भत्ता आधा घट्यो राजस्वका कर्मचारीको

भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनको आधारमा पाइरहेको प्रोत्साहन भत्ता आधा घट्ने भएको छ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा मुलुकका सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तलबको २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको थियो । अहिले आएर उनी नेतृत्वको सरकारले नै अधिकतम शत प्रतिशत मात्र भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले प्रोत्साहन भत्ता शत प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेसरह भत्ता निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब उल्लेख्य वृद्धि भएकाले भत्ता रकम घटाइएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले बताए । 'तलबभन्दा भत्ता बढी हुनु हुँदैन भन्ने तर्क जोडदार ढंगले आएको थियो,' उनले भने । सरकारले निजामती किताबखानाका कर्मचारीले पाइरहेको शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव विचाराधीन रहेको सचिव पौडेलले बताए । महान्याधिवक्ता कार्यालयमा गत वैशाखदेखि बढीमा ६० प्रतिशत भत्ता लागू गरिएको थियो ।
भन्सार सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्यत्रका सूचक समेत उपलब्ध गराई सुझाव दिएपछि प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार र आन्तरिक राजस्वको ठूला करदाता कार्यालयमा नमुनाका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदन आएपछि अर्को वर्ष ६ वटा कार्यालयमा भत्ता लागू गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरिएको थियो । भत्ता लागू भएपछि भन्सारमा रहेको दस्तुरीको चलन खारेज भएको दाबी गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई राजस्व संकलन वृद्धि हुने देखिएपछि आफूले प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरेको पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए । उनका अनुसार भत्ताको कारण भ्रष्टाचार घट्नुका साथै राजस्व वृद्धिदर उच्च भएको थियो । सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरेको वर्ष राजस्व वृद्धिदरले ३३ प्रतिशतभन्दा बढीको रेकर्ड कायम भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब रहेको राजस्व असुली उक्त वर्ष (आव २०६४/६५) मा १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो ।
सुरुदेखि राजस्वका कर्मचारीलाई मात्र भत्ता दिएर विभेद गरिएको भन्दै अरू कर्मचारीले विरोध गरिरहेका थिए । तर भत्ताका कारण राजस्व असुली वृद्धि हुनुका साथै राजस्व सम्बद्ध कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम भएको दाबी गरेर अर्थले भत्तालाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । तर यसपालि भत्ताको चर्को विरोध भएपछि अर्थ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच भन्सार कार्यालयमा राजस्व नै नलिई सामान छाड्ने सम्मको अनियमितता फेला परेपछि अर्थलाई पहिलेसरह भत्ता दाबी गर्न गाह्रो परेको थियो ।
कर्मचारीले पाइरहेको रकम घट्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने एक भन्सार प्रमुखले बताए । 'कि पहिले दिनु हुन्थेन, दिएर घटाउँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ,' तिनले भने । पहिले सरह भत्ताको निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि अर्थले १ सय ३० प्रतिशत भत्ता दिलाउने प्रयास गरेको थियो । चालू आवमा ३० प्रतिशत तलब वृद्धि भएकाले १ सय ३० प्रतिशतसम्म भत्ताको अवसर दिँदा गत वर्ष पाएको रकम  घट्ने थिएन । दातृ निकायले सहयोगको सर्तका रूपमा राखेको प्रोत्साहन भत्तालाई सरकारले स्विकारेको अर्थका प्रवक्ता राजन खनालले बताए । उनका अनुसार दातृ निकायले विभागमा समेत भत्ता दिन सुझाव दिएका छन् ।  'शत प्रतिशत भए पनि भत्ताले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक हो,' उनले भने, 'भत्ता घट्दैमा अनियमितता बढ्दैन ।'
अर्थको सिको गर्दै कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता माग गर्ने निकायको अर्थ मन्त्रालयम ओइरो लागेको छ । महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयका साथै संसद सेवामा पहिलेदेखि अतिरिक्त भत्ता दिने गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै न्यायपालिका, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कौसितोषाखाना र महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले प्रोत्साहन भत्ता माग गरी सूचक पेस गरेका छन् ।
अनुसन्धान छिटोछरितो बनाउन अख्तियारमा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । दुई वटा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने अधिकृतलाई ४ हजार रुपैयाँ तथा सहयोगीले ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि २ सय प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । संसद सेवाका कर्मचारीले बजेट सत्रको नाममा एक महिनाको अतिरिक्त -दसैं भत्तासमेत गरी वर्षमा १४ महिना) को तलबभत्ता बुझ्नुका साथै अरू कर्मचारीले नपाउने घरभाडा र छोराछोरी पढाइ खर्चबापत भत्ता पाउँछन् ।               काठमाडौ, पुस ६ -