सरकारद्धारा तस्करलाई रातो कार्पेट

हजार रुपैयाँको भन्सार छुटले दैनिक १ करोड नोक्सानी

रोशन कार्की

काठमाडौं ५ मंसिर
सरकारले पछिल्लो चरणमा हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट लिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओध्याएर सहयोग गरेको आरोप प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले लगाएकाछन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि पुन ः भन्सार नाकामा झोलेपोके व्यापारिहरुको जमघट हुन थालेको जनाएकाछन् । भन्सार विभागले भन्सार नाकाबाट घरायसी र झिटीगुण्टाका सम्बन्धमा सुन्य भन्सार दरलाई खारेजी गरि गत जेठदेखि सय रुपैयाँको समानमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटी सामान आयात गरिने व्यवस्था गरेको थियो । तर गतहप्ता मन्त्रीपरिषदको बैठकले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार नलाग्ने निर्णय गरेपछि लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा स्वय्म भन्सार अधिकारीहरुको आशंका रहेको बताउछन् ।
६ महिना अगाडी सरकारले लागु गरेको प्रबधानलाई हटाएपछि पुन  भन्सार नाकामा ठूला व्यवसायीद्धारा भरियाहरुको प्रयोग गर्न थालेको अनुभब सुनाएका छ्न । यस सम्बन्धमा मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भनेुसय रुपैयाँको प्राबधानलाई हटाए सरकारले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार छुट दिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर सहयोग पुर् यएको छ । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो चरणमा गरेको निर्णयको प्रत्यक्ष असर मेची भन्सार नाकामा पर्ने बताए । मेची भन्सार नाकाबाट मात्र वार्षिक २० करोड रुपैयाँ सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट राजस्वमा ह्रास आउने अधिकृत पौडेले बताए ।
उनले एक हजार रुपैयाँको विल बनाएर दैनिक सामान आयात गर्ने भएकाले भन्सारबाट कडाई समेत गर्न नसकिने बताउदै प्रमुख पौडेलले भनेुएक जनाले एकदिनमा एक हजार रुपैयाँको विल बनाई लाखौ रुपैयाँको मालसमान आयात गर्ने गर्छतर सो सामान भन्सारले नियन्त्रणमा लिन नपाउने भएकाले लक्षित राजस्व संकलन हुनेमा ठूलो चुनौती आएको छ ।ु
विराटनगर भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुवरले भनेुसरकारको सो निर्णयसंग भन्सार नाकामा व्यापारीहरुले उपभोक्ताको नाममा तस्करी कार्य सुर भएको छ । यसरी हुने व्यवसायले भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्य पुर् याउन नसकिने अधिकृत कुबरले बताए । भन्सार कार्यालयहरुमा भौतिक संरचना र अन्य संरचनाका कारण भन्सार नाकाबाट जतिमात्रामा सवारी साधान छुट्नु पर्ने हो त्यो सवै छुटाउन नसकेका कारण लक्षित राजस्व संकलनमा कठिनाई भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । सरकारबाट भौतीक संरचना र गुण्डागर्दीलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा लक्षित राजस्व संकलन गर्ने कार्यमा कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए ।
अर्थराज्य मन्त्री हरिराज लिम्बुले सरकारले भन्सार सामान आयातमा गरेको छुटका बारेमा पुर्नविचार हुने बताए । राज्यमन्त्री लिम्बुले भनेुसम्बन्धित निकयसंगको छलफल विना सो निर्णय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नभई पुर्नविचार र संशोधन गरि लागु हुने छ । राज्यमन्त्री लिम्बुका अनुसार राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनैपनि कार्य सरकारले गर्न नमिल्ने र भएको निर्णयमा पनि परिमार्जन गरि राजस्व संकलनमा सरकारले सहयोग पुर् याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट दैनिक ७० हजार रुपैयाँ र दक्षिणी नाकाबाट दैनिक १ करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।