राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थको निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, साउन २७ । 

विभिन्न बाहानामा व्यापारीहरूले सामान आयात÷निर्यात गर्दा अत्यधिक मात्रामा राजस्व चुहावट गर्ने गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा चुहावट नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्Èमा राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिँद–गरिँदै पनि चुहावटमा वृद्धि भएकाले चालु आवमा भने सो चुहावटलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो । राजस्व परामर्श समितिको बैठकपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै आफू मातहतका सबै निकायलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पुनले निर्देशन दिँदै भने, ‘व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिई सीमा सुरÔा बल र भन्सार कार्यालयबीच सहकार्य गरी राजस्व चुहावट मात्र नभई अन्य अवैध कारोबारसमेतको नियन्त्रण गर्नू गराउनू ।’
अवैध करोबारमा सम्लग्न जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न र सीमा Ôेत्रमा कडाइका साथ चेकजा“च गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । सुरÔा निकायलाई आवश्यक साधन र स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था हुने आश्वासन दिँदै राजस्व चुहावटका साथै अवैध कारोबार नियन्त्रणमा पूर्ण चनाखो भई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले राजस्व चुहावटलाई प्राथमिकता दिई ७५ वटै जिल्लामा चुहावट नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई पत्रचार गरिएको बताए । उनका अनुसार सुरÔा निकायलाई चुहावट नियन्त्रणमा गस्ती बढाउन १ सयवटा मोटरसाइकलसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । गत आर्थिक वर्Èमा राजस्व चुहावटतर्पm ६ अर्ब ८ करोड र विदेशी विनिमय अपचलनतर्पm २ अर्ब २ करोड गरी जम्मा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशका प्रमुख भन्सार नाका तथा छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी÷पैठारीमा वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका सबै योजना असफल हुँदै आएका छन् । सरकारले अर्थमन्त्री अध्यÔ रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति गठन गरी सशक्त रूपले परिचालन गरे पनि सो समिति गठनलेसमेत चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको सम्बन्धित भन्सार कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । 

भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले राजनीतिक दलको सहयोग लिएर चोरी÷पैठारी गर्ने गरेकाले भन्सार ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलको सिफारिसमा भन्सार कार्यालयले राजस्व चुहावट गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि छानबिन बिनै छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि नै १ हजार ५० जना सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार नाकामा परिचालन गरिँदा पनि सो कार्यमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । बढीमात्रामा राजस्व चुहावट ३१ वटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट हुने गरको छ ।
व्यवसायीले पछिल्लो समयमा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै भरियामार्फत करोडौं मूल्यका सामान बिनाभन्सार आयात गर्न थालेपछि दैनिक १ करोड रुपैया“ भन्सार राजस्वमा चुहावट हुन थालेकाले सरकारले भन्सार नाकामा गत वर्È सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको थियो । भन्सार नाकामा सशस्त्र प्ररहरी बल परिचालन गरिँदासमेत चुहावटमा नियन्त्रण नभएपछि भन्सार विभागले गत जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी एक सय रुपैया“को सामान खरिदमा संÔिप्त भन्सार प्रज्ञापनपत्र काटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार, स्थानीय प्रशासन, जनपथ प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व लुकुछिपी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दÔिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी तथा भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् ।
यसरी सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष तथा पिपुल्स प्लाजाका निर्देशक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, अन्य व्यापारीहरू सुमन खत्री, गोपाल श्रेष्ठ, निमफाजो शेर्पा, नीलकण्ठ चौलागाई, रोशनबहादुर थापा, नवीन थापा गणेश भण्डारीलगायतले राजस्व चुहावटमा सक्रिय रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसका अलवा व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट पनि बिनाभन्सार सामान आयात गर्ने गरेको पाइन्छ । छोटी भन्सार कार्यालय कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध कारोबारीहरूले सो अवैध सामान छुटाउने गरेको अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ ।