चौधरी ग्रुप र दुगड ग्रुपलाई लाग्दैन सरकारी कानुन !!!

By तीव्रखबर - January 29, 201910 रोशन कार्की तपार्ईंंसँग सम्पत्ति छ ? तपार्ईंं राज्यसत्ता सञ्चालकको नजिककोमा मान्छेमा पर्नुहुन्छ ? यहाँ तपार्ईंले हजारांै रुपैयाँ खर्च गरेर होटलको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ ? यदि सक्नुहुन्छ भने मान्नोस् यो देशमा भएको कानुनले तपार्ईंलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दैन सरकारले भनांै या कारबाही गर्दैन सरकारले । हो यस्तै भएको छ । देशमा अहिले जताततै अहिंसा, बलात्कार, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, अनियमितता लेखी साध्य छैन । यस्तैको बोलवाला रहेको छ देश र सरकारको नेतृत्व लिनेको पनि । पैसा र शक्ति भएपछि देशको कानुन कागजी खोस्टामै सीमित बनाएका छन् केही घरानियाँ व्यापारीहरुले । चौधरी ग्रुपले देशलाई नै खोक्रो बनाएर धनी भएको छ उसले न कर बुझाउनुपर्छ न गुणस्तर चाउचाउ नै उत्पादन गर्नुपर्छ । कमसल वस्तु र गणस्तरहीन चाउचाउ उत्पादन गर्ने आयातित वस्तुको बिक्री गर्ने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीलाई नेपालपभित्र जे गरे पनि छुट छ चाहे कर छली गरोस् चाहे गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गरोस् उसले कर बुझाउनु पनि पर्दैन मात्र महिनामा सरकारी कर्मचारीको घरमा थैली पु¥याइदिएपछि देशको महान व्यवसायीको दर्जा पाउँछ र अर्बौं कर छली गरेर विश्वको धनीको सूचीमा छु भनेर हुँकार गर्दै आएको छ । यस्तै अर्को समूह हो दुगड ग्रुप । सो ग्रुपलाई पनि नेपालको विद्यमान कानुनले एक छेउ पनि छुँदैन । यहाँ चर्चा गर्न खोजेको यही ग्रुपको हो ।

दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेड’ ब्राण्डको मिनरलवाटर पानी खान अयोग्य भएको प्रमाणित भयो । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको पानीमध्ये केही सिलप्याक मिनरलवाटरको परीक्षण गर्दा सो कुरा पत्ता लाग्यो । सो ग्रुपले उत्पादन गरेको पानीलाई खुद्रा पसलमा खरिद गर्दा सिलप्याक बोटलभित्र आखाद्य वस्तु (किरा) भेटिएपछि सो बारे छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित सरकारी निकायमा उजुरी परेपछि भएको ल्यापटेस्टबाट गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलले गरेको लामो समय बित्यो तर कारबाही भने हुन सकेको छैन । खुद्रा पसलमा खरिद गरेको सो पानीलाई विभागको जिम्मा लगाएपछि भएको ल्यापटेस्टबाट गुणस्तरहीन भएको भेटिएको विभागले जनाएको छ । सो गुणस्तरहीन भएको पानी बजारमा बिक्रीवितरण भएपछि विभागले आक्वा मिनिरल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एचसी दुगड ग्रुपका मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगडलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन काटिएको पत्रको समेत बेवास्ता गरी लामो समय बिताउँदासमेत विभाग चुप लागेरै बसेको छ । सो ग्रुपका सञ्जयलाई विभागले दुई वटा पत्र पठाई सात दिनभित्र विभागको कार्यालय बबरमहल उपस्थित हुन दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सो कम्पनीबाट सञ्जय दुगड नेपाल बाहिर भएको भन्ने उत्तर दिइएको छ । विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुको सम्बन्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा त्यस कम्पनीको कर्मचारीबाट भन्दा पनि कम्पनीको मुख्य व्यक्ति वा मुख्य जिम्मेवारी अथवा कम्पनी रजिष्टार कार्यलयमा उल्लेख गरेको व्यक्ति नै उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्नू गराउनू भन्दै सञ्जय दुगड नै उपस्थित निर्देश गर्दछ ।’ तर सो निर्देशलाई खै के लगाएर राख्यो दुगड ग्रुपले । सो ग्रुपबाट विभागकै अपमान गरिँदासमेत सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । यही सो ठाउँमा साना व्यवसायीको गल्ती भएको भए ठाउँको ठाउँ कम्पनी बन्द हुने थियो । कडा कारबाही हुने थियो तर ठूला व्यापारीले तिनै कर्मचारीको चुलो चलाएकै कारण देशमाथि र जनतामाथि व्यवसायीहरुले खुलेआम बलात्कार गर्दा पनि सरकार त्यही व्यापारीको जय जयकार गर्दै बसेको छ । यसरी विभागले पत्र पठाएपछि सो कम्पनीको नाम गर्दै रवीन्द्र श्रेष्ठले सो ब्राण्डका पानी गुणस्तरीय भएको भन्दै निजी ल्यापमा लगी ल्यापटेस्ट गरेको नक्कली रिपोटसमेत बुझाएको बुझिएको छ । तर श्रेष्ठले सो रिपोट दिएपछि अक्वा हन्ड्रेडको बोटलभित्र भएको किरा (साङला) का बारेमा भने केही भन्न चाहेनन् । सरकारी निकायबाट अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सो कम्पनीको पानी भने विना रोकावट अहिले पनि सिंहदरबारदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीको घर अफिसमा वितरण भइरहेको छ । आक्वा हन्ड्रेड नामको पिउने पानीको सिलप्याक बोटलभित्र किरा भेटिएपछि कारबाहीका लागि सरकारी निकायमा उजुरी परेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल र उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी परेसँगै सो समूहलाई पत्र नै पठाएर सात दिनभित्र बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाएका सबै पानी फिर्ता ल्याई सत्यतथ्य विवरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि सो पत्रलाई बेवास्ता गरी गुणस्तरहीन पानी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सो ग्रुपले जमिनमुनिको पानीलाई तानेर बोटलमा सिलबन्दी गरी अत्यधिक महँगोमा बिक्री गर्दै आएको छ । सोही क्रममा ठूला घरानियाँ कम्पनीको नाममा नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेट’ नामको पानी गुणस्तरहीन र बन्द बोटलभित्र साङला भेटिए पनि सोबारे दुगड ग्रुपले कुनै चासो देखाएको छैन । एचसी दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन गरेको ‘के ०१८ व्याच’ नम्बर रहेको पानीमा खुला आँखाले देखिनेगरी किरा (साङला) भिटिएको हो । ‘१४–११–२०१८ मा १४ बजेर ४१ मिनेट’ मा प्याक गरिएको बोटलमा साङला भेटिएपछि दुवै विभागबाट कारबाहीका लागि अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै आएको छ । सो समूहले ‘नेपालको आफ्नो, नेपालमा बनेको’ भन्दै आम उपभोक्ताहरुलाई झुटको व्यापार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्दैै आएको सो पानी पछिल्लो पटक गुणस्तरहीन भेटिए पनि सरकारले सुस्त गतिमा छानबिन गरेको आरोपसमेत लागेको छ । सो समूहका कर्मचारी चन्द्रमणि घिमिरे भने गैरकानुनी जवाफ दिँदै आएका छन् । उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेका र प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने वस्तुमा कैफियत भेटिएमा, गुणस्तरहीन भएमा र नांगो आँखाले हेर्दा अखाद्य वस्तु भेटिएमा त्यस्ता कम्पनीको उत्पादनमा रोक लगाई थप अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि सो अनुसार अहिलेसम्म आक्वा हन्ड्रेड नामको पानी कम्पनीमा भने लागू गर्न सकेको छैन । खाद्य ऐन २०७५ को दफा १८ ‘ग’ मा उल्लिखित उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने वस्तु वा सेवा उत्पादन वा बिक्री गर्नेको कसुर दफा १८ विपरीत हुनेगरी काम गरे वा गराएमा कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख छ । राजधानीमा भएको चरम खानेपानीको अभावको मौका छोप्दै गुणस्तरहीन पानीको नाममा एचसी दुगड ग्रुपले मन्द विष नै बेच्दै आएको पछिल्लो पटकको गतिविधिबाट प्रस्ट भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सो ग्रुपको फ्याक्ट्री स्थापना गरेर दैनिक हजारौं बोतल तथा जारहरू उत्पादन गर्दैै आएको छ । प्रशोधित पानीमा किरा भेटिने गरेपछि उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्तावादीहरुको माग रहेको छ । सरकारी निकायबाट अधिकांश पानीका उद्योगले खानेपानी उत्पादनमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको भन्दै गतवर्ष पनि सो कम्पनीमाथि कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । मिनरवाटरको नाममा गुणस्तरहीन पानीलाई बोटलमा प्याक गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामक पिउन नै नहुने गरी फोहोर पानी र किरासहितको भेटिए पनि सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति अहिले सम्पर्कविहीन भएर बसेका छन् । आफूलाई उच्च घरानियाँ व्यवसायीको परिचय दिँदै नेपाली भूमिमा व्यवसाय गर्दै आएको ‘नेपालको आफ्नो, नेपालका बनेको’ भन्ने नारा दिँदै किरासहितको पानी बिक्री गर्दै आएको सो आक्वा हन्ड्रेड नामक पानीको मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगड एकाएक नेपालमा नबसी भारतमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । उनी केएल दुगड ग्रुपमा समेत मुख्य पदीय दायित्व बोकेका व्यक्तिका रुपमा रहेका छन् । उनलाई गत २०७२ सालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा पनि उनी रातारात भारत गई फरार भएका व्यक्ति हुन् । प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुुसार सञ्जय दुगड दरबार हत्याकाण्डपछि धेरै जसो समय भारतको बंगलोरमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । राजधानीमा सर्वसाधारण जनतादेखि पाँचतारे होटल चलाउनेहरूसम्म खानेपानीको अभावले गर्दा ट्यांकरबाट पानीको परिपूर्ति गरिरहेका छन् । त्यस्तै सर्वसाधारण जनताहरूलगायत अत्यधिक विदेशीहरूको चाप रहने राजधानीमा अहिले खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि बोतलबन्द पानी प्रयोगमा पनि उच्च माग हुँदै आएको छ । जसका कारण पानीको व्यापार निकै फस्टाएको छ । पानीको लागि धनी देश भए पनि महँगो मूल्य तिरेर पानी खरिद गरे पनि किरासहितको पानी बिक्री गर्ने सो समूहमाथि भने खासै सरकारले ध्यान नदिएको भने प्रस्ट हुन आएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ रहेको छ । ऋाफ्नो कम्पनीको पानीलाई बढी शुद्ध बताउने मिनरलवाटर कम्पनीहरूले बनाइएको बोलतबन्द पानीमा कति मिनरल छ कति गुणस्तरयुक्त छ त्यसको जवाफ आम सर्वसाधारणलाई दिन कुनै पनि कम्पनीहरुले सकेका छैनन् । अहिले उपत्यकामा चालिस वटाभन्दा बढी विभिन्न मिनरलवाटर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर ती सबै उद्योगहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन पनि आएका छैनन् भने दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगबाट समेत गुणस्तर पानी उत्पादन गरिएको पाइएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बोतलबन्द पानीमा खराबी भेटिएको प्रमाणसहित तीनवटा बोतलबन्द पानी उत्पादन गर्ने कम्पनी विरूद्ध दायर गरी टोटल मेसोफोलिक ब्याक्टेरिया गणना प्रतिलिटर पानीमा २५ मिलिग्रामभन्दा बढी नहुनुपर्नेमा विभागले आफ्नो प्रयोगशालामा जाँच गर्दा अक्वा हन्ड्रेडको बोतलबन्द पानीमा नै हजार पाँच सय पचास पाइएको भन्दै तत्कालीन समयमा कारबाहीसमेत गरेको थियो । ती बोतल बन्द पानीमा मापदण्डभन्दा बढी मेसोफोलिक पाइएको तथा सो कुरा सम्बन्धित उत्पादककर्ताहरूले स्वीकार गरेको र तोकिएको समयभित्र सुधार गरेकाले पहिलो चरणमा जरिवाना मात्र गरेर कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसरी पटक–पटक कारबाहीमा परेको सो उद्योगमाथि अहिले भने गम्भीर प्रकारको गल्ती फेला परेको छ तर अब सो कम्पनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । जय होस । karkirimn@gmai.com

चौधरी ग्रुपद्वारा नक्कली कागजात पेश : विनोद चौधरीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

रोशन कार्की काठमाडौं । पैसा र शक्तिको भरमा नक्कली कागजात तयार पारी विभिन्न व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गरी सरकारलाई समेत झुक्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सूचना मन्त्रालयका सचिवलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन सूचनामन्त्री शेरधन राईलाई समेत झुक्याउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चौधरी ग्रुपको समेत बुँदा थपी लाइसेन्स दिने तयारी गर्दैैगर्दा गलत प्रक्रियाले दुईवटा बुँदा थपेको खुलेपछि तत्कालै चौधरीको बुदाँलाई हटाई अरु सदर गरिएको थियो । मोटो रकमको लोभमा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले तत्कालीन मन्त्री राईद्वारा ५ बुँदे मन्त्रीस्तरीय माइन्युट गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा दुई बुँदा थपेर चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनलाई लाइसेन्स दिने निर्णय घुसाएको पाइएको छ । सचिव थपलियाले सीजीलाई समेत समेटेर ७ बुँदे माइन्युट तयार गरेको तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री राईलाई फोन गरी चौधरी ग्रुपको बुँदाबारे सोधखोज गरेका थिए । बिहान ११ः३० बजे कार्कीले फोन गरी सो बुँदा नहटाई सदर गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारको केसमा कारबाही गर्ने भनेपछि हतारहतार मन्त्रीले सचिव थपलियालाई बोलाई हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । यसरी गलत तथ्य पेश गरी आफ्नो पक्षमा पार्न र करछली गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा समेत पहिलो नम्बरमा रहेका सो ग्रुपका अध्यक्षको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले सत्यतथ्य के हो सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश दिएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकमले अदालतमा गलत कागजात पेश गरेको भन्दै उपस्थित हुन आदेश दिइएको हो ।

न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनु भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएपछि सोको विरुद्धमा प्रधिकरणबाट मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलगत्तै प्राधिकरणले सीजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलासले सीजीलाई यस्तो आदेश दिएको छ । सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अनुमतिपत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको देखिन्छ । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त रहेको र सो शर्त कम्पनीले पूरा नगरेपछि लाइसेन्स भने पाएको थिएन । सीजीले सञ्चालन गर्ने शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले कानुनविपरीत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सीजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसरी गैरकानुनी तवरबाट नक्कली कागजात पेस गरेर दर्ता गरेको सीजी टेलिकमलाई विनोद चौधरीले सो कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर झुक्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिएको थियो । राजीनामा दिएर कामचलाउ भएको दाहाल सरकारले अन्तिम साता एसटीएमलाई ठाडो आदेशमा लाइसेन्स दिएको थियो । चौधरीको आत्मकथामा व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा सफलता कसरी प्राप्त गरे भन्नेबारे लेखे पनि उनको सो सफलताको भित्री रहस्य भने नक्कली कागजात बनाएर सरकारलाई नै झुक्याउँदै आफू धनी बन्दै गएको खुलेको छ । चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नको लागि खोलिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको सेयर विनोद चौधरीले श्रीमती सारिका चौधरी र निर्वाण चौधरीको नाममा रहेको थियो । देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको एसटीएमको ग्राहक संख्या ३ हजार मात्र उल्लेख गरेको पाइएको छ । लाइसेन्स लिए पनि शर्त पूरा नभएको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) भने दिएको थिएन । युनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि चौधरीले सुरेशराज घिमिरेलाई बिक्री गरेको प्रचार गरेका थिए । डेढ वर्षअगाडि चौधरीले चिसापानी ७ रामेछाप निवासी सुरेशराज घिमिरेलाई ३३ लाख रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेका बताए पनि अन्ततः सो झूट प्रचारमात्र गरेको समेत पछिल्लोपटक अदालतबाट भएको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ । कम्पनीको सेयर रामेश्वर थापानिकट सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको भनिएको थियो । घिमिरे घरजग्गा व्यवसायी हुन् । सीजी टेलिकम चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणका नाममा थियो । सारिकाको नाममा दुई हजार पाँच सय र निर्वाणको नाममा दुई करोड ७२ लाख पाँच सय कित्ता सेयर थियो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर घिमिरेले १२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको यसअघि नै चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको सीजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गत मंगलबार ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ’ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नोे कुरा राख्ने मौका समेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने रिट निवेदकको तर्क रहेको छ । सो ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म अनुमति प्रदान गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन’ निवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी भएको यो अनमुति नदिएको दूरसञ्चारको तर्क छ । तर, सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेको छ । ६ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली कागजात पेस गरेर अनुमति लिन लागी परेको सीजी कम्युनिकेसनलाई प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट उसको योजना असफल हुने पक्का भएको छ । सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठ्यारोमा परेको हो । यता भने सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले भने आफैँलाई विश्वविख्यात भएका र सञ्चालनमै नआएको सो कम्पनीले ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित भएको भन्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपले ठूलै परिमाणको थैली तत्कालीन सूचनामन्त्रीलाई बुझाएर मन्त्रिपरिषद्बाट जबर्जस्ती निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति लिएको समेत पाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दाबारे गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएलगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवदन लिएर सर्वोच्च गएको छ । यसअघि आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । गत जेठ २ गते प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि तीन शर्त राखिएको थियो । सो अनुसार निश्चित क्षेत्रमा ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर सो शर्तअनुसार सीजी टेलिकमले पूरा नगरेका कारण अनुमति प्राधिकरणले दिएको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि रहेको थियो तर सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको छैन । यसरी सरकारी शर्तलाई बेवास्ता गर्दै आएको चौधरी ग्रुपले नक्कली कागजात तयारी गरी अनुमति लिएको दाबी प्राधिकरणको रहेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गर्दै चौधरीलाई सहज बनाइदिएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन । गत वर्ष माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम पाँच किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । यो वर्षको किस्ता बुझाउन चौधरी ग्रुपलाई माघ मसान्तसम्मको समय रहेको छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको बताएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव भएको बताएका थिए । उनले सोहीतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेशसरह भएको छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको जनाए । उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्ने हो भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी खेर जान्छ, ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनका अनुसार सीजीले अदालतलाई ढाँटेको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा ‘फोरजी सेवा तथा ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३जी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरुले कार्ययोजनाबमोजिम प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सेवा प्रारम्भ गर्न पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । सीजी टेलिकमले कारोबार नगरे पनि कम्पनीसँग तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी थिए । चौधरीले कम्पनी किनेदेखि नै उनीहरु आन्दोलनमा थिए । पछिल्लोपटक पनि उनीहरुले तलब सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन् ।

चिनी उद्योगी अग्रवाललगायत व्यवसायीद्वारा किसान ठगिए

उद्योगीले अनुचित तवरबाट बजार कब्जामा लिएको भन्दै उजुरी रोशन कार्की काठमाडौं । नेपाली चिनी उद्योगीहरुको नाम दिँदै आएका केही उद्योगी व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि सरकार र किसानलाई समेत ठगी गर्दै आए पनि सोबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुँदाचिनीमा कालाबजारीमा तीव्रता आएको छ । विश्वबजारमा चिनीको खुद्रा मूल्यमा प्रायःजसो घट्दै गएको अवस्थामा नेपाली उद्योगीहरुले भने सचिवर केही कर्मचारीलाई हातमा लिई मूल्यवृद्धि गर्न दिएको दबाबसँगै देशभरमा खुद्रा पसलहरुमा चिनीको मूल्यवृद्धि भई करिबएक सय रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि उखु खेती गरेर चिनी मिलसम्म आफ्नो उत्पादनलाई पु¥याउँदै आएका किसानहरु एकातर्फ पीडित भएका छन् भने अर्कोतर्फ चोरीपैठारीको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर सरकारी सहुलियत लिँदै आए पनि सरकारले अझै केही कारबाही गर्न नसक्दा अवैध करोबारले तीव्रता लिएको छ । उखु खेती गरेर केही राम्रो आर्थिक उपार्जन गरौंला भनेर लागेका किसानहरुको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । तिनले लाखौँलाखका उखु चिनी मिलमा छाडेका छन् तर चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिनलाई आनाकानी गर्दै आएको आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

उखु किसानहरु लामोसमयदेखि सुगर मिलबाट उखु दिएबापतको रकम लिनुपर्ने हिसाब गरेर बसेका छन् तर चिनी मिल सञ्चालकबाट भने अझैसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी बसेका छन् । यसरी शक्ति र पैसाकै आडमा शशीकान्त अग्रवाल, वीरेन्द्र कनौडिया वा दिवाकर गोल्छालगायतका उद्योगीहरुबाट किसानलाई ठग्दै आएका छन् । यसरी किसानलाई अत्यधिक मात्रामा बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेमा रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सपहिलो नम्बरमा रहेको छ । किसानहरुले पटक–पटक सुगर मिलले किसानलाई उखु खरिदबापतको रकम नदिएको भन्दै पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गतको चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड बन्द गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी दिएको छैन । किसानहरुले मिलका सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको पुत्लासमेत दहन गरेका थिए । किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्स र सञ्चालक गोल्छाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै किसानलाई तीन वर्षदेखिको ९० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी एभरेष्ट सुगर मिल्सले पनि दुई वर्षदेखिको बक्यौता किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । जसका कारण त्यस क्षेत्रका ३० हजारभन्दा बढी किसान मर्कामा परेका छन् । त्यस्तै सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले पनि आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ भने सुनसरीस्थित इष्टर्न सुगर मिल्सले पनि ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । नेपाल भरिका विभिन्न उद्योगमा गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौंता रहेको उखु किसानहरुले बताएका छन्् । एकातर्फ किसनासँग सस्तोमा उखु खरिद गर्ने अर्कोतर्फ रकम भुक्तानी नगरी बसेका चिनी उद्योगीहरुले सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने सबै सहुलियत लिइसकेका छन् । उनीहरुले सरकारबाट उखु किसानको विकासका लागि भन्दै छुट्याएको सहुलियत रकम समेत लिई अन्यत्र खर्च गरेकै कारण अहिलेसम्म किसानहरुले उक्त रकम पाउनसकेका छैनन् ।उपभोग्य सामग्रीमा बिचौलियाको बिगबिगी यथावत् छ ।

सरकार र चिनी उद्योगीबीच मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्ने सहमति भए पनि खुला नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाममा महंगोमा बिक्री गरी अत्यधिक फाइदा लिने रणनीतिअनुसार चिनी व्यवसायीहरुको लबिङ बाक्लो हुँदै गएको छ । नेपाली चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित चिनी प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ ९७ पैसामा होलसेल पसलमा बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही चिनी बजारमा आइपुग्दा ८० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँमा हाल बिक्री हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच भ्याटसहित ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले उद्योगीले प्रतिकिलोअत्यधिक महंगोमा बेच्दै आएपनि सरकारी निकायको मौनताका कारण उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले उखुको मूल्य तोकेपछि चिनी उत्पादक संघकै नेतृत्वमा अवैध कार्य गर्न पाउनुपर्ने घुमाउरो मागसहित मन्त्रालय धाउँदै आएको छ । सो संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनीको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने नत्र किसानको उखु नकिन्ने भन्दै सरकारी निकायमा दबाब दिँदै आएका छन् । उखु किसानसँग उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अभाव सृजना गरेर महँगो मूल्यमा चिनी बिक्री हुँदा समेत सरकारको मौनताले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप उपभोक्तावादीहरुको रहेको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम नगर्न चिनी उद्योगीहरुलाई सचेत गराएपनि त्यसविरुद्ध नै व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् । राज्यबाट सेवा, सुविधा र अनुदान लिने अनि उपभोक्तालाई मार मार्ने काम चिनी उद्योगीहरुले गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमाबताएका थिए । उनले त्यस्ता व्यापारीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही नगर्दा व्यवसायीहरुको अवैध कार्य गर्ने मनोबलमा वृद्धि हुन समेत पुगेको उपभोक्तावादीहरुको ठहर रहेको छ । विश्वको ठूलो चिनी उत्पादक ब्राजिलले यस सिजनमा करिब ७ करोड मेट्रिकटन विश्वको दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक र सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले तीन करोड १० लाख मेट्रिक, तेस्रो ठूलो उत्पादक चीनले १ करोड २५ लाख मेट्रिकटन, चौँथो ठूलो उत्पादक थाइल्याण्डले १ करोड मेट्रिक टन र पाँचौँ ठूलो उत्पादक पाकिस्तानले ६३ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ।यसैगरी, ब्राजिल, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशले चिनी उत्पादक उद्योगसँगै उखु उत्पादक किसानलाई ठूलो अनुदान दिँदै आएको छ । तर नेपालमा किसानले पाउने अनुदान रकम व्यवस्थित छैन। सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सो भ्याट खारेज गरेको छ । चिनी उद्योगीले भ्याट छुटको रकम किसानलाई दिनुपर्छ तर चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेकै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी किसानलाई नतिरेको आरोप छ। भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा कर बढाउनुको साथैं गत चैत ६ गतेबाट निर्यातमा लिइँदै आएको २० प्रतिशत भन्सारशुल्क हटाएको थियो। सोही कारण नेपालमा भारतबाट पनि उच्च मात्रामा चिनी भित्रिन थालेको छ। पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँसम्म अनुदान दिनथालेपछि भारतमा पाकिस्तानी चिनी सस्तो हुनथालेको थियो। सरकारले चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा किसानले पनि फाइदा पाएका छैनन् । उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदा उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी नपाएकाले सरकारले उद्योगलाई नभएर सिधै किसानलाई भ्याट फिर्ताको रकम दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जबसम्म सरकारले दिने अनुदान उखु उत्पादक किसानको खातामा जाने व्यवस्था नगरेसम्म अनुदानले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने र सरकारले बढाएको भन्सारले उपभोक्तालाई मात्र मार पर्न जान्छ ।सरकारले चिनी उद्योगलाई फिर्ता गर्ने शर्तमा २०७२ सालमा ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर उद्योगीले अहिलेसम्म उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्।

विश्वबजारमा घट्दै गएको चिनीको मूल्य भने नेपालमा व्यवसायीकै फाइदाका लागि वृद्धि भएको छ । चिनी उत्पादन लागतमा उचित मुनाफा जोडी कारखानामा उखुको मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ र उखु व्यवस्थापन खर्च १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेको पाइएको छ । सबै जोडेर कारखाना मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा प्रतिकिलो पर्ने व्यवसायीबाट जारी गरेको बिलबीजकबाट खुलेको छ । सो मूल्यमा अत्यधिक रकम जोडी अहिले बजारमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँबराबरमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी इन्दुशंकर चिनी उद्योग प्रालि हरिवन सर्लाहीमा गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ८ हजार ४ सय ८४ मेट्रिक टन रहेको पाइएको छ ।चिनीमा व्यवसायीहरुको खेलमा तीव्रता आएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चिनी उद्योगीहरुको अनुचित माग र क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै उजुरी समेत हालेको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार १३ वटा चिनी उद्योगहरु सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई अनुचित दबाब दिई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चिनीको बजारलाई कब्जामा लिई सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष महर्जनले भने,‘चिनीमा उद्योगीहरुले भित्रभित्र अनुचित खेल खेलेर उपभोक्तालाई ठग्ने रणनीति बनाई सरकारलाई दबाब लिएर मूल्य बढाई फाइदा लिँदै आएकाले तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलता र पत्रकार….

रोशन कार्की गएको साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता ग¥यो । एउटा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा संलग्न र अर्को पोलीमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको भागसहित मुद्दा दर्ता भएपछि केही पत्रकारहरुमा छटपटी समेत सुरु भएको छ । गएको वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेपालमा आफुली बरिष्ट आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरुको नाम नै तोकेर तत्कालिन कार्यकारि निर्देशक सुभाष निरौलाले अख्तियारमा बयान दिएका थिए । त्यसपछि केही हच्कीएका पत्रकारहरु पछिल्लो समयमा पुन ः निद्रा हराउन पुगेको छ । दुईवटा मुद्दाका कारण । कतै सिक्टाका ठेकेदार र तत्कालिन गर्भनर डा. तीलक रावलले भ्रष्टाचारमा संलग्न पत्रकारहरुको नाम दिएर बयान त दिने हैन भनेर । किनकी सो मुद्दामा पत्रकारहरुको संलग्नता प्रत्यक्ष रुपमा देखिन आएको छ । एक समुहले सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्दै समाचार लेखे सोही अनुसार अख्तियारले छानविन ग¥यो भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर भयो जुन दिन मुद्दा दायर भयो सोही दिन कोही पत्रकारले समाचार लेखे अख्तियारदेखि सरकारी कर्मचारीले कमिशन नपाएकै कारण गुणस्तहिन काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुको सिंचाई गर्न पाउने अधिकार समेत खोस्यो । र लेखे ‘माटो बेइमानी’ । अख्तियारले पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा. रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालबहादुर पाडेविरुद्ध १ करोड विगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा बिषेश अदालतमा दायर गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गरिदा अष्टे«लियाको स्थानीय एजेन्ट मार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तर हिन नोट छपाई भएको र राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मुल्य तिराई नोक्सानी पु¥याई आँफूलाई फाइदा पुग्ने गरी कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टी भएको दावी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । सो मुद्दा दायर हुदाँ केही पत्रकारमित्रहरुले लेखे सो पोलीमर नोट छपाईको भ्रष्टाचारमा पत्रकारको समेत संलग्नता रहेको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरे र भने,‘पत्रकारहरुलाई पनि कारबाही हुनु पर्छ ।’ तर को को हो पत्रकार हुन भन्नेबारे भने केही बोलिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचारीमाथी सरकारले भनेझै कारबाही गर्ने हो भने र पुराना फाइला पल्टाउने हो भने मरेर गइसकेकाहरु समेत हुलका हुल तान्छिन् । अख्तियारले हिम्मत गरेको हो वा डिल नमिलेपछि मात्र प्रमाण भेटिएको हो त्यसतर्फ मेरो केही भन्नु छैन । तर यती ठूलो माछा समातेको बेलामा किन छुच्चो हुनु भन्ने लागेको थियो तर विगतका नजिरकै कारण मुद्दा दायर हुन्छ तर फैसला भ्रष्टाचार गर्नेकै पक्षमा जान्छ । अर्बौ रुपैयाँ छली गर्ने तत्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले पाएको उन्मुक्ति नै उदाहरण काफी रहेको छ । अबौंको कर छलि गर्नेहरु सुनपानी छर्किए बसेझै उन्मुक्ति पाएका छन् । लोभि नेतृत्व, पापी व्युरोक्रेसी, कपटी विचौलियाको हुल भएसम्म यो नाटक मञ्चन भई रहन्छ । विदेश घुम्न पाउँदा ¥याल काढ्दै, पछिपछि दगुर्ने, विचौलिया मार्फत पैसा बुझ्ने राजनीतिज्ञ, अख्तियार र मिडियाका केही पत्रकारहरुलाई मालामाल भएको छ । विभिन्न आइडिया भएका कर्मचारी, देश र जनताका लागि होइन निश्चित नेताका लागि कलम, क्यमेरा, र माइक्रोफोनको सौदाबाजी गर्ने पत्रकारहरु रहेसम्म समृद्धी फगत कल्पना मात्रै हुने छ । नोट छपाई घोटालाको आरोप पत्रमा अख्तियारले भनेको छ,‘छापिएका नोटका कमी कमजोरी मिडियामा नल्याउनका लागि मिडियाकर्मीहरुलाई अष्टे«लिया पठाउने, नोट छपाइका लागि जसलाई पछि कार्यदेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाइन गर्न लगाउने कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको छ ।’ यसरी पत्रकारिताको खोल ओडेर राष्ट्रलाई लुटन् सघाउने पत्रकारहरुको नाम अख्तियारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पत्रकार घुमाएर समाचार रोक्ने प्रचलन पुरानै चलन हो । तर यस्तो कार्यका संस्थापक पत्रकारमित्रहरुलाई पनि चिन्न जरुरी छ अब । केही दोष हामी संचारकर्मीले पनि लिनै पर्छ, सबैले होइन केहीले । अ्बौैंका अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारबाट जोगिएको पैसाले यो मुलुक सम्वृद्ध हुन कठिन छ । कुनै झोले आईएनजिओको सुसान अवार्ड देशका प्रधानमन्त्रीले थाप्नु र त्यसको बचाउमा सण्डमुण्डहरु चण्डी नचाउन देखाउनु पनि देशकालागि घाटा नै हो । पत्रकारले ठूलो स्वरले बोल्यो, नेगेटिभिटी फैलायो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउने रुन्चे पत्रकारमित्रहरुकै कारण देशमा भ्रष्टाचारले उग्ररुप लिएको हो । दलिय पत्रकारिता गरेकै कारण जुन दलको सरकार बन्छ सोही दलको भातृसंगठनका रुपमा रहेका पत्रकार संस्थाहरु सकृय हुने गरेका छन् । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न नसक्नु पत्रकारहरुको कमजोरस् हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको सरकारी कुर्सि दोस्रो पटक सम्हालदै भनेका थिए,‘भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ । यो प्रधानमन्त्रीको नारामात्र रहेछ । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरे  । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहे । अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिदै आए । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा र स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले मोटरसाइकल र इन्धन लिदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलबलगायत विभिन्न शीर्षका सुविधा लिए  । मन्त्री र राज्यमन्त्रीले नियमित रुपमा इन्धन वापत एकमुष्ट पैसा लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीले इन्धनका लागि मासिक २४ हजार ५ सय १४ रुपैँया, मन्त्रीहरूले मासिक २१ हजार ३ सय २१ रुपैँया र राज्य मन्त्रीले मासिक १८ हजार ५४० रुपैँया लिदै आएका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले तलब–भत्ता, स्वकीय सचिवालयको तलब सुविधासहित मन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै सुविधा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिन्छन् । इन्धनका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मासिक २१ हजार दिइन्छ । उनले मन्त्रालयबाट एउटा ल्यान्डक्रुजर गाडी र बा.२ झ २२०१ नम्बरको अतिरिक्त गाडी लिएका छन्  । सचिवस्तरको निर्णय गराएर उनले मन्त्रालयबाट मासिक एक सय ८० लिटर इन्धन लिँदै आएका छन् । उनका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयबाट गाडी र इन्धन लिन्छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ८ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाई सबै सेवा–सुविधा मन्त्रि परिषद्ले भुक्तानी गर्दै आएको छ । यसरी लिनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उनको स्वकीय सचिव, खानेपानीमन्त्री विना मगरले विजयदेव भट्टराईलाई स्वकीय अधिकृत र रमेशदत्त भट्टलाई प्रशासन सहायकमा नियुक्त गरेर ५ जनाको सचिवालयको तलब सुविधा र आफ्नो ७ सय ९३ रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छिन् । उनले मेलम्ची आयोजनाको टोयोटाको विलासी गाडी ल्यान्डक्रुजर प्राडो प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । सो गाडीका लागि मासिक एक सय ५० देखि २ सय लिटरसम्म इन्धन पनि मन्त्रालयबाटै लिइरहेकी छिन् । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ७ जना स्वकीय सचिवालय बनाएर एकमुष्ट रकम बुझ्दै मन्त्रालयबाट पनि इन्धन लिदै आएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट तलब तथा अन्य सुविधासहित मासिक इन्धन सुविधा तथा अन्य सुविधा सहित मासिक २१ हजार ३ सय लिएको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयबाट मासिक एक सय ५० लिटर लिइरहेको मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको छ । जय होस । प्रतिकृयाकालागि: karkirimn@gmail.com

दुगड ग्रुपको ‘आक्वा हन्ड्रेड’ पिउने पानी प्रदूषित भएको खाद्य विभागद्वारा प्रमाणित

सञ्जय दुगडले टेरेन सरकारी निर्देशन रोशन कार्की काठमाडौं । दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेड’ ब्राण्डको मिनरलवाटर पानी खान अयोग्य भएको प्रमाणित भएको छ । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको पानीमध्ये केही सिलप्याक मिनरलवाटरको परीक्षण गर्दा सो कुरा पत्ता लागेको हो । दुगडले उत्पादन गरेको पानीलाई खुद्रा पसलमा खरिद गर्दा सिलप्याक बोटलभित्र अखाद्य वस्तु (किरा) भेटिएपछि त्यसबारे छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित सरकारी निकायमा उजुरी परेपछि भएको ल्यापटेस्टबाट गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलले गरेको छ । गुणस्तरहीन भएको पानी बजारमा बिक्रीवितरण भएपछि विभागले आक्वा मिनीरल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एचसी दुगड ग्रुपका मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगडलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन काटिएको पत्रको समेत बेवास्ता गरी बसेका छन् । सो ग्रुपका सञ्जयलाई विभागले २ वटा पत्र पठाई सात दिनभित्र विभागको कार्यालय बबरमहल उपस्थित हुन दिएको निर्देशनलाई अटेर गरेको र कम्पनीबाट सञ्जय दुगड नेपालबाहिर भएको भन्ने उत्तर दिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुको सम्बन्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा त्यस कम्पनीको कर्मचारीबाट भन्दा पनि कम्पनीको मुख्य व्यक्ति वा मुख्य जिम्मेवारी अथवा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा उल्लेख गरेको व्यक्ति नै उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्नु–गराउनु भन्दै सञ्जय दुगड नै उपस्थित निर्देश गर्दछ ।’ यसरी विभागले पत्र पठाएपछि कम्पनीको नाम गर्दै रवीन्द्र श्रेष्ठले सो ब्राण्डका पानी गुणस्तरीय भएको भन्दै निजी ल्यापमा लगी ल्याबटेस्ट गरेको नक्कली रिपोर्ट समेत बुझाएको बुझिएको छ । तर श्रेष्ठले सो रिपोर्ट दिएपछि आक्वा हन्ड्रेडको बोटलभित्र भएको किरा (साङ्ला)का बारेमा भने केही भन्न चाहेनन् । सरकारी निकायबाट अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सो कम्पनीको पानी भने विना रोकावट अहिले पनि सिंहदरबारदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको घर अफिसमा वितरण भइरहेको छ । आक्वा हन्ड्रेड नामको पिउनेपानीको सिलप्याक बोटलभित्र किरा भेटिएपछि कारबाहीका लागि सरकारी निकायमा उजुरी परेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल र उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी परेसँगै सो समूहलाई पत्र नै पठाएर सात दिनभित्र बजारमा बिक्रीवितरणका लागि पठाएका सबै पानी फिर्ता ल्याई सत्यतथ्य विवरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि सो पत्रलाई बेवास्ता गरी गुणस्तरहीन पानी बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । ग्रुपले जमिनमुनिको पानीलाई तानेर बोटलमा सिलबन्दी गरी अत्यधिक महंगोमा बिक्री गर्र्दै आएको छ । सोही क्रममा ठूला घरानीया कम्पनीको नाममा नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेड’ नामको पानी गुणस्तरहीन र बन्द बोटलभित्र साङ्ला भेटिए पनि सो बारे दुगड ग्रुपले कुनै चासो देखाएको छैन । एचसी दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन गरेको ‘के ०१८ ब्याच’ नम्बर रहेको पानीमा खुला आँखाले देखिने गरी किरा (साङला) भिटिएको हो । ‘१४–११–२०१८ मा १४ बजेर ४१ मिनेट’मा प्याक गरिएको बोटलमा साङला भेटिएपछि दुवै विभागबाट कारबाहीका लागि अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै आएको छ । सो समूहले ‘नेपालको आफ्नो, नेपालमा बनेको’ भन्दै आम उपभोक्ताहरुलाई झूटको व्यापार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्दैै आएको सो पानी पछिल्लो पटक गुणस्तरहीन भेटिए पनि सरकारले सुस्तगतिमा छानबिन गरेको आरोप समेत लागेको छ । सो समूहका कर्मचारी चन्द्रमणि घिमिरे भने गैरकानुनी जवाफ दिँदै आएका छन् । उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेका र प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने वस्तुमा कैफियत भेटिएमा, गुणस्तरहीन भएमा र नाङ्गो आँखाले हेर्दा अखाद्य वस्तु भेटिएमा त्यस्ता कम्पनीको उत्पादनमा रोक लगाई थप अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि सो अनुसार अहिलेसम्म आक्वा हन्ड्रेड नामको पानी कम्पनीमा भने लागू गर्नसकेको छैन । खाद्य ऐन २०७५ को दफा १८ ‘ग’ मा उल्लिखित उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवा उत्पादन वा बिक्री गर्नेको कसुर दफा १८ विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

राजधानीमा भएको चरम खानेपानीको अभावको मौका छोप्दै गुणस्तरहीन पानीको नाममा एचसी दुगड ग्रुपले मन्दविष नै बेच्दै आएको पछिल्लोपटकको गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सो ग्रुपको फ्याक्ट्री स्थापना गरेर दैनिक हजारौँ बोतल तथा जारहरू उत्पादन गर्दैै आएको छ । प्रशोधित पानीमा किरा भेटिने गरेपछि उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलबाड गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्तावादीहरुको माग रहेको छ । सरकारी निकायबाट अधिकांश पानीका उद्योगले खानेपानी उत्पादनमा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको भन्दै गत वर्ष पनि सो कम्पनीमाथि कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । मिनरलवाटरको नाममा गुणस्तरहीन पानीलाई बोटलमा प्याक गरी बिक्रीवितरण हुँदै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामक पिउन नै नहुने गरी फोहोर पानी र किरासहितको भेटिए पनि सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति अहिले सम्पर्कविहीन भएर बसेका छन् । आफूलाई उच्च घरानीया व्यवसायीको परिचय दिँदै नेपाली भूमिमा व्यवसाय गर्दै आएको ‘नेपालको आफ्नो, नेपालका बनेको’ भन्ने नारा दिँदै किरासहितको पानी बिक्री गर्दै आएको सो आक्वा हन्ड्रेड नामक पानीको मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगड एकाएक नेपालमा नबसी भारतमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । उनी केएल दुगड ग्रुपमा समेत मुख्य पदीय दायित्व बोकेका व्यक्तिका रुपमा रहेका छ । उनलाई गत २०७२ सालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा पनि उनी रातारात भारत गई फरार भएका व्यक्ती हुन । प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुुसार संजय दुगड दरबार हत्याकाण्डपछि धेरैजसो समय भारतको ब्यांगलोरमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । राजधानीमा सर्वसाधारण जनतादेखि पाँचतारे होटल चलाउनेहरूसम्म खानेपानीको अभावले गर्दा ट्यांकरबाट पानीको परिपूर्ति गरिरहेका छन् । त्यस्तै सर्वसाधारण जनताहरूलगायत अत्यधिक विदेशीहरूको चाप रहने राजधानीमा अहिले खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि बोतलबन्द पानी प्रयोगमा पनि उच्च माग हुँदै आएको छ । जसका कारण पानीको व्यापार निकै फस्टाएको छ । पानीको लागि धनी देश भए पनि महंगो मूल्य तिरेर पानी खरिद गरे पनि किरासहितको पानी बिक्री गर्ने सो समूहमाथि भने खासै सरकारले ध्यान नदिएको भने प्रष्ट हुन आएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ । आफ्नो कम्पनीको पानीलाई बढी शुद्ध बताउने मिनरलवाटर कम्पनीहरूले बनाइएको बोलतबन्द पानीमा कति मिनरल छ कति गुणस्तरयुक्त छ त्यसको जवाफ आम सर्वसाधारणलाई दिन कुनै पनि कम्पनीहरुले सकेका छैनन् । अहिले उपत्यकामा ४० वटाभन्दा बढी विभिन्न मिनरलवाटर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर ती सबै उद्योगहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन पनि आएका छैनन् भने दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगबाट समेत गुणस्तर पानी उत्पादन गरिएको पाइएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बोतलबन्द पानीमा खराबी भेटिएको प्रमाणसहित तीनवटा बोतलबन्द पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीविरूद्ध दायर गरी टोटल मेसोफोलिक ब्याक्टेरिया गणना प्रतिलिटर पानीमा २५ मिलिग्रामभन्दा बढी नहुनुपर्नेमा विभागले आफ्नो प्रयोगशालामा जाँच गर्दा आक्वा हन्ड्रेडको बोतलबन्द पानीमा नै हजार पाँच सय ५० पाइएको भन्दै तत्कालीन समयमा कारबाही समेत गरेको थियो । ती बोतल बन्द पानीमा मापदण्डभन्दा बढी मेसोफोलिक पाइएको तथा सो कुरा सम्बन्धित उत्पादनकर्ताहरूले स्वीकार गरेको र तोकिएको समयभित्र सुधार गरेकाले पहिलो चरणमा जरिवानामात्र गरेर कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसरी पटक–पटक कारबाहीमा परेको सो उद्योगमाथि अहिले भने गम्भीर प्रकारको गल्ती फेला परेको हो।