अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको सरुवामा विवादास्पदलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएर राम्रो काम गर्नेलाई भूमिकाविहीन बनाइएको विषयमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरी मन्त्रीले सचिवसँग सल्लाह गरी उचित भूमिका दिएको दाबी गरेका हुन् । 'सचिवसँग सल्लाह गरी सरुवा प्रस्ताव गरिएको हो,' मन्त्रीले भने, 'प्रधानमन्त्री र सम्बद्धको यसमा कुनै चासो थिएन ।' नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने गरेको कुरा पत्ता लगाई ठूलो दबाबबीच अनुसन्धान गरेर राज्यकोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप्न प्रमुख भूमिका खेल्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक तथा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लक्ष्मण अर्यालका साथै सबैभन्दा बढी तथा ठूला कम्पनीको अनुसन्धान गरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई अर्थले सरुवा गरेको थियो ।    

'आन्तरिक राजस्वको नेतृत्वले दबाबका बाबजुद अत्यन्तै साहसपूर्वक काम गरेको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले त्यही भूमिकामा निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाएकाले सरुवा गरिएको हो ।' महानिर्देशक खनालले लामो समय -डेढ वर्ष) देखि दबाबमा काम गर्नुपरेको बताउँदै नीति बनाउने ठाउँमा जाने इच्छा गरेकाले मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उनले जिकिर गरे । खनाललाई मन्त्रालयमा सबैभन्दा महत्वहीन मानिएको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्वमै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गर्दा खनालले अनुमगमन महाशाखामै भए पनि आउन इच्छा देखाएकाले उक्त महाशाखा सरुवा गरेको मन्त्री पुनले जिकिर गरे । अर्याल लामो क्यारिअर भएका उम्दा अधिकृत भएकाले भन्सारको समेत अनुभव हासिल होस् भनेर भन्सार विभागमा सरुवा गरिएको उनले बताए । 'मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तर निरन्तरता दिन चाहनु भएन,' मन्त्रीले भने, 'करमा दक्ष उहाँलाई भन्सारको अनुभव पाउने मौका दिइएको छ ।'

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखा पृष्ठभूमिका उच्च अधिकारी अभाव भएकाले प्रधानलाई सरुवा गर्नुपरेको उनले सुनाए । 'महालेखामा सचिव र सहसचिवहरू लेखा पृष्ठभूमि बाहिरका भएकाले अनुरोध गरी सरुवा गरिएको हो,' उनले भने ।  अरू सहसचिवको पनि इच्छा बुझेर निरन्तरता दिइएको उनले सुनाए ।

राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठ, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे लगायतले निरन्तरता पाएका छन् । विवादास्पद रणबहादुर श्रेष्ठलाई वरिष्ठताको आधारमा भन्सार विभागको जिम्मेवारी दिइएको उनले जिकिर गरे । 'उहाँले विगतमा के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन,' उनले थपे, 'कुनै गडबडी भए कारबाही हुन्छ ।'  

स्वच्छ आचरण र व्यावसायिक कर्मचारीलाई सोध्ने हो भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने इच्छा देखाउँदैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालको भनाइ छ । झन् कमाउन सकिने ठाउँमा स्वच्छ छवि भएकाले जानै नचाहने अनुभव सुनाउँदै यस्ता अधिकृतलाई नेतृत्वले सुधारमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएर पठाउनुपर्ने उनले सुनाए । 'प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको भए म कहिल्यै आर्थिक सल्लाहकार बन्ने थिइनँ,' उनले भने, 'पटकपटक अनुरोध गरेपछि सुविधा नलिने सर्तमा स्वीकार गरेको हुँ ।'  मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भने, 'अर्थ मन्त्रालय सरकारको मुटु हो ।' गत साता अरू मन्त्रालयबाट अर्थमा भित्र्याइएका सहसचिव र मंगलबार गरिएको सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेरले भने समस्यामा पारेको एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी झनै दक्ष छन् भन्दा कोही मख्ख परे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा रामेश्वर खनालको कुशल नेतृत्वमा रहेको टिम अहिले निकै कमजोर भएको पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रको प्राविधिक ज्ञानका साथै अरू कुरामा पनि मन्त्रालय निकै कमजोर रहेको बताउँछन् ।