माओवादी नेताका गाडीलाई कर छुट दिँदा      सरकारलाई १५ करोड नोक्सान
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत २९ । सरकारले भन्सार छली गरी माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडीको सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिÈद्को पछिल्लो बैठकमा भएको निर्णयअनुसार ती गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्यवृद्धि कर (भ्याट) सबै पूर्णरूपमा छुट दिई सो पार्टीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोेतले जनाएको छ ।
पुसको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिसद्को बैठकले भन्सार छली माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न सरकारले श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारले भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्लंघन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भन्सार ऐनअनुसार सरकारले भन्सार छलीका गाडीलाई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ, भन्सार छली गर्नेलाई गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिÈद्को निर्णयले भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’
उनका अनुसार भन्सार छलीका गाडीलाई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी रूपमा वैधानिकता बनाउन मिल्दैन । हालसम्मको प्रचलन र विद्यमान नियम कानुनअनुसार पार्टीलाई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहा“माथि चोरीका गाडीलाई कर छुट दिनु सरासर भन्सार छली, चोरी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।’
प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले एम्बुलेन्स, शारीरिक अशक्तमैत्री सवारी, गैरनाफामूलक अस्पताल र विद्यालयलाई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरू कसैका लागि पनि छुट दिइएको उदाहरण छैन । जिप र कारमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर गरेर एक थानका लागि २ सय ५० प्रतिशत कर पर्छ ।
माओवादी नेताले चढेका भन्सार छलीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोलेरो छन् । तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दि“दा सरकारलाई १५ करोड रुपैया“ बढी नोक्सान पर्नेछ ।
माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउ“दा ऊसँग सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९९ वटा गाडी थिए । ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमाण्डरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताले चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । त्यो समझदारीलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलका लागि ती गाडी नम्बर बा०००अ १ देखि ९४ नम्बर राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
तर, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिÈद्ले सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टीका नाममा र लडाकूले प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्तिमन्त्रालयका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बा०००अ १ देखि ३ नम्बरको गाडी माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, ४ नम्बरको प्रधानमन्त्री भट्टराई, १५ नम्बरको उपाध्यÔ मोहन वैद्य, ५ नम्बरको महासचिव रामबहादुर थापा, १९ नम्बरको कृष्णहादुर महरा, २१ नम्बरको लेखराज भट्ट, २७ नम्बरको गाडी नन्दकिशोर पुनले चढ्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी नेताहरू सीपी गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, नेत्रविक्रम चन्द, दिनानाथ शर्मा, वर्Èमान पुन, जनार्दन शर्मा, खड्गबहादुर विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोपाल किराँती, हरिभक्त क“डेल, हिसिला यमी, पम्फा भुसाललगायतले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर त्यस्ता गाडी चढ्दै आएका छन् ।