हेलम्बु र अरनीको यातायातको सेन्डिकेटका कारण  बसभाडामा मनपरी
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक १३ । नेपालको अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको अघोषित सेन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुले महँगो बसभाडा तिर्न बाध्य छन् । अनुगमन नहुँदा भाडादरमा समेत एकरूपता नभएकाले राजधानीबाट पूर्व जाने सबै सार्वजनिक सवारीधनीले आफूखुशी भाडा असुल्ने गरेका हुन् । अन्य समयको तुलनामा दशैं– तिहारलगायतका चाडपर्वमा यात्रु बढी ठगिने गरेका छन् ।
राजधानीबाट लामो र छोटो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुली गरेको बारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रु शिवराम चौलागाईंले गुनासो गरे । यातायात व्यवसायीले महँगो भाडा असुली गरेको सम्बन्धमा फोनबाट यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको अर्का यात्रु हीरामान तामाङको आरोप छ । उनका अनुसार राजधानीबाट पूर्वतर्फ जाने बसमा हेलम्बु र अरनिको यातायातको एकाधिकार कायम छ । चाडपर्वको समयमा ५० किलोमिटर यात्राका लागि २ सय र सो भन्दा लामो दूरीका लागि ३ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेको यात्रुहरूको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीहरूको मनपरी बढे पनि विभागले व्यवसायीलाई कुनै कारबाही नगरेको यात्रुको गुनासो छ ।

राजधानी पूर्वका चार जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको पहाडी क्षेत्रमा गुढ्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा एकाधिकार कायम गरेको हेलम्बु र अरनिको यातायातले बसपार्कबाटै बिनाटिकट छतमा यात्रु राखेर आफूखुशी भाडा असुली गर्ने गरेका छन् । यातायात ऐन–२०४९ को दफा १०२ विपरीत व्यवसायीले सवारीसाधनका कर्मचारी बस्ने चालकस“गैको क्याबिन, इन्जिनमाथिको बोनट र छतमासमेत यात्रु बोक्ने गरेका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरी, जनपथ र सशस्त्र प्रहरीको मिलोमतोमा यातायात व्यवसायीले निरन्तर रूपमा यात्रुलाई ठग्दै आएका छन् । ऐनको दफा १२३ ले सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बसले बढी भाडा लिएको पुष्टि गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि बढी भाडा असुली गर्नेमा हेलम्बु यातायात र अरनिको यातायात रहेको छ । यी दुई समितिबाट सञ्चालनमा रहेका बसबाहेक अन्यलाई हेलम्बु र अरनिको राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिएका कारण यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने मनपरी भाडा असुली कार्य नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत वस व्यवसायीहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ्रैन । प्रधानमन्त्रीले दशैं–तिहारजस्तै चाड पर्वमै केन्द्रित रहेर दिएको भाडा अनुगमनको दोस्रो निर्देशनलाई समेत व्यवस्था गर्दै हेलम्बु यातायातको बा२ख ५७८६ नम्बरको गाडीले ‘सुपर एक्सप्रेस’ को नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुली गरेको छ । हेलम्बुबाट बिहान छुटेको सो बसले ८० किलोमिटर यात्राका लागि प्रतियात्रु ३ सय रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको र यात्रुले टिकट माग्दासमेत अनेक बहाना बनाएर टिकट नै नदिने गरेको यात्रु रामबहादुर बम्जनले बताए । बम्जनले भने, ‘सुपर एक्सप्रेसको नाममा ७०÷८० किलोमिटर यात्र पूरा गर्न ३ सय रुपैयाँ भाडा तीर्नु प¥यो ।’
कलंकीबाट नारायणगढ जाने बसले पनि मनपरी भाडा असुलेका छन् । उपत्यका भित्रिने पूर्व–पश्चिमका सबैजसो साना–ठूला सवारीले साबिकभन्दा दोब्बर भाडा लिएको यात्रुको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीका अनुसार टिकटबिना यात्रु ओसार्ने सवारीसाधनलाई सिधै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका अधिकारीको मिलेमतोका कारण सो कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकारे । यस विषयमा पटक–पटक हेलम्बु यातायात सेवासमिति र अरनिको यातायात सेवासमितिमा फोन सम्र्पक गर्दा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
नागढुंगामा बसेर टिकट जा“च्ने र नियमविपरीत असुले कारबाही गरे आधाजसो समस्या हट्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने । चितवन–काठमाडौं रुटमा चल्ने माइक्रोबसले साविकभन्दा तेब्बर भाडा उठाएको गुनासो आए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले टिकट काउन्टर नखोलेको, जथाभावी भाडा असुलेको र टिकटबिना नै भाडा उठाएको गुनासो विभिन्न ठाउ“बाट विभागमा आएको उनले बताए । दशंैमा भीडभाड हुने भन्दै व्यवसायीले टिकट दिनसमेत अस्वीकार गरेका छन् । तर, पोखरा–काठमाडौं रुटमा समेत ३ सय ९० रुपैया“ साबिकको भाडा रहेकोमा ६ सय रुपैया“सम्म असुलेको फेलापरेपछि प्रहरीले कारबाही गरेको छ ।

     अनिवार्य ‘पान नम्बर’ राख्न निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक १४ । विभिन्न बाहनामा व्यवसाय सञ्चालकहरूद्वारा कर छलीको घटना एकपछि अर्कोगरी सार्वजनिक हुँदै आएपछि सरकारले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ ।
अधिकांश व्यवसायीले पान नम्बर लिएको भए पनि त्यसलाई नराख्ने र आफू अनुकूल प्रयोग गरी कर छली गर्ने गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सो लेखा नम्बर देखिने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको हो । व्यवसायीले पान नम्बरबिना व्यापार व्यवसाय गर्ने र लिएकाहरूले पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पान नम्बर राखे÷नराखेको अनुगमन गर्न विभागले आपूm मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि राजस्व संकलनमा गिरावट आउन थालेपछि लक्षित राजस्व संकलन गर्न विभागले ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय विस्तारको क्रम अघि बढाएको छ । सोही क्रममा विभागले एक महिनाअघि मात्र उदयपुरको गाईघाटमा शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि पान नम्बर नहुने व्यापारीलाई अनिवार्य पान नम्बर राख्न लगाई राजस्व कर असुली गरिन थालेको विभागले जनाएको छ ।
मुलुकका विभिन्न नाकाबाट आयात÷निर्यातका साथै अन्य आयमूलक कार्यमा संलग्न व्यवसायीबाट करछली कार्य नियन्त्रणमा सरकार असफल भएपछि व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन विभिन्न योजना सार्वजानिक गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेÈ गरी व्यवसायीले नक्कली बिलबिजकबाट करोडौं कर छली गरेको पुष्टि भएपछि विभागले पछिल्लो समय सबै व्यवसायीलाई पान नम्बर देखिने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।
व्यवसायीहरूले अन्य व्यक्तिका नाममा व्यावसायिक फार्म खोली प्रत्येक वर्È बुझाउनुपर्ने करसमेत नबुझाई विलासी जीवन बिताउने र अन्य पेशाकर्मीबाट कर छली हु“दै आएको विभागले जनाएको छ ।
नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको आशंकामा विभागले ७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीमाथि गोप्यरूपमा अनुसन्धान गरिरहेकोे छ । हालसम्ममा ५ सयवटा ठूला र मध्यमस्तरका व्यावसायिक फार्म तथा ६ हजार ५ सय साना फार्मले राजस्व छलेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । गत आर्थिक वर्Èमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबिजकमार्फत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको राजस्व छल्ने ५ सय १८ व्यावसायिक फार्ममाथिको कारबाही सकिन नपाउ“दै विभागमा प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा थप व्यवसायीमाथि अनुसन्धान थालिएको उनले जानकारी दिए । छानबिनमा तानिएकामा ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानासमेत रहेको बताइएको छ ।
यसरी दैनिक रूपमा हुने करछली नियन्त्रणमा आउनुको साटो झन् वृद्धि ह“ुदै जान थालेपछि सरकारले करदातालाई अनुशासनमा राख्न नियन्त्रणकारी रणनीतिसमेत अवललम्बन गरेको महानिर्देशक शर्मा बताए । अर्थमन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कुनै कसर बा“की नराख्न दिएको पटक–पटकको निर्देशनसमेत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीबाटै कार्यान्वयन नभएका कारण सरकारी योजना असफल भएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिँदा÷गरिँदै पनि चुहावटमा वृद्धि भएकाले चालु आवमा भने चुहावटलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नै आफू मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पुनले व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिई सीमा सुरÔा बल र भन्सार कार्यालयबीच सहकार्य गरी राजस्व चुहावटमात्र नभई अन्य अवैध कारोबार समेत नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए । भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले राजनीतिक दलको सहयोग लिएर चोरी÷पैठारी गर्ने गरेकाले भन्सार ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ ।
यसरी सुरÔाकर्मी र भन्सार कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी सिन्धु विकास बैंकका अध्यÔ तथा पिपुल्स प्लाजाका निर्देशक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, अन्य व्यापारीहरू सुमन खत्री, निमफुञ्जो शेर्पा, नीलकण्ठ चौलागार्इं, रोशनबहादुर थापा, नवीन थापा गणेश भण्डारीलगायतले राजस्व चुहावटमा सक्रिय रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार, स्थानीय प्रशासन, जनपथ प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व लुकुछिपी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दÔिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी तथा भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् ।

मेलम्ची छिटो सक्न ठेकेदारलाई बोनस

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सक्न ठेकेदारलाई बोनस दिने भएको छ । चिनियाँ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको आयोजनाको मुख्य संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनाअगावै सक्न ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गरिने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तयार गरी आगामी मार्चमा आयोजना निर्माण गर्ने ठेकेदार छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र त्यसको तीन महिनामा काम थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने साढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमि सुरुङ खन्न बाँकी छ । ठेक्का सम्झौता भएको ढिलोमा ३६ महिनामा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका समितिले बनाएको छ । सुरुङ निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिन लागिएको हो । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ ।
समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइने जानकारी आचार्यले दिए । 'ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ ।
बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ,' आयोजना प्रमुख आचार्यले कान्तिपुरसित भने, 'बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीको पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्ने छ ।' मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइने छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले यसअघि सन् २००९ मा उक्त सुरुङ निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ -भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो । यसपटक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको र तीन वर्षभन्दा बढी ढिला भएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ, ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गरेमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस पाउने छ ।
आचार्यका अनुसार विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई बोनस दिन मिल्छ भने बोनस दिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, नेपालमा भने ठेकेदारलाई छिटो काम सम्पन्न गरेकामा बोनस दिइएको उदाहरण छैन । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यस पटक मेलम्चीमा ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो । आयोजनाको काम ढिलो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने र निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई त्यही दरमा बोनस दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न बिड डकुमेन्टमा नै कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने नीति उल्लेख गरी ठेकेदारहरूलाई आकषिर्त गर्ने भएको छ ।
मेलम्चीमा खानेपानी सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरी समितिले चिनियाँ ठेकेदारसित २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न हुने मिति एक वर्ष बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनेका कारण सरकारले डेढ महिनाअघि उससितको ठेक्का सम्झौता तोडी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
समितिले मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुअघि आयोजनाबारे जानकारी दिन वेबसाइटमार्फत निर्माण गर्न इच्छुक ठेकेदारसित सुरुङको पुरानो बिड डकुमेन्ट, डिजाइन र निर्माणस्थलको स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । समितिको उक्त आग्रहअनुसार १५ वटा ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची निर्माणका लागि टेन्डर हाल्ने र अध्ययन गर्ने इच्छा जाहेर गरिसकेको जानकारी आचार्यले दिए । उनका अनुसार चारवटा कम्पनीले आयोजनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेका छन् ।
समितिले ठेकेदारले दिएका सुझावलाई समेत समेटेर बिड डकुमेन्ट तयार गरी टेन्डर आह्वान गर्नेछ । समितिले बिड डकुमेन्ट तयार पार्ने क्रममा इच्छुक ठेकेदार कम्पनीहरूसित आगामी अक्टोबर ३० मा छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । समितिले नोभेम्बरसम्म बिड डकुमेन्ट तयार गरी जनवरी ७ सम्मको समय दिएर ठेक्का आह्वान गर्ने भएको छ । समितिले ठेक्का हाल्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव फेब्रुअरीभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गरी ठेकेदार छनोट गर्ने र मार्चको अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामा मेलम्चीको सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।

                                                                                           बलराम बानियाँ

 एनसेलको ‘लुट’ प्रकरण स्वीडीश पत्रिकामा

काठमाडौ, २६ असोज।

नेपाली मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको हामीले विज्ञापनजन्य खवर मात्र पढ्न पाइरहेका छौ। उसका अरु खबर नेपाली पत्रपत्रिकामा विरलै पढ्न पाइन्छ। नराम्रा खबर नियोजित रुपमा लुकाइन्छन्। सायद पत्रिका मालिकहरुलाई विज्ञापनको र पत्रकारहरुलाई बेलाबेलामा एनसेलले गराउने विदेश भ्रमण, मोबाइल सेट उपहारको आश हुन्छ। त्यसैले देशमा भएको भ्रष्टाचारको खबर लेख्ने र छाप्ने आँट मुलधारका नेपाली पत्रिका र पत्रकारहरुले गुमाउँदै गएको देखिएको छ। त्यसैले कर्पोरेटहरुको भ्रष्टाचारको खवर विदेशी पत्रिका मार्फत थाहा पाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। 

स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer ले एनसेलका सञ्चालक टेलियासोनेराले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कामहरु बारे अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट छापेको छ। स्विडिश भाषामा रहेको रिपोर्टको सारसंक्षेप ‘माइसंसार’ले प्रकाशन गरेको छ।  स्विडिश-फिनिश टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेराको भ्रष्टाचार काण्डको नालिवेली हामीले पनि प्रस्तुत गरेका छौ।

 

                                एनसेलको कथा
नेपालको राजधानी काठमाडौँको जताततै अहिले प्याजी रङ र मोबाइल अपरेटर एनसेलको चिरपरिचित लोगो देखिन्छ। तर सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा जब यो कम्पनीको बहुमत शेयर टेलियोसोनेराले किनेको थियो, यसका सिइओ लार्स नाइबर्गले झुटो बोले। यो कम्पनीको बहुमत शेयर वास्तवमा कसले बेचेको थियो र त्यो मान्छेले कसरी मोबाइल अपरेटरको लाइसेन्स पाएको थियो भन्ने बारे उनले यथार्थ जानकारी दिएका थिएनन्। शेयर बेच्ने नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए। टेलियासोनेराले सिंहसित चार अर्ब २० करोडको डिल गरेको थियो तर यसलाई उसले पारदर्शी बनाएन। यो कारोबारको पृष्ठभूमिलाई पछ्याउँदै जाँदा ९० को दशकको अन्त्यतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ जतिबेला नेपालले दूरसञ्चारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २००० मा मोबाइल लाइसेन्सका लागि बिडिङ भएको थियो। त्यसबेला खेतान ग्रुपले मोबाइल सञ्चालनको इच्छा देखाएको थियो। तर जीएसएम अपरेटरमा अनुभवी हुनुपर्ने शर्त भएकोले खेतान ग्रुपसँग त्यो थिएन। त्यसैले उसले भारतको मोदी ग्रुपसँग साझेदारी गर्‍यो। मोदी ग्रुपले भारतमा स्पाइस सेल सञ्चालन गरिरहेको थियो। खेतान र मोदी ग्रुपले मिलेर स्पाइस नेपाल नाममा मोबाइल चलाउने लाइसेन्सका लागि बिड गर्‍यो। सँगसँगै अरु धेरै कम्पनीले पनि बिडमा भाग लिए। कूल २१ बिड मध्ये आठ वटा स्वीकृत भयो र आर्थिक हिसाब देखाउनु पर्दा ६ वटा कम्पनीमात्रै बाँकी भए। ती ६ वटा कम्पनीमध्ये लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी रकम स्पाइस नेपालले तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो- लाइसेन्स, नवीकरण र रोयल्टीका रुपमा। यही आधारमा उसले लाइसेन्स पायो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पाइस नेपाललाई सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट दियो जसमा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्पाइस नेपालको संरचना यस्तो थियो- भारतीय मोदी ग्रुपको स्थानीय कम्पनी मोदी नेपालको ५५ प्रतिशत, नेपाली खेतान ग्रुपको ४० प्रतिशत र मोदी ग्रुपको भारतीय मोबाइल अपरेटर स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत । मोबाइल लाइसेन्स पाइसकेको नेपाल टेलिकमले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी कम्पनीको लञ्चलाई रोक्न विभिन्न उपाय अपनायो। टेलिकमका ट्रेड युनियनहरु पनि त्यसमा लागे। प्राधिकरणले पनि रोयल्टी र लाइसेन्स फि लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तुरुन्तै बुझाउनु पर्ने बतायो। त्यसैले कम्पनीले सुरु नहुँदै, पैसा कमाउन नथाल्दै १ अर्ब बुझाउनु पर्ने भयो, जुन कम्पनी आफैले आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमा वाचा गरेको थियो। यो थोरै रकम थिएन। अन्तमा प्राधिकरण र स्पाइस नेपालबीच रकम बुझाउने योजनामा सहमति भयो र सेप्टेम्बर २००४ मा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पायो। यो बीच लेटर अफ इन्टेन्ट पाएपछिका तीन वर्ष बितिसकेको थियो।

   एकाएक फेरियो मालिक- पसे राजाका ज्वाइँ
त्यतिबेला स्पाइस नेपालको स्वामित्व फरक भइसकेको थियो। त्यसमा एउटै कुरामात्र समान थियो- कम्पनीको नाम र स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत सेयर। बाँकी ९५ प्रतिशत सेयर एउटा नयाँ कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेको थियो- राज ग्रुप। यो थियो राजबहादुर सिंहको कम्पनी। भारतको मोदी ग्रुप र नेपालको खेतान ग्रुपको सेयर यही कम्पनीको हातमा आइसकेको थियो। सन् २००३ को जनवरीमा राजबहादुर सिंहले नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक्ली छोरी प्रेरणासित बिहे गरेका थिए। राजपरिवारसँग बिहे गरेलगत्तै राजबहादुर सिंह स्पाइस नेपालको ९५ प्रतिशत शेयरको धनी भए।

राजाकी छोरी बिहे गर्नुअगाडि राजबहादुर सिंहको नाम नेपालमा चिनिएको थिएन। उनी यो देशका व्यापारी पनि थिएनन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका दीपेश आचार्य भन्छन्- ‘अमेरिकामा मोबाइल फोनका रिटेलर कम्पनी सञ्चालन गर्छन् भनी हामीलाई भनिएको थियो।’ राजबहादुर सिंहले अमेरिकामा व्यापार गर्थे कि गर्थेनन् भन्ने Veckans Affärer को अनुसन्धानले पुष्टि गर्न सकेको छैन। दीपेश आचार्यले प्राधिकरणमा १५ वर्ष काम गरिसके। सहायक लाइसेन्स म्यानेजरका रुपमा उनको जिम्मेवारी गम्भीर छ। उनीसँग एनसेलबारे सबै कागजात छ। तर पनि उनी पत्ता लगाउनै सक्दैनन्, आखिर यो कम्पनी कसरी राजबहादुर सिंहको हातमा गयो। ‘हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन राज ग्रुप यो कम्पनीमा कसरी आयो’, उनी भन्छन्।

हामी उनको कोठामा बसिरहेका थियौँ र उनले स्पाइस नेपालका पुराना थप कागजातहरु पोकापन्तुरा खोले। तर राज ग्रुपबारे कागजातहरु भेटिएन। ‘हाम्रो आर्काइभ्सबाट यो हराएको छ। हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन कहिले स्वामित्व परिवर्तन भयो,’ उनी भन्छन्। राज ग्रुपले यत्तिकै कम्पनी टुक ओभर गरेको उनले बताए। उनका सहयोगीले थप फाइल खोजेर ल्याउँदै थिए, त्यतिबेला मैले सोधेँ- के नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ ?

‘तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी कम्पनीको स्वामित्व अगाडि र पछाडि बदलियो- लाइसेन्स अर्कैले जितेको थियो तर पाउने बेलामा अर्कैले पाए’, उनले बताए। अनि के नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीका नयाँ मालिकहरुलाई आफ्नो परिचयय गराउन र पृष्ठभूमि जानकारी दिन लगाउँदैन ? “अहँ, हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर स्थानीय साझेदारले लिएको हुनुपर्नेमा मात्र सरोकार रहन्छ”, उनले भने।

        कागजात गायब, कसले के लुकाउँदैछ ?

मैले दीपेश आचार्यलाई कम्पनी दर्ताको कार्यालयमा गएर भएभरका सबै सामाग्री खोज्दा पनि स्पाइस नेपालको २००१ देखि २००५ सम्मको विवरण पाउन नसकेको कुरा सुनाएँ। उनले भने, “यहाँ हाम्रो नेपालमा ओपन सिस्टम छ। डकुमेन्टहरु जोसुकैले हेर्न सक्छन्। त्यसैले दुई वटा कारण हुनसक्छन्। कि गल्ती भएको हुनसक्छ, कि कम्पनीका सेयरहोल्डरहरुको इतिहास लुकाउन खोजेको हनसक्छ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अहिले भएका स्पाइस नेपाल र एनसेलका कागजातहरुका आधारमा हेर्ने हो भने यो अझै एउटा नसुल्झिएको पजल जस्तै देखिन्छ। त्यसैले Veckans Affärer ले टेलियासोनेराले कोसित बिजनेस गरेको थियो भन्ने पनि पर्दाफास गर्नेछ। यसैबीच हामी के देखाउन सक्छौँ भने जब टेलियोसोनेराका सिइओ लार्स नाइबर्गले सर्वसाधारणलाई २६ सेप्टेम्बर २००८ मा कारोबारका बारेमा जानकारी दिए, उनले सबै सत्य बताएका थिएनन्।

माथि भनिए अनुसार स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट सेप्टेम्बर २००१ मा नै पाएको थियो। जतिबेला कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए। तर सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक राजबहादुर सिंह थिए। बाँकी ५ प्रतिशत स्पाइस सेलको थियो। जब लाइसेन्स प्राप्त भयो, तब यसका वास्तविक मालिक खुल्न थाले।

तीन महिनापछि सन् २००४ को डिसेम्बरमा कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दियो- राज ग्रुपले आफ्नो स्वामित्व ३८ प्रतिशतमा घटायो। बाँकी सेयर दुई कम्पनीमा ट्रान्सफर गरियो- रेनोल्डस होल्डिङ लिमिटेड, जुन कर तिर्नुनपर्ने क्यारेबियन ठाउँ सेन्ट किट्समा दर्ता छ, उसले ४० प्रतिशत र साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनी दाल्टोट्रेड लिमिटेडलाई १७ प्रतिशत। बाँकी ५ प्रतिशत सेयर स्पाइस सेल कै रह्यो।

स्वामित्वमा यो परिवर्तन पछाडिका कुरा बुझ्नुस्- साइप्रसमा त्यस्तो संरचनाको अनुमति छ, जहाँ पारदर्शी हुनुपर्दैन र स्विट्जरल्यान्डमा जस्तै करदाताहरुका लागि सुरक्षित ठाउँ। यो कम्पनीको स्वामित्वको डिजाइन फगत् कागजी कारोबारका रुपमा मात्र देखिन्छ, वास्तविक मालिकहरु उनै हुन् तर यो परिवर्तनले पारदर्शितालाई झन् कठिन बनाइदियो। सन् २००८ मा दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको अर्को रिपोर्टिङमा स्वामित्वको संरचना पुनः परिवर्तन भएको भनियो। अब रेनोल्ड्सले आफ्नो स्वामित्व बढाएर ६० प्रतिशत बनायो। साइप्रसको डाल्टोट्रेडले पनि बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍यायो। साथमा एउटा अहिलेसम्म नसुनिएको कम्पनी पनि थपियो सिनर्जी नेपाल २० प्रतिशत शेयरका साथ। यो कम्पनीका पछाडि स्थानीय व्यापारीहरुको समूह रहेको बताइन्छ, तर उनीहरु ठ्याक्कै को को हुन्, कागजातमा खुलाइएको छैन। यसको वास्तविक कारण कागजी रुपमा २० प्रतिशत सेयर स्थानीय साझेदार छन् भनी देखाउनु रहेको देखिन्छ । सेप्टेम्बर २००८ मा टेलियासोनेराले स्पाइस नेपालको नियन्त्रण रेनोल्ड्स, डाल्टोट्रेड र सिनर्जी नेपालबाट लिएर कम्पनी किन्यो। तर टेलियासोनेराको रिपोर्टले यस्तो भन्दैन। टेलियासोनेराले आर्थिक र कानुनी कुराहरुलाई लुकाएर कम्पनी वास्तवमा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने कुरा बताएको छैन।

    त्यसो भए टेलियासोनेराले के बताउँछ त ?

टेलियासोनेराले कजाखस्तानको लगानी कम्पनी भिसोर ग्रुपबाट टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ्ग बीभीमार्फत् ५१ प्रतिशत सेयर किन्दैछ। यसका लागि ३.२ बिलियन खर्च गरिनेछ। कारोबार होल्डिङ स्ट्रक्चरमा गरिनेछ जसमा नेदरल्यान्डसको टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ बिभी, नर्वेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ एएस हुनेछ। नर्वेली होल्डिङ कम्पनीले रेनोल्डस होल्डिङ लिमिटेड, जुन वेस्ट इन्डिजको सेन्ट किट्समा छ, को सत प्रतिशत स्वामित्व लिनेछ। रेनोल्डस कम्पनीले स्पाइस नेपालको ८० प्रतिशत सेयर लिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय व्यापारीहरुको सेयर छ। कति जटिल छ है लेआउट, अनि कति विचार गर्नुपर्ने !

           किन लुकायो टेलियासोनेराले कुरा ?

राजबहादुर सिंहले टेलियासोनेरालाई कम्पनी बेचेको कुरा लुकाएर उसले भिसोर ग्रुपको नाम लिएको छ। यो डिलको बारेमा कम्पनीले सार्वजनिक जानकारी दिँदा स्पाइस नेपाल भिसोर ग्रुपको मात्र रहेको बताइएको थियो। अनि यो कम्पनी वास्तवमा उनीहरुले कहिले किनेका थिए भन्ने पनि जानकारी दिइएन। साइप्रसमा दर्ता गरिएको दाल्टोट्रेड कम्पनी पनि राजबहादुर सिंह र उनको परिवार कै भएको विश्वास गर्न सकिन्छ। पछि त्यो कम्पनीले आफ्नो सेयर भिसोर ग्रुपलाई बेचेको थियो।

अर्को शब्दमा, टेलियासोनेराले विभिन्न कम्पनीहरुलाई संलग्न गराएर भारतीय-नेपाली स्वामित्वको ग्रुपलाई हाइज्याक गरी राजबहादुर सिंहले खरिद गरेको कम्पनी किन्न प्रयोग गर्‍यो। स्पाइस नेपालको ५१ प्रतिशत सेयरका लागि टेलियासोनेराले सन् २००८ मा ३.२ बिलियन भुक्तान गर्‍यो। सन् २०१० मा टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर स्पाइस नेपालमा बढाउने बतायो र थप १.१ बिलियन खर्च गर्‍यो। अहिले एनसेल पूर्ण रुपमा टेलियासोनेराको नियन्त्रणमा छ। २० प्रतिशत सेयरका साथ स्थानीय साझेदारको रुपमा निरजगोविन्द् श्रेष्ठ छन् जसको सम्बन्ध सिनर्जी नेपालसित छ। स्पाइस नेपालको नियन्त्रण आफ्नो हातमा आएपछि सन् २०१० मा मेरो मोबाइल ब्रान्डलाई परिवर्तन गरी एनसेल बनाइयो। यति विधि जञ्जाल! पख्नुस् तपाईँले नेपालको अर्थ मन्त्रालय र कर अनुसन्धानकर्तालाई बिर्सन भएन। ३० मिनेटको ट्याक्सी यात्रापछि म राजस्व विभागको कार्यालयमा पुगेँ। विभागमा उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले विभागले हालै एनसेलका पसलहरुमा कर अनुसन्धान गरेको जानकारी दिए।

“यसमा दुई, तीन, चार कम्पनीहरु संलग्न छन्, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर यो कुरा साँचो हो कि एउटा कम्पनी राज ग्रुप पनि हो”, उनले भने। उनले अनुसन्धान कयौँ कम्पनीहरुमा फैलिएको संकेत गरे।

यसको अर्थ राजबहादुर सिंह स्पाइस नेपाल/एनसेलको बिक्रीपछि कर नतिरेको शंकामा छानबिन भइरहेको छ। “हामी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ, हामी कसैको व्यापारलाई डिस्टर्ब गर्दैनौँ। एनसेलले राम्रो काम गरिरहेको छ। तर हामी भेदभाव पनि गर्दैनौँ, कसैले कम कर तिर्ने यो न्यायसंगत हुँदैन’, उनी भन्छन्।

केही किलोमिटर पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। आयोग स्वतन्त्र निकाय हो र यसका गतिविधिहरु संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छन्। यसमा ३ सय कर्मचारी छन् जसमध्ये ६० प्रहरी हुन्। आवश्यक परे प्रहरी मगाउन पनि सकिन्छ। आयोगको मुख्य काम सरकारी कर्मचारी, एजेन्सीको शक्तिको दुरुपयोग बारे अनुसन्धान गर्नु हो। अख्तियारका ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले एनसेलको बारेमा यहाँ पनि छानबिन भइरहेको बताए। “एनसेलको बारेमा छानबिन भइरहेको म पुष्टि गर्न सक्छु, तर म बढी जानकारी दिन सक्दिनँ। अनुसन्धान जारी कुरामा बढी जानकारी दिनु कानुनविपरीत हुन्छ।

 राजबहादुर सिंहलाई छानबिन बारे जानकारी छ ?

म एनसेलको बारेमा छानबिन भइरहेको छ भन्ने बाहेक बढी भन्न सक्दिनँ, उनले भने। नेपालका पत्रकारहरुले गर्न नसकेको खोजमूलक अनुसन्धान गर्ने नेपालसम्म आएर गर्ने Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea हुन्। उनलाई emanuel.sidea @ va.se मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

          स्विडेनको पत्रिकाले थाहा नपाएको कुरा

स्विडेनको पत्रिकाले एनसेलमा सुरुदेखि नै उपेन्द्र महतोको पनि लगानी छ भन्ने कुरा भने थाहा पाउन सकेको छैन। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त जसरी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई प्रयोग गरी स्पाइस नेपाललाई टेलियासोनेराले आफ्नो हातमा लिएको थियो, ठीक त्यसैगरी माओवादी शासनकालमा अजय सुमार्गीलाई प्रयोग गरेर हेलो नेपाललाई आफ्नो हातमा लिएको छ भन्ने यसले पत्तै पाएको छैन।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि राजा फ्यालियो, संविधान सभाको निर्वाचनले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनायो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। त्यसै बेला कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री थिए। उनकै कार्यकालमा प्रचण्ड निकट व्यापारी अजय सुमार्गीलाई निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। यसले हेलो नेपाल नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सस्तोमा मात्र नभई यो कम्पनीलाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ। फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्नका लागि पनि यसलाई यति धेरै फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिइएको थियो। जसरी एनसेलले लाइसेन्स पाएपछि यसका वास्तविक मालिकहरुको अनुहार पर्दापछाडिबाट खुल्दै गयो, हेलो नेपालको पनि त्यस्तै भएको छ।

सुमार्गीलाई हेलो नेपाल खोल्न लगानी भने उपेन्द्र महतोले गरेका थिए। गत अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको छ। टेलियासोनेरा आफैले विज्ञप्ति जारी गरी यसको पुष्टि गरेको हो। हेलो नेपालको २५ प्रतिशत सेयर भने अझै सुमार्गी कै नाममा छ। तर यो सेयर खरिदबिक्रीको मुद्दा भने एनसेलको जस्तो मात्र भएको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्तै नदिई कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको, हेलो नेपाललाई लाइसेन्स दिँदा अरुलाई जस्तो शुल्क नलिई सस्तोमा दिएको जस्ता विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न थालेको छ। त्यसैगरी राजस्व विभागले पनि यसमा छानबिन थालेको छ।

एउटै बजारमा एउटै प्रविधिका दुई कम्पनी चलायो भने क्रस होल्डिङ हुन्छ। यो प्रतिस्पर्धा ऐनको विपरीत हो। ऐन अनुसार एउटै कम्पनीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा हुने गरि कुनै मर्जर र किनबेच गर्न हुँदैन। टेलियासोनेराले यही गरिरहेको छ। यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानबिन अघि बढाइरहेको छ।

प्राधिकरणका कागजातमा भने नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्वको स‌ंरचना अझै यस्तो मात्रै छ- एअरबेल सर्भिस प्रालि, साइप्रस ५० प्रतिशत, मुक्ति श्री टेलिकम ४० प्रतिशत, सम्झना अर्याल (सुमार्गी) ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन ३ प्रतिशत र सेवा टेलिकम, बंगलादेश २ प्रतिशत। तर २६ अप्रिल २०१२ मा टेलियासोनेराले एअरवेलको सेयर किन्नका लागि महतोलाई १८ करोड स्वीडिश क्रोनर अर्थात तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

           एनसेल ‘ चोरी ‘ मा पनि संलग्न

नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल भन्सारबाट सामान चोरी पैठारीमा संलग्न रहेको तथ्य खुलासा यसअघि हामीले गरेका थियौ। एनसेलले यूपिएस लगायतका सामानको भन्सार चोरी पैठारी गरेको खुलेको हो। भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौले स्पाइस नेपाल प्रालि (एनसेल)लाई ४० लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै न्यायाधिकरणले सो फैसला गरेको हो।

 

बीबी एयरवेज: पहिलो पटक नेपालमा

  बीबी एयरवेजको पहिलो उडान बीओ ४२८ बिहीवार दिउँसो १२:५० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। कम्बोडियाको सियाम रिपबाट २०१ पर्यटकहरु लिएर आएको बोईङ्ग ७५७–२०० विमानबाट बीबी एयरवेजले आफ्नो उडान थालेको हो।

बिमान अवतरण गर्ने बित्तिकै आफ्नो सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बीबी एयरवेजका अध्यक्ष भवन भट्टले भने “यो हाम्रो मात्र उपलब्धि होईन, सम्पूर्ण देशकै उपलब्धि हो।” “यो उडानले देशको आर्थिक उन्नतिको लागि नयाँ आयाम थपेको छ र हामी अझ अघि बढ्नका लागि धेरै उत्साहित भएका छौं,” उनले भने।

बीबी एयरवेजको यो चार्टर उडान कम्बोडियाको टोन्ले साप कंपनिसंग संयुक्त रुपमा संचालन गरिएको हो। एयरवेजले आफ्नो नियमित उडान असोज २५ गतेदेखि संचालन गर्दैछ। उक्त नियमित उडान मलेसियाको क्वालालम्पुर र चीनको हङकङतर्फ हुनेछ भने जापानको नारिताका लागि पनि एयरवेजले हप्ताको दुईवटा चार्टर उडान गर्नेछ। “नेपाल सम्मको उडान साह््रै सजिलो र आरामदायक भयो । म बारम्बार नेपाल आउन पाएमा अत्यन्त हर्षित हुनेछु,” बीओ ४२८ जहाजका क्याप्टेन भादिम प्रुड्निकोभ्सले भने।

एयरवेजले क्वालालम्पुरसम्म साप्ताहिक रूपमा चार पटक र हङकङमा तीन पटक उडान भर्नेछ। क्वालालम्पुरका लागि सोमबार, बिहीबार, शनिबार र आइतबार उडान हुनेछन् भने हङकङका लागि मंगलबार, शुक्रबार र आइतबार उडान हुनेछन्। एयरवेजको भाडादर काठमाडौंबाट क्वालालम्पुर र फिर्तिका लागि रु ३६,००० बाट शुरु हुन्छ । हङकङका लागि भने काठमाडौं–हङकङको दोहारो भाडादार रु ४८,००० बाट आरम्भ हुनेछ।

“त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरण हुनु ठूलो कुरा नहोला तर निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट भएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको इतिहासमा एउटा ठूलो फड्को हो,” एयरवेजका प्रबन्ध निर्देशक शिशिर भट्टले भने।

 

बीबी एयरवेज गैरआवासीय नेपाली उद्यमी भवन भट्टद्वारा प्रबद्र्धित छ, जसको स्वामित्वमा जापान र नेपालमा कैयन व्यवसायहरू छन्। भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कोषाध्यक्ष हुन्। यसअघि उनी गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको अध्यक्षसमेत रहेका थिए।

बीबी एयरवेजले आफ्नो उडान एक बोइङ ७५७–२०० बाट आरम्भ गर्ने छ र छिट्टै नै अर्को बी–७५७ थप्ने छ। दोस्रो एयरक्राफ्ट थपिनेवित्तिकै एयरवेजले आफ्नो सेवालाई बैंकक, सिंगापुर, नयाँ दिल्ली र दोहामा विस्तारित गर्ने छ। छिट्टै नै थप दुई बोइङ ७६७ थपेर यसले युरोप तथा अष्ट्रेलियामा उडान भर्नेे योजना बनाएको छ।

५० एसपी र १३३ डिएसपीको सरुवा(नामावली सहित)

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज ५० जना एसपी र १३३ डिएसपीको सरुवा गरेको छ । समान्यतया एक वर्ष भित्र सरुवा हुनुपर्नेमा ६ महिना ढिला गरी सरुवा भएको छ । एसपीहरु शेरबहादुर वस्नेतलाई झापा, निरजबहादुर शाही मोरङ, सूर्यप्रसाद उपारध्याय धनकुटा, महेन्द्रकुमार पोखरेल उदयपुर, बिक्रम गुरुङ सिरहा, सञ्जयसिंह वस्नेत सप्तरी र पवनप्रसाद खरेल महोत्तरी सरुवा गरिएका छन् । त्यस्तै, वसन्तकुमार पन्त धनुषा, महेशबिक्रम शाह रौतहट, दिपककुमार थापा चितवन, कमलबहादुर जिटी नवलपरासी, हरिबहादुर पाल रुपन्देही, राजेन्द्र ढकाल कपिलवस्तु, देवबहादुर बोहरा तनहुँ, शैलेस थापा क्षेत्री कास्की, लोकेन्द्र बहादुर मल्ल दाङ, विश्वरञ्जन प्रधान सुर्खेत, घनश्याम अर्याल कैलाली, विनोदशर्मा घिमिरे कंचनपुर, शुशिलकुमार भण्डारी क्षेत्रीय ट्राफिक सुनसरी, विकास श्रेष्ठ क्षेत्रीय ट्राफिक पथलैयामा र विभुतीराज पाण्डे क्षेत्रीय ट्राफिक बुटवलमा सरुवा भएका छन् ।

एसपीहरुको सरुवा नामावली: