कमिशन लिएर आइजीपी अर्यालले नयाँ प्रहरी पोशाक लागु गरेको आरोप

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समयमा आएर आफु कसरी पैसा संकलन गर्ने भन्ने उदेश्यका साथ प्रहरी प्रशासन संम्हालन आएको प्रहरी प्रमुखले शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि अकुत संम्पत्ती आर्जन गर्ने नयाँ नयाँ तरिका खोजी गरेको रह¥य खुलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यलयबाट प्राप्त समाचार अनुसार प्रहरी महानिरिक्षकले ठूलो कमिशन लिएर नयाँ प्रहरी पोशाक लागु गरेपछि सो रह¥यको खुलासा भएको हो । नेपाल प्रहरीमा एक पछि अर्को योजना बनाउदै अनियमिकता गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुभन्दापनि झन मौलाउदै गएको छ । ‘मुस्कान सहितको सेवा’ को नारा दिएर सुरक्षामा खटाइएको प्रहरीको भने पछिल्लो समयमा आएर आफैदेखि दिक्क मान्दै डिउटी गरेका छन् । कारण नयाँ प्रहरी प्रमुखले काठमाडौंबाट सुरु गरेको ‘पोशाक’ लगाउनु पर्दा आफुलाई प्रहरीभन्दा अन्य सुरक्षाकर्मी भएको भन्दै निराश भएको प्रहरीहरुले जनाएका छन् । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीलाई दिएको पोसाक नै हाल कायम गरेपछि प्रहरी क्षेत्रमै नैराश्यता भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले नयाँ प्रहरी पोशाक लागु गरेपछि विवादमा तानिएका छन् । नेपाल प्रहरीका लागि गत चैत महिनामा टेण्डर अव्हान गरि ३ महिनापछि १ लाख मिटर कटन सर्टको कपडा २ लाख मिटर निलो चुस्ता कपडा २५ हजार मिटर उलन सर्टको कपडा २० हजार थान झुल २० हजार थान उलन ब्यांकेट र २० हजार थान उलन जर्सी खरिद कम्पनीका ठेकेदारसँग भित्री साँठगाँठ गरि प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिद शाखा मार्फत खरिद गरिएको यी सामाग्री मार्फत आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले करिव १ करोड कमिशन लिएको आरोप लगाइएको छ । रातारात खरिद गरिएको उक्त पोसाकले अहिले प्रहरीभित्र नै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । प्रहरीले प्रवृत्ति बदल्नमा ध्यान दिनुभन्दा पनि पोसाक बदलेको छ । उसको पोसाकको रंग गाढा निलो छ, झण्डै कालो नै देखिन्छ । कालो रंग न्याय सत्य र उज्यालोको प्रतिक नभएको मानिदै आएको छ । प्रहरीले खलनायकको जस्तो पोसाकमा सर्वसाधरणको सुरक्षामा खटिएको देख्दा आम सर्वसाधरणले प्रहरी हुन वा अन्य निक्र्याैल गर्न अन्योलमा परेका छन् । सर्वसाधरण मात्रै होइन नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको कालोमा हल्का निलो रंगको पोसाक प्रहरी आफैलाई पोलीसीङ गर्न समेत असहज भएको बताउन थालेका छन् । ‘यो डे«सले हामीलाई पोलीसीङ गर्न असहज भएको एक उच्च सुरक्षाकर्मीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । ती अधिकारीले भने ‘ हामीलाई अहिले दिएको पोशाकले हौसाला बढाउने भन्दापनि घटाउने कार्य भयो ।’ हाल आफूले लगाउदै आएको पोसाक पहिलेको पोसाक भन्दा कमसल रहेको प्रहरीवृत्तमै खैलाबैला मञ्चिएको छ । ‘हामीलाई सर्वसाधरणले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत व्यापक फरक आएको पाएको छु, जुन पहिला सम्मान थियो त्यो समेत छैन ।’ एक प्रहरीले भने । म्यादी प्रहरीले पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यहि पोशाक लगाएका थिए । अर्का उच्च प्रहरी अधिकृतने भने ‘अहिले सर्वसाधरणले हामीलाई कुनै कम्पनीको सेक्युरीटी गार्डको दर्जामा राखेर हेरेका छन् ।’ राज्यको जिम्मेवार अंगको जनविश्वास समेत हालको पोसाकले घटेको भन्दै विरोध समेत गरेका छन् । सुरक्षामा खटिने सामान्य प्रहरी कर्मचारीले मात्रै सो पोसाकमा सुरक्षामा खटिएको देखिन्छ । तर उच्च तहका प्रहरी अधिकारीले भने सो पोसाक लगाएको देखिएको छैन । यसबाट उच्च अधिकारीलाई समेत चित्त नबुझेको प्रष्ट हुन्छ । एकातर्फ परिवर्तन गरेको पोशाकका कारण आलोचनामा परेका आइजीपी अर्याले अर्कोतर्फ त्यही पोशाकको टण्डरबाट करोडभन्दा बढी रकम लिएको आरोप प्रहरी प्रशासन भित्रबाटै लगाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिद शाखामार्फत गरिएको यो सामाग्रीमा आईजीपी अर्यालले ८० लाख अग्रीम कमिसन लिएर टेण्डर स्वीकृत गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित उच्च स्रोतले जनाएको छ । कार्तिक १ गतेदेखि प्रहरीलाई वितरण गरिएको हरियो चुस्ता कपडा कमसल गुणस्तरको भएको, घाममा पोल्ने र जाडोमा चिसो हुने कपडा भएको, सिलाई रफ भएको, लगाएको दुई हप्तामा नै सिलाई उध्रिने र च्यातिने गरेको प्रहरीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । निलो चुस्ता कपडाको सिलाईको ठेक्कामा पनि आईजीपीले कमिसन लिएको अरोप लगाइएको छ । आईजीपी अर्यालले बर्षको ३ करोड खरिद प्रकरणबाट मात्रै असुली गर्न प्रशासनका डिआईजी श्यामबहादुर खड्कालाई आदेश दिएको हेडक्वाटरमा चर्चा चलेको छ । आईजीपी अर्यालले ३ बर्षे कार्यकालमा खरिद शाखाबाट मात्रै नौ करोड असुल्ने नीतिमा रहेको दाबी स्रोतको रहेको छ । आइजीपी अर्यालले ठेकेदारसँग मिलेर रकम असुली गर्दा समेत आईजीपी अर्यालको आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तदारुकताका साथ छानविन अनुसन्धान गर्ने आट गरेको छैनत । अर्कोतिर, आईजीपी अर्यालले सामान खरिदको भ्रष्टाचार र कमिसन चक्करलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली ०६४ अनुसार कागजात दुरुस्त बनाएर राख्न, अख्तियार र महालेखाले कागजी रुपमा कुनै अनियमितता नमेटाउन महालेखाका भ्रष्ट भनेर कहलिएका पूर्वसहसचिव द्वारिका अर्याललाई करारमा लेखा परामर्शका रुपमा नियुक्ति दिए पछि भ्रष्टाचार र अनियमितता ढाकछोप गर्न थप बल पुगेको प्रहरी बृत्तमा चर्चा चलेको छ । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=6958#sthash.9SWl9cEH.dpuf