बन्द कोठाभित्र तीनथरिको बजेट तयार
रोशन कार्की
काठमाडौं, असार २६ । 

 राजनीतिक सहमतिविना ल्याइने बजेट मान्य नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयमा ३ थरिकोे बजेट तयार भएको छ । सत्तापक्षले कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयसम्म राजनीतिक सहमति नबनेका कारण सबै विकल्पसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तृतीयांश, चुनावी पूर्ण बजेट र लोकप्रिय बजेट (दररेट र नयाँ कार्यक्रमसहित) को तयार गर्न दिएको निर्देशनअनुसार तीन थरिको बजेट निर्माण भइरहेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
गत वर्ष सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै बजेटमा समावेश गरिएका सबै कुरा बाहिर आएपछि सरकारले कडाइका साथ बजेट महाशाखालाई अघोषितरूपमा निषेधित क्षेत्र नै तोकेर नयाँ बजेट निर्माण गरिरहेको छ । त्यसो त केही हप्ताअघि मात्रै पूर्ण बजेटको विकल्प नभएको भन्दै प्रतिपक्षले प्रतिवाद गरे सरकारले पनि आफ्नो हैसियत देखाउने अर्थमन्त्री पुनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै चेतावनी दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि अर्थविद्हरूले बजेटको नाममा मुठभेड सिर्जना हुन लागेको भन्दै अन्तरिम संविधानअनुुसार यो सरकारले तृतियांश बजेटमात्र ल्याउनसक्ने बताएपछि अर्थमन्त्री पुनले कर्मचारीलाई तृतीयांश बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री पुनले पहिलोपटक जसरी पनि पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्दै सोहीअनुसार नयाँ बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन, राजनीतिक सहमति हुने अपेक्षा र यही सरकारले बजेट र निर्वाचन गराउने सोचका साथ मन्त्री पुनले पूर्ण बजेट निर्माण गर्न लगाएका थिए । राष्ट्रपति र प्रतिपक्ष दलका शीर्षस्थ नेतासँगको पटक–पटकको भेटपछि पनि राजनीतिक सहमति नहुने देखेपछि दोस्रो चरणमा संविधानको धारा ९६ (क) अनुसार तृतीयांश बजेट बनाउन पुनः उनले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । मन्त्री पुन राजनीतिक सहमति भएमा नयाँ कार्यक्रमका साथ असार ३१ गते पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमति नभए तृतीयांश, सहमति भए चुनावी बजेटका साथमा नयाँ कार्यक्रम समेटेर लोकप्रिय बजेट ल्याउने रणनीतिमा मन्त्री पुन रहेका छन् । सहमतिमा मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सकिने अर्थविद् र कानुनविद्हरूको सुझावपछि मन्त्री पुनः राजनीतिक सहमतिका लागि विशेष कसरतमा लागेका थिए ।
प्रतिपक्षसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएपछि मन्त्री पुन तृतीयांश बजेट नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । प्रतिपक्षीहरूले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाएको कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने अडान राखेपछि सहमतिमा बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था प्रबल बन्दै गएको छ । मुलुकलाई बजेट चाहिन्छ, बजेटविहीन भएर मुलुक चल्दैन, बजेट ल्याउने दायित्व सरकारको हो तर सहमतिलाई बाधा र अवरोध पु¥याउने गरी बजेट ल्याउनुहु“दैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, ‘पूर्णमा सहमति भए पूर्ण, आंशिकमा भए आंशिक, जुनमा सहमति हुन्छ त्यही बजेट ल्याउनुपर्छ, जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउनुहु“दैन, सहमतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नै बजेट ल्याउ“दा उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकार सरकारकै रूपमा रहेकोले विगतमा कामचलाउ सरकारबाट समेत अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने निर्णय भएको भन्दै सहमतिका आधारमा पूर्ण बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

                                 साउन १ मा नया बजेट
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं, असार २६ । अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले आगामी आर्थिक वर्È २०६९÷७० को बजेट साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । सोही दिन प्रस्तुत भएर सोही दिनदेखि नै लागू हुनुपर्ने भएकाले बजेट साउन १ गतेभित्रै सार्वजनिक गर्नुको विकल्प नभएको मन्त्री पुनले बताए । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूस“ग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपतिको सुझावमा बजेट प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
सरकारले निर्वाचन घोÈणा गरिसकेकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पूर्ण बजेट अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको दुई वैधानिक निकाय राष्ट्रपति र सरकारमात्र भएको जिकिरसमेत उनको छ । अर्थमन्त्री पुनले ३ वर्Èअघि नै प्रÔेपण भएको ४ सय २९ अर्बको बजेटको सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याइने बताएका छन् । उनले भने, ‘४ सय २९ अर्बकै तयारी गरिरहेको छु,’ ‘सकभर यहीं सीमामा बजेट ल्याउने प्रयास गर्छु ।’ आगामी बजेटमा राजस्वको दायरा फारकिलो पारिने भए पनि राजस्व दरमा भने खासै हेरफेर नहुने उनले बताए ।
बजेट आर्थिक स्थायित्व, आगामी ५ वर्Èमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण र निजी Ôेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेखालको हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले पपुलारिटी (लोकप्रिय) भन्दा आर्थिक स्थायित्वमा आफू केन्द्रित हुने बताए ।