Monday, December 24, 2012

राजनीतिक कारण पर्यटन बोर्डमा सीईओ अझै अनिश्चित
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस ८ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विदेशमा विशेष प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा अझै अनिश्चित बनेको छ । तत्कालीन बोर्डका सीईओे प्रचण्डमान श्रेष्ठको चार वर्Èे कार्यकाल समाप्तिसँगै अवकाशपछि लामो समयदेखि बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा समेत सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । बोर्डको चार वर्Èे कार्यकाल पूरा गरेका श्रेष्ठ विगत ३५ वर्Èदेखि पर्यटन Ôेत्रमै तल्लिन रहेर पर्यटन व्यवसायीमाझ लोकप्रिय थिए । श्रेष्ठले २०६४ सालबाट बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका थिए । हाल बोर्डको नियमित कामकाज निमित्त सीईओे सुभास निरौलाले सम्हादै आएका छन् ।  विगत १२ वर्Èअघि सरकारले मुलुकको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेÈ प्राथमिकता दिँदै सन १९९८ मा तत्कालीन पर्यटन विभागलाई खारेज गरी नीजि–सरकारी साझेदारीको अवधारणाअनुसा नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियो । बोर्डमा नया“ सीईओे छनौट गर्न बोर्डले निजी Ôेत्रबाट धुर्वनारायण श्रेष्ठ, गणेश सिम्खडा र ङिमी शेर्पासहितको ३ सदस्यीय छनोट समिति बनाए पनि हालसम्म सीईओेमा नियुक्ति हुन नसक्दा बोर्डको अधिकास कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

समितिले नया“ कार्यकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न गत ६ कात्तिकसम्म आवेदन खुलाएको थियो । सो समयभित्र १८ जनाको आवेदन परेको थियो । बोर्डको नया“ सीईओेका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन दिनेहरूमा बोर्डकै वरिष्ठ निर्देशकदेखि मन्त्रालयमा सहसचिव, व्यवसायी एवं पर्यटनविद्हरू रहेका थिए । एकजना सीईओे पदपूर्ति गर्न गत २ असोजमा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरी सो समितिले औपचारिकता पूरा गरेको भए पनि हालसम्म सीईओे नियुक्ति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक भागबण्डा भएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । सीईओेको जिम्मेवारी बोर्डको वार्Èिक कार्ययोजना बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्न रणनीति तथा कायक्रम बनाउने नया“ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको खोजी एवं विकास गर्ने सरकार र अन्य निकायस“ग समन्वय गर्नेलगायत रहेका छन् ।

पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकारवालाले पर्यटन बोर्डको आगामी नया“ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओे छनोट प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी एवं व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको अभियानमा एक स्वायत्तपूर्ण अधिकारप्राप्त संस्थाको परिकल्पनाकासाथ नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको भए पनि अहिले बोर्ड सो परिकल्पनाविपरीत सञ्चालन भएको र राजनीतिक चलखेख एवं हस्तÔेप बढेको बोर्डका पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।
सीईओे नियुक्तिका लागि पटक÷पटक बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकसमेत विनानिष्कर्È टुंगिदै आएको छ । १४ महिनाअघि कार्यकाल सकिएको बोर्डको छनोट उपसमितिकै कुरा नमिल्दा नयाँ सीईओे नियुक्त हुन नसकेको हो । यसअघि २०६८ पुस २० मा फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा, टीकाराम सापकोटा र पम्फा धमला सदस्य रहेको सीईओ छनोट उपसमिति गठन गरिएको थियो, तर सो उपसमितिविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट परेपछि २०६९ असार २४ गतेको सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सो उपसमिति गठनको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले विघटन गरी सदस्यद्वय धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापालाई समावेश गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशलाई सदस्यहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गदै आएका छन् ।
निजी Ôेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पम्फा धमला, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा पÔ र धु्रवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पÔले एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरेकाले सीईओे नियुक्ति अनिश्चित भएको छ ।
अघिल्लो सञ्चालक समितिमा पनि निजी Ôेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पा पÔ र ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पÔबीचको विवादकै कारण सीईओ छनोटको विÈयलाई लिएर सुरु भएको दुई पÔबीचको विवाद पटक–पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
बोर्डमा सदस्यबीचकै आरोपप्रत्यारोपले बोर्डका कर्मचारीमा समेत काम गर्ने वातावरण बिगँ्रदै आएकोे छ । १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा सदस्यबीचको विवादले उत्कर्Èरूप लिँदा बजेट र सीईओ छनौटमासमेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वोच्चले गत भदौमा नया“ कमिटी बनाई सीईओ छनौट गर्न आदेश जारी गरेको थियो । बोर्ड सदस्यका अनुसार केही सदस्यले विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई छनौट समितिमा राख्न नहुने अडान लिएका छन् ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...