राजस्व न्यायाधीकरणले मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक

रोशन कार्की काठमाडौं, फागुन २० । विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकमा व्यापारीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै सरकारले कारबाही सुरु गरिरहेको बेला राजस्व न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याटको मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक बसेको छ । गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकृतसहितको बैठक बसेको हो । राजस्व चुहावट र राजस्व संकलनमा कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठक बस्ने गरेको भए पनि यसपटक भने न्यायाधीकरणले राजस्व छलीको कारबाहीमा करदाताको पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि सो बैठक बसेको बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले बताए । ती अधिकृतका अनुुसार राजस्व छलीका कारबाहीमा सरकार पÔलाई यसरी हराउँदै जाने र नक्कली भ्याट बिल प्रयोगकर्तालाई जिताउँदै जाने हो भने भ्याट छलीले प्रोत्साहन पाउने अधिकारीहरूको भनाइ थियो । सरकारले अवैध रूपमा कारोबार गर्नेमाथि मुद्दा दायर गरेर कारबाही चलाइरहेका बेला सरकारकै राजस्व न्यायाधीकरण विभागले करदाताको पक्षमा फैसला गर्दा सरकारी पक्ष झन कमजोर हुने धारणा बैठकका सहभागीहरूको थियो । हाल पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की काठमाडौंस्थित न्यायाधीकरणमा अध्यÔ रहेका छन् । बैठकका सहभागीहरूले अध्यक्ष कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । भ्याट छली गर्ने करदाताद्वारा न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको मुद्दामध्ये २ सय ५ वटा फैसला भएको छ जसमा ८० वटामा सरकारी निकायको कारबाही उल्टाएर करदाताको माग दाबी बमोजिम गर्ने निर्णय न्यायाधीकरणको कार्यालयले गरेपछि सोही विषयमा केन्द्रित रही अर्थ मन्त्रालयले गोप्य बैठक डाकेको हो । सो बैठकमा न्यायाधीकरणले कारबाही उल्ट्याई सफाइ दिएकालाई अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागअन्तर्गत कडा कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयको छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई न्यायाधीकरणले सफाइ दिएका कारण अब सम्बन्धित निकायसँग थप प्रमाण जुटाई सम्पत्ती शुद्धीकरणले गोप्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।’ सोही निर्देशनअनुसार विभागले गोप्य रूपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मुद्दा परेकामध्ये न्यायाधीकरणले २४ वटाको मात्र कारबाही सदर गरेको छ । यसअवधिमा ४४ वटा मुद्दा उल्टाइएको छ भने १३ वटाको कारबाहीमा पुनःनिर्णय भएको छ । काठमाडौंका साथै विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा गरी ८ सय ३७ मुद्दा न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छन् । यसमा ७ सय २५ (८७ प्रतिशत) मुद्दा काठमाडौं न्यायाधीकरणमा रहेका छन् । यसअघि केही उल्ट्याई करदाता र सरकारीपÔ दुवैको चित्त बुझाउने खालका फैसलामा जोड दिइन्थ्यो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त पूरै उल्टाएर सरकार पÔलाई जिल्याउने गरी फैसला आइरहेको छ ।’ आन्तरिक राजस्व र भन्सारको अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कर र भन्सार छलीसम्बन्धी कारबाहीको फैसला न्यायाधीकरणले गर्दै आएको छ । यस्तो कारबाहीविरुद्ध विभागका महानिर्देशकको अध्यÔता हुने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सारले गरेका चर्चित कारबाहीसमेत उल्टिन थालेपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटोले चारवटै राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यÔ सहभागी एक कार्यक्रममै अदालत र न्यायाधीकरणको फैसालाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ससाना त्रुटि खोज्दै सरकारी पÔलाई नै हराउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका थिए । अर्थसचिव बाँस्कोटाको भनाइ थियो, ‘यही क्रम जारी रहृयो भने मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोगमा कारबाहीमा परेका सबैले छुट पाउ“छन् ।’ न्यायाधीकरणको पछिल्लो निर्णयबारे मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गम्भीर मूल्यांकन गरेको र सो फैसलाबाट सरकारी पक्षलाई कमजोर हुने निष्कर्षसमेत निकालेको बताइएको छ ।