बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यवसायीको ‘बार्गेनिङ’ : वैरोव्य संघका अध्यक्ष गुरुङले बाहिर मिलापत्र गरी मुद्दालाई ‘पेन्डिङ’ बनाए

रोशन कार्की काठमाण्डौं, वैशाख ६ नेपालबाट विदेशमा जाने केही मुलुकहरुका केही म्यानपावर कम्पनीहरुकै योजनामा सुरु गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि बाहिर सहमति गरेर मुद्दालाई ‘पेण्डिङ’ बनाएको पाइएको छ । तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हाल सो संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सो प्रणाली पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध संघ नै उभिएकाले तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बोर्ड बैठकबाटै पारित गरेर उजुरी दर्ता गराएको बताएका थिए ।

अख्तियारमा दर्ता गराएको सो उजुरीमाथि छानबिन गर्नुअघि नै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने पक्ष र विरोधमा रहेको संघकै प्रतिनिधिको गोप्य रुपमा बैठक बसी कमिसन लिने सहमतिमा अख्तियारबाहिर नै मुद्दाका विषयमा मिलेमतो भएको संघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गुरुङले ६२ पृष्ठ लामो लिखित प्रमाणसहित उजुरी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो मुद्दाका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । उजुरीमा मलेसियाले भिसा शुल्क तथा बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा चर्को शुल्क असुली गरेकाले कामदारहरु महंगो शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको थियो । सो प्राणालीको विरोधमा नेपाल र इण्डोनेसियाका व्यवसायीले आवाज उठाएका थिए । मलेसियाले नेपालका केही स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीमार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारी अनुमति नै नलिई मलेसियाको निजी कम्पनीले भनेका भरमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरुमाथि कुनै कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन । कारबाही हुनुपर्ने र सो प्राणाली खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका संघका अध्यक्ष गुरुङ समेत अहिले चुप बसेका छन् । संघकै एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताएअनुसार बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रणनीति वैदेशिक समितिको रहेको र सो जिम्मेवारी हालका अध्यक्ष गुरुङले लिएका थिए । उनले भने, ‘चरणबद्ध रुपमा धेरै पटक सो प्राणली लागू गर्ने टिम र संघबीच वार्ता भयो तर अन्त्यमा कमिसन लिने गोप्य सहमतिमा सतही विरोध संघले गरेको हो, यो सबै बार्गेनिङ गरेको हो ।’ सो प्रणाली लागू गरेको भन्दै इण्डोनेसियाका कामदारको भिसा शुल्क दुई सय ३० रिंगेटले बढाएपछि मलेसियामा कामदार नपठाउन त्यहाँको संसद्, म्यानपावर कम्पनी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले अनुरोध गरेको थियो । पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले भिसा शुल्क १५ रिंगेट तोके मात्रै कामदार पठाउने बताउँदै आएको छ । मलेसियाले नेपाल र इण्डोनेसियाबाट सस्तोमा कामदार लग्दै आएको छ । पछिल्लो समय कामदारबाटै भिसा शुल्क र बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा बढी रकम असुल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसियसनले ‘स्टिकर’ प्रणाली खारेज भइसकेको अवस्थामा अझै सो प्रणाली जारी रहेको छ । ‘स्टिकर’बापत उठाइने पैसाले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन प्रोत्साहित गरेको तथा ‘खुवाउने र मिलाउने काममा’ पैसाको दुरुपयोग भएको भन्दै एसोसिएसनले स्टिकर प्रणाली खारेज गरेको थियो  । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रमा स्टिकर टाँस्दै आएको थियो । महासंघले स्टिकरबापत गैरकानुनी रूपमा प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । उक्त रकम जम्मा गरी मेडिकल ‘फेल’ भएर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई महासंघले प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि सो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने व्यवसायीहरुले नै हुन दिएका छैनन् । महासंघले क्षतिपूर्ति तिरिदिने भएपछि अधिकांश मेडिकलले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् । एसोसिएसनले स्टिकबापतको पैसाले मेडिकल फेल भएर फर्केका कामदारलाई प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि मेडिकल फेल भएर फर्केका करिब एक हजार दुई सय कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । महासंघको स्टिकर जारी गर्ने अनुमतिको अवधि यही कात्तिकमा सकिएको छ । ‘स्टिकर’बापतको पैसा विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न सम्बन्धित निकायमा ‘खुवाउन र मिलाउन’ दुरुपयोग गरिएको बताए । पछिल्लो समय बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने ‘सेटिङ’ मिलाउन ‘स्टिकर’बापतको पैसा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । मलेसिया जाने कम्तीमा एक लाख पाँच हजार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र ‘स्टिकर’बापत वार्र्षिक दुई करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्छ । गत आर्थिक वर्ष करिब पाँच लाख २८ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।