मेलम्ची आयोजना काठमाडौं आईपुग्ने समय अनिश्चित !!!

मेलम्ची आयोजनामा अर्बौँ रकम अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही भएन रोशन कार्की

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र आयोजनामासंग संलग्न विभिन्न संघ÷संगठनका साथै परामर्शदातासंगै सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विफल बनाउदै गएको छ । स्थापनाकालदेखिनै अत्याधिकमात्रामा हुदै आएको अनियमिकता र आफुखुशी रकम विनियोजन हुदै आएकै कारण पछिल्लो पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने कार्यमा अबरोध पुगेको छ । दसैंअघि नै सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक मसान्तको मुखैमा आएर ठप्प विभिन्न कारण देखाउदै भएको छ। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ढिलोमा पनि दसैंअघि पानी वितरण गर्ने बताएकी थिइन्। मन्त्रालयले इटालीमा रहेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको केन्द्रीय कार्यालयलाई गत शुक्रबार अन्तिम पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले झन्डै एक महिनादेखि काम रोकिएको जानकारी दिँदै अब पनि उच्च व्यवस्थापनले गम्भीरता नदेखाए सरकारले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी दिए। ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरेको, साइटमा इन्जिनियरलगायतसँग समन्वय नगरेको, उच्चपदस्थसँग आन्तरिक विवाद भएको र परामर्शदातासँग पनि समन्वय नगरेकोलगायत कारणले मेलम्चीको काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित ठेकेदार पक्षको सहमतिअनुसार अब टनेल इन्भर्ट लाइनिङ र फाइनल सपोर्ट, हेडवक्र्स र पानी पठाउने अन्य हुन बाँकी रहेको छ । यसरी भएको थियो घोटला

बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी मेलम्चीइ खानेपानी आयोजना निर्माणको नाममा सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाता र विभिन्न संघ÷संस्थाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको सरकारी निकायले ठहर गरेपनि अझैसम्म कारबाही हुनसकेको छैन । लामो समयदेखि मेलम्ची खानेपानीको सपना साकार हुने क्रममा पुगेको भनिएपनि विविध कारण देखाउँदै योजनाको अवधि लम्ब्याउने कार्यमा आयोजनाकै कर्मचारीहरुबाट उक्त परिमाणको आर्थिक अनियमितता भएको हो । सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ र दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नै बनेको उक्त आयोजना निर्माण वर्षौँदेखि भाका सार्दै आइएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको सरकारी निकायको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेनमै उल्लेख भएअनुसार बिलविनै भुक्तानी, अतिरिक्त पेस्की, अतिरिक्त खर्च, एकल ठेकेदारलाई स्थानीय सडक सुधारको जिम्मालगायतका कार्य गर्दै एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले शीर्षक तोकेरै सरकारलाई निर्देशन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले सो असुलउपर गर्नसकेको छैन । महालेखाले खानेपानी आयोजनाको उक्त रकम बेरुजु राख्दै त्यसलाई नियमित खर्च मान्न नसकिने टिप्पणी उठाई सम्बन्धित कारबाही गर्ने निकायमा पठाए पनि सो टिप्पणीको फाइल अझैसम्म खुलाएको पाइएको छैन । हालसम्म अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट काम भएको महालेखाको ठहर रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनको १५औं बुँदामा आयोजनाले खर्च गरेकोमध्ये उक्त रकम खर्च भएको आधारको कुनै पुष्टि गर्न नसकिएको उल्लेख छ । प्रथम चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाअन्तर्गत मेलम्ची खोलामा हेडवक्र्स निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म २७ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङको माध्यमबाट १७ करोड र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७÷१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउने लक्ष्य लिएर २०५५÷०५६ देखि निमार्णकार्य सुरु भएको हो । २०७३÷०७४ मा सम्पन्न गर्ने गरी कुल लागत अनुमान २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७४ माघ मसान्तसम्म २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हेडवक्र्स, सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७४ माघ मसान्तसम्म हेडवक्र्स निर्माणतर्फ नदी नियन्त्रणको निर्माणकार्य, पहुँचमार्गको नियमित मर्मत, ओपन कट एरियामा जियोटेक्सटायलको कार्य मात्र भएको छ । सुरुङ खन्ने क्रममा सिन्धु—ग्याल्थुम र ग्याल्थुम–अम्वाथान खण्डमा कमजोर चट्टान फेला परेको, मेसिन उपकरण पुराना भएको र बन्द हडताल, भूकम्पलगायतका कारण देखाई निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएको सो आयोजना आखिर कमिसनकै कारण समय लम्बिएको आरोप लागेको छ ।नेपाल सरकार र अन्य दातृसंस्था, निकाय समेतको लगानीमा गत वर्षसम्म २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ जसमा परामर्श सेवाको नाममा २१ दशमलव ४१, निर्माणकार्यमा ७० दशमलव ८४, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ४ दशमलव १२, सुरक्षा खर्चमा शून्य दशमलव ५५, कार्य सञ्चालनमा दुई दशमलव ९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । यसरी सो खर्च विवरणमा परामर्श सेवामामात्र २१ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन आएको छ । निर्माणकार्यको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदातालाई जापानी येन ५५ करोड भुक्तानी गर्ने गरी ७ फेब्रुअरी २००२ मा सम्झौता भएको थियो । ढिला भएको कारण र डिजाइन परिवर्तनबाट छ पटक भेरिएसन आदेश जारी गरी सम्झौता रकम जापानी येन ९७ करोड २१ लाख (सुरु सम्झौताको ७६ दशमलव ४७ प्रतिशत वृद्धि) हुन गएको थियो । निजलाई हालसम्म जापानी येन ८२ करोड २७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माणकार्यको अवधिसम्म परामर्शदाताको अवधि रहने, निर्माणकार्य नभएको अवधिको पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने र मूल्य समायोजन समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेकाले मूल्य समायोजनबापत हालसम्म जापानी येन ९ करोड ३१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजन स्थानीय परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा अन्य खर्चमा समेत ९७ दशमलव ५० देखि १०५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी ७१ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ । लागत अनुमान ४ अर्ब ९९ करोड ९० लाख भएको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य ४ अर्ब २० करोड ४६ लाखमा २१ मार्च २०१६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० जुलाई २०१३ मा सम्झौता भएको देखिएको छ । तेस्रोपटक १५ अगष्ट २०१७ सम्म म्याद थप भएकोमा सो अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न हुनसकेन । उक्त अवधिसम्म ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन रकम भुक्तानी भई निर्माणकार्यको लागत वृद्धि हुँदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई बीमाबापत १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माण कार्यको म्याद थप अवधिको भनी बीमा प्रिमियम ९७ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहोरो हुने गरी १३ लाखसमेत गरी १ करोड १० लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी म्यादथप भएको अवधिको बीमा गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएकोले दिन नमिल्ने थप रकम १ करोड १० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर महालेखाको रहेको छ । इन्स्पेक्सन एण्ड टेष्टिङ अफ म्याटेरियल वर्कको प्रोभिजनलसमबाट ९४ लाख भुक्तानी गरेको पुष्टि हुने बिलबीजक कुनै पनि आयोजनासँग रहेको छैन । यस संरचना निर्माण गर्न व्यवसायीसँग २ सेप्टेम्बर २०१३ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १९ फेब्रुअरी २००९ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौतानुसारको कार्य नगरेको कारणबाट २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सम्झौता रद्द गरी ७ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कबोल अंक रहेको अर्को एक निर्माण व्यवसायीसँग १४ जुलाई २०१६ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १५ जुलाई २०१३ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको उपदफा १३ को ५ मा सम्झौता रकम ६ अर्ब ७१ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँसम्म कन्टिन्जेन्सीबापत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ असार मसान्तसम्म भेरिएसनमा १० करोड ३२ लाख, मूल्य समायोजनमा ३७ करोड ३८ लाख, दाबी भुक्तानीमा १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख, डिस्पुट बोर्ड शोधभर्नामा ४ करोड ३८ लाख र डेवक्र्समा १३ करोडसमेत गरी कुल १ अर्ब ७० करोड ७४ लाख खर्च गरेको भनिएकोमा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च देखाई अनियमितता गरेको पाइएको छ । भेरिएसनबापत भुक्तानी भएको रकमको भेरिएसन स्वीकृत नभएको, दररेटको आधार पेस नभएको र नयाँ दररेटमा समेत मूल्य समायोजन दिएकोले १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सिधै अनियमितता गरेको पाइएको हो । आयोजनाले घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाललगायत जनरल तथा प्रारम्भिक शीर्षकका १३ शीर्षक÷उपशीर्षकमा ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सम्झौताका शर्तमा व्यवस्था गरेभन्दा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरी अनियमितता गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (२) र खरिद सम्झौतामा पेस्की दिन सकिने व्यवस्था छ । समितिको आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट अतिरिक्त पेस्की दिन नमिल्ने राय पेस भएकोमा सो रायलाई बेवास्ता गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिमको कर्तव्य भएको लेखा उत्तरदायी अधिकृत (तत्कालीन सचिव) जमानत बसी निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त पेस्की दिएको पाइएको छ । उक्त रकमको ब्याजसमेत असुल गरिनुपर्नेभन्दै सम्बन्धित कार्यालयमा महालेखाले परिपत्र गरेको भए पनि उनीहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । सम्झौताको दफा १४.२ बमोजिम २० प्रतिशतसम्म पेस्की उपलब्ध गराउने र कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म १ अर्ब ५४ करोड २३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी नै रहेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. १३.८ मा निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने श्रमिक ज्याला, सामग्री, उपकरणलगायतमा मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थालाई टेकेर समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३३औं बिलसम्म नेपाली मुद्राको भुक्तानीमा ३० करोड २८ लाख र विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा ७ करोड १० लाख समेत ३७ करोड ३८ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखिन आएको छ । सोमध्ये दाबी रकममा ४ करोड ५९ लाख, प्रोभिजनलसममा ५० लाख, हेडवक्र्समा १४ लाख, भेरिएसनमा १ करोड ४६ लाख समेत ६ करोड ६९ लाख भुक्तानी दिएको छ । सोमध्ये भुक्तानीमा समेत मूल्य समायोजन गणना गरेको ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको समेत गैरकानुनी रहेको पाइएको छ । आयोजनाले सब–फ्लसिङको एक कार्य परिमाणको २ करोड ५० लाखमा रुपैयाँ सबकन्ट्याक्टरबाट आपूर्ति गर्ने गरी प्रोभिजनल सममा राखेकोमा उक्त सामग्री ल्याउन ३३औं बिलसम्म १.४७ कार्य परिमाणको तीन करोड ६८ लाख भुक्तानी दिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा ०.४७ कार्यको १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको भएको भन्दै सो भुक्तानीको समेत आधार नभएको महालेखाको रहेको छ । सो आयोजनाले खर्चको भुक्तानी प्राप्त गर्न बिलबीजक, भर्पाइजस्ता खर्च पुष्टि हुने प्रमाण पेस हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा नं. १३.५ मा उल्लेख गरेको भए पनि सो अनुसार बिलबीजक नराखी भुक्तानी दिई अनियमितता हुँदै आएको पाइएको हो । समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३२ र ३३औं बिलबाट प्रोभिजनल सममा राखेको फ्लसिङ सिस्टमको २ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा बिलबीजक पेस नगरी खर्च पुष्टि हुने कागजातविना नै माग भई आएको रकम भुक्तानी दिएको देखिएकाले सो कार्य गैरकानुनी भएको ठहर महालेखाको रहेको छ । निर्माण व्यवसायीको नाममा बाँकी रहेको पेस्की १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले उक्त पेस्की रकमको ब्याज गणना गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेस गर्नुपर्नेमा अन्तिम बिल २१ करोड ३७ लाखको भुक्तानीको विवरण पेस नगरेको, बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर २ करोड ७८ लाख, २०७४÷साउन २५ देखि २०७४÷कात्तिक २९ सम्म १२४ दिनको थप दस्तुर ९ लाख, वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज १४ लाख र प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हुने जरिवाना १७ लाख समेत कुल ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक महालेखा परीक्षकले सो आयोजनामा आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा मात्र ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठह¥याएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले एक अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने ठाउँमा एक अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । पछिल्लो समयमा सो खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिना मगरले सम्हादै आएकी छिन् । सम्झौताको उपदफा १३.५ अनुसार सम्झौता रकमको १५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ७४ लाखसम्म कन्टिन्जेन्सीबापत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भेरिएसनमा १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, मूल्य समायोजनमा ३७ करोड ३८ लाख, दाबी भुक्तानी एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख, डिस्पुट बोर्ड शोधभर्ना चार करोड ३८ लाख र हेडवक्र्समा १३ करोड समेत गरी एक अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आयोजनाको रेकर्डमा उल्लेख छ । आयोजनाको हेडवक्र्सलगायतका संरचना निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी सात अर्ब ७२ करोड ३५ लाख कबोल अंक रहेकोमा अर्को निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । ठेकदार र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीले अतिरिक्त भुक्तानी लगेको हो । सुरुङ मार्गमा इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले काम गर्दै आएको छ । टनेल र हेडवक्र्स निर्माण सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको परियोजना हो ।सन् २०१३ जुलाईमा सुरु भएको सो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि २६ मार्च २०१८ सम्मका लम्ब्याएको छ । यसमा नेपाली एजेन्ट र घुसखोरीले हरेक आयोजनाको निर्माण लम्ब्याउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्चीमा कति अर्ब लगानी हुन्छ भन्ने अझै एकीन छैन । १२ वर्षदेखि सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि ठेक्कापट्टा व्यापक अनियमितता ठेकेदारको ढिलाइ र कर्मचारीहरु समेतकै चलखेलका कारण निर्माण अवधि ३ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ तर पनि अझै सो आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । अझै सो आयोजनाको सम्पन्न समयसीमा थप हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । निर्माणमा ताकेता गर्नुभन्दा आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ यसै भन्न नसकिने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । आयोजना बनेर खानेपानीको समस्या समाधान होला भन्नुभन्दा देशको ढुकुटी भ्रष्टाचारीहरु पाल्न मात्रै खर्च भइरहनु विडम्बना प्रष्ट भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छुट्याएर घुसखोरीहरुको पक्षपोषण गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा छ अर्ब रुपैयाँ विदेशीले नै लगिसकेका छन् । यसरी आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बन्द गर्नु उपयुक्त हुने आयोजनाकै केही कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । आयोजनामा सरकारका अतिरिक्त एसियाली विकास बैंक एडीबी जैविक नोराड सिडा ओपेक जाईका एनडीएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको सहभागिता रहेको छ ।