कलेज ठगी : मसिरमै चैतसम्मको विल भुक्तानीकालागि दवाव

रोशन कार्की काठमाडौं । देशमा स्थापना भएका अधिकांश नाम चलेका प्लस टु कलेजहरु शैक्षिक सेवाको आवरणमा आफ्नो सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना आर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय हाता भित्र शिक्षाका नाममा व्यापार नै गर्दै आएका छन् । आफुखुशी शुल्क तोकेर अग्रीम विल अभिभाबकलाई पठाई तत्काल शुल्क भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनद्वारा दवाव दिदै आएको खुलेको छ । राजधानीमा स्थापना भएका अधिकाशं कलेजहरुले खुला रुपमा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्दै आएका छन् । कपडादेखि स्टेशनरी पसलसम्म आफैले चलाएर कलेजले तोकेकै स्थानबाट खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता बनाई मंहगो रकम असुली गर्दै आएको गुनासो अहिले बढी आउन थालेको छ । एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनभन्दा अघिदेखिनै लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर भड्किलो विज्ञापनको खर्च समेत विद्यार्थीबाट असुली गर्दै आएको पाईएको छ । आफुखुशी राखिएका शिर्षक÷उपशिर्षकमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमा समेत कलेजहरुले बृद्धि गरेका छन् । एसईई पासपछिको अधिकाशं विद्यार्थीको सपना कलेजहरुको मनोपोली शुल्ककै कारण बिद्यार्थीहरु विचमै विलाएर पढाई छोडेर विदेशीनु पर्ने अबस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

मध्यमवर्गहरुका छोराछोरीका सपना पहिलो खुड्किलो प्लस टु शिक्षाबाटै पुरा हुने गरेको छैन । कलेजहरुले महिना आउनु अगाडी नै विल भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनबाट अभिबाकलाई चर्को दबाब समेत दिदै आएको छ । कलेजहरुले आगामी चैतसम्मको विल पठाएर यही पुस १० गते अनिर्वाय चुक्ता गर्न दबाब दिदै आएको पाईएकोछ । कलेजहरुले मंसिर मसान्तमा आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रति साता ६ सय रुपैयाँका दरमा जरिवाना समेत लाग्ने विलमै लेखि पठाउदै आएको छ । कलेजबाट आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाएको बारेमा गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेजका सह–प्राध्यापक रोहितबहादुर पौडेलभने चैतसम्मको विल कलेज पठाउने नगरेको यदी यसरी गएको भए त्यो गल्ती भएको बताएका छन् । कलेजको तहअनुसार १०० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क भुक्तानी नगरेको खण्डमा गैरकानुनी रुपमा जरिवाना लगाउदा समेत सरकारले सो नियन्त्रण गर्ने तर्फ चासो दिएको छैन । सरकारले समयमा यसतर्फ चासो नदिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा गरीब तथा मध्यमवर्गको पहुँचबाट निकै टाढा जाने निश्चित भएको छ । मनोमानी रुपमा तोकिएको शुल्कमा समेत कलेज अनुसार फरक फरक रहेको छ । कलेजहरुको गैरकानुनी तबरबाट शुल्क असुली गर्न दिएको दबाबका कारण आगामी दिनमा गरीब पछौटे र सिमान्तकृत वर्गका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुने निश्चित भएको छ । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका प्लस टुको सरदर मासिक शुल्क विज्ञानपनको लागि ५ हजारदेखि १ लाखसम्म र मानविकी तथा व्यवस्थापनको मासिक शुल्क ७ हजार ५ सयदेखिमाथी, भर्ना शुल्क न्यूनतम २५ हजारदेखिमाथी आफुखुशी शुल्क असुली गर्दै आएको पाईएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीयवासीको माग पूरा नभए मेलम्ची पानी काठमाडौं लैजान नदिइने

सिन्धुपाल्चोक (मेलम्ची) । वर्षैअधि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुको माग पुरा नभएको खण्डमा काठमाडौंमा पानी लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेपछि अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा लिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको जटिल मानिएका कामहरु तीव्ररुपमा अघि बढाएकाले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुने आयोजनाले दावी गरेको छ । बिहीबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन श्वेतपत्रसमेत जारी गरेपछि स्थानीयबासिन्दाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।

सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा पानी झर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आयोजनाले वर्षौंअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, जीविकोपार्जनलगायत विकासनिर्माणका कामहरुलाई आयोजनाले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथान, ग्याल्थुमलगायतका स्थानीयवासीहरुले खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायतका समस्या अहिले पनि झेलिरहेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची प्रभावितहरुले सडक, सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानीकोे अभाव झेलिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूहरुको मुख्य माग नै स्वच्छ खानेपानी, सडक र सिँचाइ रहेको जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष शेर्पाले समितिले आश्वासन दिएअनुसारको काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सरकारले हेलम्बुको जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पुग्छ भनेर सोच्नु गलत साबित हुने छ,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्नुहुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं लगेपछि यहाँ धेरै वातावरणीय प्रभाव पर्छ, भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो आर्यआर्जनका लागि कार्यक्रमहरु आवश्यक छ, मुख्य सडकभित्रका सहायक सडकहरुको पनि विस्तार गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आयोजनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले प्रमुख मागका रूपमा स्वच्छ खानेपानीको माग गरेका छन् भने त्यसपछि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायत आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३० गाविस र काभ्रेका पाँच गाविसलाई प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखिएको थियो । यस क्षेत्रका झन्डै १५ लाख जनसंख्या आयोजनाको प्रभावित सूचीमा परेका छन् ।

क्यान इन्फोटेक मेलाको केही रकम तपाईहरुकै कक्टेल पार्टीमा खर्च गरिने भन्दै…

रोशन कार्की काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी सूचना प्रबिधि मेलामा भन्सार छलीका सामानकोे बिक्री हुदाँ आएको भेटिएको छ । सो मेलामा रहेका अधिकांश कम्प्युटर, मोबाईल, ल्यापटपलगायत अधिकाशं सामानहरुको कुनै पनि कबर नभएका भएका पनि च्यातिएको मात्र भेटिएको छ । सो मेलामा खरिदकर्ताले सामानको वाकस माग्दा नदिने र नक्कली मुल्य अभिकृद्धि कर (भ्याट) विल राखेर छली गरेको भेटिएको छ । क्यान इन्फोटेकका नाममा सुरु भएको सो मेलाको नाममा चोरी पैठारी गरि नेपाल भित्राएका सामानहरुको बिक्री गर्ने मुख्य थलो भएको छ । सो मेलामा सामान खरिदकर्तालाई कुनै पनि कम्पनीले भ्याट विल नदिने गरेको गुनासो बढी आएको छ । कम्पनीले मेलामा विना कभरका सामानहरु बिक्रीमा राखिएको छ । खरिद गरेको सामानको कभर मागेको खण्डमा नदिने र दिई हाले पनि च्यातिएको दिने गरेको छ । आफुखुशी तोकिएको मुल्यमा सामान बिक्री गरिदै आएकोमात्र हैन मुल्य अधिबृद्धि कर (भ्याट), कर, आयकर र राजश्व समेत करोडौ रुपैयाँ छली हुदै आएको छ ।

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघले सो मेलाको आयोजना गरेको हो । इन्फोटेक अवलोकनका लागि सर्वसाधारणहरुलाई प्रवेश शुल्क समेत ताकेर संकलन गर्दै आएको छ । सो मेलामा राखिएको शुल्क कति रुपैयाँ संकलन हुन्छ त्यसको समेत जानकारी समेत लुकाउने गरेको छ । देशभर पछिल्लो समयमा मेला महोत्सवको नाममा विभिन्न गति विधिसंगै कर छलीमा समेत बृद्धि हुदै गएको छ । मेलामा बिक्री गरेका कुनै पनि सामानहरुको भ्याट, चोरी निकासी गरिएको र न्यून विजिकरण गरिएका अधिकाशं सामाग्रीहरुको बिक्री गरिदै आएको छ । सो कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले मेला महोत्सवमा राखिएको टिकट र अन्य स्रोतबाट आएको रकमबाट संस्था चलाउने हो भन्दै जवाफ दिदै आएको छ । सो प्रबेश शुल्क संकलनबाट तपाईहरुकालागि कक्टेल डिनर पार्टी को आयोजनामा खर्च गर्ने गरेको समेत जनाएको छ । कर कार्यालयको भ्याटको विद्यमान ऐन अनुसार कुनै पनि मेला आयोजना गर्दा आयोजकले भ्याटको दफा १० (क) अनुसार अस्थायी भ्याट दर्ता र मेला आयोजना गर्नकालागि पूर्वस्वीकृति लिनु पर्छ र मेला सकिएको सातदिनभित्र सवै कारोबारको कर विवरण कर कार्यालयमा पेश गरी करचुक्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर सो अनुसार आयोजकले कुनै प्रमाणपत्र लिएको छैन । सरकारकै सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा हुने सो मेलाबाट गत वर्षमा मात्र न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरिएको थियो । मेलामा बिक्री भएका कुनै पनि सामाग्रीहरुको भ्याट विल दिने गरेको छैन भने दिएको भ्याट विल समेत नक्कली प्रयोग गरिदै आएको छ । यस सम्बन्धमा आयोजकले कुनै जवाफ दिएन् ।

सिजि टेलिकम्युनिकेशनको यो हो असली रुप…!

कर बुझाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता नदिनकै लागि चौधरी ग्रुपले कम्युनिकेशन बेचको झुटो प्रचार रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वबाट अन्य व्यक्तिालाई बिक्री गरेको लामो समय भै सक्यो । सो समहुले सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको सार्वजनिक भई सकेको छ । सरकारलाई नियम अनुसार बुझाउनु पर्ने कर र रोयल्टी नबुझाई बसेको चौधरी ग्रुपले एकाएक सो कम्युनिकेशन बेचेर बुझाउनु पर्ने कर भने नबुझाई बसेको थियो । विश्वकै अर्बपतिहरुको सुचीमा परेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोध चौधरीको ठगीधन्धाको विवरण आउनेक्रम अझै जारी रहेको छ । डलर अर्बपतिको उपाधी पाएका चौधरीले र उनको कम्पनीले अहिले सम्म देशलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई छली गर्दै आएका छन् ।

उनै अर्बपछि चौधरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्वौ रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेका छैनन् लामो समयसम्म कर चुक्ता नगरेका चौधरीले पहिलो पटक ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाए भन्दै केही पत्रकारलाई मौखिक जानकारी दिएर जनतामाझ भ्रम सृजना गरेका थिए । विभिन्न मिडियामा आएको समाचारकै आधारमा उल्लेख थियो,‘चौधरी समुहले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ ।’ तर सो लिखित विज्ञप्तिको सिजी कम्पनीमा फोन गरी माग्दा पनि लिखित नभएको भन्दै केही पनि दिन चाहेनन् । स्मरण रहोस : चौधरी समुहले कर नबुझाएको नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बीलबाट कारोबार गरेको लगायतका समाचार तीब्रखबरडटकमले निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएको छ । सो समाचार प्रकाशन भएपछि चौधरी समुहले पहिलो पटक कर बुझाएको भन्दै सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्ले समयमा प्राप्त समाचार अनुसार चौधरी समुहले कुनै समय स्वामित्वमा लिएको सिजी टेलिकम्युनिकेशनले वर्षौंदेखिको रोयल्टी बुझाएको छैन । सो ग्रुपले क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेलाई कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गरिएको भएपनि राज्यलाई बुझाउँनु पर्ने १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नबुझाई आफ्नो खातामा जम्मा गराएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको रकम रोयल्टी नबुझाएपछि सिजि टेलिकम्युनिकेशनलाई पत्र समेत काटेको थियो । पत्रमा जनाइए अनुसार सिजिले सरकारलाई २०६९ सालदेखिको रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । सो कम्पनिलाई ९ डिडि एचजेट व्याण्ड मा (9DD MHz Band) मा उपलब्ध गराइएको 2×2=4 MHz Bandwith को फ्रिक्वेन्सी बापत दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मुल्य सम्बन्धी) नीति, २०६९ अनुसार लाग्ने हालसम्मको सलग्न हिसाब बमोजिम १९ करोड ९३ लाख ९५ हजार ३ सय ६० बुझाउँन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम तुरुन्त बुझाउन प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत अहिले सम्म सो कर चुक्ता गरेको छैन । प्राधिकरणले सिजिलाई काटेको पत्र बर्षै वित्दा पनि राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरि चौधरी शक्ति केन्द्रमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार समयमा दस्तूर नबुझाए रकम थपिँदै जान्छ । उक्त पत्रलाई सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ दिइएको छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार चौधरी समुहले वल्र्ड बैंकबाट नेपाल सरकारले पाएको ११ मिलियन अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो । तर, सिजिले भने जनताबाट करोडौं रकम मात्रै होइन सरकारी अनुदानको हिसाब समेत नदेखाएई आफु खुशी खर्च गरेको छ । राज्यबाट ११ मिलियन डलर अनुदान पनि चौधरीले नै पाउँने,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘सर्वसाधरणले बिना सेवा करोडौं पैसा पनि चौधरीले खाएको आरोप समेत लगाइएको छ । चौधरी समुहको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकम रातारात एक व्यक्तिलाई सेयर हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । गत असारको २६ गते रातारात सुरेजराज घिमिरेलाई सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर हस्तान्तरण गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शेयर हस्तान्तरणको बीचमा आएका घिमीरे ‘ब्रोकर’ मात्र हुन् । उनलाई एकै रातमा २ लाख ७५ हजार शेयर कसरी हस्तान्तरण गरिएको बारे पनि छानविन हुनु पर्ने माग सम्बन्धित निकायले गरेको छ । शेयर हस्तान्तरण पत्रमा प्रति कित्ता १२ रुपैयाँमात्र देखाइएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी समेत चौधरी समुहले रायल्टी नबुझाएकोबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन । चौधरी समुहले दुरसञ्चारको नाममा करोडौं रकम राज्यलाई लुटि रहेको ठहर प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बताएका छन् । दुर दराजमा सेवा पु¥याउँने नाममा हजारौँ मान्छे अन्यायमा परेको भन्दै चौधरीको विरुद्ध उजुरी परेका छ । राज्यलाई त लुट्नेले नागरिकमाथि के ख्याल गर्लान् र ? सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पु¥याउँनको लागि ग्लोबल ट्रेन्डरको आधारमा चौधरी समुहलाई टेलिकम कम्पनिको अधिकार दिएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । तत्कालिन सिजी कम्युनिकेशनका डाइरेक्टर आशिष शर्माले आफूले तीन महिना अगावै राजिनामा दिएको भन्दै आएका छन् । सो समयमा नक्कली भ्याट बिलमा ठूला व्यापारी घराना परेपछि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल भएको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सोही विषयमा सहयोग नगरेकाले उनलाई अर्थमन्त्रालय बस्न समेत नसक्ने अबस्थामा पु¥याएर अन्त्यमा राजीनामा नै दिनुपर्ने अबस्थामा पु¥याएका थिए । ठूला व्यापारी घराना भनेका ठूलै पावर भएका हुन्छन् भन्ने तथ्य फेरि एक पटक चौधरीले देखाएका छन् पैसार पावरको भरमा उनले देशलाई बुझाउनु पर्ने कर अहिले सम्म नबुझाएर देशको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो भुमीका अहम हुने दाबी समेत गर्दै आएका छन् चौधरी । तत्काल नक्कली भ्याट बिल कान्डमा सुरुदेखि अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई अनुसन्धानै नसकी अर्थ मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । कारण सो अनुसन्धानको प्रतिबेदन तयार हुदाँ चौधरी समुह सवैभन्दा बढी कर छलीको सूचीमा पर्ने भएपछि चौधरीकै योजनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको थियो । सो सरुवा गरेवापत चौधरीले सो समयमा १२ करोड ६७ लाख रुपौयाँको थैली बुझाएको अर्थस्रोतको दाबी रहेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई सरुवा गरिएको थियो । सो मसयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, विभागकै उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याललगायतलाई सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुले नक्कली विल प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेटोलीको नेतृत्व गरेका थिए । अर्बौ राजस्व ठग्ने व्यापारीहरुले कति आर्थिक प्रलोभन समेत दिएका थिए तर सो प्रलोभनलाई समेत बेवास्था गरि अनुसन्धानलाई अधि बढाउदा उनीहरुलाई सरुवा गर्न बिनोद चौधरीले दवाव दिएका थिए । सीजी टेलिकमभित्र विगतमा गरिएको एक अर्ब (एक करोड १८ लाख ५० हजार) अनुदान रकम समेत घोटाला गरेपनि सरकारले त्यस विषयमा कुनै छानविन गरेको छैन । २०६० मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस आईएनसीलाई पूर्वी नेपालको दुईवटा अञ्चल मेची र कोशीमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने उद्देश्यले अनुमति (लाइसेन्स) दिएको थियो । एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क र विश्व बैंकबाट लिएको अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ दिएर टेलिफोन सेवा नपुगेका गाउँमा पीसीओ स्थापना गर्न पठाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म कामै नगरी कम्पनी नै चौधरी ग्रुपलाई जम्मा ९९ लाखमा बिक्री गरेर पाइएको छ  । दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले सहरी क्षेत्रबाहेकका गाविसहरुमा भिस्याटमा आधारित पीसीओ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । कम्पनीले मेची र कोशी अञ्चलका १६ जिल्ला पाँच सय ३४ वटा गाविसमा १ हजार ६८ वटा भिस्याट स्थापना गरी टेलिफोन सेवा दिनुपर्ने शर्त थियो । सो शर्त पालना नगरी एसटीएमले २०६७ मंसिर ९ गते थप ३४ जिल्लामा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै न्यून शुल्कमा अनुमति लिएको थियो । सीजी टेलिकमले शर्तबमोजिम काम नगरेपछि थप भएको अनुमति समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमै खारेज गरिसकेको कम्पनीलाई सरकारले कुन आधारमा स्वीकृति दिन मिल्छ भन्ने बारे अहिले प्राधिकरणमा तातो बहस चलेको छ । विश्व बैंकको एक अर्ब अनुदानको चरम दुरुपयोगपश्चात् एसटीएमका सञ्चालकहरु कारबाहीबाट बच्ने उपायको खोजीको छ  । सोही क्रममा २०७० भदौमा सीजी टेलिमकलाई सबै जिम्मा लगाएर एसटीएमका अमेरिकी लगानीकर्ता हिँडे सकेको छ । एसटीएमको सेयर विनोद चौधरीका जेठा छोरा निर्वाण चौधरी र श्रीमती सरिका चौधरीको नाममा सारेको पाईएको छ । कर्मचारीहरुले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेपछि नाटकीय रुपमा ३३ लाख रुपैयाँमा (स्क्र्याब भ्यालु) मा सीजी टेलिकम रामेछाप, चिसापानीका सुरेशराज घिमिरेको नाममा २०७३ साउन ११ गते नामसारी गरि आफ्नो नभएको चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो । कर्मचारी आन्दोलन निस्तेज पार्न कम्पनी नामसारी गरेको देखाइए पनि अहिले पुनः चौधरी ग्रुपको नाममा ल्याएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको गोहीको आसु : बैंकदेखि भुकम्प पिडितलाई समेत ठग्न नछोडनेले इन्टरनेट सस्तोमा दिन्छ ?

रोशन कार्की काठमाडौं । आफुलाई बिश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाई डलर अर्वपतिको घोषणा गरेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीकै योजनामा बैंकदेखि भुकम्प पिडितको नाममा समेत अबैध पैसा संकलन गरी अनियमिकता गर्ने सो कम्पनीले पछिल्लो पटक विद्यमान ऐनलाई लत्याउदै आएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व समेत नदिई शक्ति र पैसाको आँडमा टेलिकम सञ्चालन गर्ने भन्दै भ्रम सृजना गर्दै आएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत नदिई बसेको चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेशनलाई सरकारले रद्ध गरेपछि अहिले सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी गोहीको आँसु झार्दै आएका छन् । केही सिमित पत्रकारलाई ढाकेर तयारी समाचार प्रकाशन समेत गर्दै आएको सो ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरि निशुल्क फोन सेवा र सस्तो इन्टरनेट दिने भन्दै अर्को झुटको खेती अहिले सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदका छोरा निवार्ण चौधरीको मंहगो रुवाई समेत बाहिर आएको छ ।

गुणस्तहिन वाइवाइ चाउचाउको तौल समेत घटाई अत्याधिक मंहगोमा बिक्री गर्ने र आम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्ने सो ग्रुपले सस्तोमा इन्टरनेट र निशुल्क टेलिफोन सेवा दिने भन्नु आम जनतालाई भुलभुलैयामा राखी विद्यमान कानुनलाई हातमा लिने तयारी सो ग्रुपको रहेको छ । काण्डै काण्डमा फसेको सो ग्रुपले सुरुमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नकालागि बैंकसंग ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका चौधरीले पछि १९ वटा बैंकको किस्ता अहिलेसम्म चुक्ता नगरेपछि उनी १० वर्ष अधि बैंकको कालो सूचीमा समेत नाम सार्वजनिक भएको थियो । पछि बैंकका केही सिइओलाई हातमा लिएर भित्रभित्र मिलाएका चौधरीले गत २०७२ सालमा गएको भुकम्प पिडितलाई सहयोग गर्ने र नीजि घर बनाई दिनेभन्दै विदेशी संघसस्थासंग संकलन गरेको अर्बौ रुपैयाँ चौधरीले आफ्नै व्यवसाय विस्तारमा लगाएको समेत खुलेको छ । उनले सोही भुकम्प पिडितको नाममा संकलन गरेको रकम र देशलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेर बिदेशमा गुणस्तहिन चाउचाउको उद्योग स्थापना गर्दै आएको चौधरस् ग्रुपकै एक सदस्यले बताएका छन् । दश वर्षअघि बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजसमेत तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका चौधरी दरबार हत्याकाण्डपछि रातारात खर्बपति बनेको आरोप उनीमाथी लागेको छ । स्मरण रहोस चौधरी विश्वको धनीको सूचीमा पर्दा देशमा माओबादीको जनयुद्धका कारण मुलुकमा कुनै आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा थिएन । सोही समयमा उनी मात्रै खर्बपति बन्नुको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कालोसूचीमा परेको यति छोटो समयमै उनले दुबई वल्र्डमा हाउजिङ, मोरिसस, श्रीलंका र मुम्बईमा पाँचतारे होटल खोलेर अन्य देशमा समेत विभिन्न शीर्षकमा व्यवसायमा लगानी गरेका छन । तत्कालीन समयमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि उनको सम्पत्ति कसरी बढ्यो र उनले विदेशमा कुन स्रोतबाट लगानी गरे भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्ने हो भने चौधरीको असली रुप बाहिर आउने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । उनले यिनै अपराध तत्कालीन समयमा छोप्न एमालेलाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएर सभासद् पद खरिद गरेको समेत सो पार्टीका एक जिम्मेवार सदस्यले बताएका छन । अहिले साही कालोधनलाई सेतो बनाउन उनी रातारात काँग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीकालागि नबिल बैंकको सेयर दिलाउन विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेका कारण चौधरीको सो हैसियतमा पुगेको दाबी उच्च स्रोतको रहेको छ । त्यसबेला निजी क्षेत्रमा सीमित बैंकहरूमात्र क्रियाशील भएका कारण नबिल बैंकको सेयर हस्तान्तरण प्रकरणले चर्को रूप लिनसकेको थिएन । २०५१ सालमा स्व। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले नबिल बैंकमा रहेको नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको ५१ प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेशनलको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनी रातारात अर्बपति बन्न पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ल र बंगलादेशका राजदूत लोकबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई हातमा लिएर अर्थमन्त्री अधिकारीले विनोद चौधरीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत सेयर दिलाएर २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको हिस्सा लिएर विना प्रतिस्पर्धा चौधरीको छायाँमा रहेको एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाएको आरोप उनीमथि लागेको छ । एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन गभर्नर श्रेष्ठलाई चौधरीकै तर्फबाट नबिल बैंकको अध्यक्ष समेत बनाएर अवैध कारोबार गरेको थप पुष्टि गरेको छ । उनले बंगलादेशमा रहँदा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका पूृर्वराजदूत श्रेष्ठलाई नबिलको अध्यक्ष बनाएका थिए । राजदूत र राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेको व्यक्ति निजी क्षेत्रको एउटा बैंकको अध्यक्ष बन्न जानु नैतिकरूपले मिल्ने थिएन तर उनले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर अबैध कारोबारलाई वैध बनाउनकै लागि लगेको आरोप अहिले पनि चौधरीमाथि लागेको छ । सेयरमा हालेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत नबिल बैंक आफ्नो हातमा ल्याउन सफल विनोद चौधरी हेर्दा जति सहज लाग्छन्, व्यवहारमा उत्तिकै भ्रष्ट समेत रहेको उनकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनले सात वर्षअघि वाइवाइ, डाल्डा घ्यूलगायतका वस्तु बिक्रीबाट आएको भन्दै टेकुस्थित एभरेस्ट बैंकमा राखेको २० करोड रूपैयाँ करछली गरी आएको कुरा चौधरी ग्रुपकै कर्मचारीले आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी दिएको घटनापछि उनलाई घरको छतबाट खसालेर मारेको मानवअधिकारवादी सस्ंथाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको छ । पैसा र दरबारिया शक्तिको आडमा उनले उक्त घटनालाई सामसुम पारेको बताइन्छ । नबिल बैंकको सेयर प्रकरणमा प्रत्यक्ष देखा नपरेका विनोद चौधरीको सक्कली रूप उनले आफ्नो छोरा निर्माण चौधरीलाई वैकल्पिक सञ्चालक बनाएर सम्पूर्ण अधिकारसहित नबिल बैंकमा भित्राएपछि उदांगिएको छ । नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको सेयर एनबी इन्टरनेशनललाई सिधै दिन नमिल्ने धारणा राखेपछि स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख मदन आचार्यलाई हटाउन चौधरीले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई विभिन्न लोभमा पार्दै छायाँ अर्थमन्त्रीकै रुपमा रहेका व्यापारी विनोद चौधरीले स्वदेशमा व्यापक रुपमा कर छली गरी विदेशमा लगानी गर्दै आएको भेटिएको छ । संविधानसभाको निर्वतमान सभासद् समेत भइसकेका चौधरीले स्वदेशमा बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट० र अन्य कर समेत नबुझाई सधैँ कम्पनी घाटामा गएको विवरण सरकारलाई पेस गरेर राज्यबाट सहुलियत लिँदै आएका चौधरीले कुन रकमबाट विदेशमा लगानी गरिएको बारे र उनको आर्थिक स्रोतको खोजी सम्बन्धित निकायले नगर्दा उनी नेपालको कर छलीको समेत नम्बर १ मा परेका व्यापारी हुन । ठूला व्यापारिक घरना चौधरी ग्रुपले मुलुकमा क्रियाशील साना–ठूला गरी चार सयभन्दा बढी व्यापारिक समूहले कानुनलाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले चौधरीको कम्पनीमाथि कुनै अनुसन्धान र छानबिन गर्न नसक्दा अर्बौँको राजस्व देशले गुमाउँदै आएको छ भने चौधरी करछली गर्दै अहिले विश्वको धनीहरुको सूचीमा परेको भन्दै प्रचारबाजी समेत गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गरेका छन । वाइवाइ चाउचाउ, हाउजिङ, एलजी टिभीलगायत एक दर्जन उद्योगका सञ्चालक विनोद चौधरीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको छानबिन टोलीले सोही बेला सार्वजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चौधरीमाथि कारबाही गर्ने आँट देखाउनसकेको छैन । सोही सरकारको कमजोरीका कारण देशले मासिक अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । उनले आफूले ठगी गरेको रकममा मात्र ¥याल चुहाएका छैनन, विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूको ठेक्का लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई करोडौँ बुझाउने गरी उनीहरूसाग सम्झौता गरेको व्यापारिक क्षेत्रमा चर्चा चलेको थियो तर भरतमोहन अधिकारीको नाम लिँदै गरेको सो अवैध धन्दाबाट अधिकारीलाई केही हिस्सा दिएर अरु सबै चौधरी आफैँले राखेको समेत आरोप सोही दलका एक नेताले लगाएका छन । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको अहिलेसम्मकै नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करछली गरेको र राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ सुहलियत लिनेमा पहिलो पंक्तिमा पर्ने गरेका छन । चौधरी समूहको सीजी इम्पेक्स र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट मात्रै तत्कालीन समयमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल फेला परेको र सोही अनुपातमा सरकारसँग सहुलियत समेत लिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएकैले चौधरी ग्रुपलाई करछली गर्न अघोषित रुपमा छुट दिएको आरोप समेत अन्य साना करदाताहरुले लगाएका छन । चौधरी समूहकै सीजी फुड पनि नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सीजी फुड पहिलो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । सीजी फुडबाट करोडौँ रुपैयाँका नक्कली भ्याटबिल फेला परेका छन । नेपालबाहिर दर्जनौँ होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सीजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ । उता सीजी फुड भने वाइवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो । सभासद् चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ३० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याटबिल फेला परेको छ । विभागले आठवटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिँदै अर्को अवैध काम गरेको समेत एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स ९नेपाल० प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स ९नेपाल० ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको पाइएको छ । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याटबिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व उनकै खातामा जम्मा गरेको अभियोग आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लगाएको थियो । नक्कली भ्याटबिलबाट कारोबार गरेको प्रमाणसहित थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेसम्म चौधरी ग्रुपले सो कारबाही हुनसकेको छैन । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापनमार्फ विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्य तत्कालीन विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भएको र अहिलेसम्म सोबारे सरकारले वा मन्त्रालयले कुनै कारबाहीअगाडि नबढाएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन । नक्कली भ्याटबिल बनाएर राष्ट्रियको राजस्व छल्नेहरुसँग एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने तयारी गरिरहँदा चौधरी ग्रुपसहितका व्यापारिक घरानाको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा खनालले भने, ‘मेरो नाम नेमप्लेट र वेबसाइटबाट हटाइदिनु’ राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने व्यापारीलाई कारबाही हुनुपर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने तयारी गरेका कारण अब म फर्केर आउँदिन ।’ सरकारी गाडी मन्त्रालयमै छाडेर हिँडेका खनाल सिंहदरबार बाहिरबाट ट्याक्सीमा चढेर घरतर्फ लागेका थिए । यसरी चौधरीको अवैध कारोबार र उसको करछलीको बारेमा बोलेमा र कारबाही गर्न लागेमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि सो व्यक्तिलाई हत्या नै गर्ने या सम्बन्धित निकायबाट हटाउने कार्य समेत गर्दै आएको आरोप विनोद चौधरीमाथि लागेको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक चौधरीको मोबाइल नम्बर र उनको अफिसमा सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन । अहिले असली नियत बाहिर सार्वजनिक हुन थालेपछि कानुनी छिद्र खोज्दै कारबाहीको धम्की दिन थालेका छन् । उनीमाथी लागेको आरोपका सम्बन्धमा कुनै कुरा नबोल्ने बिनोद चौधरीकै निर्देशनमा तीब्रखबर डटकमका कार्यकारी सम्पादकलाई समेत विभिन्न व्यक्तीलाई प्रयोग गरी ल्याण्डलाईन नम्बरबाट हत्या समेत हुनसक्ने भन्दै धक्की समेत दिदै आएको छ । सो सम्बन्धमा चौधरीको थप कालाकर्तुतको खोजी तीब्रखबरडटकमले जारी राखेको छ ।

चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र लिएको अनुदानबारे सरकारले छानविन गर्ने

रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारबाट लिएको उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सो को बारेमा छानविन गर्ने र हिनामिना गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने समेत बताएका छन । विश्वका धनी तथा चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले कमिशन मागेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रतिकृया दिएपछि सो छानविन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सूचनामन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको लाईसेन्सका लागि एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काँग्रेसको तर्फबाट संघिय सभाको सासद समेत रहेका चौधरीले कमिशनको आरोप लगाएका थिए । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचनामन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो,भएन भनेर अब अध्ययन हुने बताए । उनले भने,‘पूर्वाञ्चलमा ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरुलाई रकम दिएको थियो, त्यसमा पूर्वशर्तहरु थिए, १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’ उनले सीजी प्रक्रिया पुुरा गरेर आए लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । सीजीले ४१ जिल्ला र ५३५ गाविसमा मोबिलटी सर्भिस पु¥याउन लाइसेन्स पाएपनि त्यसको पूर्वशर्तहरु पुरा गरेरनगरेको सरकारले हेर्ने बताए । विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकुलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सँधै स्वागत गर्ने भएपनि उनीहरुमा पनि इमान्दारिता आवश्यक हुने बताए । उनले उल्टोपाल्टो गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए । मन्त्री बास्कोटाले लाइसेन्सबापत कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर, नीतिगत रुपमा प्रक्रिया पु¥याएर आउन आफूले बारम्बार भनिरहेको उनले बताए । ‘जिद्दी र फट्याइँसँग किन झुक्नुप¥यो, मैले माफी माग्नुपर्ने केही छैन, जहाँ कति बर्बराउने बर्बराउनुस्,’ सीजीलाई संकेत गर्दै भने भने,’तोकिएको पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा कसो अधिकार छिनियो ?’ उनले सीजीले गरको जत्ति मन्त्रीले गरको भए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसक्ने बताए । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई त अख्तियारले पाता फर्काइसक्थ्यो,’ उनले भने । बार्सिलोनामा सीजीले प्रविधि भित्राउनेबारे एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आफू संयोगले त्यहाँ पुगेको उनले बताए । ‘घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यही उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्राउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भन्नुभयो,’ उनले भने,’म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।’ शक्ति र पैसाको आँडमा विद्यमान कानुनलाई समेत खिल्ली उडाउदै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेर धनी बनेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कानुनी छिद्रताको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट देशमा बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व र भ्याटमा करोडौ रुपैयाँ छली गर्दैै आएको छ ।

चौधरी ग्रुप ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छि¥यो: सो समूहद्वारा दुई अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको ठहर

रोशन कार्की काठमाडौं । विश्वको धनीको रुपमा प्रचारबाजी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएको प्रमाणित हुदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । भने अर्कोतर्फ दुई अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत सार्वजनिक भएको छ । ग्रामिण भेगमा टेलिफोन सेवा दिने भन्दै विभिन्न देशबाट अनुदान सहयोग ल्याएको र सरकारसंग पनि अनुदान लिई काम नगरि अनियमिकता गरेको ठहर सरकारले नै गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप बिच अहिले दोहोरी दिनहुँ चलेको छ । बिनोद चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ कमिशन मागेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउदा समेत सरकारले उनीमाथी कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बाँस्कोटासँग सरकारी शक्ति छ भने चौधरीसँग कर छली गरी नक्कली भ्याटविल मार्फत सकलन गरेको पुँजीगत शक्ति रहेको छ । सरकारले चौधरी समूहको सीजी टेलिकमसँग ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान हिनामिना गरेको ठहर सरकारको रहेको छ । तर छानविन गर्ने भनिएपनि अझै सो अनुदानकोबारे कुनै प्रकृया अगाडी सरकारले गरेको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘सवा करोड डलर सरकारी अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको हिसाब किताब अब हेरिन्छ ।’ भनेको पनि एक साता वित्न लाग्यो तर अनुसन्धान र अनुगमन भने गरेको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र अनुदान रकमको छानविन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदानको बारेमा छानविन गर्ने बताएका थिए । उनले त्यति ठूलो सरकारी अनुदानको उपयोग कहाँ र कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएर चौधरी समूहसँग नयाँ टकरावमा उत्रने प्रष्ट संकेत गरे । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी समूह दायित्वबाट पन्छिने नसक्ने दाबी गरे । मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोगको अबस्थाबारे मन्त्रालयले अब अध्ययन गर्ने बताए । पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा दिन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चौधरी समूहलाई उक्त रकम दिएको रहेछ । उक्त रकमले १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त रहेछ । ती खोलियो र खोलिएन र ती भिस्याटमा उपकरणको अबस्थाका बारेमा सरकारले अब खोजी गर्ने मन्त्रीको प्रष्ट भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्सको लागि सीजी प्रक्रियाढंगले नआएको दाबीलाई दोहो¥याए । ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेर सीजीले बल्मिच्याई गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । गैरकानुनी तरबबाट कार्य गरेको प्रष्ट हुदा पनि सरकारले चौधरी ग्रुपमाथी कुनै कारबाही अगाडी भने बढाउन सकेको छैन । सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा मन्त्री र चौधरी समूहबिच बिबाद हुदै आएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएपछि चौधरी समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटरमार्फत कमिशन मागेको आरोप लगाएका थिए । चौधरीले ट्वीटरमा लखेका थिए ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ ।’ यसको केही दिनपछि चौधरी समूहले यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेरि मन्त्रीलाई आरोपित गरेको थियो । त्यति ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरेपछि त्यसको सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने अब चौधरी समूहको दायित्व हो तर सो गर्ने आँट चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीसंग छैन ।