बजेट मंसिर पहिलो साता ल्याउने तयारी

           

काठमाडौ, कार्तिक १८ - अर्थ मन्त्रालयले ढिलोमा मंसिर पहिलो साता पूरा बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति नभए पनि बजेट ल्याउने बताएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू विनियोजनमा जुटेका हुन् । 'ढिलोमा मंसिर पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्न भनिएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'बिहीबारको छलफल पनि त्यसकै एक अंश हो ।'

योजना आयोगले बजेट को सीमामा समेत लचिलो हुन सकिने बताएपछि सरकारलाई खुलेरै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । अर्थमन्त्री पुन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायत सदस्यबीच शुक्रबार साँझ यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । 'पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धि र जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न केही बढाउन सकिन्छ,' क्षेत्रीले भने, 'तर बजेट ल्याउन विपक्षीसँग सहमति गरिनुपर्छ भन्ने हो ।'

योजना आयोगको लचकता र आपmना कार्यक्रम राख्न सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ थप्न सकिने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको सरकारको कार्ययोजना र अर्थमन्त्रीले असारमा तयार गरेको कार्यक्रममा रकम राख्ने योजना छ । ' बजेट को करिब ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धि र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्न नसकेका कार्यक्रममा रकम राख्नुपर्ने भएकाले बढीमा दस दिनमा बजेट तयार गर्न मन्त्रालय समर्थ छ ।'

यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले तिहारअघि नै बजेट को खाका तयार भइसक्ने भन्दै विपक्षी दललाई त्यसमा छलफलका लागि बोलाएको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका आर्थिक मामिला हेर्ने नेता तथा विज्ञलाई तिहारलगत्तै छलफलमा सहभागी भइदिन आग्रह गरिएको पत्र पठाइसकेको छ । 'यो सबैलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास हो,' अर्थ स्रोतले भन्यो । सरकार बजेट को बहानामा पूरै राजनीतिक सहमति गर्ने, नभए बजेट का लागि मात्रै सहमति गर्ने, त्यो पनि नभए एकतर्फी रूपमा बजेट ल्याउने मनस्थितिमा छ ।

विपक्षी दलहरूले पनि यो सरकार परिवर्तन नभई बजेट आउन नसक्ने बताइरहेका छन् । 'पहिले यो सरकार परिवर्तन हुन्छ र नयाँले बजेट ल्याउँछ,' कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले  भने, 'यो सरकारले बजेट पनि ल्याउँदैन, तलबभत्ता पनि रोकिँदैन । 'बजेट लाई सत्ता हत्याउने माध्यम बनाइएको संविधानसभा निर्वाचनपछिको तेस्रो प्रयास हो । दुई वर्षअघि एक तृतीयांश बजेट सकिएपछि पूरा बजेट ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी सभासदको कुटाइसमेत खानुपरेको थियो ।

अहिले माओवादी बजेट ल्याउन नपाएर सहमतिका लागि दलहरूको दैलो चहारिरहेको छ । यसबीच मुलुकको अर्थतन्त्र भने दिन प्रतिदिन जर्जर हुँदै गइरहेको छ । सालबसाली खर्च चलाउने साधारण खर्च हुने तर विकास खर्च हुन नसक्दा संविधानसभाको निर्वाचनयता एक वर्ष मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघेको छ । गत वर्ष कृषि उत्पादन राम्रो भएकाले ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको हो ।

यस वर्षको चार महिनाको सरकारी खर्च हेर्दा साधारण खर्च पूरै सकिइसकेको छ । एक खर्ब ९ अर्बको आंशिक बजेट मा ८० अर्ब रुपैयाँ साधारणका लागि छुट्टयाइएको थियो । २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगतका लागि छुट्टयाइएको थियो । पुँजीगतको २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । पुँजीगत विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । 'पूरा बजेट आएन भने चार महिनाका लागि मात्रै बजेट स्वीकृत भएकाले मंसिरपछि थप खर्च गर्न पाइँदैन,' अर्थस्रोतले भन्यो, 'सरकारी कर्मचारीको तलब दिन पनि रकम पुग्दैन ।' पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने विकास निर्माण र तलबभत्तामा कुनै असर नपर्ने बताए । यस वर्ष कृषि उपज सन्तोषजनक नभएको तर डलर र इन्धनको मूल्य आकाशिएकाले मुद्रास्पिmतिको चाप पनि पर्न जाने छ ।