Wednesday, October 31, 2012

हेलम्बु र अरनीको यातायातको सेन्डिकेटका कारण  बसभाडामा मनपरी
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक १३ ।
नेपालको अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको अघोषित सेन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुले महँगो बसभाडा तिर्न बाध्य छन् । अनुगमन नहुँदा भाडादरमा समेत एकरूपता नभएकाले राजधानीबाट पूर्व जाने सबै सार्वजनिक सवारीधनीले आफूखुशी भाडा असुल्ने गरेका हुन् । अन्य समयको तुलनामा दशैं– तिहारलगायतका चाडपर्वमा यात्रु बढी ठगिने गरेका छन् ।
राजधानीबाट लामो र छोटो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुली गरेको बारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रु शिवराम चौलागाईंले गुनासो गरे । यातायात व्यवसायीले महँगो भाडा असुली गरेको सम्बन्धमा फोनबाट यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको अर्का यात्रु हीरामान तामाङको आरोप छ । उनका अनुसार राजधानीबाट पूर्वतर्फ जाने बसमा हेलम्बु र अरनिको यातायातको एकाधिकार कायम छ । चाडपर्वको समयमा ५० किलोमिटर यात्राका लागि २ सय र सो भन्दा लामो दूरीका लागि ३ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेको यात्रुहरूको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीहरूको मनपरी बढे पनि विभागले व्यवसायीलाई कुनै कारबाही नगरेको यात्रुको गुनासो छ ।

राजधानी पूर्वका चार जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको पहाडी क्षेत्रमा गुढ्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा एकाधिकार कायम गरेको हेलम्बु र अरनिको यातायातले बसपार्कबाटै बिनाटिकट छतमा यात्रु राखेर आफूखुशी भाडा असुली गर्ने गरेका छन् । यातायात ऐन–२०४९ को दफा १०२ विपरीत व्यवसायीले सवारीसाधनका कर्मचारी बस्ने चालकस“गैको क्याबिन, इन्जिनमाथिको बोनट र छतमासमेत यात्रु बोक्ने गरेका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरी, जनपथ र सशस्त्र प्रहरीको मिलोमतोमा यातायात व्यवसायीले निरन्तर रूपमा यात्रुलाई ठग्दै आएका छन् । ऐनको दफा १२३ ले सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बसले बढी भाडा लिएको पुष्टि गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि बढी भाडा असुली गर्नेमा हेलम्बु यातायात र अरनिको यातायात रहेको छ । यी दुई समितिबाट सञ्चालनमा रहेका बसबाहेक अन्यलाई हेलम्बु र अरनिको राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिएका कारण यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने मनपरी भाडा असुली कार्य नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत वस व्यवसायीहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ्रैन । प्रधानमन्त्रीले दशैं–तिहारजस्तै चाड पर्वमै केन्द्रित रहेर दिएको भाडा अनुगमनको दोस्रो निर्देशनलाई समेत व्यवस्था गर्दै हेलम्बु यातायातको बा२ख ५७८६ नम्बरको गाडीले ‘सुपर एक्सप्रेस’ को नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुली गरेको छ । हेलम्बुबाट बिहान छुटेको सो बसले ८० किलोमिटर यात्राका लागि प्रतियात्रु ३ सय रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको र यात्रुले टिकट माग्दासमेत अनेक बहाना बनाएर टिकट नै नदिने गरेको यात्रु रामबहादुर बम्जनले बताए । बम्जनले भने, ‘सुपर एक्सप्रेसको नाममा ७०÷८० किलोमिटर यात्र पूरा गर्न ३ सय रुपैयाँ भाडा तीर्नु प¥यो ।’
कलंकीबाट नारायणगढ जाने बसले पनि मनपरी भाडा असुलेका छन् । उपत्यका भित्रिने पूर्व–पश्चिमका सबैजसो साना–ठूला सवारीले साबिकभन्दा दोब्बर भाडा लिएको यात्रुको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीका अनुसार टिकटबिना यात्रु ओसार्ने सवारीसाधनलाई सिधै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका अधिकारीको मिलेमतोका कारण सो कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकारे । यस विषयमा पटक–पटक हेलम्बु यातायात सेवासमिति र अरनिको यातायात सेवासमितिमा फोन सम्र्पक गर्दा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
नागढुंगामा बसेर टिकट जा“च्ने र नियमविपरीत असुले कारबाही गरे आधाजसो समस्या हट्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने । चितवन–काठमाडौं रुटमा चल्ने माइक्रोबसले साविकभन्दा तेब्बर भाडा उठाएको गुनासो आए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले टिकट काउन्टर नखोलेको, जथाभावी भाडा असुलेको र टिकटबिना नै भाडा उठाएको गुनासो विभिन्न ठाउ“बाट विभागमा आएको उनले बताए । दशंैमा भीडभाड हुने भन्दै व्यवसायीले टिकट दिनसमेत अस्वीकार गरेका छन् । तर, पोखरा–काठमाडौं रुटमा समेत ३ सय ९० रुपैया“ साबिकको भाडा रहेकोमा ६ सय रुपैया“सम्म असुलेको फेलापरेपछि प्रहरीले कारबाही गरेको छ ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...