चालु आव सकिन ३ दिन बाँकी
              सरकार कस्तो बजेट ल्याउने भन्नेबारे अझै अनिर्णित
    यो सरकारलाई बजेट छुट्टाउने अधिकार छैन ः पूर्व अर्थमन्त्री
रोशन कार्की
काठमाडांै, असार २८ । चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ सकिन ३ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने भन्नेबारेमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन । गत हप्तासम्म सरकारले पूर्ण बजेटको विकल्प नभएको जिकिर गरिरहेकोमा अन्ततः विपक्षी दलहरूको व्यापक विरोधपछि पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णयमा पुगे पनि आंशिक या तृतीयांश कुन प्रकारको बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति नभए पनि अन्तिम समयमा सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउने औपचारिक घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षहरूले ‘राजनीतिक सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याएमा प्रतिकार गर्ने’ भन्ने चेतावनी दिएका कारण सरकारले पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय त गरेको  छ तर बजेट निर्धारित समयमै आउने या नआउने भन्ने अन्योल भने यथावत छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ को (क) बमोजिम अघिल्लो बजेटको खर्चको एक तृतीयांश मात्रै बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन् । उनले दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको निर्वाचन र लडाकुका लागि सरकारले अलग्गै खर्च छुट्टयाउन नपाउने बताएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने, ‘निर्वाचन खर्च छुट्याउन दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्छ, त्यसमा पनि संविधानसभाको निर्वाचनका लागि त सहमतिको विकल्पै छैन ।’ निर्वाचनको मिति पनि सहमतिमै तोकिनुपर्छ । सरकारले एकलौटीरूपमा घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याउन पाइँदैन किनभने हामीले निर्वाचनलाई स्वीकारै गरेका छैनौं, अनि कसरी निर्वाचनका लागि भट्टराईको सरकारले बजेट छुट्याउन सक्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले आंशिकभन्दा पनि एक तृतीयांश बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । विधिको विधान मान्ने हो भने सरकारले संविधानअनुसार एक तृतीयांश बजेट ल्याउनु नै बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ । आंशिक या पूर्ण बजेटका लागि संविधानको धारा ४३ अनुसार सहमतिको आधारमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिÈद्को बैठकले दलहरूको सहमतिअनुसार पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय गरेको छ तर यसको विकल्पमा ल्याउने बजेटका बारेमा भने निर्णय गर्न सकेको छैन । पूर्ण बजेटको विकल्पमा आंशिक वा एक तृतीयांश के ल्याउने भन्नेबारेमा सरकार अझै छलफलकै क्रममा रहेको अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए ।
अर्थसचिव बाँस्कोटाले हाल अर्थ मन्त्रालयमा तयार भएको बजेटबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए । उनले पूर्ण बजेट नआउने पक्का भएको निष्कर्È निकाल्दै आंशिक या तृतीयांश कुन बजेट ल्याउनेबारे भन्ने निर्णय भने नभएको बताए । अर्थसचिव बाँस्कोटाले भने, ‘चुनाव र सेना समायोजनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर तृतीयांश वा आंशिक बजेट ल्याउने विÈयमा छलफल भए पनि अझै सोबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’
यसअघि प्रतिपक्षीहरूको चर्को विरोधका कारण अर्थ मन्त्रालयमा ३ प्रकारको बजेट तयार गर्न अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए । राजनीतिक सहमति नबनेका कारण सबै विकल्पसहित अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले तृतीयांश, चुनावी पूर्ण बजेट र लोकप्रिय बजेट (दररेट र नया“ कार्यक्रमसहित) को तयार गर्न दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले तीनथरिको बजेट तयार गरेको हो । बजेट समयमा आउने नआउने निश्चित नभए पनि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने भनिएको ऋण सहायता भने स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले विश्व बैंकले पुल सुधार तथा मर्मतका लागि ५ अर्ब ३१ करोड, ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कुबेत फण्डले दिने एक अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण सहायता पनि स्वीकार गरिएको अर्थसचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।