नक्कली विल प्रयोगगरि कर फिर्ता गर्नेमाथी छानबीन भएन

राजस्व अनुसन्धान विभागले जिम्मा लिएको एक वर्ष बिते पनि नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधा अन्तर्गत राज्य कोषबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन ।  नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्षसम्म फाइल नखोलिएको विभागसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो । 'तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले अब अनुसन्धानले गति पाउने बताए । रसुवा नाकाबाट छ महिनामा अस्वाभाविक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि  भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यवसायीका साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त तीनवटाका सहित छ वटा र्फमको कर फिर्ता अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो ।

तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चार वटा र्फमले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ झिेकको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेज ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोष इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ झिकेका थिए । 

ती सात र्फममाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्वसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइं छ । तर एक वर्षअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सात वटा र्फम हेर्ने फुर्सद पाएको छैन ।   

सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती र्फमले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्ती लगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।  काठमाडौं, कार्तिक २७ -