बैंकको कालोसूचीमा परेका विनोद चौधरी कसरी विश्वको धनी सूचीमा परे ?

रोशन कार्की काठमाडौं, माघ २२ ।

दश वर्षअघि बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजसमेत तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका विनोद चौधरी दरबार हत्याकाण्डपछि रातारात खर्बपति बनेका हुन् । १० वर्षभित्र मुलुकमा कुनै आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा उनी मात्रै खर्बपति बन्नुको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कालोसूचीमा परेको यति छोटो समयमै उनले दुबई वल्र्डमा हाउजिङ, मोरिसस, श्रीलंका र मुम्बईमा पाँचतारे होटल खोलेर अन्य देशमा समेत विभिन्न शीर्षकमा व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । तत्कालीन समयमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि उनको सम्पत्ति कसरी बढ्यो र उनले विदेशमा कुन स्रोतबाट पैसा लगेर लगानी गरे भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्ने हो भने चौधरीको असली रुप बाहिर आउने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । उनले यिनै अपराध तत्कालीन समयमा छोप्न एमालेलाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएर सभासद् पद खरिद गरेको समेत सो पार्टीका एक जिम्मेवार सदस्यले बताएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका लागि नबिल बैंकको सेयर दिलाउन विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेका कारण चौधरीको सो हैसियतमा पुगेको समेत दाबी उच्च स्रोतको रहेको छ । त्यसबेला निजी क्षेत्रमा सीमित बैंकहरूमात्र क्रियाशील भएका कारण नबिल बैंकको सेयर हस्तान्तरण प्रकरणले चर्को रूप लिनसकेको थिएन । २०५१ सालमा स्व. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले नबिल बैंकमा रहेको नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको ५१ प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेशनलको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनी रातारात अर्बपति बन्न पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ल र बंगलादेशका राजदूत लोकबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई हातमा लिएर अर्थमन्त्री अधिकारीले विनोद चौधरीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत सेयर दिलाएर २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको हिस्सा लिएर विना प्रतिस्पर्धा चौधरीको छायाँमा रहेको एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाएको आरोप उनीमथि लागेको छ । एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन गभर्नर श्रेष्ठलाई चौधरीकै तर्फबाट नबिल बैंकको अध्यक्ष समेत बनाएर अवैध कारोबार गरेको थप पुष्टि गरेको छ । उनले बंगलादेशमा रहँदा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका पूृर्वराजदूत श्रेष्ठलाई नबिलको अध्यक्ष बनाएका थिए । राजदूत र राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेको व्यक्ति निजी क्षेत्रको एउटा बैंकको अध्यक्ष बन्न जानु नैतिकरूपले मिल्ने थिएन तर उनले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर अबैध कारोबारलाई वैध बनाउनकै लागि लगेको आरोप अहिले पनि चौधरीमाथि लागेको छ । सेयरमा हालेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत नबिल बैंक आफ्नो हातमा ल्याउन सफल विनोद चौधरी हेर्दा जति सहज लाग्छन्, व्यवहारमा उत्तिकै भ्रष्ट समेत रहेको उनकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनले सात वर्षअघि वाइवाइ, डाल्डा घ्यूलगायतका वस्तु बिक्रीबाट आएको भन्दै टेकुस्थित एभरेस्ट बैंकमा राखेको २० करोड रूपैयाँ करछली गरी आएको कुरा चौधरी ग्रुपकै कर्मचारीले आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी दिएको घटनापछि उनलाई घरको छतबाट खसालेर मारेको मानवअधिकारवादी सस्ंथाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको छ । पैसा र दरबारिया शक्तिको आडमा उनले उक्त घटनालाई सामसुम पारेको बताइन्छ । नबिल बैंकको सेयर प्रकरणमा प्रत्यक्ष देखा नपरेका विनोद चौधरीको सक्कली रूप उनले आफ्नो छोरा निर्माण चौधरीलाई वैकल्पिक सञ्चालक बनाएर सम्पूर्ण अधिकारसहित नबिल बैंकमा भित्र्याएपछि उदांगिएको छ । नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको सेयर एनबी इन्टरनेशनललाई सिधै दिन नमिल्ने धारणा राखेपछि स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख मदन आचार्यलाई हटाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई विभिन्न लोभमा पार्दै छायाँ अर्थमन्त्रीकै रुपमा रहेका व्यापारी विनोद चौधरीले स्वदेशमा व्यापक रुपमा कर छली गरी विदेशमा लगानी गर्दै आएको भेटिएको छ । संविधानसभाको निर्वतमान सभासद् समेत भइसकेका चौधरीले स्वदेशमा बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य कर समेत नबुझाई सधैँ कम्पनी घाटामा गएको विवरण सरकारलाई पेस गरेर राज्यबाट सहुलियत लिँदै आएका चौधरीले कुन रकमबाट विदेशमा लगानी गरिएको बारे र उनको आर्थिक स्रोतको खोजी सम्बन्धित निकायले नगर्दा उनी नेपालको कर छलीको समेत नम्बर १ मा परेका व्यापारी हुन् । ठूला व्यापारिक घरना चौधरी ग्रुपले मुलुकमा क्रियाशील साना–ठूला गरी चार सयभन्दा बढी व्यापारिक समूहले कानुनलाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले चौधरीको कम्पनीमाथि कुनै अनुसन्धान र छानबिन गर्न नसक्दा अर्बौँको राजस्व देशले गुमाउँदै आएको छ भने चौधरी करछली गर्दै अहिले विश्वको धनीहरुको सूचीमा परेको भन्दै प्रचारबाजी समेत गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गरेका छन् । वाइवाइ चाउचाउ, हाउजिङ, एलजी टिभीलगायत एक दर्जन उद्योगका सञ्चालक विनोद चौधरीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको छानबिन टोलीले सोही बेला सार्वजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चौधरीमाथि कारबाही गर्ने आँट देखाउनसकेको छैन । सोही सरकारको कमजोरीका कारण देशले मासिक अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । उनले आफूले ठगी गरेको रकममा मात्र ¥याल चुहाएका छैनन्, विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूको ठेक्का लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई करोडौँ बुझाउने गरी उनीहरूसाग सम्झौता गरेको व्यापारिक क्षेत्रमा चर्चा चलेको थियो तर भरतमोहन अधिकारीको नाम लिँदै गरेको सो अवैध धन्दाबाट अधिकारीलाई केही हिस्सा दिएर अरु सबै चौधरी आफैँले राखेको समेत आरोप सोही दलका एक नेताले लगाएका छन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको अहिलेसम्मकै नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करछली गरेको र राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ सुहलियत लिनेमा पहिलो पंक्तिमा पर्ने गरेका छन् । चौधरी समूहको सीजी इम्पेक्स र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट मात्रै तत्कालीन समयमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल फेला परेको र सोही अनुपातमा सरकारसँग सहुलियत समेत लिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएकैले चौधरी ग्रुपलाई करछली गर्न अघोषित रुपमा छुट दिएको आरोप समेत अन्य साना करदाताहरुले लगाएका छन् । चौधरी समूहकै सीजी फुड पनि नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सीजी फुड पहिलो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । सीजी फुडबाट करोडौँ रुपैयाँका नक्कली भ्याटबिल फेला परेका छन् । नेपालबाहिर दर्जनौँ होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सीजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ । उता सीजी फुड भने वाइवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो । सभासद् चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ३० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याटबिल फेला परेको छ । विभागले आठवटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिँदै अर्को अवैध काम गरेको समेत एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स (नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको पाइएको छ । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याटबिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व उनकै खातामा जम्मा गरेको अभियोग आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लगाएको थियो । नक्कली भ्याटबिलबाट कारोबार गरेको प्रमाणसहित थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेसम्म चौधरी ग्रुपले सो कारबाही हुनसकेको छैन । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापनमार्फ विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्य तत्कालीन विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भएको र अहिलेसम्म सोबारे सरकारले वा मन्त्रालयले कुनै कारबाहीअगाडि नबढाएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन् । नक्कली भ्याटबिल बनाएर राष्ट्रियको राजस्व छल्नेहरुसँग एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने तयारी गरिरहँदा चौधरी ग्रुपसहितका व्यापारिक घरानाको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा खनालले भने, ‘मेरो नाम नेमप्लेट र वेबसाइटबाट हटाइदिनु’ राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने व्यापारीलाई कारबाही हुनुपर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने तयारी गरेका कारण अब म फर्केर आउँदिन ।’ सरकारी गाडी मन्त्रालयमै छाडेर हिँडेका खनाल सिंहदरबार बाहिरबाट ट्याक्सीमा चढेर घरतर्फ लागेका थिए । यसरी चौधरीको अवैध कारोबार र उसको करछलीको बारेमा बोलेमा र कारबाही गर्न लागेमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि सो व्यक्तिलाई हत्या नै गर्ने या सम्बन्धित निकायबाट हटाउने कार्य समेत गर्दै आएको आरोप विनोद चौधरीमाथि लागेको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक चौधरीको मोबाइल नम्बर र उनको अफिसमा सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।