उपत्यकामा ५० प्रतिशत पानी उद्योग गुणस्तरहीन
टाइम्स संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर २६ । उपत्यकामा खानेपानीको अभाव निको नहुने रोगकै रूपमा रहेपछि यसको फाइदा उठाउँदै पानी व्यापारीले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गर्दै आए पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन । सरकारले बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
खानेपानीको अभाव भएकै कारण उच्च वर्गका मानिस र ठूला–ठूला अपार्टमेन्टमा बस्नेदेखि सामान्य जीवन बिताउनेले समेत राजाधानीमा खुलेआम बिक्री वितरण गरेको गुणस्तरहीन पानी पिउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै दैनिक पानी व्यापारीले ‘पानीको नाममा किटाणु’ बिक्री गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसहित अन्य सरोकारवाला निकायले राजधानीको विभिन्न स्थानमा बिनादर्ता स्थापना गरिएको पानीको स्रोत र पानी ढुवानी साधनमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनका क्रममा पानी व्यापारीहरूले ‘महँगोमा रोग’ बेचेको निष्कर्ष निकेको छ । स्वच्छ खानेपानी भन्दै ट्यांकरबाट गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिएको छ भने सोको जिम्बेवारी पाएको काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रमिते मात्रै बन्दै आएको छ ।
अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योग दर्ता नगरिएको, दर्ता भएकाले पनि न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरेको र गुणस्तरहीन पानी बेचिरहेको पाइएको छ । राजधानीमा बिक्री गर्दैै आएका अधिकांश पानी परीÔणबिनै बिक्री गरेको पाइएपछि काठमाडौं उपत्याका खानेपानी बोर्डले उपभोक्तालाई सचेत गराउँदै ट्यांकरको पानी नखान सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेको थियो ।
गैरकानुनी एवं परीÔणबिनै पानी बिक्री गरिरहेको आरोपमा नवराज बस्नेत, रमेश बस्नेत र राम लामालाई बोर्डले कारबाही गरेको जनाएको छ । बोर्डले अनुमति नलिएका कारण उनीहरूलाई ५ हजार र १० हजार रुपैया“का दरले जरिवाना तिराइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वमा वर्Èेनी करिब १ करोड २० लाख मानिस टाइफाइडबाट मात्र प्रभावित हुने गरेका छन् । दूÈित पानीकै कारण विश्वमा वर्Èेनी करिब २० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको संयक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा देखापरेका करिब ८० प्रतिशत रोगको कारण पानी नै भएको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोे छ । जलप्रदूÈणकै कारण सन् २०८० सम्मा करिब एक अर्ब मानिस कुपोÈणको शिकार हुने राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ ।
नेपालमा मात्र हरेक वर्È ५ वर्È मुनिका करिब १३ हजार बालबालिकाको मृत्यु दूÈित पानीकै कारण भइरहेको छ । नेपालका करिब ४७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित छन् । बढ्दो जनसंख्या र बिग्रँदो वातावरणले नेपालमा स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कठिन बन्दै गएको छ । उपत्याकाको पानीको हाहाकारस“गै विकल्पका रूपमा सुरु भएका बोटल, जार र ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने अधिकांश पानी खान योग्य छैनन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीÔण गरेकामध्ये ५० प्रतिशत उद्योगको प्रशोधित पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्Èको माघ महिनासम्म लिइएका ४२ कम्पनीको प्रशोधित पानीको नमुना परीÔण गर्दा १९ ओटामा गुणस्तरहीन पाइएको छ । गत आवमा विभागले ६० उद्योगको प्रशोधित पानीको नमुना परीÔण गरेको थियो । त्यसमध्ये ३५ उद्योगको पानी गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । तर, यसरी गुणस्तरहीन भेटिँदा समेत सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही नगर्दा उनीहरूको मनोबल बढ्न गई दूषित पानीका कारण दैनिक रूपमा उपभोक्ता रोगी बन्दै गएका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा व्यवसायीले वितरण गरेको पानीकै कारण कसैको मृत्यु भएमा व्यवसायीलाई १४ वर्Èसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ । तर, ५० प्रतिशत उद्योगहरूले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरहँदा सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । हैजाको ब्याक्टेरिया बरफमा पनि ६ सातासम्म जीवित रहन सक्छ । तर, १ सय डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा केही सेकेण्डमा नै मर्छ । त्यसैले पिउने पानीलाई करिब १० मिनेटसम्म उमालेर पिउने हो भने हैजालगायत थुप्रै रोगबाट बच्न सकिने खानेपानी उद्योगको छाता संगठन उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहाल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यहाँ निजी क्षेत्रले वितरण गरेको पानीमा मात्र अनुगमन गरेर गुणस्तरहीन देखाउनभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ट्यांकरमा पनि अनुगमन गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले वितरण गरेको पानीभन्दा आफूहरूले वितरण गरेको पानी गुणस्तरीय रहेको पनि उनको दाबी छ ।
राजधानीमा बिक्री गरिँदै आएको भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा अत्याधिकमात्रामा पाइएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न पानी उद्योगद्वारा उत्पादित पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्नेक्रममा ट्यांकरबाट पानी संकलन गरी परीक्षण गर्दा गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड–२०६२ अनुसार नभएकाले त्यस्तो पानी प्रयोग नगर्न सूचित गरिएको छ । खानेपानी मापदण्ड–२०६२ विपरीत व्यवसायीहरूले वितरण गर्दै आएको पानीमा एमोनिया–१४ एमजी÷एल र कोलीफर्म १८० एमपीएम÷१०० एमएल भन्दाबढी भएको जानएको छ ।
खानेपानी मापदण्ड–२०६२ मा न्यूनतम् कोलीफर्म ३ एमपीएम÷१०० एमएल र एमोनिया–१ दशमलव ५ एमजी÷एल हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको कम्पनी रजिष्टार र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दर्ता गराइएका पानी उद्योगहरूले न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा नगरी सिधैं जमिनमुनि र सिधैं बगेको पानी जम्मा गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको सम्बन्धित सरोकारवालाले जनाएका छन् । उपत्यकामा चकिँदै गएको खानेपानीको अभाबको फाइदा उठाउँदै यस्ता व्यवसायीहरूले पैसाको खेल खेली गुणस्तरहीन पानी बिक्री वितरण गरेको आरोपसमेत उपभोक्ता संघसंस्थाले लगाएका छन् ।