अनिवार्य ‘पान नम्बर’ राख्न निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक १४ । विभिन्न बाहनामा व्यवसाय सञ्चालकहरूद्वारा कर छलीको घटना एकपछि अर्कोगरी सार्वजनिक हुँदै आएपछि सरकारले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ ।
अधिकांश व्यवसायीले पान नम्बर लिएको भए पनि त्यसलाई नराख्ने र आफू अनुकूल प्रयोग गरी कर छली गर्ने गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सो लेखा नम्बर देखिने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको हो । व्यवसायीले पान नम्बरबिना व्यापार व्यवसाय गर्ने र लिएकाहरूले पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पान नम्बर राखे÷नराखेको अनुगमन गर्न विभागले आपूm मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि राजस्व संकलनमा गिरावट आउन थालेपछि लक्षित राजस्व संकलन गर्न विभागले ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय विस्तारको क्रम अघि बढाएको छ । सोही क्रममा विभागले एक महिनाअघि मात्र उदयपुरको गाईघाटमा शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि पान नम्बर नहुने व्यापारीलाई अनिवार्य पान नम्बर राख्न लगाई राजस्व कर असुली गरिन थालेको विभागले जनाएको छ ।
मुलुकका विभिन्न नाकाबाट आयात÷निर्यातका साथै अन्य आयमूलक कार्यमा संलग्न व्यवसायीबाट करछली कार्य नियन्त्रणमा सरकार असफल भएपछि व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन विभिन्न योजना सार्वजानिक गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेÈ गरी व्यवसायीले नक्कली बिलबिजकबाट करोडौं कर छली गरेको पुष्टि भएपछि विभागले पछिल्लो समय सबै व्यवसायीलाई पान नम्बर देखिने स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।
व्यवसायीहरूले अन्य व्यक्तिका नाममा व्यावसायिक फार्म खोली प्रत्येक वर्È बुझाउनुपर्ने करसमेत नबुझाई विलासी जीवन बिताउने र अन्य पेशाकर्मीबाट कर छली हु“दै आएको विभागले जनाएको छ ।
नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको आशंकामा विभागले ७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीमाथि गोप्यरूपमा अनुसन्धान गरिरहेकोे छ । हालसम्ममा ५ सयवटा ठूला र मध्यमस्तरका व्यावसायिक फार्म तथा ६ हजार ५ सय साना फार्मले राजस्व छलेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । गत आर्थिक वर्Èमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबिजकमार्फत ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको राजस्व छल्ने ५ सय १८ व्यावसायिक फार्ममाथिको कारबाही सकिन नपाउ“दै विभागमा प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा थप व्यवसायीमाथि अनुसन्धान थालिएको उनले जानकारी दिए । छानबिनमा तानिएकामा ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानासमेत रहेको बताइएको छ ।
यसरी दैनिक रूपमा हुने करछली नियन्त्रणमा आउनुको साटो झन् वृद्धि ह“ुदै जान थालेपछि सरकारले करदातालाई अनुशासनमा राख्न नियन्त्रणकारी रणनीतिसमेत अवललम्बन गरेको महानिर्देशक शर्मा बताए । अर्थमन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कुनै कसर बा“की नराख्न दिएको पटक–पटकको निर्देशनसमेत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीबाटै कार्यान्वयन नभएका कारण सरकारी योजना असफल भएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिँदा÷गरिँदै पनि चुहावटमा वृद्धि भएकाले चालु आवमा भने चुहावटलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नै आफू मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पुनले व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिई सीमा सुरÔा बल र भन्सार कार्यालयबीच सहकार्य गरी राजस्व चुहावटमात्र नभई अन्य अवैध कारोबार समेत नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए । भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले राजनीतिक दलको सहयोग लिएर चोरी÷पैठारी गर्ने गरेकाले भन्सार ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ ।
यसरी सुरÔाकर्मी र भन्सार कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी सिन्धु विकास बैंकका अध्यÔ तथा पिपुल्स प्लाजाका निर्देशक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, अन्य व्यापारीहरू सुमन खत्री, निमफुञ्जो शेर्पा, नीलकण्ठ चौलागार्इं, रोशनबहादुर थापा, नवीन थापा गणेश भण्डारीलगायतले राजस्व चुहावटमा सक्रिय रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार, स्थानीय प्रशासन, जनपथ प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व लुकुछिपी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दÔिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी तथा भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् ।