वैदेशिक रोजगार विभागमा खुलमखुल्ला घूसको कारोवार    
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज ३ । 

विभिन्न नामका खुलेका मेनपावर कम्पनीहरूले विदेशजान लागेकासँग वैदेशिक रोजगार विभागमै खुल्ला रूपमा अवैध रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । मेनपावरका केही ऐजेन्सीले काठमाडौंको बागबजार, नया“ बसपार्क, कोटेश्वर, भक्तपुर, ग्वार्कोलगायतका ठाउ“, ट्राभल्सले तयार पारेका पूर्व स्वीकृतिका फाइललाई संख्याको हिसाबले प्रतिगोटा एक हजारका दरले अवैध रकम लिएर स्वीकृति दिएपछि त्यसकै आधारमा निकालिने अन्तिम स्वीकृतिका फाइलमा कर्मचारीले फेरि प्रतिगोटा तीन हजारदेखि पा“च हजारसम्म लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गरेको रहस्य सोही विभागका कर्मचारीले खेलेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध जस्तै भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नक्कली फाइल चलाउन सुरु गरेको महिनांै भइसक्दा पनि कोटाका आधारमा फाइल सदर गर्दै आएका छन् । अस्थिर सरकारकोे मौका छोपी स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले सो अवैधरूपमा फाइल सदर गरी घूस लिने गरेको एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए ।
गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका करिब डेढ दर्जन सर्वसाधारणलाई नक्कली स्वीकृति पत्रसहित नियन्त्रणमा लिएपछि यो रहस्य खुल्न आएको हो । बागबजारमा तयार पारेका नेपाली दूतावास प्रमाणित कागजातका आधारमा अवैध रकम लिएर दिइएको श्रम स्वीकृतिमा सक्कली स्टिकर नै टाँसिएको थियो । पा“च बजेपछि लगभग सात बजेसम्म बसेर सीसीटीभीका लाइन बन्द गरी विभाग भित्रै दैनिक लाखौं रुपैयाँको अवैध कारोवार गरिनेसमेत ती कर्मचारीले बताए ।

विभागमा अहिले दरबन्दीभन्दा करिब ३० जना बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अन्तिम स्वीकृति शाखामा अरबी भाÈामा रहेको भिसा उल्था गर्ने करार कर्मचारीदेखि कम्प्युटर र छाप लगाउने ठाउ“देखि दर्ता गर्नेसम्म घूस बुझाउनुपर्ने गुनासो पीडितहरूको रहेको छ । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने तर विभागले तोकेको प्रक्रियामा नआएका भिसा र पासपोर्टलाई म्यानपावर व्यवसायीले विदेश स्थित सम्बन्धित कामदार सप्लाई कम्पनीबाट गलत प्रयोजनका लागि बनाइएका डिमान्ड र कलिङ भिसा पठाउन लगाएरसमेत विभागबाट पूर्व, अन्तिम स्वीकृति लिने÷दिने गरिएको छ । त्यसैगरी नवीकरणमा एजेन्टमार्फत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नया“ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि एजेन्टमार्फत व्यक्ति पहिचान भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । कागजात तयार पारी लाइन लगाउने एजेन्टको पहिचान नभई कुनै पनि श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन ।
यसरी दैनिक रूपमा विभागमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालयले वैशाखदेखि नया“ व्यवस्था लागू गरे पनि त्यो अझैसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न नया“ वर्Èदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा आधारभूत सबै विवरण उल्लेख भएको छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनेको थियो । विदेशमा अलपत्र पर्ने या एउटा काम गर्ने भनेर गएकामा अर्को काम गर्न बाध्य भएपछिमात्र नेपाली कामदारले आफू ठगिएको या झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा आफूलाई पठाइएको थाहा पाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयले कामदारको पासपोर्टमा छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
नया“ व्यवस्था लागू भएपछि स्टिकरको रङबाटै व्यक्तिगत र संस्थागत कुन स्वीकृत हो भन्ने सजिलै थाहा हुने भएकाले म्यानपावर एजेन्सीले कामदारलाई झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश पठाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको थियो ।
म्यानपावर एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिब नेपालीलाई संस्थागत रूपमा पठाए पनि व्यक्तिगत स्वीकृतिका नाममा झुक्याएर ठग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागको प्रस्तावमा श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने व्यक्तिको पासपोर्टमा छट्टाछुट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा हरियो र हल्का पहेंलो रङको र म्यानपावर एजेन्सीमार्फत संस्थागत रूपमा जाने कामदारको पासपोर्टमा रातो र हल्का नीलो रङको पृष्ठभूमि भएको स्टिकर टाँसिने व्यवस्थासहित स्टिकरमा सेक्युरिटी कोडसमेत राखिने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्र्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“सिएपछि कुन कामदार व्यक्तिगत र कुन संंस्थागत स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको हो भन्ने कुरा टाढैबाट स्पष्ट रूपमा पहिचान हुने बताए । नया“ स्टिकर व्यवस्थाले राम्रो काम प्रोफेसन भनेर नराम्रोे र खतरनाक काममा पठाउने र गैरकानुनी काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सीमाथि नियन्त्रण गर्नसमेत यस व्यवस्थाले सजिलो हुने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीले चार महिनासम्म फाइल लुकाएर राखिदिएपछि सो निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले गिरीलाई बर्खास्त गरी मालबरिसंह थापालाई नया“ श्रममन्त्री नियुक्त गर्नासाथ छुट्टाछुट्टै स्टिकर लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।