नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता लिनेमाथि कारबाही भएन

रोशन कार्की 

काठमाडौं, वैशाख ६ । 

मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासी बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता गर्ने फर्महरूको पहिचान हुदाँसमेत सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गरेको छैन । नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता गर्नेमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिनको जिम्मा लिएको एक वर्Èभन्दा बढी बितिसक्दा समेत ती फर्म र फर्मका प्रमुखलाई सरकारबाटै उन्मुक्ति दिँदा करोडौं रुपैयाँ कर नोक्सान हुन पुगेको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधाअन्तर्गत राज्य कोÈबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा विभागले खासै चासो नदेखाउँदा सामान नै निकासी नगर कर फिर्ता लिने कार्यमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्Èसम्म फाइल नखोलिएको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैया“ राज्य कोÈबाट झिँकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत वर्षको मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो ।

 ‘तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको थियो । उपमहानिर्देशक ढुंगानाले सो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा सरुवा गरेपछि सो कर छलीका बारेमा अनुसन्धान बीचैमा अड्किएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले सो विषयमा अनुसन्धानले गति पाउने बताए पनि हालसम्म सोबारे तथ्यसत्य विवरण बाहिर आउन सकेको छैन । रसुवा नाकाबाट गत वर्षमा अस्वाभाविक रूपमा ४० करोड रुपैया भन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यावसायिक साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त फर्मको कर फिर्ताको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो । तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चारओटा फर्मले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैया“ झिकेको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेजले ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोÈ इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैया“ झिकेका थिए । ती सात फर्ममाथि करिब २८ करोड रुपैया“ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्व सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइ छ । तर एक वर्Èअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सातओटा फर्म हेर्ने फुर्सद पाएको छैन । सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद र आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रति प्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैया“बाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती फर्मले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घ्यू, अगरबत्तीलगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।