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी एकलौटीरूपमा संबिधानसभा भंग हुने अवस्था उत्पन्न गर्योा र गरी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचन गर्नेे घोषणा गर्योअ। त्यो नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एकलौटीरूपमा अघि बढ्ने र सहमतिमा नजाने भित्री मनसाय पुष्टि गर्ने घटना थियो। त्यो घटना नै दलहरूबीच परस्पर अविश्वास र आशंका बढाउने कारण थियो। त्यसपछि पनि सहमतिमा आउन अनेक प्रयत्नहरू गरिए। तर सत्तापक्षको जालझेल र जसरी पनि सत्ता टिकाउने दाउका कारण ती प्रयत्नहरू सफल हुन सकेनन्। सत्ता पक्षको यस्तो ढिपीका कारणले संविधान बनाउने काममा अनावश्यक ढिलाई भई यो कष्टकर संक्रमण काल लम्बिदै गएको छ। अहिले देशमा पूर्ण संविधान, संसद र स्थानीय निकायहरू छैनन्। अब पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने केही समयपछि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू खाली हुनेछन्। निर्वाचनमा जान पनि निर्वाचन आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको आवश्यकता छ। प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन।
३. मुलुकको लागि सरकारको बार्षिक बजेटको कति महत्व छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण जानकार छौं। त्यसैले हामी पूर्ण बजेटको पक्षमा छौं। तर वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्तो बजेट प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो। प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संबिधान बन्न नसक्ने र संबिधान नबनी मुलुक प्रगतिको बाटोमा लाग्न नसक्ने भएकाले हामीले बजेट पनि सहमतिको आधारमा बनाउनु पर्दछ, एकलौटीरूपमा होइन भन्ने अडान लिएका हौं।
४. बजेट सरकारले जनभावनाअनुरूप तयार गर्नेे मूलतः राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले सहमतिकै आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सर्वदलीय सरकार भएको अवस्थामा समेत कसैसँग सल्लाह र छलफल नगरी संविधानसभालाई विघटनमा पुर्या ई नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने धृष्टता गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिइयो भने सबै दललाई किनारा लगाएर आफु एक्लै अगाडि बढ्ने वर्तमान सरकारको निरंकुशताबादी सोंच र नीति हावी हुन जाने र सहमतिको सम्भावना अझ टाढा धकेलिने भएकाले पनि संविधान निर्माण छिटो हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सर्वदलीय सहमतिको सरकारबाट मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेका हौं।
(आन्दोलनरत १८ दलहरुका तर्फबाट २०६९ मंसिर ५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उद्योग, वाणिज्य, व्यवसायिक र आर्थिक क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरुको उपस्थितिमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्धारा प्रस्तुत 'वर्तमान अर्थतन्त्र र बजेटका बारेमा प्रतिपक्षको दृष्टिकोण'सम्बन्धित दस्ताबेज। पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र प्ााण्डे, डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्तरुपमा यसको निर्माण गर्नु भई शीर्ष नेताहरुद्धारा सहमति गरी प्रस्तुत भएको हो।)