नक्कली भ्याट बिलमा १९ व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा

आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको अभियोगमा निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाउने १९ ठूला व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। विभागको अनुसन्धानले ती फर्मले भ्याट छलेको फेला पारी ६७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरिसकेको छ। ती कम्पनीलाई आयकर र अन्तः शुल्कसमेत छलेको आरोपमा थप कर निर्धारण गरिएको छ।  मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा ल्याएको फेला परेपछि विभागले शंकास्पद ५ सय १८ फर्मको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यिनैमध्ये १९ फर्मले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका हुन्। 'कात्तिक ३०सम्म भ्याट छलीका मुद्दा लागेका १९ व्यापारिक फर्मले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले  भने, 'यस्ता मुद्दा लिएर पुनरावेदनका लागि प्रत्येक दिन व्यवसायी आउन थालेका छन्।'

न्यायाधिकरण अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले मुद्दा दर्ता गराएका फर्मको मिसिल मगाउन पत्राचार गरिएको बताए। प्राथमिकता क्रमअनुसार मुद्दा हेरी सक्दो चाँडो फैसला गरिने उनको भनाइ छ। न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार पुनरावेदन जाने १९ कम्पनीमध्ये भ्याट छलीमा सबैभन्दा बढी रकम जगदम्बा स्टिलको देखिएको छ। विभागले जगदम्बालाई भ्याट मात्र २४ करोड १ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको छ। जगदम्बा शंकर ग्रुप अन्तर्गतको व्यापारिक समूह हो। यो कम्पनीले मुख्य रुपमा जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। यस्तै, चिसो पेय पेप्सी उत्पादक बरुण वेभरेज नेपाललाई विभागले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई विभागले ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यो कम्पनी पनि विभागको निर्णयप्रति चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको छ। कम्पनीले त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड टे्रड सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुलुकको अर्को प्रमुख घराना विशाल ग्रुपअन्तर्गत रहेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि पनि कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर न्यायाधिकरण पुगेको छ। विभागले उसलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको सञ्चार, बैंकिङ, उत्पादन क्षेत्र र टे्रडिङलगायतमा लगानी छ।
मुख्य रुपमा सवारी साधनको विक्रेता रहेको मोरङ अटो वर्क्स ( एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेजले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विभागले कम्पनीलाई २ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व छलीमा सबैभन्दा चर्चित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको सिजिजिसी चमेलियाले पनि न्याधिकरणमा मुद्दा हालेको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलेको फेला पारेपछि १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजनाअन्तर्गत सिभिल काम गरिरहेको छ। यही कम्पनीको कारोबारमा भ्याट छली भएको फेला परेको हो। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुप र गोल्छा समूहले पनि राजस्व विभागले तोकेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआइटी प्रालि, सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेपछि विभागले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, गोल्छा समूहअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सलाई भ्याट छलेबापत १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय विभागले गरेको थियो। द एक्सप्लोर नेपाल पनि राजस्व विभागको निर्णयको विरुद्धमा न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गएको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलीबापत १ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व तिराउने निर्णय गरेको छ। यो कम्पनीले होटल, ट्राभल एजेन्सीलगायत व्यवसाय चलाएको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार ज्योति ओभरसिज टे्रडर्स (६० लाख), सूर्य अटोमोबाइल (५२ लाख), हिमालयन इन्टरप्राइजेज (१ करोड ५३ लाख), ह्विल अटो प्रालि (२७ लाख), बिएम इन्टरप्राइजेज (४८ लाख) युनाइटेड बिल्डर्स लामा, श्याम सुन्दर डाँफे एन्ड केजिमी (१ करोड ७४ लाख ) र शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज (१ करोड ६० लाख) ले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका छन्।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले माग गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा सरकारले केही दिनअघि ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।

  काठमाडौं, कात्तिक ३०-