कानुन मिच्दै ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको कारोबार

रोशन कार्की

काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भई देशको विद्यमान ऐन नियम विपरित अबैधधन्दा चलाउदै आएका ई सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अलीमाथि कारबाही नहुदाँ अबैधन्दा रोकिनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । तत्कालिन सरकारकै संरक्षणमा रहेका अलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित) को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुुुसार नेपालमा विना अनुमति कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर सो ऐनलाई लत्याउदै लामो समयदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएपनि सो बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा अनुगमन समेत नगरि अलीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि सो व्यवस्थालाई भने अधिकाशं व्यवसायीहरुबाट उलंघन हुदै आएको छ । ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने भएपनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्ता पक्षको संरक्षणमा परेकाहरुले सो कानुनलाई लत्याउदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ । तर ई–सेवा नामक कम्पनीलेलाई भने सो ऐनले कतै पनि छोएको देखिएको छैन । सो कार्यलाई राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा ईसेवालाई भने छुट दिदै अन्यलाई भने लागू हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जो सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेको छ उसलाई भने कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि उन्मुक्ति दिदै ठगीधन्दा चलाउन दिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अलीले नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार समेत गर्दै आएको छ । सो विषयमा ई–सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट भने कारबाही गर्न सकेको छैन । सिआइबीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई–सेवाले अनुमति लिए नलिएको बारे पत्र पठाई विवरण माग गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा ई–सेवा नामक कम्पनीले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो । सो पत्र अनुसार लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा ईसेवाका सञ्चालक अलीले सो कार्य गर्दै आएको र करोडौ रुपैयाँ समेत विदेश पलाएन भएको ठहर भएको छ । इसेवाले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याई सो कार्य अबैध भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाछ । जसमा राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको ठहर सिआइबीको रहेको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा रहेको छ । सोही कम्पनीबाट सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ । स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट–वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ । बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्टका रुपमा ई–सेवा नामक कम्पनी रहेको भेटिएको छ । स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अलीले गरेका छन् । अलीले अबैधरुपमा लिंक गराएर स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ । अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको रकम ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिदै आएको भेटिएको छ । बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्नेभन्दै इसेवाले प्रचार समेत गर्दै आएको छ । जुन प्रचार विना स्वीकृत गर्न गराउन नपाउने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिबेदनमा त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिदै आएको छ । यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सो बारे पत्र पठाएपनि ति संस्थाहरुले भने प्रहरीलाई कुनै पनि जवाफ पठाएनन् । प्रहरीको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सो मुद्दाको बारेमा के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे अहिले सम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई–सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका थिए । आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत नगई सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिएका थिए । बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट तत्कालमा भएको ८ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएको बयान दिएका थिए । माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिदै आएका व्यक्ति हुन । त्यसमध्ये माधब खनाल पनि अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा सकृय हुदै आएका छन् । भने उनले पनि विद्यमान ऐन विपरित नेटवर्किङ कारोाबार चलाउदै आएका छन् । कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई–सेवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखिनु पनि विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । अलीले ई–सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिदै आएका छन् । नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुनु पर्नेमा सरकारी निकायले नै अलीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । लामो समयदेखि सेवाको नामममा लुटधन्धा चलाउदै आएको ई–सेवा नामको कम्पनीको ठगीधन्धा एकपछि आर्को खुल्दै गएपनि सरकारले भने खासै चासो नदिएसंगै अबैधधन्दाले तीव्रता पाउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त पिडित समुहले दिएको गोप्य जानकारी अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीहरुकै संलग्नामा ई–सेवा नामको कम्पनीले गैरकानुनी तबरबाट रकम असुली गर्दै आएको भेटिएको हो । विगत ६ वर्षअघिदेखि विना स्वीकृत आर्थिक कारोबार गर्दैआएको ई–सेवा नामको कम्पनी पछिल्लो समयमा भने आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति लिएपनि उदेश्य एउटा काम अर्को हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृत लिएपनि अनुमति लिनुभन्दा अघिको बारेमा भने कुनै प्रश्न राष्ट्र बैंकले ई सेवा नामक कम्पनीमाथी गर्न सकेको छैन । स्वीकृत लिनुभन्दा अधिदेखि चलाउदै आएको र संकलन गरेको रकम कहाँ कसको खातामा जम्मा भएको छ भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको खबर सार्वजनिक भई रहदाँसमेत सरकारी निकायले अघिल्ला दिनमा के कस्तो कसरी र कुन कार्यबिधिबाट सेवाग्राहीसंग वित्तीय कारोबार गरेको हो भन्ने बारे अझैपनि कुनै छानविन सरकारी निकायले गरेको छैन । सोही मौका उठाउदै इसेवा कम्पनीका सञ्चालकबाट अबैधधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइएको छ । उपत्यकाभित्र र देशबाहिरका विभिन्न शहरमा शाखा खोली सेवाग्राही ठगी गर्ने कार्यमा झन तीव्रता आएको छ । उपत्यकाको विभिन्न स्थामा रहेका इसेवाको कस्टमर सेन्टरमा गोप्य अध्ययन गर्दा अत्याधिकमात्रामा सेवाको नाममा शुल्क असुली समेत हुदै आएको छ । इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा आफ्नै नियम लागु हुनेभन्दै आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्दासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् सो प्रचार सामाग्री समेत कस्को स्वीकृतीमा राखिएको हो त्यसको समेत खोजी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायकै लोगो समेत राखेर गरिएको विज्ञापनमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । इसेवा नामक कम्पनीले नेपाल ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत अधिकाश सरकारी निकायको लोगो विना अनुमति राखी आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएको छ । इसेवाबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिने गरेको छैन । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ । यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । यससम्बन्धमा पटक पटक यर्थात के हो त भनी सोध्नकालागि फोन गर्दा सो कम्पनीबाट इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । ईसेवा नामक कम्पनीको गैरधन्दाको बारेमा तीव्रखबर डटकमले थप विवरणको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।