एनसेलका  कर्मचारी श्रम स्वीकृती विना नेपालमा कार्यारत
 

‘पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि के हुन खुल्न सकेन’
रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौ १६ । विद्यमान श्रम कानूनलाई बेबास्था गरि लामो समयदेखि नेपालमा नीजि मोबाईल प्रदायक कम्पनी एनसेलका अधिकाशं कर्मचारी श्रम स्वीकृती विना नेपालमा कार्यारत रहेको खुलासा भएको छ । नेपाली कानून विपरित लामो समयदेखि एनसेन कम्पनीमा कार्यरत अधिकाशं विदेशी कर्मचारीहरुले श्रम स्वीकृती लिएको प्रमाण कतै भेटिदैन । नेपालको श्रम र अध्यागमन कानुनविपरीत यहा“ काम गरिरहेको बारे अझै सम्म सरकारले खोजीनिती गरेको छैन । ९ वर्Èदेखि नेपालमा मोवाईल सम्बन्धी योजना सेवाको नाममा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
सन २००४ देखि नेपाली आकाशमा मोवाईल फ्रिक्वेशी लिएर काम गरेको भएपनि सो कम्पनीका अधिकाशं विदेशी कामदारले नेपालमा जागिर खाना मिल्ने भिसा र श्रम इजाजत नलिएको प्रष्ट जानकारी श्रममन्त्रालयमा नभएको एक कर्मचारीले बताए । नाम नछाप्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘यहाँ शक्तिकेन्द्रको भक्ती गर्न सके कसैको केही चदैन, विदेशीले श्रम स्वीकृती लिए नलिएको बारे खोजविन गर्ने माथिल्लो कर्मचारी अझै भेटिएको छैन ।’
निजी Ôेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा अहिले २६ जनाभन्दाबढी विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना काम गररिहेका छन् । तर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्थिनेनले श्रम इजाजत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद अहिले नभएको बताउदै आइएका छन् । सरकारले उनलाई श्रम स्वीकृति लिन दबाब दिइरहेको छ, भने एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको सुविधा अनुसार छूट पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ता संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध हुने र यसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भन्दै सरकारलाई एनसेलले दवाव दिदै आएको छ । साथै, नेपालस्थित कम्पनी एनसेलबाट नभई लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराबाट तलब पाउने भएकाले पनि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने दाबी एनसेलको रहेको छ ।

तर, श्रम मन्त्रालयलले भने तलब जहा“बाट खाए पनि नेपालमा काम गरेबापत तलब खाने जोसुकैले श्रम स्वीकृतिको दायरामा अनिवार्य आउनुपर्ने जनाएको छ । श्रममन्त्रालयका एक अधिकृतले भने,‘पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने आधार कुनै कागजातले उनले मन्त्रालयमा पेश गर्न सकेका छैनन् ।’ उनको परिचयपत्र पनि लगानीकर्ताकारुपमा नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकारुपमा रहेको छ ।
नेपाल भ्रमणको बहानामा नेपाल आएका अधिकाशं विदेशीहरु एकथरी भिसा लिएर अर्कै काम गररिहेको अबस्था रहेको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिकले अर्को देशमा आयमूलक काम गर्न रोजगारदाता देशको श्रम अनुमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । तर एनसेलले सो मान्यतालाई बलमिचाईको भरमा कुनै पनि विदशी कर्मचारीलाई श्रम स्वकृती लिनका लागि सामान्य आबेदन समेत सम्बन्धित निकायमा दिएको छैन । तर, सरकारी नियन्त्रणको अभावमा विदेशी संस्था र व्यक्तीको शक्ति तथा प्रभावका भरमा श्रम तथा अध्यागमन कानुनलाई छलेर आफ्नो धन्दा चलाउने प्रवत्ती एनसेल कम्पनीले देखाएको छ ।
श्रममन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ । तीमध्ये धेरैजसो आफ्नै देश फर्कि सकेका छन् भने कोही मात्रामा अहिले पनि कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृती लिनेमा सबैजसो उद्योग र कलकारखाना Ôेत्रका कामदार रहेका मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्ल्ेख छ । स्वदेशी–विदेशी संघसंस्थाहरु, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगहरु यस कानुनको दायरामा आएका छैनन् । कूटनीतिक सुविधाप्राप्त बाहेकका हरेक विदेशी कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस कानूनको परिधिभित्र नेपाल सरकारले ल्याउनै सकेको छैन ।
यसरी श्रम स्वीकृती नलिई करिब ५० हजारभन्दा बढी विदेशीले गैरकानुनीरुपमा नेपालमा काम गररिहेको अनौपचारिक तथ्यांक रहेको छ । सरकारकै विभिन्न निकायका सिफारिस र समन्वयमा सञ्चालित परियोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विदेशीले भरेका आगमनपत्र, नेपालमा कृयाशील आईएनजीओहरु, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगलगायत विदेशी नागरिक आबद्ध रहने संघसंस्थाहरुको संख्याका आधारमा यो अनुमानित तथ्यांक निकालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियोगहरुले छुट्टाछुटै र संयुक्तरुपमा यस्ता कम्पनी वा परियोजना सञ्चालन  भएका कूटनीतिक हैसियतप्राप्त सबै कर्मचारी, परामर्शदाता तथा विशेÈज्ञका लागि ती संस्थाले श्रम अनुमति लिएर मात्रै काम लगाउन पाउने कानून प्राबधान रहेको छ । तर, यहा“ कमाएको रकम वैध बाटोबाट विदेश लैजान पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको निति तथा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 
कुनै पनि एजेन्सी र परियोजनाभित्रका गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरु, नीजि लगानीमा खोलीएका कम्पनीका लागि रोजगार अनुमति लिइएको अभिलेख सरकारस“ग छैन । अहिले सम्म सरकारको तथ्याङकमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) को नेपाल कार्यालयमा विदेशी नागरिक जागिरे रहेकामध्ये १० जनालाई कूटनीतिक हैसियत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचीमा उल्लेख छ । अरुलाई सो स्बीकृती दिएको या नदिइको बारे कतै केही उल्लेख छैन ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने,‘दाताको दबाब, आफ्नै सम्बन्ध र अनुचित प्रभावमा परी श्रम स्वीकृतिबिना नै भिसाका लागि सिफारसि गर्ने र भिसा प्रदान गर्ने खराब प्रवृत्ती हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा हावी रहेको छ ।’ श्रम इजाजतका लागि श्रम मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयले चासो नदिने प्रवृत्ती रहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रम इजाजत बिनाका गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रकृयालाई नै अवैधानिक ठान्दछन् । उनीहरुका भनाइ अनुसार यस प्रकृयामा तीन प्रकारका कानुन मिचेको पाइएको छ । अध्यागमन, श्रम र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून मिचि विदेशी नागरिकले नेपालमा रोजगारी गरेको भेटिएको छ । नेपालको अध्यागमन कानून अनुसार ‘रोजगार भिसा’ को अलग व्यवस्था नगरेकाले गैरपर्यटक भिसा लिएर मात्रै पुग्दैन, यहा“ काम गर्न रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा आबश्यक हुन्छ । रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा नलिई काम गररिहेको अवस्थालाई गैरकानुनी मानिदै आएको छ ।
सरकारी अध्ययन अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि पर्यटक भिसामा रहेका विदेशीहरुलाई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । यसरी काममा लगाउन नमिल्ने र यसबाट राजस्व पनि प्रभावित हुने भन्दै ९ पुस ०६४ मा नै सबै सरकारी निकायहरुमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरि सकेको छ । गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरुले कुनै संस्थामा काम गरेको पाइएमा तिनलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । परिपत्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीले पर्यटक भिसा प्राप्त गरेको ६० दिनभित्रै कार्यसहमति र गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरसिक्नुपर्ने र यसमा काममा लगाउने संस्थाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
विदेशीहरु गैरकानुनीरुपमा नेपालमा काम गर्ने र कमाएको रकम विदेश लैजाने प्रवत्तीले विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिदेखि स्थानीय जनशक्तीको Ôमता विकासमा समेत नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । ५० हजार विदेशीले श्रम इजाजतबिना काम गररिहेको सरकारी अनुमान रहेको छ । नेपालले वार्Èिक ५० करोड रुपैया“ राजस्व गुमाइरहेको तथ्याङक रहेको छ । श्रम कानून अनुसार श्रम स्वीकृति शुल्कबापत प्रतिवर्È प्रतिव्यक्ती १० हजार रुपिया“ बुझाउनुपर्छ । यसमा आयकर, सामाजिक सुरÔा कर, गैरपर्यटक वा कामदार भिसा शुल्क, विदेशी विनिमय शुल्कसमेत जोडिएका छैनन् ।
विदेशी लगानी ऐनमा कामदार, जागिरे र रोजगारीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छैनन् र त्यसैले त्यस ऐन अन्तर्गत आएका गैरनेपाली कामदाररकर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने वा छूट दिने व्यवस्था कतै नभएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिक पारिश्रमिक लिने गरी काम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै बोलाउने वा काम दिने संस्थाले श्रम विभागमा विवरण खोली अग्रिमरुपमा श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार स्वीकृती नलिई काम गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानुनी घोÈणा गरी हटाउन निर्देशन दिने र नमानेमा पटकैपिच्छे २० हजार रुपैया“का दरले जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि श्रम ऐनमा रहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा गैरकानुनीरुपमा कार्यरत विदेशीलाई देशनिकाला, जरिवाना, जेल सजायमध्ये कुनै एक वा आवश्यकतानुसार सबै सजाय हुन सक्ने समेत उल्लेख छ