उत्पत्ति प्रमाण पत्र विवाद

उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघबीच उत्पत्तिको प्रमाणपत्र विवादले नेपालले चीनमा शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विवादका कारण निर्यात कार्यविधि तयार हुन नसकेकाले वाणिज्य मन्त्रालयले सहुलियत कार्यान्वयन हुने मिति तय गर्न सकेको छैन ।

भन्सार नतिरी बजार प्रवेश पाउने वस्तुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणीकरण उद्योग विभागअन्तर्गत गठन हुने प्राविधिक समितिले गर्छ ।

महासंघ र अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले मात्र पाइरहेको उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार जेठ ७ गते सरकारले महासंघको सदस्य नरहेको परिसंघलाई समेत दिएपछि यसबारे अन्योल बढेको छ । सरकारी निर्णयअनुसार भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदाको प्रमाणपत्र परिसंघ र चेम्बरलाई समेत दिएपछि महासंघले यसमा आपत्ति जनाएको छ । दुवै संगठनबीच विवाद बढेपछि सरकारले सबै पक्षको राय लिइरहेको छ ।

यसबारे टुंगो लागी नसकेकाले कसलाई अधिकार दिने भन्ने विषय अलमलमा पर्दा चीनको हकमा निर्णय हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'प्रमाणपत्रबारेको अन्योलले अरू काम रोकिएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र निर्यात भएको वस्तु नेपालकै हो भन्ने प्रमाणस्वरूप आयातकर्ता देशलाई दिइने कागजात हो । विशेषगरी सहुलियतमा आइरहेका वस्तु सम्बन्धित देशको भएन भएको जानकारी यसले दिन्छ ।

चीनले गत महिना नेपाललगायत सबै अतिकम विकसित देशहरूलाई शून्य भन्सारमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको हो । चीनले ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई आपmनो देशमा सन् २०१० भित्रै भन्साररहित प्रवेश दिनेछ । यसमा नेपालको चीनसँग व्यापार भइरहेका र माग गरिएका साढे ३ सय वस्तु परेका छन् । 'प्रमाणपत्रकै विवादका कारण पाएको सहुलियत पनि नपाउनु दुखद हो,' चीन निर्यात गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, 'सहुलियतले व्यापार घाटा घट्ने अपेक्षा गरिए पनि विवादले सम्भावना पर सरेको छ ।'

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल र चीनबीच ३२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालले ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ सामान आयात गरेको थियो । यता नेपालको चीनतर्फको निर्यात भने २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । नेपालको कुल आयातमा चीनको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । निर्यातमा चीनको हिस्सा ३ दशमलव १ प्रतिशत छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले १० वर्षदेखि शून्य भन्सार दरमा बजार प्रवेश पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको हो ।