भ्याट छली आशंकामा ग्यास बिक्रेतालाई ताकेता

आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छली गरेको भन्दै १ सयभन्दा बढी ग्यास बिक्रेतालाई तिर्न ताकेता गरेको छ । त्यसमा ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष किशोर केसी र उपाध्यक्ष सहदेव श्रेष्ठ लगायतका थुप्रै केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय पदाधिकारी समेत परेका छन् । 'करिब १ महिनायता भ्याट छलेको भन्दै आन्तरिक राजस्वले १ सयभन्दा बढी बिक्रेतालाई ताकेता गरेको छ,' महासंघ स्रोतले भन्यो । आन्तरिक राजस्वले ग्यास बिक्रेताले प्रस्तुत गरेको विवरणमा 'भ्याट छली गरेको देखिएको' उल्लेख गर्दै तिर्न ताकेता गरेको हो । 'ग्यास प्लान्टले हामीलाई बेचेको ग्यासको बिल २० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि भए पनि हामी भ्याटमा दर्ता भएनौं भन्दै पत्राचार गरिएको छ,' एक बिक्रेताले भने । वाषिर्क २० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले ग्यास भ्याट लाग्ने वस्तु भएको बताए । 'वाषिर्क २० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी रकमको कारोबार भए पनि भ्याटमा दर्ता नहुने व्यवसायीलाई कारबाही र जरिवाना हुन्छ,' उनले भने । उनका अनुसार जुन वर्षदेखि वाषिर्क कारोबार २० लाख रुपैयाँ पुगेको हो व्यवसायीले त्यही वर्षदेखि भ्याट तिर्नुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्वको ताकेतापछि ग्यास बिक्रेता महासंघको एक टोलीले बुधबार स्थिति सहज बनाइदिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई भेटेको छ । 'राज्यको कानुन अनुसार राजस्व नतिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन,' टोलीमा सहभागी महासंघका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठले भने, 'तर ग्यासमा नाफा ज्यादै कम भएकाले यो आर्थिक वर्षसम्म राजस्व तिर्ने सहज परिस्थिति निर्माण गरिदिन आग्रह गर्‍यौं ।'
महासंघ टोलीले मन्त्री पुन र सचिव बाँस्कोटालाई महासंघ आफैंले देशभरका करिब १० हजार ग्यास बिक्रेतालाई राजस्वको दायरामा ल्याउन अभियान चलाएको जानकारी गराएको थियो । महासंघको अगुवाइमा हालसम्म करिब २ हजार ३ सय ग्यास बिक्रेता प्यानमा दर्ता भएका छन् । 'कुल कारोबार २० लाख रुपैयाँ पुग्ने हिसाबले वाषिर्क १८ सय सिलिन्डर ग्यास बेच्ने बिक्रेताले नियम अनुसार भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँका हिसावे १८ सय सिलिन्डर  बेच्दा बिक्रेताको वाषिर्क नाफा ५० हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ । यति रकमले कर्मचारी र मजदुर पाल्न नपुग्ने भएकाले धेरैजसो साना बिक्रेता पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्छ ।'

काठमाडौ, श्रावण २४ -