अर्थमन्त्रीले नक्कली भ्याट छल्नेलाई चोख्याउने

 वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएसम्म नक्कली भ्याट छल्ने व्यापारी तथा व्यावसायीहरूमाथि कारबाही नहुने अब पक्का भएको छ। करोडौं राजस्व छल्ने व्यापारीलाई माओवादी पार्टी निर्देशनअनुसार नै चोख्याउन लागिएको हो। सोही कारण कुनै आर्थिक कारोबार नै नगरी नक्कली बिल बनाइ राजस्व छल्ने तथा आफूले गर्दै आएको आर्थिक कारोबारको कर नतिर्ने व्यापारीहरूमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने भएपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन्। मन्त्रालय र विभागमा स्वच्छ छवि बनाइएका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन ठाउामा सरुवा गरी विवादास्पद सहसचिवलाई आर्थिक विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ।

माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीलाई चन्दा दिने र बेलाबेला आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्न अर्थमन्त्री पुनलाई निर्देशन दिएकाले नक्कली भ्याट छल्ने र कर नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि कारबाही नहुने भएको हो। माओवादी बैठकमै प्रचण्डले पार्टी चलाउन उद्योगी व्यवसायीहरूसाग आर्थिक चन्दा लिइरहेको बताएका थिए। अहिले माओवादीका लागि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले आर्थिक चन्दा उठाइरहेको बताइन्छ। यसैक्रममा सरकारले नक्कली भ्याट बिल छानबिन कार्य नै प्रभावित हुने गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका एक दर्जन कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।

नक्कली भ्याट बिलमाथिको छानबिन सुरु भएदेखि नै निरन्तर अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल कर्मचारीको सरुवा गरी सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनाएको हो। स्रोतका अनुसार माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यम पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीपत्नी यमीको सिफारिसअनुसार विगतमा बद्नाम र असक्षम भनेर अर्थबाट बिदा गरिएका कतिपय सहसचिवले महत्वपूर्ण ठाउा पाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको नक्कली भ्याट बिल छानबिन समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्याललाई भन्सार विभागको उप–महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उनको सरुवाले सिंगो अनुसन्धान पक्रिया नै प्रभावित हुने कर्मचारीहरू बताउाछन्। करमा अनुभवी अर्याल नक्कली बिल अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकृतका रूपमा थिए।

नक्कली बिल अनुसन्धानमा संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाललाई मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ। धेरै दबाबका बावजुद पनि अनुसन्धानलाई अघि बढाएका खनाल अर्थको भूमिकाविहीन महाशाखामा थन्किएका छन्। उनको ठाउामा भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मालाई ल्याइएको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिन कार्यमा निडर रूपपा लागेका महानिर्देशक खनालको सरुवाले छानबिन कार्यमा गम्भीर असर पर्ने बताइन्छ। राजस्व समूहका रणबहादुर श्रेष्ठलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ। शाहीकालमा राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका श्रेष्ठलाई राजस्व छलीमा व्यवसायीको परामर्शदाता बनेको अभियोगमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनलाई बजेट महाशाखा प्रमुख र युवा स्वरोजगार कोषमा सदस्य सचिव बनाएका थिए, तर कोषको पैसा राख्ने बैंकसाग पैसा मागेपछि उनलाई राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लगिएको छ। उनको ठाउामा भन्सार विभागका आनन्द ढकाललाई सरुवा गरिएको छ। लेखा पृष्ठभूमि तथा राजस्व न्यायाधीकरणको अनुभव भएका प्रधानले नक्कली बिलको अनुसन्धानको कारबाहीलाई न्यायालयमा समेत सरकारको विपक्षमा फैसला हुनसक्ने गरी काम गरेको बताइन्छ। कार्यालयले शंकास्पद ठहर्याधएका ९६ कम्पनी र फर्मको अनुसन्धान गर्न बाकी छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गृहबाट पुनः अर्थमा आएका जन्मजय रेग्मी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएका छन्। आन्तरिक राजस्वको २ नम्बर कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि लिइएको फाइल दुई अधिकृतले राति दराज फोडेर निकाली सम्बद्ध करदातालाई बुझाएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रेग्मीलाई अर्थबाट हटाइएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अर्थमा ल्याइएका मुक्तिनारायण पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाइएको छ। संस्थान समन्वयका रामशरण पुडासैनी आन्तरिक राजस्वको १ नम्बर कार्यालय प्रमुख भएका छन्। पुडासैनी अर्थमा बजेट विशेषज्ञ मानिन्छन्।

काजमा रहे पनि हालै मात्र अर्थमा सरुवा भएका मधु मरासिनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उद्योगबाट ल्याइएका वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउामा राजेन्द्र लौडारीलाई पठाइएको छ।  यसपटक गरिएको सरुवाले सरकारमाथि अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव पारेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताए। गलत काम गरी राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड गर्दै आएका आर्थिक अपराधीहरूमाथिको कारबाही नै प्रभावित गरी भएको यो सरुवा प्रकरण इतिहासमै नराम्रो भएको र यसले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको असली नियत प्रस्ट देखिएको एक अर्थविद्ले तरुणलाई बताए। नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको आशंकामा आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न पााच सय १८ शंकास्पद व्यापारिक फर्ममाथि छानबिन सुरु गरेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश दोषी प्रमाणित भइसकेका छन् भने केहीको छानबिन कार्य जारी छ। नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका केही ठूला व्यापारिक घरानाको दबाबमा मन्त्री पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बाास्कोटाले सह–सचिवहरूको सरुवा गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।