चिनी उद्योगी अग्रवाललगायत व्यवसायीद्वारा किसान ठगिए

उद्योगीले अनुचित तवरबाट बजार कब्जामा लिएको भन्दै उजुरी रोशन कार्की काठमाडौं । नेपाली चिनी उद्योगीहरुको नाम दिँदै आएका केही उद्योगी व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि सरकार र किसानलाई समेत ठगी गर्दै आए पनि सोबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुँदाचिनीमा कालाबजारीमा तीव्रता आएको छ । विश्वबजारमा चिनीको खुद्रा मूल्यमा प्रायःजसो घट्दै गएको अवस्थामा नेपाली उद्योगीहरुले भने सचिवर केही कर्मचारीलाई हातमा लिई मूल्यवृद्धि गर्न दिएको दबाबसँगै देशभरमा खुद्रा पसलहरुमा चिनीको मूल्यवृद्धि भई करिबएक सय रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि उखु खेती गरेर चिनी मिलसम्म आफ्नो उत्पादनलाई पु¥याउँदै आएका किसानहरु एकातर्फ पीडित भएका छन् भने अर्कोतर्फ चोरीपैठारीको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर सरकारी सहुलियत लिँदै आए पनि सरकारले अझै केही कारबाही गर्न नसक्दा अवैध करोबारले तीव्रता लिएको छ । उखु खेती गरेर केही राम्रो आर्थिक उपार्जन गरौंला भनेर लागेका किसानहरुको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । तिनले लाखौँलाखका उखु चिनी मिलमा छाडेका छन् तर चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिनलाई आनाकानी गर्दै आएको आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

उखु किसानहरु लामोसमयदेखि सुगर मिलबाट उखु दिएबापतको रकम लिनुपर्ने हिसाब गरेर बसेका छन् तर चिनी मिल सञ्चालकबाट भने अझैसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी बसेका छन् । यसरी शक्ति र पैसाकै आडमा शशीकान्त अग्रवाल, वीरेन्द्र कनौडिया वा दिवाकर गोल्छालगायतका उद्योगीहरुबाट किसानलाई ठग्दै आएका छन् । यसरी किसानलाई अत्यधिक मात्रामा बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेमा रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सपहिलो नम्बरमा रहेको छ । किसानहरुले पटक–पटक सुगर मिलले किसानलाई उखु खरिदबापतको रकम नदिएको भन्दै पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गतको चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड बन्द गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी दिएको छैन । किसानहरुले मिलका सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको पुत्लासमेत दहन गरेका थिए । किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्स र सञ्चालक गोल्छाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै किसानलाई तीन वर्षदेखिको ९० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी एभरेष्ट सुगर मिल्सले पनि दुई वर्षदेखिको बक्यौता किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । जसका कारण त्यस क्षेत्रका ३० हजारभन्दा बढी किसान मर्कामा परेका छन् । त्यस्तै सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले पनि आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ भने सुनसरीस्थित इष्टर्न सुगर मिल्सले पनि ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । नेपाल भरिका विभिन्न उद्योगमा गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौंता रहेको उखु किसानहरुले बताएका छन्् । एकातर्फ किसनासँग सस्तोमा उखु खरिद गर्ने अर्कोतर्फ रकम भुक्तानी नगरी बसेका चिनी उद्योगीहरुले सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने सबै सहुलियत लिइसकेका छन् । उनीहरुले सरकारबाट उखु किसानको विकासका लागि भन्दै छुट्याएको सहुलियत रकम समेत लिई अन्यत्र खर्च गरेकै कारण अहिलेसम्म किसानहरुले उक्त रकम पाउनसकेका छैनन् ।उपभोग्य सामग्रीमा बिचौलियाको बिगबिगी यथावत् छ ।

सरकार र चिनी उद्योगीबीच मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्ने सहमति भए पनि खुला नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाममा महंगोमा बिक्री गरी अत्यधिक फाइदा लिने रणनीतिअनुसार चिनी व्यवसायीहरुको लबिङ बाक्लो हुँदै गएको छ । नेपाली चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित चिनी प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ ९७ पैसामा होलसेल पसलमा बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही चिनी बजारमा आइपुग्दा ८० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँमा हाल बिक्री हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच भ्याटसहित ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले उद्योगीले प्रतिकिलोअत्यधिक महंगोमा बेच्दै आएपनि सरकारी निकायको मौनताका कारण उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले उखुको मूल्य तोकेपछि चिनी उत्पादक संघकै नेतृत्वमा अवैध कार्य गर्न पाउनुपर्ने घुमाउरो मागसहित मन्त्रालय धाउँदै आएको छ । सो संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनीको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने नत्र किसानको उखु नकिन्ने भन्दै सरकारी निकायमा दबाब दिँदै आएका छन् । उखु किसानसँग उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अभाव सृजना गरेर महँगो मूल्यमा चिनी बिक्री हुँदा समेत सरकारको मौनताले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप उपभोक्तावादीहरुको रहेको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम नगर्न चिनी उद्योगीहरुलाई सचेत गराएपनि त्यसविरुद्ध नै व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् । राज्यबाट सेवा, सुविधा र अनुदान लिने अनि उपभोक्तालाई मार मार्ने काम चिनी उद्योगीहरुले गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमाबताएका थिए । उनले त्यस्ता व्यापारीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही नगर्दा व्यवसायीहरुको अवैध कार्य गर्ने मनोबलमा वृद्धि हुन समेत पुगेको उपभोक्तावादीहरुको ठहर रहेको छ । विश्वको ठूलो चिनी उत्पादक ब्राजिलले यस सिजनमा करिब ७ करोड मेट्रिकटन विश्वको दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक र सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले तीन करोड १० लाख मेट्रिक, तेस्रो ठूलो उत्पादक चीनले १ करोड २५ लाख मेट्रिकटन, चौँथो ठूलो उत्पादक थाइल्याण्डले १ करोड मेट्रिक टन र पाँचौँ ठूलो उत्पादक पाकिस्तानले ६३ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ।यसैगरी, ब्राजिल, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशले चिनी उत्पादक उद्योगसँगै उखु उत्पादक किसानलाई ठूलो अनुदान दिँदै आएको छ । तर नेपालमा किसानले पाउने अनुदान रकम व्यवस्थित छैन। सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सो भ्याट खारेज गरेको छ । चिनी उद्योगीले भ्याट छुटको रकम किसानलाई दिनुपर्छ तर चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेकै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी किसानलाई नतिरेको आरोप छ। भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा कर बढाउनुको साथैं गत चैत ६ गतेबाट निर्यातमा लिइँदै आएको २० प्रतिशत भन्सारशुल्क हटाएको थियो। सोही कारण नेपालमा भारतबाट पनि उच्च मात्रामा चिनी भित्रिन थालेको छ। पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँसम्म अनुदान दिनथालेपछि भारतमा पाकिस्तानी चिनी सस्तो हुनथालेको थियो। सरकारले चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा किसानले पनि फाइदा पाएका छैनन् । उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदा उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी नपाएकाले सरकारले उद्योगलाई नभएर सिधै किसानलाई भ्याट फिर्ताको रकम दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जबसम्म सरकारले दिने अनुदान उखु उत्पादक किसानको खातामा जाने व्यवस्था नगरेसम्म अनुदानले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने र सरकारले बढाएको भन्सारले उपभोक्तालाई मात्र मार पर्न जान्छ ।सरकारले चिनी उद्योगलाई फिर्ता गर्ने शर्तमा २०७२ सालमा ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर उद्योगीले अहिलेसम्म उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्।

विश्वबजारमा घट्दै गएको चिनीको मूल्य भने नेपालमा व्यवसायीकै फाइदाका लागि वृद्धि भएको छ । चिनी उत्पादन लागतमा उचित मुनाफा जोडी कारखानामा उखुको मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ र उखु व्यवस्थापन खर्च १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेको पाइएको छ । सबै जोडेर कारखाना मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा प्रतिकिलो पर्ने व्यवसायीबाट जारी गरेको बिलबीजकबाट खुलेको छ । सो मूल्यमा अत्यधिक रकम जोडी अहिले बजारमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँबराबरमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी इन्दुशंकर चिनी उद्योग प्रालि हरिवन सर्लाहीमा गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ८ हजार ४ सय ८४ मेट्रिक टन रहेको पाइएको छ ।चिनीमा व्यवसायीहरुको खेलमा तीव्रता आएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चिनी उद्योगीहरुको अनुचित माग र क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै उजुरी समेत हालेको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार १३ वटा चिनी उद्योगहरु सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई अनुचित दबाब दिई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चिनीको बजारलाई कब्जामा लिई सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष महर्जनले भने,‘चिनीमा उद्योगीहरुले भित्रभित्र अनुचित खेल खेलेर उपभोक्तालाई ठग्ने रणनीति बनाई सरकारलाई दबाब लिएर मूल्य बढाई फाइदा लिँदै आएकाले तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।