सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि उन्मुक्ति दिएकै कारण अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो हुन पुगेको छ । सरकारले कर छली गर्नेमाथी कडा कारबाही गर्ने गराउने भन्दै हुँकार गरेपछि सो ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी कारबाही गर्न छोडेर साना लगानीका उद्योगीमाथी कारबाही गर्दै आएपछि अहिले सरकार विरोधी कार्य उद्योगपतिहरुले गर्दैआएका छन् । ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी बैंक वित्तिय क्षेत्रबाट पनि कारबाही नहुने र सरकारको तर्फबाट पनि कारबाही नगरिएकाले देशको अर्थतन्त्रको विकास अबरुद्ध हुदै अहिले आर्थिक संकटमा देश फसेको छ । जसको प्रमाण हो चौधरी गु्रपको अर्बौैं रुपैयाँको कर छली प्रकणण । सो ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका र समय अनुसार पार्टी परिवर्तन गरेर सधै सत्ताको अघिपछि रहदै आएका बिनोद चौधरी । उनी तत्कालिन नेकपा एमाले छोडेर नेपाली काँग्रेस प्रबेश गरेर संघिय सभाको सदस्य अर्थात साँसद समेत हुन । उनले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नु पर्ने सवै रकम गैरकानुनी रुपमा विदेश लगेर देशलाई कंगाल बनाउदै उनी विश्वको धनी भएको हुँकार गर्दै आएका पात्र हुन । आफुलाई नेपालको प्रख्यात उद्योगपति भएको र विश्वको घनी अर्थता डलर अर्वपतिको प्रचार गर्दै आएका चौधरीले सरकारलाई शक्ति केन्द्रको आड्मा अर्बौ रुपैयाँ कर नतिरी बसेका छन । विश्वका विभिन्न देशमा दर्जन उद्योग र व्यापार विस्तार गरेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई भने अर्बौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । चौधरीले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बौ रुपैयाँ नर्तिने एक व्यवसायी प्रति अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत मौन बस्दै आएका छन् । दरवारको सक्रिय शासनदेखि नै चौधरीले कर छल्दै आएको बताईन्छ । राजपरिवारलाई समान आपुर्ति गर्ने चौधरीको स्वर्गिय तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह र उनका छोरा दिपेन्द्र शाहसँगको घनिष्ट सम्वन्ध भएकै कारण उनलाई कर छली गर्दा कारबाही गर्ने आँट सरकारी कर्मचारीमाथी भएन । त्यहि सम्वन्धलाई चौधरीले दुरुपयोग गर्दै आएको उनका समकक्षी व्यवसायी बताउँछन् । दाजुसँगको राम्रो सम्वन्धका कारण व्यापारी मुलका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने चौधरीको मत मिल्न सकेन र उनी ज्ञानेन्द्रको शासनभर उनको विपक्षमा उभिए । ज्ञानेन्द्रको शासनका कालमा चौधरी निकै समस्यामा परेका थिए । उहि रिसिवी पोख्न चौधरी नेकपा एमालेवाट संविधान सभाको सभासद् बने । ‘भारतीय मूलका व्यापारी खान्दानबाट नेपाल आएका विनोद चौधरीले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बलिमार्फत गरेको आर्थिक कारोबार गरेर तत्कालिन समयमा १० अर्ब रुपैयाँ छली गरेको ठहर सरकारी निकायले नै गरेको छ । राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा होस या चौधरीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका अधिकारीलाई मोटो रकम घुस खुवाएर कर छल्दै आएको बताइएको छ । सबै निकाय कमिसनको खेलमा लागेकाले चौधरी कर छलिमा लाग्न सहज भएको आरोप समेत उनीमाथी लागेको छ । सतहमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन् तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रूपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्दाहरू अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’ मा रहेका छन् । चौधरीका सामु अर्को सिधा मुद्दा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको भएपनि हालसम्म सो मुद्दामाथी कुनै चासो सम्बन्धित पक्षले दिएको छैन । चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बौं रूपैयाँको अवैध रूपमा नेपालबाटै पैसा लगेर उद्योग चलाएका छन् । यो मामिलामा चौधरी यसअघि फसिसकेका छन्, केही वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटिएसंगै सो अबैधधन्दाको खुलासा भएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लागेको थियो । चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट खसालेर हत्या गरेको आरोप सो ग्रुपमाथी लागेको छ । चौधरी यसअघि नै महालक्ष्मी सुगर मिलमा फसिसकेका व्यक्ती हुन । उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्न लाग्दै गर्दा मोटो करम बुझार जुलमुक्तल बाटकै लागि सो अबैधकार्य रेको खुलेको छ । आफु देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति हुँ भन्ने दाबी गर्ने चौधरीले साना तिना समाजिक काम गरेर आँखा छल्ने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका मालिक हुन् । उनी विश्वका धनि समुहमा नेपालका एक मानिन्छन् । चौधरी भ्याट छली कान्डमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका व्यक्ती हुन । विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० अर्ब रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा २०७४ सालमै भैसक्दा समेत अहिलेसम सो रकम असुली गर्न सरकारले सकेको छैन । चौधरी ग्रुप अरु विभिन्न विवादमा पनि मुछिने गरेको छ । ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीको अनुसन्धानले चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेर हत्या गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक गरेको थियो । नबिल बैँकमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको नामबाट लगानी गरेको खुलासा भएको थियो । त्यो उनको आत्मकथामा समेत औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । चौधरीको सिन्नोभेसन ग्रुप नामको विदेशी कम्पनी छ, जसको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा रहेको छ । विनोदका बाजे भुरामल चौधरी राजस्थानका मारवाडी थिए । सन् १८७० मा भारतको राजस्थानबाट नेपाल पसेका थिए । न्युरोडमा उनले कपडा पसल खोले । दरबारमा सामान आपूर्ति गर्न थालेका थिए । उनका एक्ला छोरा लुनकरण दास चौधरीले अरुण इम्पोरियम नामको नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेका थिए । अबैध कारोबार गरेर विश्वले गरिब देशका रुपमा चिन्ने नेपालमा एक अर्बपति त छन् भनेर सूची सार्वजनिक गर्दै आयो । खराब छविका अर्बपछि चौधरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रबेश गरेर सक्रिय छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले वहुमत ल्याएर सरकार बनाएको अवस्थामा समेत अकुत कर छलीमा संलग्न चौधरीवाट यत्ति ठुलो रकम असुल्ला सकेन । राज्यलाई वेइमानी गर्ने कुर्नै पनि व्यवसायी व्यापारी कानुनी कठघरामा ल्याउने आँट गर्न सकेनन । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान पनि गर्दै आयो । सो योजनामा सरकारले न चौधरी ग्रुपलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यो न सम्मानीत नै हुन सकेको छ । सरकारले व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन् । सरकारले राष्ट्रिय कर दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउदै आयो तर सो सम्मानमा चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण गर्न सकेको छैन । चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई कर बुझाउदै आएको प्रमाण सरकारी रेकर्डमा नभएपछि सो दिबसमा नाम उचारण हुन सकेको छैन । अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेको छैन । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन् । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा पटकपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भएका छन् भने विश्वका धनी चौधरी सरकारी सूचीमा भने कतै भेटिदैनन् । व्यवसायी राणा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन् कर्मचारीबिच यो चर्चाको विषय बनेको छ । आयकरदाताको रुपमा पनि विनोद चौधरी पर्न सकेका छैनन् । अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । कसरी भइन्छ विश्वको धनी ? विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि नहुने कसरी भए डलर अर्वपति ? अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरि ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेर कारबाही गर्दा समेत सरकारले छली भएको रकम हालसम्म असुली गर्न सकेको छैन । चौधरी अहिले संघिय सभाका सांसद छन् । उनी आफ्ना अनियमितता र अवैध कारोवार ढाकछोप गर्न र आफू अनुकूल कानुन सशोधन तथा स्वार्थहरु पूर्ति हुने निर्णय गराउन र गलत कार्य गरेर उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक फेरो समातेर अघि बढ्दै आएका व्यक्ती समेत रहेको बताइन्छ । नियमविपरीत बस्ती नै जोखिममा पर्नेगरी समिट अपार्टमेन्ट निर्माणमा कानुन उल्लंघन गर्न पछि नपरेका चौधरीले राजनीतिक पहुँच र आडमा आफ्नो व्यवसायको कर छली गर्ने गरेका छन् । तर उनको राजनीतिक पावर र संरक्षण भएकाले राज्यका निकायले छानविन तथा कारवाही गर्न सक्दैनन् । निरिहजस्तै छन् । देशमै सम्पत्ति बढी हुने तर कर बढी तिर्ने सूचीमै नअटाउने भनेर चौधरीमाथि सदनदेखि सडकमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । कतिसम्म भने अर्बपति चौधरीले संसद सचिवालयबाट घर मर्मतसम्भार गर्न मासिक ९ हजार रुपैयाँ पनि छोड्दैनन् । संसदमा खर्बपति भएपछि चौधरी लोभी भएको चर्चासमेत हुनेगर्छ । चौधरीले सार्वजनिक जग्गा सेटिङ मिलाएर हडप्ने र आफ्नो सम्पत्ति बढाउँदै जाने गरेको केही दृष्टान्त छन् । थापाथलीमा रहेको उनको नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा हडपेको पाइएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले केही संरचना भत्काएर खाली गराएका छन् । चौधरीको ब्रह्मलुटको अर्को चर्चित उदाहरण हो राजधानीको महत्वपूर्ण स्थल बाँसबारीमा रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडप्नु । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति विनयध्वज चन्दका अनुसार सरकारी निकायमा सेटिङ चौधरी ग्रुपले यो जमिन कब्जा गरेको थियो । संसद र संसदीय समितिले प्रयास गरेपछि बलिया चौधरीबाट फिर्ता ल्याउन सकिएन । उनी ठूलो भ्रष्टाचार रहेको भन्दै यसलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । साथै, सरकारी जग्गा गैरकानुनीरूपमा कौडीको भाउमा चौधरी समूहको हातमा पुर्याउने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । चौधरी ग्रुपले यीबाहेक नदेखिने गरी राज्यमाथि थुप्रै क्षेत्रमा ब्रह्मलट मच्चाएका छन् । आवरणमा धनाढ्य तथा राजनीतिज्ञजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउँदै खर्बपतिको शिखरमा चढिरहेको नेताहरु बताउँछन् । यसका लागि चौधरी पार्टी फेर्ने र राज्य संयन्त्रलाई रिझाउन माहिर रहेको चौधरी ग्रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन चुनावमा जनतालाई ठग्ने काम पनि चौधरीले गरेका छन् । नवलपरासी १ बाट निर्वाचित चौधरीले चुनावअघि क्षेत्रमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए । सयौं अस्पताल बनाउने सामर्थ्य भएका चौधरीले सरकारबाट ५० करोड बजेट मागेका थिए । स्थानीय तहले आफै बजेट माग गर्न सक्ने खालको अस्पतालमा आफ्नो नाम भजाएर जनतालाई ठग्दै चौधरीले स्वास्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका थिए । पछिल्लो समय कर छलीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । पहिले बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट छली हुन्थ्यो, अहिले बैंकिङ प्रणालीभित्रै रहेर छली भएको देखिन्छ । ठगीमा संलग्न कम्पनीले मालवस्तुको कारोबार नगर्ने, तर बिल मात्रै बिक्री गर्ने, वित्तीय विवरण बुझाउने, अडिट पनि गराउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ ।

‘हेलम्बु र अरनीको’ यातायातको एकाधिकार : रोकिएन मनोमानी बसभाडा असुली

काठमाडौं । नेपालको अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको अघोषित सेन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुले महँगो बसभाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा र भएपनि बस समितिकै योजना अनुसारको प्रतिबेदन तयार गर्ने गरेका कारण भाडादरमा समेत एकरूपता नभएकाले राजधानीबाट पूर्व जाने सबै सार्वजनिक सवारीधनीले आफूखुशी भाडा असुली धन्दालाई झन तीव्रता दिएका छन् । राजधानीबाट लामो र छोटो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुली गरेको बारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुहरुको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ यातायात व्यवसायीले महँगो भाडा असुली गरेको सम्बन्धमा पटकपटक यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुले बताएका छन् । राजधानीबाट पूर्वतर्फ जाने बसमा हेलम्बु र अरनीको यातायातको एकाधिकार रहेको छ । सो समितिबाट चाडपर्वको समयमा ५० किलोमिटर यात्राका लागि २ सय र सो भन्दा लामो दूरीका लागि ३ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ असुदै आएको छ । राजधानी पूर्वका चार जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको पहाडी क्षेत्रमा गुढ्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा एकाधिकार कायम गरेको हेलम्बु र अरनिको यातायातले बसपार्कबाटै बिनाटिकट यात्रु राखेर आफूखुशी भाडा असुली गर्दै आएका छन् । यातायात ऐन–२०४९ को दफा १०२ विपरीत व्यवसायीले सवारीसाधनका कर्मचारी बस्ने चालकसँगैको क्याबिन, इन्जिनमाथिको बोनटमा यात्रु राख्दै मंहगो भाडा असुली गर्दै आएका छन् । ऐनको दफा १२३ ले सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बसले बढी भाडा लिएको पुष्टि गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि बढी भाडा असुली गर्नेमा हेलम्बु यातायात र अरनीको यातायात रहेको छ । यी दुई समितिबाट सञ्चालनमा रहेका बसबाहेक अन्यलाई हेलम्बु र अरनीको राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिएका कारण यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएका हुन् । हेलम्बु यातायातले ‘सुपर एक्सप्रेस’ को नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएकोे छ । हेलम्बुबाट बिहान छुटेको सो बसले ८० किलोमिटर यात्राका लागि प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ समेत असुली गरेको बताइएको छ । र बीचबाटो बाट यात्रु चढेमा टिकट समेत नदिने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार टिकटबिना यात्रु ओसार्ने सवारीसाधनलाई सिधै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका अधिकारीको मिलेमतोका कारण सो कारबाही भने भएको छैन । हेलम्बु यातायात सेवा समिति र अरनीको यातायात सेवा समितिमा फोन सम्र्पक गर्दा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तर पश्चिमी भेगमा सञ्चालित सिन्धु हेलम्बु यातायातले भाडादर असुलीमा अनियमितता गरेको जनगुनासो अत्याधिक बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले चासो दिएको भएपनि कारबाही भने हुन सकेको छैन । प्रशासनले यातायात प्रालिका पदाधिकारी, उपभोक्ता, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको संयुक्त भेला गराई मापदण्डविपरीत भाडा असुली गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपनि सो चेतावती प्रशासनको पर्खाल बाहिर लागु हुन सकेको छैन । प्रशासनले दिएको चेताबनीलाई बस व्यवसायीहरुले लत्याउदै आएको प्राप्त भाडा सूचीबाट प्रमाणित भएको छ । प्रशासनले कारबाही गर्ने भनेपनि हेलम्बु यातायातले प्रति व्यक्ती भाडादरभन्दा बढी असुली गरेर ठगी गर्दै आएको छ । जीरोकिलोदेखि मेलम्चीसम्म बास्तविक भाडा ८३ रुपैयाँ तोकिएको छ तर प्रतिव्यक्ती १३० रुपैयाँ अर्थात ४७ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुदै आएको बताइएको छ । जीरोकिलोदेखि चनौटेसम्म १३१ रुपैयाँ तोकिएको भाडामा २१० अर्थात प्रतियात्रु ७९ रुपैयाँ बढी असुली गरिदै आएको छ । मेलम्चीदेखि ग्याल्थुमसम्म ३९ रुपैयाँ भाडादर भएपनि प्रतियात्रु २१ रुपैयाँ बढी लिदै ६० रुपैयाँ असुली गरिदै आएको छ । त्यसैगरी, मेलम्ची सेरासम्म ४५ रुपैयाँ भाडादर भएपछि प्रति यात्रु ७० रुपैयाँ अर्थात २५ रुपैयाँ असुली गरीदै आएको छ । मेलम्चीदेखि चनौटेसम्म ४८ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि ८० रुपैयाँ अर्थात प्रतियात्रु ३२ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुने गरेको पाइएको छ । मेलम्चीदेखि क्यूलसम्म ६१ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि १ सय रुपैयाँ अर्थात ३९ रुपैयाँ बडी भाडा असुली गरिदै आएको छ । यसरी दैनिक सयौैं रुपैयाँ ऐन कानुन विपरित गाडी व्यवसायीबाट यात्रुबाट असुली गरिदै आएपनि सरकारी निकायले भने कारबाही गर्ने चेतावनीमात्र दिदै उन्मुक्ति दिएको छ । बस समितिबाट यात्रु ठगीएको विषयमा सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय भेला भएपनि सो भेलाबाट पारित भएको कुरालाई भने हेलम्बु यातायात प्रालिले लत्याएको छ । अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सुपर एक्सप्रेस मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्न र मापदण्ड विपरीत बढी भाडा असुल गरेको पाइएमा कारबाही गरिने बताएपनि त्यसको अनुगमन सरकारी निकायबाट भएको छैन । जसका कारण ठगी गर्ने बस व्यवसायीहरुबाट यात्रु दैनिक रुपमा ठगीन बाध्य हुनु परेको छ । सो क्षेत्रमा बैकल्पिक यातायातको साधान समेत सञ्चालन गर्न हेलम्बु र अरनीको यातायात समितिले अबरोध गर्दै आएको छ । जसको मार यात्रुमाथी परेको छ । यात्रुहरुले बाध्य भएर ती नै दुई समितिको बसबाट मात्र यात्र गर्न परेको छ ।

नेटवर्किङ कम्पनीले नेपालीसंग पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीकै योजना र संलग्नतामा विगतमा विभिन्न सामानको बिक्री गर्नेभन्दै उपभोक्ता ठगी गरि कारबाहीमा परेका व्यक्तीबाटै नाम परिवर्तन गरी पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको छ । कमिशनको लोभमा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै योजनामा नयाँ नाम दिएर दर्ता भएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट नेपालमा अबैधरुपमा रकम संकलन गरेर बिदेश पठाउदै आएको भेटिएको छ । गत महिनामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुम मिटिङको माध्यमबाट अबैध नेटवर्किङ व्यवसाय हुदै आएको छ । जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले सो जुम मिटिङमा सहभागी ३४ जनालाई पैसा कसरी विदेश पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतका बारेमा उपायहरु दिदै आएका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्ने लगायतमा बताए । सो जुम बैठकमा वाणिज्य विभागका प्रबक्ता शिवराम सेढाई समेत सहभागी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट नेटवर्किङ व्यवसायीहरुको प्रशिक्षण र रकम संकलन यस्ता अबैधधन्दा नेटवर्किङको नाममा बजारभरी २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु अहिले सक्रिय रहेका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमणले आक्रान्त बनाएको मौका छोप्दै यस्ता अबैधधन्दा नियन्त्रणभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ । ती कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गराउदै यस्ता कम्पनीबाट ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भै रहेको उजुरी विभागमा समेत परेको छ । तर सो बारे विभागले खासै ध्यान दिएको भेटिएको छैन । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायतका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ । तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी पनि विभागमा परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तयारी जवाफ विभागले दिने गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिदै ७ वटा कम्पनी दर्ता भएपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी नै बढेको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेकै बेला सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरेसंगै नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गर्दै आएका छन् । बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको अबस्थामा पनि विभागमा जानकारी र उजुरी गर्दा समेत कुनै कारबाही भने सरकारले गरेको छैन । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन समेत गर्दै आएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका छन । एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ । सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाउदै आएका छन् । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा भारतीय उत्पादन बेच्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको छ । केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दा पछाडि बसेर गैरनागरिकले अनुचित फाइदा उठाएका छन । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ । अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको छ । तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने समितिको निर्देशन भएपनि सो निर्देशनलाई भने लत्याइएको छ । निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन । कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकादै आएका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको भन्दै बचाउमा विभागनै उभिएको छ । इजाजत पाएको भन्दै सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएको भन्दै खुला रुपमा कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध भएकाहरुले नै गैरकानुनी धन्दा चलाउदै आएका छन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन । स्रोत नखुलेको रकमलाई मिडिया हाउसमा समेत लगानी गरेको छ । इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी रहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी गरेका छन् । पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् ।

कानुन मिच्दै ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको कारोबार

रोशन कार्की

काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भई देशको विद्यमान ऐन नियम विपरित अबैधधन्दा चलाउदै आएका ई सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अलीमाथि कारबाही नहुदाँ अबैधन्दा रोकिनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । तत्कालिन सरकारकै संरक्षणमा रहेका अलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित) को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुुुसार नेपालमा विना अनुमति कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर सो ऐनलाई लत्याउदै लामो समयदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएपनि सो बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा अनुगमन समेत नगरि अलीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि सो व्यवस्थालाई भने अधिकाशं व्यवसायीहरुबाट उलंघन हुदै आएको छ । ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने भएपनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्ता पक्षको संरक्षणमा परेकाहरुले सो कानुनलाई लत्याउदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ । तर ई–सेवा नामक कम्पनीलेलाई भने सो ऐनले कतै पनि छोएको देखिएको छैन । सो कार्यलाई राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा ईसेवालाई भने छुट दिदै अन्यलाई भने लागू हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जो सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेको छ उसलाई भने कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि उन्मुक्ति दिदै ठगीधन्दा चलाउन दिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अलीले नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार समेत गर्दै आएको छ । सो विषयमा ई–सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट भने कारबाही गर्न सकेको छैन । सिआइबीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई–सेवाले अनुमति लिए नलिएको बारे पत्र पठाई विवरण माग गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा ई–सेवा नामक कम्पनीले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो । सो पत्र अनुसार लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा ईसेवाका सञ्चालक अलीले सो कार्य गर्दै आएको र करोडौ रुपैयाँ समेत विदेश पलाएन भएको ठहर भएको छ । इसेवाले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याई सो कार्य अबैध भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाछ । जसमा राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको ठहर सिआइबीको रहेको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा रहेको छ । सोही कम्पनीबाट सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ । स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट–वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ । बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्टका रुपमा ई–सेवा नामक कम्पनी रहेको भेटिएको छ । स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अलीले गरेका छन् । अलीले अबैधरुपमा लिंक गराएर स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ । अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको रकम ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिदै आएको भेटिएको छ । बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्नेभन्दै इसेवाले प्रचार समेत गर्दै आएको छ । जुन प्रचार विना स्वीकृत गर्न गराउन नपाउने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिबेदनमा त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिदै आएको छ । यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सो बारे पत्र पठाएपनि ति संस्थाहरुले भने प्रहरीलाई कुनै पनि जवाफ पठाएनन् । प्रहरीको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सो मुद्दाको बारेमा के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे अहिले सम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई–सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका थिए । आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत नगई सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिएका थिए । बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट तत्कालमा भएको ८ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएको बयान दिएका थिए । माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिदै आएका व्यक्ति हुन । त्यसमध्ये माधब खनाल पनि अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा सकृय हुदै आएका छन् । भने उनले पनि विद्यमान ऐन विपरित नेटवर्किङ कारोाबार चलाउदै आएका छन् । कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई–सेवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखिनु पनि विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । अलीले ई–सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिदै आएका छन् । नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुनु पर्नेमा सरकारी निकायले नै अलीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । लामो समयदेखि सेवाको नामममा लुटधन्धा चलाउदै आएको ई–सेवा नामको कम्पनीको ठगीधन्धा एकपछि आर्को खुल्दै गएपनि सरकारले भने खासै चासो नदिएसंगै अबैधधन्दाले तीव्रता पाउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त पिडित समुहले दिएको गोप्य जानकारी अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीहरुकै संलग्नामा ई–सेवा नामको कम्पनीले गैरकानुनी तबरबाट रकम असुली गर्दै आएको भेटिएको हो । विगत ६ वर्षअघिदेखि विना स्वीकृत आर्थिक कारोबार गर्दैआएको ई–सेवा नामको कम्पनी पछिल्लो समयमा भने आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति लिएपनि उदेश्य एउटा काम अर्को हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृत लिएपनि अनुमति लिनुभन्दा अघिको बारेमा भने कुनै प्रश्न राष्ट्र बैंकले ई सेवा नामक कम्पनीमाथी गर्न सकेको छैन । स्वीकृत लिनुभन्दा अधिदेखि चलाउदै आएको र संकलन गरेको रकम कहाँ कसको खातामा जम्मा भएको छ भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको खबर सार्वजनिक भई रहदाँसमेत सरकारी निकायले अघिल्ला दिनमा के कस्तो कसरी र कुन कार्यबिधिबाट सेवाग्राहीसंग वित्तीय कारोबार गरेको हो भन्ने बारे अझैपनि कुनै छानविन सरकारी निकायले गरेको छैन । सोही मौका उठाउदै इसेवा कम्पनीका सञ्चालकबाट अबैधधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइएको छ । उपत्यकाभित्र र देशबाहिरका विभिन्न शहरमा शाखा खोली सेवाग्राही ठगी गर्ने कार्यमा झन तीव्रता आएको छ । उपत्यकाको विभिन्न स्थामा रहेका इसेवाको कस्टमर सेन्टरमा गोप्य अध्ययन गर्दा अत्याधिकमात्रामा सेवाको नाममा शुल्क असुली समेत हुदै आएको छ । इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा आफ्नै नियम लागु हुनेभन्दै आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्दासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् सो प्रचार सामाग्री समेत कस्को स्वीकृतीमा राखिएको हो त्यसको समेत खोजी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायकै लोगो समेत राखेर गरिएको विज्ञापनमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । इसेवा नामक कम्पनीले नेपाल ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत अधिकाश सरकारी निकायको लोगो विना अनुमति राखी आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएको छ । इसेवाबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिने गरेको छैन । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ । यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । यससम्बन्धमा पटक पटक यर्थात के हो त भनी सोध्नकालागि फोन गर्दा सो कम्पनीबाट इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । ईसेवा नामक कम्पनीको गैरधन्दाको बारेमा तीव्रखबर डटकमले थप विवरणको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।

त्रिकुटा गुरुधामको अवैध औषधी उत्पादनमा विभागको ध्यानाकर्षण : कारवाही हुन्छ – विभाग

तीव्रखबर व्यूरो

काठमाडौं । धार्मिक तथा आध्यात्मीक क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने उद्देश्य राखी परमगुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्द संरक्षक रहि स्थापना भएको ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपालमा पछिल्लो समय सो संस्थाका पदाधिकारीहरुका कारण विवादित बन्न पुगेको छ । गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दको परमकृपाबाट प्रतिपादिन भन्दै नाम जोडेर सरकारी निकायबाट कुनै अनुमती नलिई विभिन्न रोगको निदान हुने भन्दै औषधी उत्पादन तथा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । सो संस्थाका पदाधिकारीहरुले गुरुदेवको नाम भजाउदै गलत सल्लाह दिएर, गलत मनसाय राखी गुणस्तरीयताको समेत मापदण्ड पुरा नगरिएको विभिन्न खालका औषधिहरु आम सर्वसाधारणहरुलाई सेवन गर्न दिईदै आएको पाइएको छ । क्यान्सर, कब्जियत, कोरोना, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, पेटको अल्सर, पायल्स, फिस्टोला, मोटोपना, मृगौला, यूरिक एसिड, थाइराइड, आमासय, लिबर, अपेन्डिक्स, मुटुलगायतका विभिन्न रोगको अचुक उपचार हुने नाममा ब्रह्मदृष्टि र परमकृपासहित परमगुरुदेव श्री त्रिकुटेश्वरानन्दज्यूबाट प्रतिपादित भन्दै ह्याण्ड स्यानिटाइजर, लोथन, कस्मिक एनर्जी आयुर्वेदिक मालिस तेल, कायामृत कवच, उदर अमृत (डाइजेष्टिभ ब्रेनको सर्वोत्तम औषधी), करुणा चियामत, बिटुआईबी (मोटोपना घटाउने) लगाएतका अवैध औषधीहरुको उत्पादन गरी खुलेआम बितरण हुँदै आएको पाइएको छ । यसरी अवैध रुपमा औषधीको उत्पादन तथा वितरण गरेको सवालमा प्रतिकृयाका लागि गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दलाई सम्पर्क नं.०१–५२४७२७७ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने कर्मचारीले गुरुलाई फोन दिन नमिल्ने र उहाँको मोबाइल नं पनि नभएको भन्दै फोन राखिदिएका कारण उनको प्रतिकृया लिन सकिएन् । तर गुरुधामका अध्यक्ष रेवतीरमण अधिकारी ‘विशुद्धान्द’संग बुझदा औषधी व्यवस्था विभागमा उत्पादनका लागि स्वीकृति लिन आवेदन दिएको भएपनि स्वीकृति दिइनसकेको र हालसम्म वितरण गरिएका औषधीले सबैलाई ठिक गरेकोले औषधीको उत्पादन भने जारी रहेको बताए । यसैविषयमा उक्त संस्थाको नाममा कुनैपनि औषधी उत्पादन तथा उपचार गर्ने स्वीकृत नलिएको औषधी व्यवस्था विभागका सुचना अधिकृत सन्तोष के.सी.ले तीव्रखबरलाई बताए । के.सीले अगाडि भने – सो संस्थाले औषधीको उत्पादन तथा उपचार गरेको हो भने अनुसन्धान गरि कारवाहीको प्रकिया अगाडि बढाइने छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने – कुनै पनि व्यक्ती वा संघ संस्थाले मानव स्वास्थ्यको लागि भन्दै उत्पादन गर्ने औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नका लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत अनिवार्य छ । सो अनुमतीपत्र नलिई आफु खुसी उत्पादन गरेमा विद्यमान ऐन अनुसार पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ । समाचारलाई लिएर धम्की तीव्रखबरले ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको आडमा विभिन्न रोगको औषधीहरु उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्दै आएको विषयमा समाचार लेखेबात विभिन्न व्यक्तिबाट धम्की आएको छ । मिति २०७७ चैत ११ साँझ ५ बजेर ९ मिनेटको समयमा ढकाल थर बताउने व्यक्तिले सो संस्थाको विषयमा समाचार किन लेखेको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा तत्काल समाचार हटाउन चेतावनी दिए । उनले फोनमा भने – आफु सो संस्थाको आधिकारीक व्यक्ति नभएको बताए तर समाचार लेख्दै गएमा त्यसको परिणाम पछि थाहा हुने धम्की दिँदै फोन काटे ।

चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेका अधिकाशं सरकारी सस्थान र नीजि व्यवसायीहरुको कम्पनीको सूची लामो रहेको छ । एकातर्फ अत्याधिकमात्रामा व्यवसायीक कारोबार गरिएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व भने नबुझाई छली गर्दा राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेको सरकारी संसथानको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार ग¥यो । निगमपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने समूहमा निजी क्षेत्रको आईएमई समूहले वार्षिक कारोबार १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । सरकारकै संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७१ अर्ब २७ करोड रुपैँयाको कारोबार गरेको छ । यसैगरी, नीजि क्षेत्रबाट ठूलो कारोबार गर्ने शंकर समूहको वार्षिक कारोबार ७० अर्ब रुपैयाँको गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गोल्छा समूहको वार्षिक कारोबार ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमले सातौं नम्बरमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमको गत वर्षको कुल कारोबार ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङको वार्षिक कारोरबार ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । सिप्रदी नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरण हो । वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ । तर देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । दशौं ठूलो कारोबार गर्ने गोल्यान समूहको वार्षिक कारोबार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बडी पुगेको छ । एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन । लामो समयदेखि कर छलीमा आएको तीब्रताका कारण ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै लक्षित राजश्व संकलनमा अपुग भएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको थियो । देशमा अस्थिरता आएसंगै आर्थिक पाटोमा बढी चलायमान हुने, उपभोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि करको दायरामा औपचारीक रुपमा सो खर्च नआउने भएकाले देशको राजश्व संकलनमा कमी हुदै गएको पुर्वअर्थ सचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयातमा समेत भारी रुपमा गिरावट आएको छ । देशको राजश्व संकलनमा ठूलोमात्रामा आयातलेनै धान्ने भएकाले राजश्व संकलनमा अबरोध पुगेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाई रहेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आयात गतवर्षको तुलनामा कम भएको बताएका छन् । उनले सामान्य समयमा आयात २० प्रतिशतले हुने गरेकोमा अहिले सो अनुसार नभई आयात यस वर्ष नकारात्मक रहेको समेत बताए । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम हुन पुगेको छ । कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन ।

नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग

रोशज कार्की काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिनु अघिनै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालकालागि बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरित केही कम्पनीहरुले आफ्नो अबैधधन्दालाई चलाईरहेका छन् । विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भुमीबाट अबैधन्दा चलाउदै आएका अधिकाशं कम्पनीहरुले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ । विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्र्दै आएकै कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन् । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रालि रहेको पाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाटै सो हर्वस नामको कम्पनी स्थापना गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ । यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको गितेन्द्रबहादुर राई असली नाम भएपनि उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउदै ठगीधन्दा चलाउदै आएका छन् । अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउदै आएको पाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाँईले इजाजत दिएका कम्पनीहरुका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए ।

यी सबै व्यक्तिहरू विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्ट जस्ता अबैध कम्पनी चलाउदै आएका व्यक्ती हुन । यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समुह रहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेको समुह हुन ।िनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किएका छन् । नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बिस २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्दछ । यसलाई कानुनले निषेध गरेपनि ति कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका छन् ।