भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर आयातमा वृद्धि
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले २०६६ जेठदेखि इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङको फाइदा उठाउँदै भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर नेपाल भित्रने क्रम बढिरहेको छ ।  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पूर्णरूपमा इन्भर्टरको आयातमा बन्देज लगाए पनि यसको चोरी पैठारी वृद्धि हँुदा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेकाले व्यापारीहरूद्वारा आयातित गुणस्तरहीन इन्भर्टरबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । प्रतिबन्धपछि विभिन्न ब्राण्डका इन्भर्टर मेची, विराटनगर, भैरहवा, बुटवललगायतका भन्सार नाकाबाट बिनाभन्सार इन्भर्टर आयत भइरहेको छ । ती भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिएका इन्भर्टरको आयातको तथ्यांक समेत राखिएको छैन ।
सरकारले इन्भर्टरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रातारात चोरी बाटो हँुदै इन्भर्टर नेपाल भित्रिएको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका अधिकृतले पनि स्वीकारेका छन् । अवैधरूपमा सामान आयातले भन्सारमा लाखौं रुपैया“ राजस्व गुमेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । इन्भर्टरलाई लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा व्यापारीले प्रयोग गर्न सकिने भन्दै प्रचारप्रसार गरेका छन् । उनीहरूले सीमावर्ती भारतीय शहरहरू पानीट्यांकी, नक्सलवाडी, सिलिगुडीलगायतबाट इन्भर्टर नेपाल भिœयाउने गरेका छन् । इन्भर्टर व्यापारीहरूले स्थानीय प्रहरी, भन्सार कर्मचारीस“गको मिलेमतोमा बिनाभन्सार सामान भिœयाउ“दै आएका छन् ।
यसबाहेक का“कडभिट्टा नाकाका साथै भद्रपुर नाकाबाट पनि यसको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालका नाम चलेका व्यापारिक कम्पनीले भारतबाटै इन्भर्टर मगाउने गरेका छन् । भारतबाट सस्तोमा खरिद गरेर नेपालका उपभोक्तालाई मह“गोमा बिक्री हु“दासमेत सरकार मौन छ ।
भारतीय बजारमा १ हजार ३ सयमा पाइने इन्भर्टरहरू नेपाली बजारमा न्यूनतम् १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि बिक्री गरिँदै आएको छ । लोडसेडिङको मौका छोपेर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट करोडौं मूल्यबराबरका इन्भर्टर अवैधरूपमा कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रिने गरेको बताइन्छ । लोडसेडिङको विकल्पमा इन्भर्टरको माग बढ्दै गएपछि यसको अवैध आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । यसभन्दा अघि भन्सार तिरेर आयात गर्दै आएका व्यापारीहरूले पछिल्लो समयमा अवैधरूपमा बिनाभन्सार भिœयाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्भर्टर आयातमा रोक लगाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत २०६६ चैत १ गते सबै भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । इन्भर्टर चार्ज गर्दा धेरै विद्युत् खपत हुने भएको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

प्रतिबन्धित इन्भर्टरहरू अहिले राजधानीको पुतलीसडक, न्यूरोड, बागबजार, नयाँ बानेश्वरलगायत मुख्य शहरका पसलमा पाइन्छ । हाल नेपाली बजारमा सुकाम, जिनस, माइक्रोटेक, भिडियोकोन, जिनस, हिमस्टारलगायत विदेशी इन्भर्टर बजारमा पाइन्छन् । ती इन्भर्टर कसरी आइपुगे भनेर सम्बन्धित सरकारी निकायले सोधखोज गरेको पाइ“दैन । बिक्री गर्दा बिक्रेताले स्थायी लेखानम्बर (पान) उल्लेखित बिलसमेत दिने गरेका छैनन् ।
चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलेसमेत यसतर्फ ध्यान नदिँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । चोरी निकासीबाट आयात भएका इन्भर्टर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दार्त भएका छैनन् । इन्भर्टर व्यापारीले बिक्री गर्दा पान बिलको प्रयोग नगरी सादा बिलबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । इन्भर्टरको भन्सार बिन्दुमै गर्नुपर्नेमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारणसमेत नगरी बिक्री गरिँदै आएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति भएको समय इन्भर्टरको प्रयोग गरेर व्याट्री चार्ज गर्ने र विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि त्यसैबाट बत्ती बाल्ने गरि“दै आएको छ । यसले विद्युत् खपत बढाएको र इन्भर्टरकै कारण खपत भएको विद्युत्भन्दा कम मात्र व्याट्रीको व्याकअपले काम गर्नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क छ । लोडसेडिङ हुने समय बढ्न थालेपछि निजी Ôेत्रले ठूलो परिमाणमा इन्भर्टर भिœयाउ“दै आएको छ । सिरहाका सीमामा नाका बेलही, वरियारपटीलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं इन्भर्टर भित्रिरहेका छन् । व्यवसायीले भन्सार कर्मचारी, सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरी तथा राजस्व गस्ती परिचालित कर्मचारीलाई मिलाएर आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।