समतामुलक कर प्रणालीको विकास गर्ने राजस्व  नीतिमा अबलम्बन गरिने

रोशन कार्की
काडमाडौं ३१ असार
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनवाट दिगोनिजी क्षेत्र मैत्री पारदर्शी तथा स्वाबलम्वी अर्थतन्त्रको निर्माणगर्न समतामुलक कर प्रणालीको विकास गर्ने गरीे राजस्व नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट विवादकाविच सार्वजनीक गरेको सो बजेटमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीप्रति आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न करमा सहुलियत समेत दिईने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट २ सय ४१ अर्व ७७ करोडसावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट ५ अर्व ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्व १३ करोड रुपैयाँको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्ौगरि कुल ६७ अर्व ६ करोड न्यून बजेट लाई पूर्ती गर्नकालाई वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्व ६५ करोड जुटाइने अनुमान गरेको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्दा ३७ अर्व ४१ करोड न्यून रहन जाने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । त्यस नपुग सो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरिबजेटमा उत्पादनमुलक आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्नेराजस्वको आधार फराकिलो तुल्याउन करको दायरामा नआएका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरा ल्याउने राजस्व चुहावट विदेशी विनिमय अपचलन एवं सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारिता कार्यक्रम प्रमुखताका साथ लागु गर्न सो बजेटमार्फत सरकारले भन्सार कार्यलयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ौगरिप्रवाहको माध्यमवाट राजस्व प्रशासनलाई सरल पारदर्शी एवं दक्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुवीच केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने स्वच्छ पारदर्शी व्यवसायीक र करदाता मैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने निति सरकारले सार्वजनीक गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत राजस्वको दायरा बृद्धि गर्नकालागि ुकर कार्यान्वयन अभियान वर्षुलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९।७० देखि लागु हुनेगरी यस स्वघोषणालाई करको आधारको रुपमा लिइने भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन र न्यून विजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न पैठारी हुने मालवस्तुहरुको भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा वियर चुरोट तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्कको दरमा केही वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरि सो बजेटमार्फत कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धिको लागि सहकारीबाट संचालित गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले आयात गर्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्रउपकरणहरुमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली यात्रुहरुले विदेशबाट आउँदा ल्याउने एलसीडीप्लाज्मा वा एलइडी टेलिभिजनमा समदरमा लाग्ने हालको महसुल दर घटाइर्एको छ ।
जुट उद्योगले पैठारी गर्ने स्पयेयर पार्ट्स लगायतका सामाग्रीहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने बजेट मार्फत प्रस्ताव गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सी।सी। सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । त्यसैगरीविद्युत सोलार एवं व्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने सडक निर्माण तथा संभार दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था भन्सार क्षेत्रको व्यापारिक छललाई निरुत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायमा सदाचारिता र इमान्दारिताको कदर गर्ने परिपाटी शुरु गर्न स्वच्छ व्यवसायीको पहिचान गरी सम्मान गरिने नीति अवलम्वन गरिने राजस्व चुहावट तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणकालागि कर छल्ने प्रबृद्धिलाइृ निरुसाहित्त गर्दे त्यस्तो कार्य गर्न गराउने दुवै पक्षलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राजस्व समयमा नुबुझाउने संघ÷सस्थ्ा र व्यक्तिसंग धरौटी माग गर्ने सो समयभित्र नबुझाउनेलाई थुनामा राख्ने् व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण विद्युतीय माध्यमवाट लिँदा एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको स्थानीय खरिद र विक्रीको विवरण लिनेलाई ठूला करदाता कार्यालयमा समाबेश गरिने व्यवस्था गरेको छ । मदिरा वियर र चुरोट उद्योग र तिनका विक्रेताहरुले उपहार कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नपाइने त्यस्ता उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वाहेक अन्य बिक्रेतालाई सो कम्पनीको उत्पादन बिक्री गर्दा छुट समेत दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरिने नेपाल र चीनको तिव्वत वीच व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खाबन्दरगाहको निर्माणको काम सुरु गर्ने र रसुवा भन्सार कार्यालयको लागि सोही स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य थालनी गरिनभन्सार ऐजेन्टको सख्यामा बृद्धि गर्ने सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागमा सेवाग्राही सेवा कक्षको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको वजेटसैगै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।