चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र लिएको अनुदानबारे सरकारले छानविन गर्ने

रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारबाट लिएको उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सो को बारेमा छानविन गर्ने र हिनामिना गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने समेत बताएका छन । विश्वका धनी तथा चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले कमिशन मागेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रतिकृया दिएपछि सो छानविन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सूचनामन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको लाईसेन्सका लागि एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काँग्रेसको तर्फबाट संघिय सभाको सासद समेत रहेका चौधरीले कमिशनको आरोप लगाएका थिए । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचनामन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो,भएन भनेर अब अध्ययन हुने बताए । उनले भने,‘पूर्वाञ्चलमा ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरुलाई रकम दिएको थियो, त्यसमा पूर्वशर्तहरु थिए, १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’ उनले सीजी प्रक्रिया पुुरा गरेर आए लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । सीजीले ४१ जिल्ला र ५३५ गाविसमा मोबिलटी सर्भिस पु¥याउन लाइसेन्स पाएपनि त्यसको पूर्वशर्तहरु पुरा गरेरनगरेको सरकारले हेर्ने बताए । विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकुलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सँधै स्वागत गर्ने भएपनि उनीहरुमा पनि इमान्दारिता आवश्यक हुने बताए । उनले उल्टोपाल्टो गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए । मन्त्री बास्कोटाले लाइसेन्सबापत कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर, नीतिगत रुपमा प्रक्रिया पु¥याएर आउन आफूले बारम्बार भनिरहेको उनले बताए । ‘जिद्दी र फट्याइँसँग किन झुक्नुप¥यो, मैले माफी माग्नुपर्ने केही छैन, जहाँ कति बर्बराउने बर्बराउनुस्,’ सीजीलाई संकेत गर्दै भने भने,’तोकिएको पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा कसो अधिकार छिनियो ?’ उनले सीजीले गरको जत्ति मन्त्रीले गरको भए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसक्ने बताए । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई त अख्तियारले पाता फर्काइसक्थ्यो,’ उनले भने । बार्सिलोनामा सीजीले प्रविधि भित्राउनेबारे एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आफू संयोगले त्यहाँ पुगेको उनले बताए । ‘घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यही उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्राउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भन्नुभयो,’ उनले भने,’म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।’ शक्ति र पैसाको आँडमा विद्यमान कानुनलाई समेत खिल्ली उडाउदै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेर धनी बनेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कानुनी छिद्रताको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट देशमा बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व र भ्याटमा करोडौ रुपैयाँ छली गर्दैै आएको छ ।