नेटवर्किङ कम्पनीले नेपालीसंग पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीकै योजना र संलग्नतामा विगतमा विभिन्न सामानको बिक्री गर्नेभन्दै उपभोक्ता ठगी गरि कारबाहीमा परेका व्यक्तीबाटै नाम परिवर्तन गरी पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको छ । कमिशनको लोभमा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै योजनामा नयाँ नाम दिएर दर्ता भएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट नेपालमा अबैधरुपमा रकम संकलन गरेर बिदेश पठाउदै आएको भेटिएको छ । गत महिनामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुम मिटिङको माध्यमबाट अबैध नेटवर्किङ व्यवसाय हुदै आएको छ । जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले सो जुम मिटिङमा सहभागी ३४ जनालाई पैसा कसरी विदेश पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतका बारेमा उपायहरु दिदै आएका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्ने लगायतमा बताए । सो जुम बैठकमा वाणिज्य विभागका प्रबक्ता शिवराम सेढाई समेत सहभागी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट नेटवर्किङ व्यवसायीहरुको प्रशिक्षण र रकम संकलन यस्ता अबैधधन्दा नेटवर्किङको नाममा बजारभरी २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु अहिले सक्रिय रहेका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमणले आक्रान्त बनाएको मौका छोप्दै यस्ता अबैधधन्दा नियन्त्रणभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ । ती कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गराउदै यस्ता कम्पनीबाट ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भै रहेको उजुरी विभागमा समेत परेको छ । तर सो बारे विभागले खासै ध्यान दिएको भेटिएको छैन । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायतका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ । तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी पनि विभागमा परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तयारी जवाफ विभागले दिने गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिदै ७ वटा कम्पनी दर्ता भएपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी नै बढेको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेकै बेला सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरेसंगै नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गर्दै आएका छन् । बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको अबस्थामा पनि विभागमा जानकारी र उजुरी गर्दा समेत कुनै कारबाही भने सरकारले गरेको छैन । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन समेत गर्दै आएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका छन । एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ । सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाउदै आएका छन् । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा भारतीय उत्पादन बेच्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको छ । केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दा पछाडि बसेर गैरनागरिकले अनुचित फाइदा उठाएका छन । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ । अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको छ । तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने समितिको निर्देशन भएपनि सो निर्देशनलाई भने लत्याइएको छ । निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन । कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकादै आएका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको भन्दै बचाउमा विभागनै उभिएको छ । इजाजत पाएको भन्दै सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएको भन्दै खुला रुपमा कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध भएकाहरुले नै गैरकानुनी धन्दा चलाउदै आएका छन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन । स्रोत नखुलेको रकमलाई मिडिया हाउसमा समेत लगानी गरेको छ । इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी रहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी गरेका छन् । पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् ।