नक्कली बिल प्रकरण 

भ्याट छल्नेलाई फौजदारी मुद्दा

 मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुचर्चित नक्कली बिल प्रकरणमा मुछिएका केही करदातामाथि आर्थिक जरिवानाका साथै फौजदारी अभियोगमा पनि कारबाही हुने भएको छ । राजस्व छली गर्न सहमतिबिना अरू कम्पनीको बिल छापेर प्रयोग गर्ने तथा कामदार र सोझासाझाको नाममा र्फम खडा गरी नक्कली बिल जारी गर्नेमाथि फौज्दारी अभियोगमा कारबाही गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा सभासदले नक्कली बिल प्रयोगकर्तालाई फौज्दारी अभियोगमा जेल हाल्नुपर्ने बताएपछि छलफल सुरु भएको अर्थसम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  सभासदको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै फौज्दारी अभियोग लगाउने कुरालाई नकार्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
कर सम्बन्धी कानुन अनुसार जसरी छली गरेको भए पनि आर्थिक जरिवाना मात्र गर्न सक्ने  अधिकार कर अधिकृतलाई भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले बताए । 'कर अधिकृतलाई फौज्दारी अभियोग लगाउने अधिकार छैन,' उनले भने, 'तर हामीले कारबाही गरिसके पछि  अधिकारप्राप्त निकायले थप अनुसन्धान गरी फौज्दारी अभियोग लगाउन पर्ने देख्यो भने हुन सक्छ ।' जस्तोसुकै तरिका अपनाए पनि कर छल्ने उद्देश्य भएकाले छली यकिन गरी कानुनअनुसार कारबाही भइरहेको उनले जनाए ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार एकथरी कम्पनीले सुनियोजित रूपले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका छन् । यसरी कर छल्नका लागि केहीले अरू कम्पनीका बिल आफैंले छापेर छाप बनाई बिल बनाएका छन् । थाहै नदिई अर्को कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोलेर बिलमा अंकित रकम दाखिला गरी आफैंले झिकेको पनि फेला परेको छ ।केहीले आफ्नै कामदार वा सोझा गाउँलेको नाममा र्फम दर्ता गरी सामान खरिद गरेको बिल बनाई राजस्व छलेका छन् । सामान्य मजदुर बिल जारी गर्ने र्फमका सञ्चालकका रूपमा देखिएका थिए । 'तर राजस्व छल्न यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने कम्पनी/र्फम थोरै छन्,' स्रोतले भन्यो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिमा रहेका एक व्यवसायीले कार्यसमितिका अरू दुई व्यवसायीको कम्पनीको बिल आफैंले छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ । शंका लागेपछि आन्तरिक राजस्वले बिल जारी गरेको कम्पनी र प्रयोग गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई बोलाई सोधपुछ गरेको थियो । 'आपसी कारोबार नभएको बताए पछि ठूलो रकमको बिल देखाउँदा बिल जारी भएको कम्पनीका सञ्चालक छक्क परे,' अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'बिल प्रयोगकर्ताचाहिँ नीलोकालो भए ।'ती बिल प्रयोगकर्ता व्यवसायीले महासंघकै अर्का सदस्यको कम्पनीसँग पाँच वर्षअघि केही सामान खरिद गरेका थिए । त्यही बिलको आधारमा आफैंले खुरुखुरु बिल छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ ।  
विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको संयुक्त आवास कम्पनीले खरिद गरेको इँटमा शंका लागेपछि कर कार्यालयले.इँट उद्योगलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । तर आपmनो उद्योगको नामबाट भएको कारोबारमा उद्योग सञ्चालक अनभिज्ञ थिए । 'आवास निर्माता कम्पनीले इँट उद्योगको बिल आफैंले बनाई उसको नाममा बैंक खाता खोलेर इँट खरिद गरेको भनिएको रकम बैंकमा जम्मा गरी पुनः आफंैले झिकेको पुष्टि भयो,' स्रोतले भन्यो ।  राजस्व छलीमा अपनाइएका यस्ता कार्य फौजदारी कसुर भएको अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले बताए । 'स्वीकृतिबिना अरूको नामको बिल र छाप प्रयोग गर्नु किर्ते जालसाजी तथा नभएको कारोबारलाई हो भन्नु ठगी हो,' उनले भने । किर्ते जालसाजी र ठगीको अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दण्ड जरिवानाको काम सकिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
कतिपय करदाताचाहिँ सामान बिक्रेताले दिएको बिल नक्कली परेका कारण जरिवाना र ब्याजसहित कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता करदाताले कारोबार गरे पनि विक्रेताले नक्कली बिल दिएका कारण कारबाहीमा परेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागले शंकास्पद ठहर्‍याई अनुसन्धान थालिएका ५ सय १८ मध्ये ३ सय ७२ कम्पनीको अनुसन्धान पूरा हुँदा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भएको छ । तर यसमा आधाभन्दा बढी कम्पनी/ र्फममा नक्कली बिल फेला परेको छैन । सूचना आयोगको निर्देशनमा केही विवरण सार्वजनिक गर्नुपरे पछि विभागले सबै कार्यालयलाई बिल फेला परेका तथा नपरेका कम्पनी छुट्याई विवरण पेस गर्न अह्राएको छ । आन्तरिक राजस्वको वीरगन्ज कार्यालयले एघार वटाको अनुसन्धान गर्दा छ वटा, विराटनगरमा तेइस वटामा पाँच, ललितपुर कार्यालयले बाह्र वटाको अनुसन्धान गर्दा दुई वटाले नक्कली बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।