हाइल्यान्डको करछली मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २९ । लामो समयदेखि राजस्व छली गर्दै आएको रक्सी उद्योग हाइल्यान्ड डिष्टिलरीको करछलीको मुद्दालाई अघि नबढाउन अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ । विभागको एक उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छलीको अभियोगमा गतमहिना हाइल्यान्ड डिष्टिलरीमा छापा मारी सबै खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै सो मुद्दालाई गुपचुपमै राखी मुद्दाको फाइल बन्द गर्न निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयको उच्च निकायबाटै दिएको त्यस्तो निर्देशनका कारण सो मुद्दाको छानबिन कार्य अहिले रोकिएको छ ।
आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो डिष्टिलरीले अन्तःशुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैया“ राजस्व नबुझाई छली गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५ महिनाअघि नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनाअघि सो कम्पनीको कारोबारको सबै विवरण नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई सहयोग पु¥याउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले कुनै कारबाही नबढाई कामबाट पछि हटेको विभागले गत महिनामा मात्रा आईसीटीसीमा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारको कडा निर्देशनपछि विभागले सो कम्पनीमा छापा मार्न बाध्य भएको थियो भने अहिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रभित्रै सो मुद्दा लुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै सो विषयमा छानबिन नगर्र्न निर्देशन आएपछि राजस्व छलीमा चलखेल गर्न अवसर दिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दाबी गर्दै आए पनि सो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान भने गरिएको छैन ।
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २९ । लामो समयदेखि राजस्व छली गर्दै आएको रक्सी उद्योग हाइल्यान्ड डिष्टिलरीको करछलीको मुद्दालाई अघि नबढाउन अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ । विभागको एक उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छलीको अभियोगमा गतमहिना हाइल्यान्ड डिष्टिलरीमा छापा मारी सबै खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै सो मुद्दालाई गुपचुपमै राखी मुद्दाको फाइल बन्द गर्न निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयको उच्च निकायबाटै दिएको त्यस्तो निर्देशनका कारण सो मुद्दाको छानबिन कार्य अहिले रोकिएको छ ।
आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो डिष्टिलरीले अन्तःशुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैया“ राजस्व नबुझाई छली गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५ महिनाअघि नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनाअघि सो कम्पनीको कारोबारको सबै विवरण नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई सहयोग पु¥याउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले कुनै कारबाही नबढाई कामबाट पछि हटेको विभागले गत महिनामा मात्रा आईसीटीसीमा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारको कडा निर्देशनपछि विभागले सो कम्पनीमा छापा मार्न बाध्य भएको थियो भने अहिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रभित्रै सो मुद्दा लुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै सो विषयमा छानबिन नगर्र्न निर्देशन आएपछि राजस्व छलीमा चलखेल गर्न अवसर दिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दाबी गर्दै आए पनि सो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान भने गरिएको छैन ।
हाइल्यान्डमा २ साताअघि छापा मारेको विभागले अहिलेसम्म कति राजस्व छली भएको हो विवरण तयार गरी नसकेको महानिर्देशक रेग्मीले बताए । विभागले राजस्व छली गर्ने कम्पनीमा छापा मार्दा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउ“दै आएको भए पनि हाइल्यान्ड प्रकरणमा भने कुनै पनि विवरण सञ्चार माध्यमलाई दिइएन् । सोबारे विभागका महानिर्देशक रेग्मीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेका कारण अरू केही भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । सो विषयमा विभाग, अर्थमन्त्रालय र कम्पनीबीच करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएका कारण अनुसन्धानको कार्यलाई गोप्यरूपमा मिलाउने तयारी भइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागकै एक कर्मचारीले बताए । ‘विभागका कर्मचारीले नै ठूलो रकममा कुरा मिलाएर सो कम्पनीको करछलीको मुद्दालाई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरिँदै गरेको छ, अब सो कम्पनीमाथि राजस्व छलीको मुद्दामा कारबाही नहुने अवस्थामा पुगेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।’
यसबारेमा विभागका महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा छ, कम्प्युटर सीपीयू, कागजात सबै नियन्त्रणमा लिइएको छ, अन्तःशुल्क छलेको हो, आन्तरिक राजस्व विभागस“ग पनि सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धानमा विलम्ब भएको हो । अनुसन्धानपछि जे देखिन्छ, सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ । यस विषयमा हाम्रो कर्मचारीको मिलेमतो पनि छैन र अर्थमन्त्रालयले छानबिन रोक्न कुनै दबाबसमेत दिएको छैन ।’
मदिराजन्य उद्योगमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीकै उपस्थितिमा अन्तःशुल्क स्टीकर टा“स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो कम्पनीको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीलाई हातमा लिई नक्कली स्टिकर टाँसी मदिरा बजार पठाउने गरेको मात्रै छैन, विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने र अन्तःशुल्क छल्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लोपटक उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सत्तासीन दल एकीकृत माओवादीको अधिवेशन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई व्यवसायीसँग रकम असुली गर्नसमेत निर्देशन दिएपछि कर्मचारीले व्यापारीहरूस“ग मोलतोल गर्ने र मागेअनुसार रकम नदिए छापा मार्ने नीति लिएको छ ।
मागेअनुसारको रकम नदिने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि छापा हान्ने र पछि मोलतोल मिलेपछि मुद्दालाई गुपचुप बनाउने खेल हँुदै आएको बताइन्छ । गत महिना लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय र कर्णाली डिष्टिलरीमा छापा मारिएको थियो तर कारबाहीको विवरण विभागले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले तातोपानी, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा खटाउने उपसचिवका बारेमा पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अर्थसचिव र सहसचिवहरू तातोपानीमा राजेन्द्र दाहाल, भैरहवामा कुलराज ज्ञवाली र विराटनगरमा सुदीपचन्द्र शाहलाई खटाउने योजना भए पनि अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले तातोपानीमा लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई नै पठाउने पÔमा अडान राखेपछि उपसचिवको सरुवा अवरुद्ध हुन पुगेको स्रोतले बतायो ।
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.