राजस्व न्यायाधीकरण के हो? यसले के गर्छ ?

राजस्व न्यायाधीकरणले भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ। आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले गरेको निर्णयको पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीकरणले गर्छ। यसमा न्यायाधीकरणको फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ। त्यसको पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिनुपर्छ।
देशभरका चार न्यायाधीकरणमा झन्डै १ हजार २ सय मुद्दा विचाराधीन छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको काठमाडौंको कार्यालयमा झन्डै एक वर्ष न्यायाधीकरणका अध्यक्ष नहुँदा सयौं मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको श्रेस्तेदार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए। न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्छ। यसबाहेक पदेन सदस्य, लेखा सदस्य र राजस्व सदस्य हुन्छन्।
गत मंसिरदेखि खाली अध्यक्ष पदमा कात्तिक २ बाट न्यायाधीश दिपककुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। 'उहाँ आएयता १२ वटा पुराना मुद्दाको फैसला भएको छ,' उनले भने, 'झन्डै एक वर्ष अध्यक्ष नहुँदा ७ सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।'
मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभित्र फर्छ्यौट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि २ सयभन्दा बढी मुद्दा दुई वर्ष नाघेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

भ्याट ठगी मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा 

नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा ठगी गर्ने प्रकरणलाई टुंगो लगाउने जिम्मा अब राजस्व न्यायाधीकरणको हातमा गएको छ। नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेपछि धेरै व्यावसायिक घरानाहरू त्यसविरुद्ध न्यायाधीकरण गएका छन्। विभागले लामो समय खटेर गरेको अनुसन्धानबाट साढे तीन अर्बभन्दा बढी कर तिराउने निर्णय गरे पनि न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्र उठ्ने/नउठ्ने टुंगो लाग्छ। विभागले शंकास्पद मानेका ५ सय १८ फर्ममध्ये असोजसम्म ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यीमध्ये पहिलो चरणमा अनुसन्धान पूरा भएका अधिकांश फर्मले न्यायाधीकरणमा अपिल गरेका छन्। यसमा परेका अधिकांश ठूला व्यवसायीले 'सरकारविरुद्ध न्यायाधीकरणमा गएको र उसैको फैसला मान्ने' बताएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे व्यवसायीलाई पुनरावेदनमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्ने फर्महरू करिब आधा दर्जनमात्र छन्। उनीहरूले ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ तिरेको विभाग स्रोतले बतायो। अरू व्यवसायी पुनरावेदन जाने तयारीमा छन्। गोल्छा समूहअन्तर्गत हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले सोमबार नागरिकसँग कुरा गर्दै आफू न्यायाधीकरणमा गएको र फैसला मान्न तयार भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो कम्पनीले बजारबाट सामान खरिद गर्दा पाएको नक्कली भ्याट बिलको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएका थिए। जगदम्बा ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवालले पनि न्यायाधीकरणमा गएको जानकारी दिँदै 'जे फैसला हुन्छ मान्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभाग वा कर कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे व्यवसायीले तोकिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर सबभन्दा पहिला विभागका महानिर्देशककहाँ पुनरावेदनमा जानुपर्छ। यसका लागि ६० दिनको म्याद दिइन्छ। विभागका अनुसार ६५ व्यवसायी महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न पुगेका छन्। उनीहरूले ६६ करोड धरोटी राखी पुनरावेदन गरेका हुन्। महानिर्देशककहाँ पुगेका यी व्यवसायी विभागले पहिलो र दोस्रो चरणमा अनुसन्धान पूरा गरी कर तोकेका हुन्। महानिर्देशकले आफूसमक्ष पुनरावेदन गरेका व्यवसायीलाई ६० दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले पनि कर कार्यालयहरूले तोकेको करलाई नै सदर गरेकाले उनीहरू न्यायाधीकरण पुगेका हुन्। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै आयकर छलेे व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ। यी सबै छली गरेको पाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन्छ।