दर्ता नभएको क्यारिङ समितिसँग कर्मचारीद्वारा कमिशन माग
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २८ । कानुनीरूपमा कतै दर्ता नगरी आफुखुशी रकम संकलन गर्नका लागि स्थापना गरिएको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा संकलन गरेको रकमबाट जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले कमिशन माग गरेको खुल्न आएको छ । विगत सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट क्यारिङ (आयात) गर्ने व्यवसायीसँग ४ महिना अगाडिदेखि संगठित गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँका दरमा संकलन गरेको रकम गुपचुप बनाइदिने भन्दै प्रशासनका कर्मचारीद्वारा मोटो रकम कमिशन माग गरेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् ।
अवैधरूपमा सो नाकाबाट रकम संकलन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सोबारे सोधपुछ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको टोलीले कमिशन मागी सो विषयलाई गुपचुप बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद पोखरेलले सो विषयमा छानविन भइरहेको जानकारी दिँदै अरू केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो गैरकानुनी हो होइन अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने । यसअघि प्रजिअ पोखरेलले बिना उद्देश्यले र बिनादर्ता कोही कसैले पनि आर्थिक संकलन गर्न÷गराउन नपाउने बताएका थिए ।
गत वर्ष सो नाकाबाट आयात÷निर्यातकर्ताको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका केही व्यापारीले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने समय नजिकिँदै गएपछि बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन तथाकथित समिति गठन गरी प्रत्येक व्यापारीबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि सोही नाका भएर आयात÷निर्यातमा सक्रिय एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ तथा सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र नेपाल हिमालय सीमापार व्याणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको मिलेमतोमा रकम संकलन हुँदै आएको छ ।
‘बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि कानुनविपरीत रकम संकलन गरेको हो, स्रोतले भन्यो ।’ यस सम्बन्धमा आरोपितसँग पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीस“ग एकपटकमा ५० लाख रुपैया“ संकलन गरे पनि रकमको हिसाब किताब नदेखाएकोे भन्दै केही व्यवसायीहरू भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । गत चार महिनाअघिदेखि संकलन गरेको सो रकम कहाँ र कस्ले राखेको छ भन्नेसमेत अझै व्यवसायीलाई जानकारीसमेत नदिएको एक व्यापारीले बताए ।
विगतमा सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैया“ अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वाणिज्य संघ, सीमापार संघले विगत १२ वर्षदेखि लगातार व्यापारीसँग विभिन्न वहानामा संकलन गरेको रकमसमेत अझै पारदर्शी नगरेको भन्दै पटक÷पटक संघहरूको बैठकमा विवाद हुने गरेको छ ।
सीमापारका अध्यक्ष चौलागाईले सो रुटबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग रकम असुली गर्ने जिम्मेवारी बुद्धराज बस्नेत भन्ने व्यक्तिलाई दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैया“ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्न अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।

संघका अध्यÔ चौलागाईंले भने, ‘हामीले आयात (क्यारिङ) गर्नेहरूको हकहित र समय–समयमा आउने समस्याको समधान गर्न भनेर सो रकम उठाएको हो, आफूमाथि पर्ने समस्यालाई समधान गर्नका लागि रकम संकलन गरेर राख्नका लागि किन र कानुन चाहियो, किन दर्ता गर्नुप¥यो र ?’ सो समितिमा आबद्ध नहुनेलाई कुनै मालवाहक भ्यान नदिने तथा यस रुटमा व्यवसाय गर्न समितिले अवरोध गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । सो रुटमा व्यवसाय गर्नेले समितिबाट तोकिएको रकम बुझाउनुको कुनै विकल्प नभएको क्यारिङ समितिको भनाइ छ । दर्ताबिना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैया“ संकलन गर्दासमेत स्थानीय प्रशासन मौन छ ।
विगत वर्Èमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी रकम संकलन गरेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गाका कारोबारी सुधीर बस्नेत, बैंकको ऋण नबुझाई बसेका उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायत अन्यलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि अन्य व्यापारीले समेत ऋण चुक्ता आम्दानीमा गर्न नयाँ–नयाँ योजनाका बटो बनाउँदै आएका छन् ।
सो समितिको नामबाट संकलन भएको रकम पहिलो चरणमा वाणिज्य महासंघका सदस्य खत्री र सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै बैंकको ऋण बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
उनीहरू लामो समयदेखि सो नाका प्रयोग गरी अवैध कारोबार र जग्गा दलालीमा सक्रिय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोबारमा कडाइ गरेपछि जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र बैंकसँग लिएको ऋणसमेत समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले पटक–पटक ऋण भुक्तानी गर्न पत्र पठाउने गरेको छ । यसैगरी, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघले पनि कानुनविपरीत प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्कको नाम दिँदै दैनिक १६ हजार रुपैया“ संकलन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनियाँ भू–भागबाट नेपाल आएका ट्रक र नेपालबाट खासा जान लागेका ट्रकसँग अग्रिम रकम उठाउँदै आएको हो । यसरी संकलन गरेको रकम संघले सार्वजनिक गरेको छैन ।