वैदेशिक रोजगारः ढुक्कको ठगी
सम्बन्धित निकायले नियमन नगर्दा वैदेशिक रोजगार खुलेआम ठगीको माध्यम बनिरहेको छ ।
नेपालीहरूको प्रमुख आकर्षा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी पनि त्यत्तिकै छ । विदेश गएर पैसा कमाउने लालसाले मानिसहरू केही नबुझी र भरपर्दो कागजात नखोजी आँखा चिम्लेर रोजगार व्यवसायी र दलालहरूलाई पैसा बुझाउँछन् । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु देउवा भन्छिन्, “अमेरिका लैजाने भनेर मैले चिन्दै नचिनेकाले मेरो नाममा समेत पैसा उठाएछन् ।” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बटाजु यस क्षेत्रमा भएको ठगीले म्यानपावर व्यवसायीकै साख गिरेको स्वीकार्छन् ।वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई सघाइरहेको पिपुल फोरमका अधिवक्ता वीरबलकाजी र्राई धेरैजसो गाउँदेखि नै ठगिएर आउने गरेको बताउँछन् । वीरगञ्जका मोहम्मद मियाँ -जेम्स) ले इराक र चितवन भरतपुर-११ का भागीरथ पौडेलले दक्षिण अप्रिmकामा मासिक यूएस डलर १००० को काम पाइने आशमा तनहूँका रामप्रसाद पोखरेललाई रु.५ लाख ५० हजार बुझाए, तर न जान पाए न पैसा फिर्ता । ललितपुर बागडोलका जितबहादुर बस्नेतलाई प्रति व्यक्ति रु.२ लाख ५० हजार तिरेर २२ पुस २०६८ मा दुबई र त्यसपछि इरान पुगेका झापाका चार युवा त्यहाँ काम नपाएर अरूसँग खर्च माग्दै नेपाल फर्किए । “त्यत्तिका पैसा माया मार्ने कुरा भएन”, जोरोपानी-७ का विकेशकुमार राजवंशी भन्छन्, “तर, अहिले जितबहादुर सर्म्पर्कमै आउँदैनन् ।”
एनएफसी इम्प्लोइमेन्ट म्यानपावरबाट ड्राइभरको काम गर्न कतार पुगेका सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकका राजु गिरीले सम्झौताअनुसार काम नपाएर फर्केपछि मात्र फरक-फरक म्यानपावरबाट कामदार भिसा र श्रम स्वीकृति निकालिएको थाहा पाए । काठमाडौं महाराजगञ्जकी जुनुदेवी थपलिया म्यानपावरले प्रति व्यक्ति रु.२५ हजार भिसा शुल्क लिएर पनि आफ्नो मामाका दुइ छोरालाई दुबई नपठाएपछि पैसा उठाउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेकी छिन् । भन्छिन्, “त्यति थोरै पैसा पनि फिर्ता दिंदैनन्, मुद्दामामिला गरौं उठ्ने पैसाभन्दा धेरै खर्च होला !”
विदेश जाने युवालाई ठग्ने कर्ममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका दलाल मात्र होइन होटल व्यवसायी, कन्सल्ट्यान्सी, स्वास्थ्य संस्था, ट्राभल एजेन्सी, गैर-आवासीय नेपाली, गैर-सरकारी संस्था, खेलकुद संस्था र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी समेत लागेका वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको उजुरीले देखाउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापित ‘हेलो सरकार’ मा आएका गुनासोका आधारमा भ्रष्टाचार धेरै देखिएका १२ निकायमा वैदेशिक रोजगार विभाग, केन्द्रीय राहदानी कार्यालय र अध्यागमन विभाग पनि पर्दछन् ।
गएको ३० फागुनमा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकबाट हटाएकी पूर्णचन्द्र भट्टर्राईको पुनर्वहालीपछि अवैध काम गरेको आरोप लागेका केही म्यानपावर कम्पनीका फाइल रोकिएका छन्, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमाथि कडाइ गरिएको छ । तैपनि दलालहरूको चलखेल चलिरहेकै छ । महानिर्देशक भट्टर्राई भन्छन्, “जिल्लामा वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित कार्यालय नहुनाले नियमन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र निर्देशिकाहरू बनाएका छौं । विभागमा तीन निर्देशक थपिएका छन् ।”
ठग नै बलिया
कानूनले वैदेशिक रोजगारका कसुरमा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ, तर कैयौं मुद्दा सहमतिमै टुंगिने गरेकाले ठगहरू कारबाहीबाट जोगिन्छन् । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू मुद्दा धेरै पर्ने हुनाले चाँडो टुंगो लगाउन सहमतिमा जोड दिने गरिएको बताउँछन्, तर यसले राम्रा-नराम्रा दुवै खाले व्यवसायीलाई एउटै कित्तामा पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार हंसराज वाग्ले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउनु जरुरी देख्छन् । तर, यो पनि गफमै सीमित छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत विना जाँच कामदारको मेडिकल रिपोर्ट बनाउने र अनुमति नपाएकाले समेत यो काम गरेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पर्ूवअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति पाएका २६ संस्थामा निरीक्षण गर्दा सात वटाको मापदण्ड पुगेको थिएन, तर तिनलाई खारेज गर्न पटक-पटक सिफारिस गर्दा पनि कारबाही भएको छैन । खाडीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ‘गल्फ अप्रुभ्ड मेडिकल सेन्टर एसोसिएसन नेपाल’ (गाम्का) मा आबद्ध १२ मध्ये सात संस्थाले विना स्वीकृति स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको तथ्य बाहिर आउँदा पनि कारवाही भएन । बरु यसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्मा र श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राय नै मुछिएको पाइए । वाणिज्य विभागको अनुसन्धानमा गाम्का नेपालले कामदारहरूबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको र राजस्व छलेको समेत पुष्टि भएको छ ।
कानूनले वैदेशिक रोजगारका कसुरमा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ, तर कैयौं मुद्दा सहमतिमै टुंगिने गरेकाले ठगहरू कारबाहीबाट जोगिन्छन् । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू मुद्दा धेरै पर्ने हुनाले चाँडो टुंगो लगाउन सहमतिमा जोड दिने गरिएको बताउँछन्, तर यसले राम्रा-नराम्रा दुवै खाले व्यवसायीलाई एउटै कित्तामा पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार हंसराज वाग्ले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउनु जरुरी देख्छन् । तर, यो पनि गफमै सीमित छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत विना जाँच कामदारको मेडिकल रिपोर्ट बनाउने र अनुमति नपाएकाले समेत यो काम गरेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पर्ूवअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति पाएका २६ संस्थामा निरीक्षण गर्दा सात वटाको मापदण्ड पुगेको थिएन, तर तिनलाई खारेज गर्न पटक-पटक सिफारिस गर्दा पनि कारबाही भएको छैन । खाडीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ‘गल्फ अप्रुभ्ड मेडिकल सेन्टर एसोसिएसन नेपाल’ (गाम्का) मा आबद्ध १२ मध्ये सात संस्थाले विना स्वीकृति स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको तथ्य बाहिर आउँदा पनि कारवाही भएन । बरु यसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्मा र श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राय नै मुछिएको पाइए । वाणिज्य विभागको अनुसन्धानमा गाम्का नेपालले कामदारहरूबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको र राजस्व छलेको समेत पुष्टि भएको छ ।
अफगानिस्तान जान खोज्दा दुबईमा अड्किएर ठगिएको थाहा पाएका मकवानपुर इपा-५ का सागर घलान आफूलाई लैजाने मानिस भेटिए पनि विभागले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन् । मुनलाइट र्सर्भिसेज भन्ने हुँदै नभएको कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी खाडीमा काम गर्ने धेरै नेपालीलाई ठगेका महेश राणा पनि बेपत्ता छन् । विभागमा ३० वटा उजुरी परेको काठमाडौं बसुन्धरास्थित भेरी एण्ड कर्णाली म्यानपावर कम्पनीकी सञ्चालक कल्पना राउतले दिएकी बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी, ग्लोबल, हिमालयन र स्टार्न्र्डड चार्र्टर्ड बैंकका चेकहरू बाउन्स भएका पीडितहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा खुला नगरिएका इराक र अफगानिस्तान पठाउन समेत पैसा उठाएकी कल्पनालाई विभागले २१ चैतमा कागज गरेर छाडेको थियो । हाल उनी ‘फरार’ छिन् ।
पायोनियर ओभरसिजका सञ्चालक सुकबहादुर गुरुङका अनुसार कतिपय म्यानपावरलाई अन्तष्र्ट्रिय ठगले प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “मकाउबाट आउने ७५ प्रतिशत र दक्षिण अप्रिmकाबाट आउने १०० प्रतिशत माग नक्कली हुन्छ, तर कतिपय म्यानपावर तिनकै पछाडि दौडिरहेका छन् ।” विदेशका दलालले नेपालका कम्पनीलाई कमिसनको लोभमा पारेर तलब सुविधा घटाघटमा कामदार लैजान्छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) का विदेश विभाग सचिव रमेश बडालका अनुसार, दलाल र म्यानपावर कम्पनीको यस्तो चलखेल मात्र रोकिने हो भने नेपाली कामदारको ९५ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । उनी भन्छन्, “यो काम गर्न सकिन्छ । चार वर्षघिसम्म मलेशियामा पनि यस्तै हुन्थ्यो, तर अहिले उनीहरू कामदार मैत्री भएका छन् ।” खाडी क्षेत्रका धेरैजसो रोजगारदाता कम्पनीले प्रायः निःशुल्क भिसामा कामदार मगाउँछन् र कामदारको अभाव भएका बेला निःशुल्क हवाइ टिकट पनि दिन्छन् । यता म्यानपावर कम्पनीहरू त्यस्तो भिसा र टिकटको समेत पैसा असुल्न पछि पर्दैनन् ।
नेपालमा म्यानपावर कम्पनी धेरै शक्तिशाली भएको अनुभव गरेकी कतारमा हालै नियुक्त नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मा आफ्ना पर्ूववर्तीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कुनै कम्पनीलाई सरकारले छुन नसकेको बताउँछिन् । ठगहरू कारबाहीबाट बच्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकृत हरिसिंह धामी जति ठूला ठग उति धेरै पैसा र शक्तिको चलखेल हुने गरेको बताउँछन् ।
दलाल मालामाल
नेपालमा चार म्यानपावर कम्पनीका आठ जना मात्र वैधानिक एजेन्ट छन्, तर गाउँ-गाउँमा म्यानपावरको एजेन्ट भनेर मानिस जम्मा गर्ने दलालहरू ६० हजार हाराहारी भएका अध्ययनले देखाएका छन् । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले जनवरी २०११ देखि मार्च २०१२ को बीचमा झापामा गरेको अध्ययनबाट जिल्लामा सक्रिय १०५ म्यानपावरमध्ये ११ वटा मात्र वैध भएको, तर सबैले दलाल परिचालन गरेको र दलालहरूले खाडी र मलेशिया जाने कामदारबाट रु.३-४ लाख असुलेको भेटिएको छ । समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “केही वर्षघिसम्मका भोकानाङ्गा दलालहरू अहिले शहरमा घर-सम्पत्तिका मालिक र प्रभावशाली व्यक्ति भएका छन् ।”
नेपालमा चार म्यानपावर कम्पनीका आठ जना मात्र वैधानिक एजेन्ट छन्, तर गाउँ-गाउँमा म्यानपावरको एजेन्ट भनेर मानिस जम्मा गर्ने दलालहरू ६० हजार हाराहारी भएका अध्ययनले देखाएका छन् । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले जनवरी २०११ देखि मार्च २०१२ को बीचमा झापामा गरेको अध्ययनबाट जिल्लामा सक्रिय १०५ म्यानपावरमध्ये ११ वटा मात्र वैध भएको, तर सबैले दलाल परिचालन गरेको र दलालहरूले खाडी र मलेशिया जाने कामदारबाट रु.३-४ लाख असुलेको भेटिएको छ । समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “केही वर्षघिसम्मका भोकानाङ्गा दलालहरू अहिले शहरमा घर-सम्पत्तिका मालिक र प्रभावशाली व्यक्ति भएका छन् ।”
विदेश जान खोज्नेहरूलाई दलालले प्रायः अवैधानिक बाटोबाट पठाउने हुनाले नक्कली धन्दा पनि बढिरहेको छ । स्टेशनरी पसल, कम्प्युटर इन्ष्िटच्युट, शैक्षिक परामर्श संस्था, तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, मनी चेन्जर र म्यानपावर कम्पनीहरूको मिलेमतो हुने यस्तो धन्दामा उनीहरू पासपोर्ट र नागरिकतादेखि कामदारको मागपत्र, श्रम स्वीकृति, दूतावासको लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर किर्ते गर्छन् । जिफन्टका विदेश विभाग सचिव वडाल कुवेतमा म्यानपावरले नै नक्कली पासपोर्ट बनाउने गरेको बताउँछन् ।
रु.५ हजारदेखि रु.२५ हजारमा उपलब्ध हुने नक्कली पासपोर्ट एमआरपी आएपछि पनि रोकिएको छैन, तर कानूनको फन्दामा पासपोर्ट बोक्नेहरू पर्छन् भने ठगहरू उम्किन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २०११ मा ७६ महिला र ३२ पुरुषलाई जाली राहदानी र नक्कली भिसा बोकेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । गएको २९ फागुनमा सिलगुढीकी कान्छी तामाङ(दोर्जी) ठोक्सिला-९ उदयपुरकी जानुका सुवेदीको पासपोर्टमा र दार्जीलिङकी पिंकी प्रधान धादिङकी सुनिता तामाङको पासपोर्टमा कुवेतबाट फर्किएका थिए । पिंकीका अनुसार उनीहरू १७ जनालाई नेपाली महिलाको पासपोर्टमा कुवेत लगिएको थियो ।
रु.५ हजारदेखि रु.२५ हजारमा उपलब्ध हुने नक्कली पासपोर्ट एमआरपी आएपछि पनि रोकिएको छैन, तर कानूनको फन्दामा पासपोर्ट बोक्नेहरू पर्छन् भने ठगहरू उम्किन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २०११ मा ७६ महिला र ३२ पुरुषलाई जाली राहदानी र नक्कली भिसा बोकेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । गएको २९ फागुनमा सिलगुढीकी कान्छी तामाङ(दोर्जी) ठोक्सिला-९ उदयपुरकी जानुका सुवेदीको पासपोर्टमा र दार्जीलिङकी पिंकी प्रधान धादिङकी सुनिता तामाङको पासपोर्टमा कुवेतबाट फर्किएका थिए । पिंकीका अनुसार उनीहरू १७ जनालाई नेपाली महिलाको पासपोर्टमा कुवेत लगिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.